Nirmlabauddh

Great campaigns aren’t loud—they’re credible. 🎄 With @GiveRep, @DipCoinOfficial turns Holiday engagement into verifiable, on-chain recognition 🎁 Execution first. Proof always.

@GiveRep partnering with @DipCoinOfficial turns rewards into on-chain assets— real, verifiable, and transferable. That’s how loyalty should work ⚙️

@GiveRep × @DipCoinOfficial brings incentives on-chain— verifiable by default, transferable by design, scalable by nature. This is loyalty as real infrastructure 🔗

This holiday season, @GiveRep and @DipCoinOfficial focus on what truly matters — recognizing authentic community engagement through on-chain rewards 🎄🎁 Simple. Transparent. Effective.

🎄 Holiday Campaign Spotlight @GiveRep × @DipCoinOfficial Real engagement. On-chain recognition. A festive campaign with substance 🎁

@DipCoinOfficial x @GiveRep shows how festive campaigns should be done: 🔗 Verified participation 📊 Transparent, on-chain rewards 🤝 Community-first design A value-driven approach that lasts beyond the holidays 🎁

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भाई और बहनों.. नमस्कार मुझे आज भी याद है, 20 साल पहले डॉ. मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब संसद में मनरेगा कानून आम राय से पास किया गया था। यह ऐसा क्रांतिकारी कदम था, जिसका फायदा करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मिला था। खासतौर पर वंचित, शोषित, गरीब और अतिगरीब लोगों के लिए रोजी-रोटी का जरिया बना। रोजगार के लिए अपनी माटी, अपना गांव, अपना घर-परिवार छोड़कर पलायन करने पर रोक लगी। रोजगार का कानूनी हक़ दिया गया, साथ ही ग्राम पंचायतों को ताकत मिली। मनरेगा के जरिए महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों के भारत की ओर एक ठोस कदम उठाया गया। पिछले 11 साल में मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार, गरीबों और वंचितों के हितों को नजरअंदाज कर मनरेगा को कमजोर करने की हर कोशिश की, जबकि कोविड के वक़्त ये गरीब वर्ग के लिए संजीवनी साबित हुआ। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि अभी हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, बल्कि मनरेगा का रूप-स्वरुप बिना विचार-विमर्श किए, बिना किसी से सलाह-मशवरा किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया गया। अब किसको, कितना, कहां और किस तरह रोजगार मिलेगा, यह जमीनी हकीकत से दूर दिल्ली में बैठकर सरकार तय करेगी। कांग्रेस का मनरेगा को लाने और लागू करने में बड़ा योगदान था, लेकिन यह पार्टी से जुड़ा मामला कभी नहीं था। ये देशहित और जनहित से जुड़ी योजना थी। मोदी सरकार ने इस कानून को कमजोर करके देश के करोड़ों किसानों, श्रमिकों और भूमिहीन ग्रामीण वर्ग के गरीबों के हितों पर हमला किया है। इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम सब तैयार हैं। 20 साल पहले अपने गरीब भाई-बहनों को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए मैं भी लड़ी थी, आज भी इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूं। मेरे जैसे कांग्रेस के सभी नेता और लाखों कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं। जय हिंद 🇮🇳 : CPP चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी 📍 दिल्ली