Jairam Ramesh

संसद की संयुक्त समिति के समक्ष विचाराधीन विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 पर हमारा वक्तव्य।

"The Parliamentary Standing Committee on Education’s annual Demand for Grants report on the Department of Higher Education presented yesterday revealed a shockingly high number of vacancies in key regulatory agencies like the University Grants Commission (UGC) and the All India Council for Technical Education (AICTE). This concerning news comes at a time when there is already a move to restructure the architecture of higher education regulation through the Viksit Bharat Shiksha Adhishthan (VBSA) Bill, 2025. The Indian National Congress has seven key issues with the Bill in its present form, which is now under consideration of a Joint Committee of Parliament." Here's a statement by Congress General Secretary (Communications) Shri @Jairam_Ramesh.

Our statement on the Viksit Bharat Shiksha Adhishthan Bill 2025, currently under consideration by a Joint Committee of Parliament

आज राज्यसभा में अगले तीन महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले सांसदों के लिए विदाई समारोह आयोजित किया गया। यह लगभग 6 घंटे तक चला, जिसमें प्रधानमंत्री करीब एक घंटे तक उपस्थित रहे। दुर्भाग्यपूर्ण है कि 8 महीने बीत जाने के बाद भी राज्यसभा के पूर्व सभापति और उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, जिन्हें 21 जुलाई 2025 को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था, उनके लिए कोई विदाई समारोह आयोजित नहीं किया गया।

Today the Rajya Sabha had a farewell function for MPs retiring in the next three months. It lasted almost 6 hours, with the PM attending for about an hour. Sadly, even after 8 months, there has been no farewell function for the former Vice President and Chairman of the Rajya Sabha Shri Jagdeep Dhankar, who was compulsorily retired on July 21, 2025.

बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ाने में धुरंधर मोदी सरकार!! कोई ताज्जुब नहीं होता जब प्रधानमंत्री अपने चुनावी भाषणों में युवाओं द्वारा रील बनाने को अपनी सरकार की मुख्य उपलब्धि के तौर पर गिनाते हैं। उनके पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि भारत में पढ़े-लिखे, डिग्रीधारी युवाओं में बेरोजगारी के जो आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं, वे बेहद चिंताजनक हैं; इसलिए उनमें साहस नहीं है कि वे रोजगार पर बात कर लें। अभी अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट ने देश में ग्रेजुएट युवाओं की बेरोजगारी की एक डरावनी सच्चाई सामने रखी है- ▪️20 से 29 वर्ष की उम्र के 6.3 करोड़ ग्रेजुएट्स में से करीब 1.1 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। ▪️सिर्फ 7% ग्रेजुएट ही बेरोजगार होने के एक साल के भीतर स्थायी वेतन वाली नौकरी हासिल कर पाते हैं। ▪️ शिक्षा में युवाओं (पुरुषों) की हिस्सेदारी 2017 में 38% से घटकर 2024 के अंत तक 34% हो गई। ▪️आर्थिक मजबूरी के कारण युवा पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं-2017 में जहां 58% युवाओं ने घर की आय में सहयोग के लिए पढ़ाई छोड़ी, वहीं 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर 72% हो गया। ऐसी और भी कई रिपोर्ट्स लगातार सामने आ चुकी हैं। देश की जनता को लाइन में लगाने में माहिर इस सरकार में युवा नौकरी की लाइन में लगा है, लेकिन नौकरी नहीं है। प्रधानमंत्री के पास, हर थोड़े-थोड़े दिन में ध्यान भटकाने के लिए कोई न कोई नया एजेंडा लाने के अलावा, इस महासंकट का कोई समाधान नहीं है।

अच्छा कानून बनता है तो उसमें सत्ता पक्ष ही नहीं, विपक्ष के सांसदों की भी बराबर की भूमिका होती है। संसदीय समितियों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुझे लगता है कि इन भूमिकाओं में किसी तरह का अवरोध संसदीय संस्था को कमजोर करेगा। इस नाते मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इन सवालों पर आप गौर करें। 1⃣इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि House की sittings और बढ़ें और जनता के मुद्दों पर गंभीर चर्चा हो। 2⃣गरीबों, कमजोर तबकों, किसानों और मजदूरों के हित के मुद्दों पर ज्यादा बात हो सके। अक्सर जब हम ये मुद्दे उठाते हैं तो सत्तादल इसे आलोचना मान लेता है और बिना सुने खंडन करने लगता है, जबकि सरकार को जनता की चिंताओं पर गंभीरता से गौर करना चाहिए। 3⃣सीमित अवसरों में भी जब सांसद अपनी महत्वपूर्ण बातें रखते हैं तो कई बार उन्हें कार्यवाही से हटा दिया जाता है, जबकि वे बातें असंसदीय नहीं होतीं। शब्द हटने से कही हुइ बात का अर्थ भी बिगड़ जाता है। 4⃣मेरा मानना है कि समय-समय पर Rajya Sabha के rules and procedure की समीक्षा आवश्यक है। यह विषय अभी General Purposes Committee (GPC) के समक्ष विचाराधीन है और इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए।

“विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना, पर जहाँ भी जाना, अपनी छाप कुछ ऐसे छोड़ जाना… कि हर कोई गुनगुनाए आपका ही तराना !!”

अपने पूरे संसदीय जीवन में मैंने सदन में नियमित रूप से उपस्थित रहने और चर्चाओं में भाग लेने की पूरी कोशिश की। अपनी जिम्मेदारी निभाने के साथ, सभी पक्षों की बातों को सुनना, अच्छी बातों को सीख कर व्यवहार में लाने का प्रयास मैं लगातार करता रहता हूँ।

मैं इस मत का हूँ कि इस सदन को और अधिक सार्थक बनाने के लिए बहुत कुछ नए प्रयासों की जरूरत है। ताकि उच्च सदन समाज को और देश को बेहतर संदेश दे सके, मार्गदर्शन कर सके।

मोदी सरकार के पिछले लगभग 12 साल के कार्यकाल में सामाजिक सुरक्षा की कई योजनाएं धीरे-धीरे कमजोर होती चली गई हैं, या उन्हें जानबूझकर कमजोर कर दिया गया है। पेंशन जैसी बुनियादी सुविधा भी लंबे समय से बढ़ती महंगाई के बावजूद लगभग जस की तस बनी हुई है। इसका सीधा असर बुजुर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर पेंशनभोगियों पर पड़ा है, जो समाज के सबसे संवेदनशील वर्ग माने जाते हैं। मौजूदा दौर में जब सरकार की खराब नीतियों की वजह से महंगाई चरम पर है, स्वास्थ्य खर्च और रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के दाम बेतहाशा बढ़ चुके हैं, ऐसे में 1000 की न्यूनतम ईपीएफ पेंशन एक तरह से मजाक ही है। संसद की स्थायी समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि 1995 की पेंशन योजना के तहत मिलने वाली 1000 मासिक पेंशन आज के समय में पूरी तरह अपर्याप्त है। समिति ने सुझाव दिया है कि न्यूनतम पेंशन को जीवन-यापन के अनुरूप और सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाया जाए। यह लाखों रिटायर्ड कामगारों की सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन से जुड़ा मुद्दा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि भाजपा के ही लोकसभा सांसद की अध्यक्षता वाली श्रम, वस्त्र एवं कौशल विकास स्थायी समिति की इस रिपोर्ट के बाद सरकार जागेगी और इस बारे में ठोस कदम उठाएगी।

यह इम्तिहान की घड़ी है - क्या हम अपने धर्म को, अपनी सभ्यता को, अपनी विरासत को, अपने देश को इन गुंडों के हाथों में सौंप देंगे?

As Prime Minister, Modi should be striving to insulate the Indian economy from external shocks to safeguard his own political capital. History offers a stark warning: the 1973 oil shock fuelled the Emergency, while the 1979 crisis helped topple the Janata government. Strategic autonomy has long been a consensus across successive governments. Yet, his apparent tilt toward the US and Israel appears contrary to both national and personal interests. This raises a critical question: whose interests is a compromised Prime Minister truly serving? My @ThePrintIndia column.

On behalf of the Indian National Congress we are deeply distressed by the horrific loss of civilian lives in Kabul following the recent airstrikes by Pakistan on a hospital which killed nearly 400 people. We condemn such act against humanity in the strongest possible terms. Such barbarism must be strongly rejected globally. My heartfelt condolences to our Afghan brothers and sisters and to the families who have lost their loved ones. India shares longstanding bonds of friendship and goodwill with the people of Afghanistan. In this difficult moment, we stand in sympathy with our Afghan neighbours and pray for peace, healing, and stability for their nation.

दुनिया इस समय होरमुज स्ट्रेट संकट से जूझ रही है, ठीक 70 साल पहले दुनिया ने स्वेज संकट देखा था। 26 जुलाई 1956 को मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इससे पश्चिमी देशों में भारी हंगामा मच गया और युद्ध के बादल मंडराने लगे। इस संकट के समाधान के लिए कूटनीतिक प्रयासों के केंद्र में कोई और नहीं, बल्कि वी.के. कृष्ण मेनन थे। उन्होंने शानदार सफलता हासिल की, लेकिन केवल कुछ समय के लिए। 29 अक्टूबर 1956 को ब्रिटेन, फ्रांस और इजरायल ने मिस्र पर हमला कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें अपमानजनक तरीके से पीछे हटना पड़ा, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर ने हस्तक्षेप किया। विडंबना यह है कि यही व्यक्ति तीन साल पहले ईरान के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेग को हटाने के लिए US-UK संयुक्त अभियान को मंजूरी दे चुके थे, जिन्होंने वहां के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया था। नवंबर 1956 की शुरुआत में मिस्र पर हमला रुकने के बाद, संयुक्त राष्ट्र की एक आपातकालीन सेना को सिनाई और गाज़ा में मिस्र-इजरायल सीमा पर तैनात किया गया। यह सेना दस देशों (जिसमें भारत भी शामिल था) से मिलकर बनी थी और जून 1967 की शुरुआत तक सक्रिय रही। दिसंबर 1959 से जनवरी 1964 तक इसके कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पी.एस. ज्ञानि थे, और जनवरी 1966 से जून 1967 तक मेजर जनरल इंदर जीत रिक्ये ने इसका नेतृत्व किया। 20 मई 1960 को पंडित नेहरू ने स्वयं गाज़ा पट्टी में तैनात भारतीय टुकड़ी को संबोधित किया था। संयुक्त राष्ट्र की इस आपातकालीन सेना के हटते ही छह-दिवसीय युद्ध शुरू हो गया। यहां कृष्ण मेनन को नासिर, एंटनी ईडन और सेल्विन लॉयड के साथ उनकी व्यस्त कूटनीतिक कोशिशों के दौरान देखा जा सकता है।

The world is grappling with the Strait of Hormuz crisis. 70 years ago, it grappled with what is known as the Suez crisis. On July 26 1956, President Nasser of Egypt nationalised the Suez Canal. This created huge furore in the West and war clouds loomed. The man at the centre of the diplomatic effort to resolve the crisis was none other than VK Krishna Menon. He succeeded admirably but only for a while. On Oct 29 1956, UK, France, and Israel launched an invasion of Egypt. But they had to abort it humiliatingly in a few days after a furious US President Dwight Eisenhower intervened. Ironically, this was the same man who three years earlier had approved the joint US-UK operation to overthrow the democratically elected PM of Iran Mohammed Mosaddegh, who had nationalised the oil industry there. After the invasion of Egypt was halted in early Nov 1956, a UN Emergency Force was stationed along Sinai and Gaza on Egypt-Israel border. This Force drawn from ten countries (including India) was active till early June 1967. Its Commander from Dec 1959 to Jan 1964 was Lt. Gen PS Gyani, and from Jan 1966 to June 1967 Maj. Gen Inder Jit Rikye led it. Nehru himself had addressed the Indian contingent at the Gaza Strip on May 20 1960The Six-Day War followed immediately after the departure of the UN Emergency Force. Here is Krishna Menon with Nasser, Antony Eden, and Selwyn Lloyd during his hectic diplomacy.

मैं इस सदन का ध्यान West Asia में जारी conflict के कारण देश में LPG संकट की ओर दिलाना चाहता हूँ। LPG संकट से पूरे देश में इससे हाहाकार मचा हुआ है। इसका असर गरीब और कमजोर तबकों, middle-class, आम घरों, restaurants, hostels तथा commercial users पर बहुत बुरा पड़ रहा है। भारत अपनी कुल LPG जरूरतों का करीब करीब 60% import करता है। इसमें भी 90% imports Strait of Hormuz के रास्ते होता है। इस लिहाज से मौजूदा हालात domestic availability और price stability दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। देश के करीब हर हिस्सों में इसका असर पड़ रहा है। घरों में लोग परेशान हैं। छोटे-छोटे ढाबे वाले, restaurants, hostels सब पर असर है। community kitchens से लेकर राम रसोई तक बंद है। घर ही नहीं MSMEs और दूसरे commercial users को LPG cylinders मिलने में भारी दिक्कतें हैं। ये चिंता की बात है कि कई establishments ने अपने operations सीमित या बंद कर दिए हैं। कुछ ऊंचे दामों पर ₹5,000 प्रति cylinder से अधिक कीमत पर खरीद रहे हैं। हमारे माननीय Petroleum मंत्री ने Lok Sabha में दावा किया कि LPG की कोई कमी नहीं है। rumours से सावधान रहने की बात कही। लेकिन जमीनी हकीकत सरकारी दावों को गलत साबित करती है। सभापतिजी, जब सरकार भारतीय नागरिकों को Iran में advisory जारी कर रही थी कि स्थिति बिगड़ सकती है, तो उसे ये साफ करना चाहिए था कि इसका असर critical maritime routes और energy supplies पर भी पड़ सकता है। उस लिहाज से हमें तैयारी करनी थी। देश में सिलेंडर बुकिंग का waiting period भी बढ़ा दिया गया, जिसमें शहरों में 25 दिन और गांवों/रिमोट एरिया में 45 दिन हो गया। इस कारण पैनिक बुकिंग शुरू हो गई और जमाखोरी की संभावना बढ़ गई है। अगर सरकार को पता था कि देश में LPG संकट बढ़ेगा तो सरकार ने कड़े कदम क्यों नहीं उठाए, लोगों को विश्वास में क्यों नहीं लिया। यह संकट सरकार के दयनीय मैनेजमेंट और खराब विदेश नीति की पोल खोलता है। मेरी माँग है कि सरकार इस विषय में तत्काल कड़े कदम उठाए और जनता समेत सभी छोटे व्यापारियों को किफायती दामों पर सिलेंडर उपलब्ध कराए।

The former Chief Justice of India Shri Ranjan Gogoi has retired as nominated member of the Rajya Sabha today. In the only speech he ever made in the Rajya Sabha on Aug 7 2023, Shri Gogoi drew attention to TR Andhyarujina’s book called Kesavananda Bharati Case. The book provides fascinating and unusual archival detail on how the Supreme Court put in place the ‘basic structure’ doctrine on April 24. 1973. Anybody interested in our political and legal history must read Mr. Andhyarujina’s gripping narrative. There is another reason why the book is so valuable. It is the only place where Mr. Nani Palkivala’s letter of Nov 9 1975 to Prime Minister Indira Gandhi has been published in full. No biography of the great Mr. Palkivala makes any reference to it. In the letter the legal luminary rubbished the June 12 1975 verdict of the single judge bench of the Allahabad High Court that changed the course of Indian politics profoundly.

2025 में ब्राजील BRICS+ का अध्यक्ष था। उसने जून 2025 में अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हवाई हमलों के मुद्दे पर 11 सदस्य देशों से एक संयुक्त बयान जारी करवाया था। भारत 2026 में BRICS+ की अध्यक्षता कर रहा है। लेकिन अब तक उसने अमेरिका-इजरायल द्वारा ईरान पर हवाई हमलों और टारगेटेड किलिंग्स, तथा इसके बाद ईरान द्वारा GCC देशों में गैर-सैन्य ठिकानों पर किए गए हमलों तथा श्रीलंका और भारत के करीब हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना की स्तब्ध करने वाली कार्रवाई पर कोई सामूहिक बयान जारी करने की न तो इच्छा दिखाई है और न ही साहस जुटाया है। राष्ट्रपति ट्रंप को खुश रखने और बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अपने करीबी संबंध बनाए रखने की लालसा में, पीएम मोदी BRICS+ अध्यक्षता के महत्व और उसकी प्रतिष्ठा को कम कर रहे हैं।