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पं रामसुजान द्विबेदी
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नया भारत अब सिर्फ चेतावनी नहीं देता, सीधा जवाब देता है! 🇮🇳
प्रधानमंत्री श्री @narendramodi ने कहा था— “खून और पानी साथ नहीं बह सकते”, और अब भारत उसी दिशा में बड़ा कदम बढ़ा रहा है।
चिनाब नदी पर ₹2600 करोड़ की परियोजनाएं, हिमाचल में वाटर डायवर्जन टनल और जम्मू-कश्मीर में सलाल डैम अपग्रेड… ये सिर्फ विकास नहीं, भारत के जल अधिकारों को मजबूत करने की रणनीति है।
बिना गोली चलाए यह पाकिस्तान को बेबस और बेदम करने की नीति है!💪
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सावधान! जैन साध्वी किसके निशाने पर?
एक ही पैटर्न- संयोग या साजिश?
मध्य प्रदेश के रीवा में सड़क पर नंगे पैर चल रही तीन जैन माताजियों को राशिद अली शाह ने अपनी कार से रौंद दिया।
दो साध्वियों की मृत्यु हो गई है, जबकि एक की हालत अत्यंत गंभीर है।
ठीक इसी तरह, पिछले वर्ष अप्रैल में MP के रतलाम में भी व्हीलचेयर पर जा रही दो जैन साध्वियों को जानबूझकर हिट-एंड-रन का शिकार बनाया गया था।
जैन समाज का आरोप - यह एक सोची-समझी साजिश और हमला था।
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सुवेंदु अधिकारी ने सुरक्षा की तरफ,अपना पहला कदम बढ़ा दिया है, जिससे बंगलादेशियो के पेट मे मरोड़ हो रहा है, जिस जगह से बंगलादेशी घुसपैठ होता है वहाँ पर तार लगाया जा रहा है जिससे बंगलादेशी गार्ड बौखला गए और हमला करने के लिए आगे आये,तभी हमारे BSF के जवानों ने राईफल तान दी,सब डर गए😛,फिर पीछे हट गए
अपने ही जमीन में हम तार लगाए या बाउंड्री करे इनके बाप का क्या जाता है😡😡
पहले का बना के रखा है क्या 😡
ये TMC का राज नही,सुवेन्दुअधिकारी का राज है नही सुधरे,तो सुधार दिए जाओगे। 💪💪😡😡
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आमजन, किसान, व्यापारी और उद्योगों सहित प्रदेश के प्रत्येक उपभोक्ता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना @UPGovt की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
आज ऊर्जा विभाग, पावर कॉरपोरेशन एवं डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की।
प्रदेश भर में सुचारू एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को पूर्ण संवेदनशीलता, तत्परता और जवाबदेही के साथ कार्य करने के लिए निर्देशित किया है।
डबल इंजन सरकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के जीवन में सुविधा, विश्वास और विकास की रोशनी पहुंचाने हेतु संकल्पबद्ध है।
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अभी दिवंगत प्रतीक यादव की 13वीं भी नहीं हुई और इटावा में उनके नाम की करोड़ों की बेशकीमती ज़मीन (2.676 हेक्टेयर) आनन-फानन में सपा के नाम कर दी गई।
यह हक़ उनकी पत्नी अपर्णा और उनकी बेटियों का था, जो उनसे छीन लिया गया। समझ नहीं आता यह किसके इशारे पर हुआ, लेकिन जो भी हुआ बेहद निंदनीय है। प्रतीक राजनीति से दूर एक खुशमिजाज इंसान थे, उनके पीछे परिवार के साथ ऐसा षडयंत्र वाकई निंदनीय है।
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केरलम में CM सतीशन ने चुनाव आयोग के CEO रतन केलकर को अपना सेक्रेटरी बनाया है।
वहीं जब BJP सरकार बंगाल के पूर्व CEO मनोज अग्रवाल को चीफ सेक्रेटरी बनाती है, तो राहुल G चिल्लाते हैं: “जितनी बड़ी चोरी, उतना बड़ा इनाम।”
तो राहुल G, केरलम में जो हुआ, क्या वह चोरी का इनाम है या डेमोक्रेसी की खूबसूरती है?
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जनता जवाब दे देती है तो खीझ कर टपोरी वाली भाषा पर उतर आते हैं ये सपैये का मालिक 😂😂
और अगर इतने ही पावर प्लांट लगवाए थे तो बिजली क्यों हफ़्ते के हिसाब से दी जाती थी, एक ख़राब ट्रांसफार्मर को बदलने में दस बारह दिन क्यों लगते थे, गांवों में रात के हफ्ते की बिजली में किसान भयंकर रात में ट्यूबवेल चला कर पानी चलाने को क्यों मजबूर था, उस समय शहरों में बिजली छः घंटे भी आ गई तो बहुत थी... पावर प्लांट लगवाने और पावर सप्लाई करने दोनों में अंतर है
उत्तर प्रदेश से सारे उद्योग धंधे पलायन कर गए थे इसीलिए उद्योगों को बिजली सप्लाई बिलकुल जीरो हो गई थी
और अखिलेश जी सुन लो योगी जी सरकार में कितने पावर प्लांट लगे हैं पता तो तुमको भी होगा लेकिन चिल्ला चिल्ला कर झूठ बोल रहे हो
घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (कानपुर): इसकी 660 MW की पहली यूनिट चालू की गई।
पनकी थर्मल पावर प्लांट (कानपुर): पुरानी बंद यूनिट की जगह नई 660 MW की आधुनिक यूनिट बनाई गई।
जवाहरपुर थर्मल पावर स्टेशन (एटा): 1320 MW (660 MW की दो यूनिट) की क्षमता का प्लांट।
ओबरा-सी थर्मल पावर प्लांट (सोनभद्र): 1320 MW की क्षमता की परियोजना।
खुरजा थर्मल पावर प्लांट (बुलंदशहर): 1320 MW क्षमता का प्रोजेक्ट।
मेजा थर्मल पावर स्टेशन (प्रयागराज): एनटीपीसी (NTPC) और राज्य सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में \(1320\) मेगावाट (\(2 \times 660\) मेगावाट) क्षमता की इस परियोजना की दोनों यूनिट्स को चालू किया गया है। इसके अलावा यहाँ \(2400\) मेगावाट की तीन नई इकाइयों को भी मंजूरी दी गई है।
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🔰आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी खोला मोर्चा👉
🔰आखिर कितनी पीढीयों तक मिलती रहेगी ये आरक्षण।
🔰अब जब खुद कोर्ट पुंछ रहा है सरकार से सवाल तो हम सवर्ण क्यों कर रहे है सरकार की गुलामी।
🔰हमें भी सड़कों पे उतरकर, सरकार से सवाल पुछने की जरूरत है आखिर हमारी नस्लों किस बात की सजा दी जा रही है।
👉न हमारे पुर्वजों ने किसी दलित आदिवासी के साथ गलत किया और न हमने और न हमारी नस्लों ने,
👉फिर इन 70 सालों से हम किस दण्ड का सजा भुगत रहे है।
🔰जब देश लोकतांत्रिक है और संविधान में जब साफ साफ लिखा है 👉
🔰पिता के किए का सजा पुत्र को नहीं मिल सकता और पुत्र के किए का सजा पिता को नहीं मिल सकता तो फिर इन 70 सालों से किसके किए का सजा सवर्ण समाज भुगत रहा है।
🔰सवर्णो को सरकार से जवाब मांगना चाहिए आखिर हमारी तीन तीन नस्लो को आप उनके किस दण्ड का सजा दे रहे हैं।

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