@vimal17611 @Profdilipmandal 😂
सबकी अपनी पसंद और नापसंद होती ही हैं उससे कोई नहीं छूटता।
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Abhishek Patil ☸️
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Abhishek Patil ☸️
@IndianPatil92
Indian| भारतीय| 🇮🇳 🫡 नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत.☸️🙏
Nagpur🍊,India🇮🇳 Katılım Aralık 2014
1.7K Takip Edilen647 Takipçiler
@IndianPatil92 @Profdilipmandal नेहरू के मनपसंद कलाकार राजकपूर और नरगिस थे। नेहरू अपने हाथों से सेव तराशकर खिलाया करते थे
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खान मार्केट गैंग ही नहीं, कांग्रेस भी जिमखाना दारू क्लब के पक्ष में उतरेगी. केस मुकदमा हुआ तो कांग्रेसी वकील ही केस लड़ेगा.
जबकि ये 1947 का पेंडिंग काम है. हर घर टॉयलेट बनवाना हो या 370 की समस्या हटाना, राम मंदिर या पीएम निवास के पास का दारू अड्डा हटाना. सब उनके जिम्मे आया.
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@LoksattaLive विशिष्ट समाजला कायदेशीर रित्या एकत्र करून त्यांना प्रगती करण्यासाठीचा मार्ग शिक्षणातून उपलब्ध आहे.
शिक्षणनच नसेल तर समज निर्माण होणार नाही त्यामुळे आत्मविश्वास निर्माण होणार नाही व आर्थिक आणि राजकीय
प्रतिनिधित्व देखील करने शक्य होत नाही.
शिका , संघटित व्हा, संघर्ष करा. ⚖️
MR
उपवर्गीकरणाचे राजकारण की आरक्षण संपवण्याचे षड्यंत्र? आरक्षणासमोरील खरी आव्हाने (भाग १)
loksatta.com/explained/sc-s…
MR
@dromsudhaa अगर SC, ST, OBC लिस्ट का कोई भी Member अपनी Reserved Seat पर Cliam करने का पूरा अधिकार रखता हैं तब कोर्ट वहां भी यह राय देती हैं कि पूरे खानदान की कुंडली पहले देखनी चाहिए।
कुंडली देखने काम छूटा नहीं तरीके में बदल गया।
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आरक्षण हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमने मुगलों से जमीनें और अंग्रेजों से पेंशन नहीं ली!
राय बहादुर और जंगबहादुर की उपाधि नहीं ली।
हिन्दी
Civil services में Shedule Caste और Shedule Tribe का Member के लिए Article 335 सीधा लागू होता हैं।
और कोर्ट जब भी OBC का Case हैंडल करती हैं बैकवर्ड शब्द को सीधे SC और ST को लागू करके उन्हें भी जजमेंट में शामिल कर लेती हैं।
Nethrapal@nethrapal
Its a OBC issue not a SC/ST issue which is being discussed. The arguing counsel repeatedly stating that IAS/IPS kids among OBCs are already in Group A. He is mainly talking about Group C. There is no SC/ST creamy layer even discussed in this case. But dishonest media reported it widely that supreme court is considering creamy layer among SC/ST. Media should maintain some standards of reporting
हिन्दी
Court ने #Reservation पॉलिसी पर जजमेंट दे दे के उसे Complecated बना दिया हैं।
जिसकी वजह से नौकरियों पर Stay लग जाते हैं उम्मीदवार की उम्र निकल जाती हैं।
हर बार काेई आहत हो जाता हैं और सीधे Reaseverd Seats Provision को चैलेंज करने कोर्ट पहुंच जाता हैं।
Nethrapal@nethrapal
Its a OBC issue not a SC/ST issue which is being discussed. The arguing counsel repeatedly stating that IAS/IPS kids among OBCs are already in Group A. He is mainly talking about Group C. There is no SC/ST creamy layer even discussed in this case. But dishonest media reported it widely that supreme court is considering creamy layer among SC/ST. Media should maintain some standards of reporting
हिन्दी
@nethrapal Court ने #Reservation पॉलिसी पर जजमेंट दे दे के उसे Complecated बना दिया हैं।
जिसकी वजह से नौकरियों पर Stay लग जाते हैं उम्मीदवार की उम्र निकल जाती हैं।
हर बार काेई आहत हो जाता हैं और सीधे Reaseverd Seats Provision को चैलेंज करने कोर्ट पहुंच जाता हैं।
हिन्दी
Its a OBC issue not a SC/ST issue which is being discussed. The arguing counsel repeatedly stating that IAS/IPS kids among OBCs are already in Group A. He is mainly talking about Group C.
There is no SC/ST creamy layer even discussed in this case. But dishonest media reported it widely that supreme court is considering creamy layer among SC/ST.
Media should maintain some standards of reporting
Amrendra Bahubali 🇮🇳@TheBahubali_IND
एक उच्च पद पर बैठा अधिकारी आरक्षण की भीख कैसे मांग रहे हे देखो अगर माता-पिता दोनों IAS अधिकारी हैं, तो बच्चों को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीखा सवाल 🔥👏
English
@nethrapal Civil services में Shedule Caste और Shedule Tribe का Member के लिए Article 335 सीधा लागू होता हैं।
और कोर्ट जब भी OBC का Case हैंडल करती हैं बैकवर्ड शब्द को सीधे SC और ST को लागू करके उन्हें भी जजमेंट में शामिल कर लेती हैं।
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@neha_laldas Tell one thing How Court desided 27% will be reserved seats for OBC?
English
Fake Information!!
Facts👇
1. Indira Sawhney judgement NEVER said that creamy layer cannot be applied to SC/ST reservation.
Indira Sawhney judgement was related to only OBC reservation.
So they just stated that their decision was not related SC/ST reservation.
2. The current Supreme Court decision was also related to OBC reservation. Not SC/ST reservation.
3. 2024 Supreme court 7-bench judgement on SC/ST sub-categorization also recommended Creamy layer in SC/ST reservation.
4. People like him are worried because if creamy layer is applied, their kids will not get reservation.
Irony?
He, despite being rich class 1 officer, opposes creamy layer reservation.
Remember:
It's these rich privileged people (who oppose creamy layer), are the ones depriving their own community's underprivileged people of opportunities. Not GCs.
English
संविधान ने सरकार और जजों का विवाद किसी मुद्दे को लेकर होगा इस बात को ही शुरुआत से खत्म किया हैं।
एक जज पद पर रहते हुए misconduct करता भी हैं तो संसद के पास उसे हटाने का अधिकार हैं,
एक का इस्तीफ़ा या पद से हटाया जाए फिर भी समस्या वैसे बनी रहे तो लोग जस्टिस के लिए कोर्ट ही जाएंगे।
Kranti Kumar@KraantiKumar
न्यायपालिका को लगता है देश की 2% सरकारी नौकरी में 49% OBC SC-ST आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है. 98% नौकरी प्राइवेट सेक्टर में है. इस पर कोई बात ही करने को तैयार नही है. OBC SC-ST समाज के गरीबों की बहुत चिंता है तो प्राइवेट सेक्टर की 98% नौकरियों को आरक्षण लागू किया जाए. बहुजन समाज का आरोप है प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में सवर्ण समाज का ओवर रिप्रजेंटेशन है. जीता जागता उदाहरण : न्यूज़ चैनलों में ज्यादातर पत्रकार और न्यूज़ एंकर सवर्ण हैं. यह जानने के लिए डाइवर्सिटी रिपोर्ट जारी करने का नियम बनना चाहिए. लेकिन न्यायपालिका कभी सवर्ण हितों के खिलाफ एक लाइन नही बोलेगी. देश में अब कोलेजियम खत्म करने पर बहस होनी चाहिए. मित्रों हैशटैग के टॉप ट्रेंड करें. #EndCollegiumSystem
हिन्दी
@KraantiKumar संविधान ने सरकार और जजों का विवाद किसी मुद्दे को लेकर होगा इस बात को ही शुरुआत से खत्म किया हैं।
एक जज पद पर रहते हुए misconduct करता भी हैं तो संसद के पास उसे हटाने का अधिकार हैं,
एक का इस्तीफ़ा या पद से हटाया जाए फिर भी समस्या वैसे बनी रहे तो लोग जस्टिस के लिए कोर्ट ही जाएंगे।
हिन्दी
न्यायपालिका को लगता है देश की 2% सरकारी नौकरी में 49% OBC SC-ST आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है.
98% नौकरी प्राइवेट सेक्टर में है. इस पर कोई बात ही करने को तैयार नही है.
OBC SC-ST समाज के गरीबों की बहुत चिंता है तो प्राइवेट सेक्टर की 98% नौकरियों को आरक्षण लागू किया जाए.
बहुजन समाज का आरोप है प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में सवर्ण समाज का ओवर रिप्रजेंटेशन है. जीता जागता उदाहरण : न्यूज़ चैनलों में ज्यादातर पत्रकार और न्यूज़ एंकर सवर्ण हैं.
यह जानने के लिए डाइवर्सिटी रिपोर्ट जारी करने का नियम बनना चाहिए. लेकिन न्यायपालिका कभी सवर्ण हितों के खिलाफ एक लाइन नही बोलेगी. देश में अब कोलेजियम खत्म करने पर बहस होनी चाहिए. मित्रों हैशटैग के टॉप ट्रेंड करें.
#EndCollegiumSystem
हिन्दी
#EndCollegiumSystem संभव नहीं क्योंकि संविधान के आर्टिकल 124 के तहत कोर्ट की परिभाषा जजों की संख्या के साथ निर्धारित हैं और उसी संख्या को ध्यान में रखते हुए अपॉइंटमेंट करने की परिभाषा कंसल्टेशन के साथ तय की हैंl
संसद जजों की संख्या बढ़ा सकती हैं उनकी शक्तियां छीन नहीं सकती।
Kranti Kumar@KraantiKumar
न्यायपालिका को लगता है देश की 2% सरकारी नौकरी में 49% OBC SC-ST आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है. 98% नौकरी प्राइवेट सेक्टर में है. इस पर कोई बात ही करने को तैयार नही है. OBC SC-ST समाज के गरीबों की बहुत चिंता है तो प्राइवेट सेक्टर की 98% नौकरियों को आरक्षण लागू किया जाए. बहुजन समाज का आरोप है प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में सवर्ण समाज का ओवर रिप्रजेंटेशन है. जीता जागता उदाहरण : न्यूज़ चैनलों में ज्यादातर पत्रकार और न्यूज़ एंकर सवर्ण हैं. यह जानने के लिए डाइवर्सिटी रिपोर्ट जारी करने का नियम बनना चाहिए. लेकिन न्यायपालिका कभी सवर्ण हितों के खिलाफ एक लाइन नही बोलेगी. देश में अब कोलेजियम खत्म करने पर बहस होनी चाहिए. मित्रों हैशटैग के टॉप ट्रेंड करें. #EndCollegiumSystem
हिन्दी
@KraantiKumar #EndCollegiumSystem संभव नहीं क्योंकि संविधान के आर्टिकल 124 के तहत कोर्ट की परिभाषा जजों की संख्या के साथ निर्धारित हैं और उसी संख्या को ध्यान में रखते हुए अपॉइंटमेंट करने की परिभाषा कंसल्टेशन के साथ तय की हैंl
संसद जजों की संख्या बढ़ा सकती हैं उनकी शक्तियां छीन नहीं सकती।
हिन्दी
The Person who is the bar council of chairperson since 2014, he also member of Rajyasabah;
Bar council of India responcible for giving licence to practice if found anything fake also power to cancel licence of practice.
Sice 2014 bar council of India did?
#SupremeCourt
Live Law@LiveLawIndia
In a shocking revelation, the Bar Council of Chairperson said that about 35-40 per cent of advocates have fake degrees, and are practising in the Courts on the basis of fabricated degree certificates. Read more: zurl.co/PzyWm
English
@LiveLawIndia The Person who is the bar council of chairperson since 2014, he also member of Rajyasabah;
Bar council of India responcible for giving licence to practice if found anything fake also power to cancel licence of practice.
Sice 2014 bar council of India did?
#SupremeCourt
English
In a shocking revelation, the Bar Council of Chairperson said that about 35-40 per cent of advocates have fake degrees, and are practising in the Courts on the basis of fabricated degree certificates.
Read more: zurl.co/PzyWm
English
@SamarRaj_ @barcouncilindia पर सरकार का पूरा कंट्रोल हैं।
मिश्रा खुद राज्यसभा सांसद हैं साथ में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी।
इसलिए सरकार और पार्टी का जहां फायदा होगा वहीं काम होगा।
हिन्दी
डॉनल्ड ट्रंप पुतिन और शी जिनपिंग इतने करप्ट हैं कि फर्जी वकीलों पर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं!
बार काउंसिल ऑफ इंडिया तो बार है, क्लब है, अय्याशी दलाली लॉबीबाजी का अड्डा है; बेचारे वही कर रहे हैं।
ये मिश्रा जी खुद चेयरमैन हैं, चेक करके कार्रवाई करने करवाने के बजाय ज्ञान दे रहे हैं।
हिन्दी
You Don't have Answerable.
There is not Country Followers Limitations Rule on Social Media Accounts.
You are Just Created a Medium that is Boundary less Digital Human Block-Chain System were People's Trusted.
Abhijeet Dipke@abhijeet_dipke
This is the screen recording of our audience demographic which we have shared with media before our account was hacked. More than 94% of the audience is from India. Why is a Union Minister @KirenRijiju labelling Indian youth as Pakistani?
English
@abhijeet_dipke @KirenRijiju You Don't have Answerable.
There is not Country Followers Limitations Rule on Social Media Accounts.
You are Just Created a Medium that is Boundary less Digital Human Block-Chain System were People's Trusted.
English
This is the screen recording of our audience demographic which we have shared with media before our account was hacked.
More than 94% of the audience is from India.
Why is a Union Minister @KirenRijiju labelling Indian youth as Pakistani?
Kiren Rijiju@KirenRijiju
I pity those who seek their followers in social media from Pakistan & George Soros gang.
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@abhijeet_dipke @KirenRijiju Gov not capable for taking advantages of Digital movement CJP.
So there is one way that is critisism!
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