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Rajsthan Mines & Geology Department, Udaipur

माइंस एवं पेट्रोलियम सेक्टर के राइजिंग राजस्थान प्री समिट में 63 हजार 463 करोड़ रुपये के एमओयू का आदान प्रदान नया विकसित राजस्थान बनाने में माइनिंग सेक्टर की प्रमुख भूमिकाएं, देशी-विदेशी निवेशकों का निवेश के लिए आगे आने का आह्वान — मुख्यमंत्री श्री शर्मा माइनिंग एवं पेट्रोलियम सेक्टर में अब एक लाख 41 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव हस्ताक्षरित नई खनिज नीति निवेशोन्मुखी प्रक्रिया को किया जा रहा है आसान dipr.rajasthan.gov.in/press-release-…

Rising Rajasthan Mines and Petroleum Pre-Summit Marks Signing of MoUs Worth ₹63,463 Crores - Investment proposals worth ₹1.41 lakh crore now signed in the mining and petroleum sectors - New mineral policy is investor-friendly; processes are being streamlined for ease dipr.rajasthan.gov.in/press-release-…






माइनिंग स्टेक होल्डर्स से प्रमुख सचिव माइंस का सीधा संवाद राइजिंग राजस्थान इंवेस्टमेंट समिट लिखेगा औद्योगिक निवेश रोजगार सृजन, राजस्व और समग्र विकास की नई इबारत-श्री टी. रविकान्त माइनिंग सेक्टर से 45 हजार करोड़ के निवेश एमओयू हस्ताक्षरित, 50https://dipr.rajasthan.gov.in/press-release-detail/169535/85 हजार से अधिक के प्रस्तावित माइनिंग सेक्टर स्टेक होल्डर्स से निवेश के लिए आगे आने का आह्वान dipr.rajasthan.gov.in/press-release-…

माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री टी. रविकान्त ने, उदयपुर में उदयपुर मार्बल प्रोसेसिंग समिति भवन में, माइनिंग सेक्टर के स्टेक होल्डर्स और माइनिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट प्रदेश में औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन, आर्थिक-सामाजिक विकास, राजस्व की दृष्टि से नई इबारत लिखने जा रहा है। #राजस्थान_सरकार #GovernmentOfRajasthan










खान व पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री टी. रविकान्त ने बताया कि अवैध खनन, निर्गमन और भण्डारण गतिविधियों पर विभाग जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य कर रहा है। खान विभाग की संयुक्त टीम ने औचक कार्रवाई करते हुए सवाई माधोपुर के शिवाड़ क्षेत्र में नदी किनारे कम रवन्ना काट कर बजरी के अवैध खनन और निर्गमन पर एक पोकलेन मशीन कब्जे में लेने के साथ ही दो स्थानों से 1200 टन बजरी के स्टॉक को जब्त किया है। #राजस्थान_सरकार #GovernmentOfRajasthan

खान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री टी. रविकान्त ने खान एवं भूविज्ञान विभाग के अधिकारियों की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विभागीय एमनेस्टी योजना के दायरे में आने वाले सभी बकायादारों को, पत्र जारी करने के साथ ही उनसे सीधे संपर्क कर, विभागीय बकाया व ब्याज माफी योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। #राजस्थान_सरकार #GovernmentOfRajasthan

खान व पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री टी. रविकान्त ने सचिवालय में जॉइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि राज्य में जीएसआई और एमईसीएल द्वारा मेजर मिनरल के 49 ब्लॉक तैयार कर उपलब्ध कराए गए हैं जिसमें से 16 ब्लॉकों की नीलामी की निविदा जारी कर दी गई है। वहीं अन्य ब्लॉक नीलामी पूर्व आवश्यक प्रक्रिया में हैं। #राजस्थान_सरकार #GovernmentOfRajasthan

राज्य की नई खनिज नीति को स्टेक होल्डर्स व आमजन के सुझावों के लिए, विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने के बाद, उद्योग भवन में खान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री टी. रविकान्त ने माइंस क्षेत्र से जुड़े स्टेक होल्डर्स, माइनिंग एसोसिएशन्स के प्रतिनिधियों और माइनिंग लीजधारकों से सीधा संवाद किया। #राजस्थान_सरकार #GovernmentOfRajasthan




