बाण्डीया

मिडिया कसरी जनता का दिमाग भुटी रहेका छन् बुझौं! त्यसमा @ekantipur_com @KantipurTVHD छ

@Ncell @Sureshkshetri09 Useless @Ncell

@Sureshkshetri09 Hello! We apologize for the trouble. Please mail us at emailus@ncell.com.np along with your mobile number further help. Thank you! //Soni

झुक्केर पनि कसैले @Ncell को Unlimited Data pack चाही नलिनु । चल्दै नचल्ने रेछ । मेरो भोली सकिदै छ, २०० जिबी लिमिटमा अझै १८३ जिबी बाकी छ । चल्दै नचले पछी कसरी सकिनु ।

@EONIndia @AskDrShashank @Surendrathapaji @ambikaj_joshi @RVCJ_FB

Inviting Applications from Indian Social Media Influencers/Vloggers/Podcasters for Familiarization Trip to Nepal

अर्थमन्त्री @SwarnimWagle जी, अर्थतन्त्र सुधारका धेरै पक्ष छन्, तर अहिलेका लागि जनतासँग डिजिटल कारोवारका लागि बैंकले बर्षेनी निश्चित रकम लिईसकेर पनि खेपैपिच्छे डिजिटल कारोबारमा लाग्ने सेवा शुल्क तुरुन्त सच्याउन जरुरी छ। २० रुपैयाँ पठाउँदा पनि ८ रुपैयाँ, दुई लाख पठाउँदा पनि उही ८ रुपैयाँ, यो व्यवस्था न्यायोचित देखिँदैन। यसले साना कारोबार गर्ने सर्वसाधारणलाई अनावश्यक भार पारेको छ। त्यसैले, निश्चित सानो रकमसम्म सेवा शुल्क नलिने र त्यसपछि मात्र शुल्क लागू गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। साना सुधारले नै ठूलो सहजता दिन्छ। कृपया यो नियम पुनर्विचार गरियोस्।

६ मध्ये ३ सदस्य संलग्न रहेको संवैधानिक परिषद बैठकले गरेको सिफारिसलाई संवैधानिक इजलासले असंवैधानिक नरहेको व्याख्या गर्दै ५२ जनाको नियुक्ति सदर गरेको होइन? संसदमा पेस नै नगरी काम फत्ते गरेर खारेज गरिएको अध्यादेशको काम कारवाही समेत बदर नगरेको अदालतले अब गर्न सक्ने के चैँ बाँकी छ?😂

फोटो आफै बोल्छ। DDC को बारे जताततै चर्चा भईराखेको सुनिन्छ, काठमाण्डुको मुटु लैनचौरमा रहेको डिडिसि बिक्रि कार्यालयको अवस्था हेर्दा कोइ पनि त्यहाँ फर्केर जान चाहदैन् । के यहि हालतमा डिडिसिको स्थिति उभो लाग्ला ? सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् ।

प्रधानमन्त्री उम्मेदवार नै घोषणा गरेर जाने ‘परम्परा’ स्थापित गर्न त खोजियो तर चुनावी परिणामको जिम्मा लिदै असफल हुदा कुनै if-but नगरी नेतृत्व छाड्न पर्ने संसदीय व्यवस्थाको न्यूनतम ‘संस्कार’ बारे यसपटक बहस त के चर्चा समेत हुन पाएन/दिइएन। न लेख आए न आए कुनै सम्पादकीय! किन होला??😂

@Hariw0n @RVCJ_FB

यसरी मिडियाले माफी मागेपछि यता गार्हो होलान्त 😁😁

@ADH_RAJAN रोक लगाएको कही छैन त रु 100 को cap मा ?

अन्तरिम आदेशहरुको इतिहासमा यतिको बेकार अन्तरिम आदेश आजसम्म न दिइएको थियो न कहिल्यै दिइनेछ होला😂😂

@RVCJ_FB Come to mustang

Bike Trip In Ladakh

@SarswatiSubba ऐसेलू चै कुन रहेछ ?

आउनुस काफल खान!

भारत के उत्तर प्रदेशी भाइयों, नेपाल में ऐसा मत करो। थोड़ी तो शर्म करो ‼️ कुछ जिम्मेदारी भी दिखाओ जी। 🙏 @dhruv_rathee @ravish_journo

सांसदबाट भुपु भएपछि के जागीर खाने ? सरकार भन्छ `न्यायाधीश´ सपना मल्ल रोज्छीन् `न्यायाधीश´ !! (शभामुख उसै जागेकी हैनन् )

अध्यादेशको इतिहासमा ‘संसद छलेर’ ल्याइएको अध्यादेश एउटा मात्र छः परमादेशबाट देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि कांग्रेसले संविधान र लोकतन्त्र जोगाउन भनेर ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश। अध्यादेश ल्याइयो-आफूलाई चाहिएको काम गरियो-निश्कृय पारियो। नाथे संसदले त जानकारी समेत पाएन😉😉

संसद छलेर अध्यादेश ल्यायो भन्छन् तर अध्यादेश , by definition and principle, संसद नछली ल्याउनै मिल्दैन। संविधानमै त्यै लेख्याछ त! ‘DOGE 420’ ले एकै झट्कामा कति धेरै ऐन एकैपटक संसोधन गरिएको थियो बिर्सियौ? त्यो बेला विरोध भन्दा उल्टै समर्थन गर्दैथे। इँजार हुन् कि इलास्टिक हँ!!😂😂

(नोटः नेपालका अधिकांश बैंकहरुको सिस्टम F1Soft ले म्यानेज गर्छ र सम्भव सिरोहिया त्यसको Director छन्) ‘अनुसन्धानकारी निकाय’ बारे कुरा नप्रष्टिने हो भने सबैभन्दा ठूलो क्षति नबिल बैंक र ति जस्ता संस्थाको नै हुनेछ। तिनको लागि Public Trust भनेको प्राणवायु नै हो। चेतना भया😈

२४ घण्टा भन्दा बढी समयको खोजले सार्थकता पाएको छ । नाै वटा सञ्चारमाध्यममा संलग्न पत्रकारले लघुबीमाको संस्थापक सेयर पाएका रहेछन । धेरैले श्रीमतिको नाममा दिलाएको सेयरबारेको विस्तृत समाचार राति ८ बजे दैनिकीमा प्रकाशित हुने समाचार पढ्न सक्नुहुन्छ । dainiki.com

बलियो न बलियो झन्नै दुईतिहाईको सरकार, अनि केही हैन कि धेरै गरिहाल्ने हुटहुटी लबालब भका संस्कृति/पर्यटनमन्त्री गनेश पौडेललाई सरकारको मजबुती परीक्षणको चुनौती: जागिरको २८बर्ष पशुपति मन्दिरमा बिताका सइ शम्भु अवकाशपछि पनि त्यही छन्। उनलाई निकालेर भट्ट-धनीभक्तजन शेटिङ तोड्नुस त!

दिपक भट्ट माथि उपलब्ध प्रमाण नजरअन्दाज गरि ‘राजनीतिक दवाब’ भनि कारवाही अघि नबढाइ कानूनले सुम्पिएको दायित्व ननिभाउने सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागका हाकिमलाई मतियार बनाइ कारवाहीको दायरामा नल्याए उसको निर्णय सही थियो र अहिलेको अनुसन्धान गलत छ भन्ने अर्थ राख्छ कि राख्दैन? कहाँ छन् ति??😂