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मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन है की हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सभी कर्मचारियों का जो वेतन काटा गया था वापिस लौटने के विभाग को आदेश जारी करे।
3 साल की परिवीक्षा में वेतन कटौती के कारण कर्मचारियों को 1.7 लाख से 4 लाख तक का नुकसान हुआ है।
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