S.P. Goyal, Chief Secretary, GoUP

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Official X handle of Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh | मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार

Lucknow, Uttar Pradesh شامل ہوئے Haziran 2014
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आम जनता की भागीदारी बढ़ाने हेतु व्यापक जागरूकता अभियान चलाने, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने तथा विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल लगाकर लाभार्थियों का पंजीकरण कराने पर जोर दिया।
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लोक अदालत में अधिक से अधिक प्री-लिटिगेशन मामलों की पहचान कर उनका निस्तारण सुनिश्चित करने, प्रत्येक विभाग में नोडल अधिकारी नामित करने तथा बैंक संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर बैंक रिकवरी मामलों के समाधान पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
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आज राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में सभी मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। आगामी 9 मई, 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन हेतु सभी संबंधित विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।
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सभी नागरिकों से अपील है कि जनगणना-2027 के इस महाअभियान से जुड़कर राष्ट्र निर्माण के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सक्रिय सहयोग प्रदान करें। स्व-गणना की सुविधा 07 मई से 21 मई, 2026 तक उपलब्ध है।
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इस अवसर पर स्व-गणना हेतु व्यापक जागरूकता अभियान, शिविर एवं विशेष कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिए, ताकि प्रत्येक नागरिक को इस प्रक्रिया की समुचित जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही समाज के विभिन्न वर्गों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
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आज जनगणना-2027 के अंतर्गत प्रारंभ हुई स्व-गणना (Self-Enumeration) प्रक्रिया के तहत आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर अपनी आवश्यक जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर फार्म सफलतापूर्वक सबमिट किया। सभी जनपदों में अधिकतम जनभागीदारी सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
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समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पीएम-आरकेवीवाई के समस्त घटकों के अंतर्गत कृषि एवं सम्वर्गीय विभागों के लिए ₹3379.11 करोड़ की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करते हुए भारत सरकार के अनुमोदनोनुसार क्रियान्वयन कराने के निर्देश दिए।
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गुणवत्तापूर्ण बीज वितरण, समेकित पोषण एवं कीट प्रबंधन तथा फसलोत्तर अवसंरचना विकास पर फोकस किया जाए। किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को मजबूत करने, कृषि उद्यमिता विकास तथा आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
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आज प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) के अंतर्गत राज्यस्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) की बैठक की। सभी विभागों को परियोजनाओं के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
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खनन विभाग की समीक्षा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के राजस्व लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए नियमित समीक्षा करने व पट्टों की लंबित धनराशि तथा ईंट भट्ठा संचालकों द्वारा विनिमय शुल्क समय से जमा कराने के निर्देश दिए।
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वेटलैण्ड्स एवं रामसर साइट्स के चिह्नांकन की समीक्षा में जनपद स्तरीय वेटलैण्ड कमेटी की बैठक कर सूचना उपलब्ध कराने व जनपद, तहसील एवं ब्लॉक मुख्यालयों में हेलीपैड की स्थिति की समीक्षा में शेष जनपदों को शीघ्र हेलीपैड निर्माण हेतु प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग को भेजने के निर्देश दिए।
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आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मण्डलायुक्तों व जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। फार्मर रजिस्ट्री के कार्य की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए शत-प्रतिशत किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित करने व सभी जनपद अंश निर्धारण कार्य में भी तेजी लाने के निर्देश दिए।
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परीक्षार्थियों की सुविधा, यातायात व चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ रखने तथा सघन निरीक्षण, सैनिटाइजेशन व गोपनीय सामग्री की सुरक्षित निगरानी सुनिश्चित करते हुए शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न कराने के निर्देश दिए।
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बैठक में निर्देश दिए कि जिलाधिकारी के नेतृत्व में सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध हों। केंद्रों पर सुरक्षा, सीसीटीवी, कंट्रोल रूम, विद्युत, पेयजल व कार्मिकों की तैनाती सुनिश्चित की जाए।
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आज पीजीटी लिखित परीक्षा (9-10 मई) की तैयारियों की समीक्षा की। सभी जिलाधिकारियों को ‘जीरो टॉलरेन्स’ के साथ नकलविहीन, निष्पक्ष व पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए।
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गौ-आश्रय स्थलों पर स्वच्छ पेयजल, पर्याप्त छाया, कूलर एवं पंखों की व्यवस्था सुनिश्चित कराने, पशु-पक्षियों को गर्मी के दौरान पानी की उपलब्धता के लिए आवश्यकतानुसार तालाबों एवं पोखरों को पानी से भरने के निर्देश दिए।
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ग्रीष्म ऋतु के दृष्टिगत जिला प्रशासन को पूर्ण सतर्कता बरतने, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी हीटवेव एडवाइजरी का श्रेणीवार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने, आवश्यकतानुसार सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल, शेड, कूलिंग प्वाइंट की समुचित व्यवस्था कराने के निर्देश दिए।
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आज सभी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। सब्सिडाइज्ड उर्वरकों का उपयोग केवल कृषि कार्यों के लिए ही सुनिश्चित कराने हेतु जिलाधिकारियों को निर्देश दिए।
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