Aazad Samaj Party - Bihar

10 विधानसभा मार्ग, लखनऊ स्थित बोधिसत्व बाबा साहेब डॉ. बी.आर. आंबेडकर महासभा एवं अस्थि कलश स्थल को यथास्थिति बनाए रखने तथा संरक्षित किए जाने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी को पत्र लिखा। @UPGovt @CMOfficeUP

मेरे बहुजन समाज के स्वाभिमानी भाइयों और बहनों, 4 जून से शुरू होने वाली ‘सत्ता परिवर्तन यात्रा’ के प्रचार-प्रसार के लिए हमें और इस यात्रा को आपकी आवश्यकता पड़ेगी। इस यात्रा से जुड़ने के लिए हमारे What's app चैनल से जुड़ें, स्कैन करें, और प्रचार में मदद करे।

मथुरा जनपद के थाना हाईवे क्षेत्र के गांव नरहोली में दो जाटव भाइयों की बारात चढ़ने के दौरान जातंकवादियों द्वारा जातिसूचक गालियाँ देना, हमला करना और पथराव करना बेहद शर्मनाक, कायराना और संविधान पर सीधा हमला है। आज भी दलित समाज यदि सम्मान के साथ बारात निकालना चाहता है, तो जातंकवादी उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। यह घटना बताती है कि उत्तर प्रदेश में दलितों के संवैधानिक अधिकारों को खुलेआम कुचलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उससे भी अधिक निंदनीय और खतरनाक बात यह है कि घटना के बाद पुलिस ने पीड़ित परिवारों को ही निशाना बनाया। शादी के पंडाल में घुसकर बारातियों, महिलाओं और परिवार के लोगों को पीटना, तथा पुरुष पुलिस कर्मियों द्वारा महिलाओं को लाठी मारना न केवल कानून का दुरुपयोग है, बल्कि यह सत्ता के संरक्षण में दलित उत्पीड़न का जीवंत उदाहरण है। भीम आर्मी–आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) की मथुरा टीम घटना के तुरंत बाद से ही पीड़ित परिवारों के साथ डटकर खड़ी है। @UPGovt से हमारी मांगें हैं :- • हमलावरों की तत्काल गिरफ्तारी हो। • सभी आरोपियों पर SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम की सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। • पीड़ित परिवारों को सरकारी सुरक्षा, आर्थिक सहायता और न्याय दिया जाए। • शादी के पंडाल में घुसकर मारपीट करने वाले पुलिस कर्मियों को तत्काल निलंबित कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। • महिलाओं पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। @CMOfficeUP @myogiadityanath

उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती बिजली कटौती एवं जनजीवन पर पड़ रहे गंभीर प्रभाव के संबंध में माननीय ऊर्जा मंत्री @aksharmaBharat जी को पत्र लिखा। @UPGovt @UPPCLLKO

उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ माने जाने वाले एनएचएम संविदा कर्मचारी पिछले दो माह से मानदेय न मिलने के कारण आर्थिक और मानसिक संकट से जूझ रहे हैं। संविदा चिकित्सक, एएनएम, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, पैरामेडिकल व मैनेजमेंट स्टाफ दिन-रात जनता की सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन उनकी मेहनत का सम्मान करने में लगातार विफल साबित हो रहे हैं। मार्च और अप्रैल 2026 का लंबित मानदेय न मिलने से कर्मचारियों के सामने बच्चों की फीस, किताबें, घर-परिवार और दैनिक जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो गया है। यह बेहद चिंताजनक है कि जो कर्मचारी स्वास्थ्य व्यवस्था को संभाल रहे हैं, वही अपने परिवार का पालन-पोषण करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। @UPGovt से हमारी मांग है कि कर्मचारियों की जायज मांगों को तत्काल पूरा करते हुए लंबित मानदेय का शीघ्र भुगतान किया जाए, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित न हों और कर्मचारियों को न्याय मिल सके। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारी सरकार आने पर संविदा व्यवस्था को समाप्त कर कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा तथा उन्हें न्यूनतम 25,000 रुपये मासिक वेतन सुनिश्चित किया जाएगा। @nhm_up @brajeshpathakup #ASP_K_Mission2027

आज दवा व्यापारियों द्वारा ऑनलाइन ई-फार्मेसी और ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ की जा रही बंदी और आंदोलन एक गंभीर विषय है। हमारा मानना है कि दवा जैसी आवश्यक सेवा के क्षेत्र में पारदर्शी और सख्त नियमन अत्यंत आवश्यक है।ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिना उचित नियंत्रण के दवाओं की उपलब्धता, मूल्य निर्धारण में अनियमितता तथा छोटे मेडिकल स्टोरों पर बढ़ता दबाव एक वास्तविक चिंता का विषय है, जिस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी आंदोलन या बंदी के कारण आम मरीजों को दवा और उपचार में कोई कठिनाई न हो। आपातकालीन सेवाएं और अस्पताल क्षेत्रों में दवाओं की उपलब्धता हर स्थिति में बनी रहनी चाहिए। @MoHFW_INDIA से आग्रह है कि वह दवा व्यापारियों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और संबंधित नियामक संस्थाओं के साथ व्यापक संवाद कर ऐसी नीति तैयार करे, जो जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के साथ-साथ छोटे व्यापारियों के हितों की भी रक्षा करे। @mygovindia @JPNadda

जिला कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र के झखरा संभरपुर गांव में 16 वर्षीय दलित किशोर शिवम कोरी और उसके पिता के साथ हुई बर्बरता कोई 5000 साल पुरानी घटना नहीं, बल्कि सिर्फ 13 दिन पहले, 2 मई की रात 9 बजे घटी एक सच्चाई है जो आज भी हमारे समाज के माथे पर कलंक बनकर खड़ी है। मजदूरी और खेती कर किसी तरह अपने परिवार का पालन-पोषण करने वाले पिता-पुत्र खेत में काम कर रहे थे। तभी प्यास से बेहाल बेटे ने पिता के कहने पर सरकारी हैंडपंप पर रखे बाल्टी-लोटे से पानी पी लिया। बस इतनी सी बात पर जातंकवादियों ने उसे जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए गालियां दीं और कहा कि “नीच जाति ने बाल्टी छूकर धर्म भ्रष्ट कर दिया है।” इसके बाद जो हुआ, वह इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है- उसे मुर्गा बनाया गया, निर्वस्त्र किया गया, जूतों से बेरहमी से पीटा गया, जूते में थूक कर चटवाया गया और उसी जूते में पानी भरकर पिलाया गया। इतनी क्रूरता की गई कि उसकी पसलियां तक तोड़ दी गईं। यह घटना साफ दिखाती है कि आज भी दलित समाज को इंसान नहीं समझा जा रहा है और अपराधियों के मन में कानून का कोई डर नहीं है। @UPGovt से हमारी मांग है:- इस अमानवीय कृत्य के सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कड़ी धाराएं लगाई जाएं और पीड़ित परिवार को सुरक्षा तथा समुचित मुआवजा दिया जाए। @CMOfficeUP @myogiadityanath

मेरठ के रोहटा थाना क्षेत्र के गांव उकसिया के जंगल में ईख के खेत में बीए तृतीय वर्ष की 21 वर्षीय दलित छात्रा ललिता गौतम (निवासी-गांव थिरोट) का क्षत-विक्षत शव, जिसका चेहरा और एक हाथ बुरी तरह झुलसा हुआ था, मिलना अत्यंत दुखद है और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। ललिता दो दिन पहले आरजी कॉलेज में परीक्षा देने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने कुछ युवकों पर अपहरण की आशंका जताते हुए थाना टीपीनगर में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बजाय केवल गुमशुदगी दर्ज की। यह लापरवाही आज एक बेटी की जान पर भारी पड़ी। परिजनों का यह भी कहना है कि ललिता का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की गई। यदि समय रहते प्रभावी कार्रवाई होती, तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी, जब एक दलित परिवार की शिकायत पर समय रहते FIR तक दर्ज नहीं होती, तो क्या इसी तरह उत्तर प्रदेश में SC/ST पर अत्याचार में कमी के दावे किए जा रहे हैं? हमारी संवेदनाएँ शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। प्रकृति उन्हें इस असीम दुःख को सहने की शक्ति दे। @UPGovt से मांगें:- सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी,दुष्कर्म व SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सख्त धाराएं लगाई जाएं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई, लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई, पीड़ित परिवार को सुरक्षा व मुआवजा।

मालवाहक वाहनों पर लगने वाला भारी टोल शुल्क आज ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए एक बड़ा आर्थिक बोझ बन चुका है। डीजल, पेट्रोल और सीएनजी की कीमतों में वृद्धि ने ट्रांसपोर्टरों की कमर तोड़ दी है। यदि सरकार ने समय रहते टोल शुल्क में छुट नहीं दी, तो माल भाड़े में वृद्धि अवश्यंभावी है। इसका सीधा प्रभाव आम जनता पर पड़ेगा और महंगाई और अधिक तेज़ी से बढ़ेगी, जिससे आम लोगों का जीवन और कठिन हो जाएगा। इसलिए @MORTHIndia को चाहिए कि महंगाई पर नियंत्रण और परिवहन क्षेत्र को राहत देने के लिए मालवाहक वाहनों के टोल शुल्क में तत्काल छूट देने का ठोस और प्रभावी निर्णय ले। @mygovindia @nitin_gadkari

उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय (1.0–1.2 लाख रुपये) आज भी राष्ट्रीय औसत (2.0–2.2 लाख रुपये) से लगभग आधी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वैश्विक संकट का हवाला देकर पूरे देश में एक समान वृद्धि की गई है। जब प्रति व्यक्ति आय में इतना बड़ा अंतर है, तो फिर ईंधन पर बोझ एक जैसा कैसे न्यायसंगत हो सकता है? जिनकी आय कम है, उन पर वैश्विक संकट से उत्पन्न महंगाई का असर कई गुना अधिक पड़ता है। मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी, यह ‘बीमारू राज्य’ उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता के साथ सीधा आर्थिक अन्याय है। वैश्विक संकट के दौरान पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों के मद्देनज़र राज्य सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए VAT में कटौती कर जनता को राहत दे। हम @UPGovt से मांग करते हैं कि पेट्रोल और डीजल पर राज्य VAT में तत्काल और प्रभावी कटौती की जाए।

फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद स्थित नगला बिलौटिया गांव में बीएससी छात्र अतिन कुमार जाटव की मृत्यु अत्यंत दुखद ,चिंताजनक और झकझोर देने वाली घटना है। 16 मई को अतिन को जाति पूछकर बेरहमी से पीटा गया, सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया और मानसिक रूप से इस कदर प्रताड़ित किया गया कि उसने 17 मई को आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। सुसाइड नोट में जिस पीड़ा, बेइज्जती और अन्याय का जिक्र है, वह पूरे समाज और प्रशासन के सामने गंभीर सवाल खड़े करता है। एक गरीब दलित परिवार का इकलौता बेटा, जो पढ़ाई के साथ अपने दिव्यांग माता-पिता और छोटी बहन का सहारा था, आज इस दुनिया में नहीं है। यह केवल एक आत्महत्या नहीं, बल्कि सामाजिक भेदभाव, जातीय मानसिकता और अमानवीय व्यवहार का भयावह परिणाम प्रतीत होता है। मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी, इस घटना में अब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी न होना आपके प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। हमारी संवेदनाएँ शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। प्रकृति उन्हें इस असीम दुःख को सहने की शक्ति दे। हम @UPGovt से माँग करते हैं कि:- सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो।मामले में SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम की कठोर धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए।सुसाइड नोट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष व त्वरित जांच हो।पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता, सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित किया जाए। भीम आर्मी–आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) की फिरोजाबाद की टीम घटना के बाद से ही पीड़ितों के साथ मौजूद है।

"19 से 22 मई तक उत्तर प्रदेश के हापुड़ विधानसभा क्षेत्र में सघन 'जनसंपर्क अभियान'।"

त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव है और ग्राम प्रधान जनता के सबसे निकट चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। ऐसे में जब पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार समय पर चुनाव कराने में असमर्थ है, तो यह स्थिति गंभीर चिंता का विषय है ,जो न केवल संवैधानिक दायित्वों के पालन पर प्रश्न उठाती है, बल्कि मुख्यमंत्री @myogiadityanath के नेतृत्व वाली एनडीए की ‘डबल इंजन’ सरकार की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रशासक नियुक्त करने की व्यवस्था कानून में मौजूद है, लेकिन इसका उपयोग केवल अंतिम विकल्प के रूप में ही किया जाना चाहिए। हालाँकि, भाजपा की डबल इंजन सरकार की मंशा शुरू से ही प्रशासक नियुक्त करने की रही है, जिससे अपने समर्थित व्यक्तियों को प्रशासक के रूप में नियुक्त कर लोकतंत्र के तीसरे स्तर पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया जा सके। इस संबंध में, त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के संवैधानिक आरक्षण को अनुच्छेद 243D(6) के अनुसार शीघ्र सुनिश्चित किए जाने हेतु, मेरे द्वारा 6 फ़रवरी को माननीय पंचायती राज मंत्री @oprajbhar जी को पत्र भी लिखा गया था, क्योंकि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा था। ऐसे में @UPGovt से हमारी मांग है कि त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही प्रशासक बनाया जाए, ताकि गांवों में विकास कार्यों की निरंतरता बनी रहे और जनता का जनादेश सम्मानित हो। @myogiadityanath

पेपर लीक की गंभीर और अक्षम्य घटना के कारण नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा 3 मई 2026 को आयोजित NEET (UG) 2026 परीक्षा को रद्द करने का निर्णय न केवल चिंताजनक है, बल्कि यह छात्रों के भविष्य के साथ खुले रूप से खिलवाड़ है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यह याद दिलाना आवश्यक है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। वर्ष 2024 में भी NEET परीक्षा के दौरान पेपर लीक की घटना हुई थी। ऐसी दोहराव वाली घटनाएँ परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न खड़े करती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सफल परीक्षा आयोजित करना भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के लिए अपने-आप में एक बड़ी परीक्षा है।

देश और उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत बेहद चिंताजनक ही नहीं, बल्कि शर्मनाक भी है। पिछले 10 वर्षों में देशभर में करीब 93,000 सरकारी स्कूल बंद या मर्ज किए गए, जिनमें से लगभग 25,000 स्कूल अकेले उत्तर प्रदेश में समाप्त कर दिए गए। वहीं दूसरी ओर, यूपी में करीब 27,000 शराब की दुकानों के लाइसेंस जारी किए गए। 500 मीटर के नियम के बावजूद स्कूलों के पास 50–200 मीटर के भीतर शराब, बीयर और तंबाकू की दुकानें खुलेआम संचालित हो रही हैं। बच्चों के सामने बोतलें खुल रही हैं, लेकिन प्रशासन खामोश है। यह केवल लापरवाही नहीं, बल्कि गरीब, दलित, पिछड़े और वंचित समाज के बच्चों की आने वाली पीढ़ियों को कमजोर करने की सुनियोजित साजिश है। हम मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी से पूछते हैं -भाजपा की डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता क्या है? शिक्षा या नशा? हमारी सरकार आने पर, स्कूलों के आसपास चल रही शराब, बीयर, भांग, तंबाकू और पान मसाला की सभी दुकानों को पूरी तरह बंद किया जाएगा तथा शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। #ASP_K_Mission2027

Steel Authority of India Limited (SAIL) के अंतर्गत बोकारो स्टील प्लांट (BSL) एवं अन्य इकाइयों में संविदा कर्मियों की 40% प्रस्तावित कटौती बेहद चिंताजनक और अन्यायपूर्ण है। यह फैसला हजारों श्रमिकों और उनके परिवारों की आजीविका पर सीधा आघात है तथा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव डालेगा। इस निर्णय के विरोध में आज (11 मई) से शुरू हो रही हड़ताल यह स्पष्ट करती है कि श्रमिकों में गहरा असंतोष व्याप्त है। बिना किसी पूर्व संवाद के लिया गया यह कदम न केवल श्रमिक अधिकारों के खिलाफ है, बल्कि औद्योगिक शांति के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि रोजगार और सामाजिक संतुलन बनाए रखना भी है। ऐसे में बड़े पैमाने पर छंटनी का यह निर्णय इन मूल सिद्धांतों के विपरीत है। हम @SteelMinIndia से मांग करते हैं कि तत्काल हस्तक्षेप कर इस निर्णय पर पुनर्विचार सुनिश्चित किया जाए तथा ट्रेड यूनियनों के साथ संवाद स्थापित कर न्यायसंगत समाधान निकाला जाए। @mygovindia @hd_kumaraswamy @SAILsteel

विजय थलपति जी को मुख्यमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई एवं मंगलकामनाएं। आशा है कि आप बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए तमिलनाडु को समानता, न्याय और विकास के पथ पर अग्रसर करेंगे। @TVKVijayHQ @actorvijay

हापुड़ जिले के साम्प्रदायिक सौहार्द की मिसाल रहे धौलाना गाँव में, जहाँ ये शोभा यात्रा मुस्लिम बस्ती से होकर गुजरती है, वहाँ स्थानीय लोगों ने सदैव पूर्ण श्रद्धा और सहयोग के साथ उसमें भागीदारी की है, फिर भी अब वहाँ तनाव की स्थिति उत्पन्न होना अत्यंत चिंताजनक है। यह घटना किसी सुनियोजित साजिश की आशंका को भी जन्म देती है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा घरों में घुसकर मारपीट की गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। यह घटना न केवल कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है, बल्कि क्षेत्र के आपसी सौहार्द और विश्वास को भी ठेस पहुँचाती है। पूर्व में मिली धमकियों और अलर्ट के बावजूद, ज़मीनी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई न होना कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। @UPGovt से हमारी माँग है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, दोषियों की तत्काल पहचान कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, घायलों के समुचित उपचार की तत्काल व्यवस्था की जाए तथा क्षेत्र में शांति एवं सौहार्द बहाल करने के लिए प्रभावी पुलिस-प्रशासनिक व्यवस्था लागू की जाए।

किसान नेता, राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी के स्मृति दिवस पर सादर नमन एवं विनम्र आदरांजलि।

विश्व एथलेटिक्स दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं मंगलकामनाएँ। हम उन लाखों खिलाड़ियों के संघर्ष, मेहनत और सपनों को सलाम करते हैं, जो सीमित संसाधनों के बावजूद देश और प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। आज प्रदेश का खिलाड़ी टूटी ट्रैक, जर्जर स्टेडियम, प्रशिक्षकों और संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। हमारा संकल्प है कि उत्तर प्रदेश का कोई भी खिलाड़ी संसाधनों के अभाव में अपना सपना अधूरा न छोड़े। हर जिले में आधुनिक स्टेडियम, बेहतर कोच, खेल उपकरण और सुरक्षित अभ्यास का माहौल उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि गांव-गरीब का प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सके। विश्व एथलेटिक्स दिवस पर हमारा प्रण- “हर जिले-हर गांव से खिलाड़ी निकलेगा, हर खिलाड़ी को सम्मान मिलेगा!” #ASP_K_Mission2027