Mohit

@sanjaygupta1304 10% EWS जब 50% की लिमिट क्रास किया तब असंवैधानिक नही था, 27% ओबीसी आरक्षण असंवैधानिक हो गया। गज़ब 👏

ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रशांत सिंह के आवास पर प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में पहुंचे अभ्यर्थियों और युवाओं ने 13% OBC आरक्षण पर लगे होल्ड को हटाने की मांग उठाई। ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशांत सिंह ने मामले में स्पष्ट समर्थन नहीं दिया, तो उनके आवास का घेराव किया जाएगा और उग्र आंदोलन चलाया जाएगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 13% OBC आरक्षण पर लगे होल्ड से हजारों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है और अब समाज चुप बैठने वाला नहीं है। #OBCआरक्षण #13प्रतिशत_OBCआरक्षण #सामाजिक_न्याय #युवा_आक्रोश

चर्चित शिक्षक खान सर ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह लाखों छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ है और एजेंसी पर भरोसा करना मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने कहा, 'बच्चों के 10 रुपये के डायपर और पैंपर्स तो लीक नहीं होते, लेकिन उनके परीक्षा के पेपर लीक हो जाते हैं।' #KhanSir #NEETUG2026 #NEETUGPaper #DainikJagran #NTA

ब्रेकिंग 13/5/2026 👉महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को पद से हटाने की मांग को लेकर ओबीसी होल्ड अभ्यर्थियों ने जबलपुर मे किया प्रदर्शन तथा रैली ! 👉ओबीसी के 27% आरक्षण कानून पर स्टे नहीं होने के बाबजूद, महाधिवक्ता द्वारा दिए गलत अभिमत के आधार पर हजारों की संख्या मे होल्ड अभ्यर्थियों ने,जबलपुर स्थित महाधिवक्ता निवास तथा कार्यालय का किया घेराव! 👉आरक्षण के प्रकरणों मे आज सुनवाई पूर्व ओबीसी होल्ड अभ्यर्थियों ने जबलपुर मे महाधिवक्ता निवास,कार्यालय का किया घेराव ! 👉 महाधिवक्ता को पद से हटाने की मुख्य मंत्री से की मांग ! 👉ओबीसी आरक्षण को उलझने का हैं महाधिवक्ता प्रशांत सिंह पर गंभीर आरोप ! 👉ओबीसी आरक्षण विरोधी महाधिवक्ता को नहीं हटाया तो प्रदेश मे उग्र आंदोलन की दी चेतावनी ! x.com/i/status/20544…

#ओ.बी.सी. होल्ड अभ्यार्थिर्थियो ने जबलपुर में महाधिवक्ता प्रशांत सिंह के बंगले का किया घेराव, महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को ओ.बी.सी. विरोधी के नारे लगाकर पद से हटाने की मुख्म मंत्री से की मांग | ओबीसी आरक्षण के होल्ड अभ्यर्थियों को पुलिस ने किया निरूध नहीं जाने दिया कोर्ट परिसर में 👉ओबीसी आरक्षण के प्रकरण की सुनवाई कल 3 बजे से होंगी नियमित सुनवाई ! 👉 ओबीसी के कई अभ्यर्थियों ने महाधिवक्ता के निज निवास से हाई कोर्ट परिसर तक निकाली रैली ! 👉 ओबीसी के होल्ड अभ्यर्थियों को मुख्य न्यायाधीश मूर्ति की कोर्ट में सुरक्षा अधिकारियों ने नहीं करने दिया प्रवेश! 👉 आज की सुनवाई में महाधिवक्ता श्री प्रशांत सिंह नहीं हुए कोर्ट में हाजिर 👉 ओबीसी आरक्षण के विरुद्ध दायर याचिकाओं में याचिका करता के अधिवक्ताओ की बहस हुई आरंभ 👉 ओबीसी आरक्षण के खिलाफ दायर याचिकाओं का कल नियमित रूप से पुनः होगी सुनवाई !

मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 जी 13% OBC आरक्षण पर लगाया गया होल्ड तत्काल हटाया जाए। हजारों विद्यार्थियों और युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। अब और अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री @narendramodi जी गृहमंत्री @AmitShah जी यदि जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो प्रदेशभर में @BJP4MP उग्र आंदोलन और जनआक्रोश देखने को मिलेगा। सामाजिक न्याय के अधिकार से समझौता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। #mp_मांगे_27_प्रतिशत_ओबीसी_आरक्षण #obcrevolution #ओबीसी_आरक्षण_बहाल_करो #ओबीसी_विरोधी_भाजपा

#MP_ओबीसी_13_प्रतिशत_अनहोल्ड_करो जो पीड़ा बच्चों की हे उस समझना होगा मुख्यमंत्री जी आप को ओर आप की पार्टी को बीजेपी सरकार होश में आ ओ ओबीसी वर्ग को न्याय दो

मध्यप्रदेश के युवाओं की एक ही मांग, 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण शीघ्र लागू करो सरकार। #13_ प्रतिशत_ओबीसी _होल्ड_हटाओ @CMMadhyaPradesh @BJP4MP @GaneshSingh_in @KrishnaGaurBJP @narendramodi @AmitShah @jitupatwari @UmangSinghar @HIRA_ALAWA @BJP4India @OfficeOfKNath

OBC आरक्षण पर भाजपा सरकार का दोहरा रवैया क्यों? OBC को आरक्षण नहीं, आरक्षण के भीतर आरक्षण नहीं, पर सवाल है आखिर 27% आरक्षण पर विशेष सत्र क्यों नहीं? सरकार के एजेंडा के लिए सत्र, पर अधिकार के लिए चुप्पी, ये कैसा न्याय? अगर सरकार की नीयत साफ हो, सोच समावेशी हो तो OBC के हक़ पर निर्णय आज हो सकता है। 📍मध्यप्रदेश विधानसभा

60% आबादी… लेकिन हिस्सेदारी अधूरी! मध्य प्रदेश में OBC समाज की आबादी लगभग 60% है,फिर भी अधिकारों के नाम पर केवल 27% आरक्षण भी पूरी तरह लागू नहीं। जब आबादी हमारी, मेहनत हमारी, योगदान हमारा ,तो सत्ता, शिक्षा और नौकरियों में बराबरी की भागीदारी क्यों नहीं? लोकतंत्र में हक़ भी आबादी के अनुपात में मिलना चाहिए। अब प्रतीकात्मक नहीं, वास्तविक सामाजिक न्याय चाहिए। 60% आबादी को 60% भागीदारी दो। 13% OBC आरक्षण को अनहोल्ड करो।

माननीय मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 महोदय Madhya Pradesh शासन, भोपाल विषय: ओबीसी आरक्षण विवाद के कारण वर्षों से लंबित भर्तियों पर तत्काल निर्णय हेतु निवेदन। महोदय, मध्य प्रदेश के वे ओबीसी होल्ड अभ्यर्थी हैं जिनकी नियुक्तियाँ ओबीसी आरक्षण विवाद के कारण लंबे समय से अटकी हुई हैं। पिछले 7 वर्षों से हजारों युवा चयन सूची में नाम आने के बाद भी नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस देरी ने हमारे जीवन, परिवार, आर्थिक स्थिति और मानसिक संतुलन पर गहरा प्रभाव डाला है। हमने दिन-रात मेहनत कर परीक्षाएँ पास कीं, लेकिन आज भी हमारा भविष्य अधर में लटका हुआ है। कई अभ्यर्थी आयु सीमा पार करने की स्थिति में पहुँच गए हैं। परिवार और समाज के सवालों के बीच युवा निराशा और तनाव में जीवन जी रहे हैं। यह केवल नौकरी का मुद्दा नहीं है, यह युवाओं के सपनों, सम्मान और भविष्य का प्रश्न है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि—लंबित भर्तियों पर शीघ्र निर्णय लिया जाए। होल्ड किए गए पदों पर जल्द नियुक्ति दी जाए। प्रभावित अभ्यर्थियों को आयु सीमा में विशेष राहत दी जाए। न्यायालय में चल रही प्रक्रिया का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। खून से लिखा यह पत्र हमारे दर्द, संघर्ष और उम्मीद का प्रतीक है। हमें विश्वास है कि आप युवाओं की पीड़ा को समझेंगे और जल्द सकारात्मक कदम उठाएँगे। धन्यवाद

7 साल से रुकी भर्ती, मप्र में OBC समाज के सपनों पर लगा इंतज़ार का ताला! ओबीसी युवा पूछ रहे हैं , “क्या हमारी उम्र, हमारा समय और हमारी मेहनत वापस लौटेगी?” OBC आरक्षण विवाद ने हजारों युवाओं का भविष्य अधर में लटका दिया है। अब सिर्फ तारीख नहीं, न्याय चाहिए। ✊

भोपाल के अंबेडकर पार्क में 13% ओबीसी आरक्षण होल्ड से प्रभावित अभ्यर्थियों का आक्रोश आखिरकार सड़कों पर दिखाई दिया। वर्षों पहले भर्ती परीक्षाएं पास कर चुके युवाओं को आज तक नियुक्ति नहीं मिलना भाजपा सरकार की संवेदनहीनता और प्रशासनिक विफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। 6 वर्षों से हजारों चयनित अभ्यर्थी अपने हक के लिए दफ्तर-दफ्तर भटक रहे हैं, लेकिन सरकार केवल आश्वासन देती रही। न रोजगार मिला, न न्याय मिला… मिला तो सिर्फ इंतजार, उपेक्षा और निराशा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री @jitupatwari जी के साथ आंदोलन में शामिल होकर अभ्यर्थियों की आवाज़ बुलंद की। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से मांग करती है कि 13% ओबीसी आरक्षण को तत्काल अनहोल्ड कर सभी लंबित नियुक्तियां जल्द से जल्द दी जाएं, ताकि युवाओं को उनका संवैधानिक अधिकार और सम्मान मिल सके। युवा विरोधी नीतियों और भर्ती प्रक्रियाओं में देरी ने मध्यप्रदेश के लाखों सपनों को तोड़ने का काम किया है। यदि सरकार अब भी नहीं जागी, तो यह जनआक्रोश और बड़ा आंदोलन बनेगा। #Bhopal #OBCReservation #13PercentQuotaHold #जीतूपटवारी #Congress #YouthJustice #SocialJustice #MadhyaPradesh #OBC_आरक्षण #युवा_अधिकार #भर्ती_दो #कांग्रेस #_MPTET_2020_OBC_पद_अनहोल्ड_करें #जनसेवा_मित्रो_को_बहाल_करो #मध्यप्रदेश_सौ_फीसदी_वेतन_दो

पूर्व मुख्यमंत्री @OfficeOfKNath जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस सरकार में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज सात वर्ष बीत जाने के बाद भी भाजपा सरकार ओबीसी वर्ग को उनका अधिकार देने के बजाय सैकड़ों करोड़ रुपये वकीलों पर खर्च कर उसी आरक्षण को रोकने में लगी हुई है। भाजपा की नीयत सामाजिक न्याय देने की नहीं, बल्कि पिछड़ा वर्ग के अधिकारों को दबाने की है। : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री @jitupatwari जी.

#WATCH | भोपाल: मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ओबीसी होल्ड अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन पर कहा, "इस गर्मी में ओबीसी होल्ड अभ्यर्थी सरकार के सामने गुहार लगाने आए हैं... उद्देश्य है कि हमारी सरकार जिसने भाषण में ये कहा कि OBC का आरक्षण दो लेकिन अदालत में वे कह रहे हैं कि OBC का आरक्षण रोको। मोहन यादव-शिवराज सिंह चौहान और भाजपा ने 150 करोड़ रुपए OBC का आरक्षण रोकने के लिए लगा दिए... सरकार को किस दिशा में काम करना है ये पता नहीं है। सरकार का उद्देश्य, नीति और सोच एकमात्र है कि इस OBC के आरक्षण को उन्हें लागू नहीं करना है... मुख्यमंत्री की सोच कहती है कि पर्ची पर कोई कानून नहीं बनता है... मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि आपकी सरकार के केवल 913 दिन बचे हैं, उसके बाद आपकी उलटी गिनती चालू हो गई है..."

ओबीसी के अभ्यर्थी बहुत परेशान है विगत 7 वर्षों से मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए अभ्यर्थियों ने माननीय मोहन यादव से गुहार लगाई कि उनके 13% पदों को UNHOLD करें और माननीय उच्च न्यायालय में ओबीसी का पक्ष मजबूती से रखें!

ओबीसी के 13% होल्ड अभ्यर्थियों ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी को - "खून" से पत्र लिखा और पिछले 7 साल से होल्ड अभ्यर्थियों ने मोहन सरकार से होल्ड हटाने की गुहार लगाई, ताकि हम सभी अभ्यर्थियों का भविष्य सुरक्षित हो सके #Mp_obc_13_प्रतिशत_अनहोल्ड_करे

ओबीसी के अभ्यर्थी 13% पदों को unhold कराने के लिए डॉक्टर मोहन यादव को अपने खून से पत्र लिखा अंबेडकर जयंती पार्क भोपाल में आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ओबीसी का पक्ष माननीय न्यायालय जबलपुर में मजबूती से रखेंगे और ओबीसी वर्ग को उनके 13% पदों को unhold कराएंगे!

आज भोपाल के अंबेडकर पार्क में 13% ओबीसी आरक्षण होल्ड से प्रभावित अभ्यर्थियों के आंदोलन में शामिल होकर उनकी आवाज़ बुलंद की। @OfficeOfKNath जी के मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस सरकार ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया था, जिसे भाजपा सरकार लगातार सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च कर रोकना चाहती है। ओबीसी वर्ग को उनका अधिकार दिलाने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी संकल्पित है।

श्री @OfficeOfKNath जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस सरकार में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया था। लेकिन आज सात साल बाद भी भाजपा सरकार सैकड़ों करोड़ रुपये वकीलों पर खर्च करके उसी आरक्षण को रोकने में लगी हुई है।