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मध्यप्रदेश में समान कार्य–समान वेतन का मुद्दा अब न्यायालय से ज्यादा सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा कर रहा है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 6 जनवरी 2026 को साफ कहा—नए कर्मचारियों को पहले दिन से 100% वेतन मिलना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर अपने ही वादे से पीछे हटने का संकेत दे दिया।
विधानसभा चुनाव में 100% वेतन देने का वादा किया गया था, पर आज भी 70-80-90% वेतन का पुराना नियम लागू है। करीब 40 हजार कर्मचारियों का एरियर अटका है और सरकार 400 करोड़ के बोझ का बहाना बना रही है। सवाल यह है कि जब वोट लेने थे तब खजाना खाली नहीं था, अब कर्मचारियों के हक की बारी आई तो वित्तीय संकट याद आ गया?
मैं मप्र सरकार से मांग करता हूं कि कानूनी पेचीदगियों के पीछे छिपने के बजाय तुरंत हाई कोर्ट के आदेश को लागू करे, कर्मचारियों को उनका पूरा वेतन और एरियर दे। वरना यह साफ माना जाएगा कि 100% वेतन का वादा सिर्फ चुनावी जुमला था, हकीकत नहीं। @JansamparkMP

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