Aazad Samaj Party - Kanshiram (Agra UP)

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Chandra Shekhar Aazad@BhimArmyChief

भारतीय संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार एवं शोषितों-वंचितों के मसीहा, महिलाओं के मुक्तिदाता, ज्ञान के प्रतीक, विश्व रत्न परम पूज्य डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती के बाद उनकी मूर्तियों को तोड़े जाने, उन पर अपमानजनक तरीके से पेंट करने , उनके बैनर-पोस्टर फाड़ने एवं जलाने की घटनाओं में जो चिंताजनक वृद्धि हुई है, वह अत्यंत निंदनीय, शर्मनाक और देश के सामाजिक सौहार्द पर गंभीर प्रहार है और इनमें सबसे अधिक घटनाएं विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में सामने आई हैं। यह घटनाएं उन करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करती हैं जो उन्हें अपना भगवान मानते हैं। इस प्रकार की हरकतें समाज में वैमनस्य फैलाने, शांति व्यवस्था को बिगाड़ने और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का प्रयास प्रतीत होती हैं। और जब उनको भगवान मानने वाले उनके अनुयायी अपना विरोध दर्ज कराते हैं, तो उन्हीं पर दमनात्मक कार्रवाई की जाती है, जो स्थिति को और अधिक गंभीर बनाती है। मैं अपने बहुजन के स्वाभिमानी लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारे रहबर, मान्यवर कांशीराम साहब की बात आज भी उतनी ही सच्ची और मार्गदर्शक है-“जिसका राज होता है, उसी का स्वाभिमान सुरक्षित रहता है।” इसलिए यह समझना जरूरी है कि स्वाभिमान, सम्मान और अधिकार किसी से मांगकर नहीं मिलते, बल्कि संगठित संघर्ष, राजनीतिक हिस्सेदारी और जागरूकता से हासिल किए जाते हैं। जब तक समाज सत्ता पर अपना अधिकार नहीं होता, तब तक सम्मान और सुरक्षा की गारंटी पूरी तरह सुनिश्चित नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी, आप सामाजिक न्याय के योद्धाओं के नाम पर 403 करोड़ रुपये देने का ढोल पीट रहे हैं, तो उसे आप ही अपने पास संभाल कर रख लीजिए। मैं पूरे बहुजन समाज की तरफ से साफ-साफ कहना चाहता हैं कि हमें दिखावा नहीं, बल्कि सम्मान और सुरक्षा चाहिए। हमारे स्वाभिमान से खिलवाड़ अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि केवल मूर्तियों पर छत डालना या दिखावटी कार्य करना पर्याप्त नहीं है। जरूरत इस बात की है कि परम पूज्य बाबा साहेब की प्रतिमाओं की वास्तविक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बार-बार प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचना और दोषियों पर सख्त कार्रवाई न होना सरकार की गंभीर विफलता को दर्शाता है।

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Aazad Samaj Party - Kanshi Ram@AzadSamajParty·
उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर लगातार बढ़ते जनविरोध के बीच 18 अप्रैल को सरकार द्वारा मीटर बदलने की प्रक्रिया पर रोक लगाना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि समस्या गंभीर है और उपभोक्ताओं की शिकायतें निराधार नहीं हैं। @UPGovt द्वारा तकनीकी समिति का गठन भी इसी दबाव का परिणाम है। हालांकि, सरकार का यह निर्णय पूरी तरह विरोधाभासी प्रतीत होता है कि एक ओर पुराने मीटर बदलने पर रोक लगाई गई है, जबकि दूसरी ओर नए बिजली कनेक्शन केवल स्मार्ट प्रीपेड मीटर के माध्यम से ही दिए जाने की बात कही जा रही है। जब स्वयं सरकार जांच कर रही है, तो फिर उसी व्यवस्था को नए उपभोक्ताओं पर लागू करना न तो तर्कसंगत है और न ही न्यायोचित। आज की खबर है कि उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता गंभीर आरोप लगा रही हैं कि उन्हें “अभी मुफ्त लगवा लो, बाद में 10 हजार रुपये देने पड़ेंगे” जैसे कथनों के माध्यम से गुमराह किया गया और बिना सहमति प्रीपेड मीटर लगाए गए। इसके बाद बार-बार रिचार्ज की आवश्यकता, अचानक बिजली कटने और बढ़ते खर्च ने आम परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल दिया है। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि नीति और उसके क्रियान्वयन में बड़ा अंतर है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष @BhimArmyChief नगीना से लोकप्रिय सासंद भाई चंद्र शेखर आजाद जी द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से यह मुद्दा उठाया और संसद में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में केंद्र सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर अनिवार्य नहीं, बल्कि उपभोक्ता की सहमति पर आधारित हैं। इसके बावजूद यदि इन्हें जबरन लागू किया जा रहा है, तो यह उपभोक्ता अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी, जब जनता सड़कों पर है, शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं और सरकार खुद जांच बैठाकर मीटर बदलने पर रोक लगा चुकी है, तो फिर यह ज़बरन और गुमराह करके लागू करने की हड़बड़ी क्यों? प्रदेश जानना चाहता है-क्या स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर कोई ‘बड़ा खेल’ चल रहा है?”
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स्मार्ट प्री-पेड मीटर वालों की ‘स्मार्ट’ बिजली! मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी, जनता से एडवांस वसूली, बदले में अंधेरे की ‘स्मार्ट’ गारंटी! #ASP_K_Mission2027 #UPMaangeChandraShekharAzad
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Chandra Shekhar Aazad
Chandra Shekhar Aazad@BhimArmyChief·
आज देश राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मना रहा है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र की असली ताकत गांव, गरीब, किसान और पंचायतों में निहित है, लेकिन यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि इस व्यवस्था के भीतर ‘आधी आबादी’ आज भी अपने पूरे अधिकार से वंचित है। पंचायत स्तर पर ‘आधी आबादी’ को ‘आधी हिस्सेदारी’ न देकर उनके साथ वर्षों से अन्याय किया जाता रहा है, और अब भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार विधायिकाओं में भी महिलाओं को उनकी आधी भागीदारी से वंचित कर न केवल उसी अन्याय को दोहरा रही है, बल्कि महिला आरक्षण के भीतर वंचित वर्ग की मातृशक्ति के लिए अलग से हिस्सेदारी का प्रावधान न कर उन्हें उनके उचित प्रतिनिधित्व से भी वंचित कर रही है। आज इस पंचायती राज दिवस पर यह संकल्प लेने की जरूरत है कि ‘आधी आबादी को आधी हिस्सेदारी’ केवल नारा न रहे, बल्कि इसे हर स्तर (पंचायत से लेकर संसद तक) तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, और इसके साथ ही वंचित वर्ग की मातृशक्ति को सुनिश्चित हिस्सेदारी दी जाए, ताकि सामाजिक न्याय और वास्तविक समानता दोनों सुनिश्चित हो सकें। जय भीम, जय भारत जय संविधान, जय मातृशक्ति।
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Chandra Shekhar Aazad
Chandra Shekhar Aazad@BhimArmyChief·
जनगणना प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने से विद्यालयों में शिक्षण कार्य बाधित होने के संबंध में महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त महोदय,भारत सरकार को पत्र लिखा। @CensusIndia2027 #CensusofIndia #Census2027 #जनगणना #जनगणना2027
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Chandra Shekhar Aazad
Chandra Shekhar Aazad@BhimArmyChief·
उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर जनपद के करंडा थाना क्षेत्र में पिछड़े काष्ठ-शिल्पी कामगार समाज की एक नाबालिग बेटी के साथ 14 अप्रैल को चार जातंकवादियों युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी निर्मम हत्या करने की घटना अत्यंत दुखद, शर्मनाक और दण्डनीय है। इस जघन्य अपराध के बावजूद पीड़ित परिवार को न्याय के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। सबसे हैरानी और आक्रोश की बात यह है कि घटना के कई दिन बाद, 18-19 अप्रैल की रात को जाकर किसी तरह FIR दर्ज हो पाई। यह देरी साफ तौर पर प्रशासन और पुलिस की लापरवाही और संवेदनहीनता को दर्शाती है। यदि ऐसे गंभीर मामलों में भी पुलिस तत्परता नहीं दिखाती, तो यह न्याय व्यवस्था पर गहरा सवाल खड़ा करता है। हम @UPGovt से मांग करते हैं कि: सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए और उन पर सख्त से सख्त धाराओं में कार्रवाई हो।मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराकर जल्द से जल्द दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा, सुरक्षा और हर संभव सहायता प्रदान की जाए। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। @CMOfficeUP
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Aazad Samaj Party - Uttar Pradesh
दिनांक 26 अप्रैल 2026 को Ekana Cricket Stadium में Lucknow Super Giants बनाम Kolkata Knight Riders मैच के दौरान लक्की चौधरी और धीरज रावत द्वारा आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) का झंडा लहराना एक नई सोच और पहल का प्रतीक है। यह सिर्फ एक झंडा नहीं, बल्कि अपने विचारों, पहचान और स्वाभिमान को पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करने का संदेश देता है—जहाँ खेल के मंच पर भी अपनी विचारधारा को सम्मानपूर्वक जगह दी गई। इस प्यार, समर्पण और साहसिक पहल के लिए हृदय से आभार। खुश रहो छोटे भाई लक्की चौधरी और भाई धीरज रावत— आपका यह कदम आने वाले समय में और लोगों को प्रेरित करेगा। जय भीम
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Vinay Ratan Singh
Vinay Ratan Singh@VinayRatanSingh·
"डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर सिर्फ नारे लगाना भी अगर जुर्म बन जाए, तो समझिए न्याय और लोकतंत्र दोनों खतरे में हैं।" आज दिल बेहद व्यथित है। बाबा साहब के विचारों को याद करते हुए, उनके सम्मान में आवाज उठाने वाले दलित समाज के मासूम बच्चों पर पुलिस द्वारा जो अमानवीय अत्याचार किया गया, वह निंदनीय ही नहीं बल्कि असहनीय है। इतनी बेरहमी से पीटा गया कि बच्चे को दिल्ली रेफर करना पड़ा — क्या यही कानून का राज है? क्या यही संविधान की भावना है, जिसके निर्माता स्वयं बाबा साहब थे? पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनकी पीड़ा को महसूस किया। भीमआर्मी परिवार के हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। ⚖️ हम यह अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। ✊ दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाकर ही दम लेंगे। "जब अन्याय हद पार करता है, तो संघर्ष ही एकमात्र रास्ता बन जाता है।" #JusticeForDalitChildren #BabaSahebAmbedkar #StopAtrocities #संविधान_का_सम्मान
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Chandra Shekhar Aazad
Chandra Shekhar Aazad@BhimArmyChief·
जिला लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्ण थाना क्षेत्र के बांकेगंज में मोतीपुर गांव में भारतीय संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार एवं शोषितों-वंचितों के मसीहा, महिलाओं के मुक्तिदाता, ज्ञान के प्रतीक, विश्व रत्न ,परम पूज्य बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती की जयंती के दिन हुई घटना केवल एक विवाद नहीं, बल्कि बहुजन समाज की आस्था और सम्मान पर सीधा हमला है। यहां कई वर्षों से खाली पड़ी बौद्ध विहार की भूमि पर परम पूज्य बाबा साहेब की मूर्ति स्थापित की जानी थी। ग्राम प्रधान भी मौजूद थे, दोपहर के बाद गांव वालों ने मूर्ति स्थापित कर दी। ग्राम समाज की भूमि पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रतिमा स्थापना और भंडारे का आयोजन चल रहा था, लेकिन शाम होते-होते सुनियोजित तरीके से माहौल बिगाड़ा गया। परम पूज्य बाबा साहेब की जयंती के दिन ही मूर्ति हटाने की कार्रवाई एक गहरी साजिश को दर्शाती है, और इसी दौरान छीना-झपटी में परम पूज्य बाबा साहेब की प्रतिमा का टूटना पूरे समाज के लिए अत्यंत पीड़ादायक और अस्वीकार्य है। आरोप है कि पुलिस ने संवेदनशीलता दिखाने के बजाय लाठीचार्ज किया और महिलाओं, बुजुर्गों व बच्चों तक को नहीं बख्शा। हैरानी की बात यह है कि घटना के 24 घंटे बाद भी पुलिस की बर्बरता जारी है ,घर-घर घुसकर मारपीट, तोड़फोड़ और निर्दोष लोगों को डराने-धमकाने का काम किया जा रहा है।निर्दोष लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेल भेजना न्याय नहीं, बल्कि अन्याय की पराकाष्ठा है। @UPGovt से हमारी मांग हैं कि :इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच हो, दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई हो और सभी निर्दोष लोगों को तुरंत रिहा किया जाए। बहुजन समाज अब अन्याय सहने वाला नहीं है यह संघर्ष सम्मान, संविधान और अधिकारों की रक्षा का है। “बाबा साहेब का अपमान, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।” @CMOfficeUP @myogiadityanath
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Chandra Shekhar Aazad
Chandra Shekhar Aazad@BhimArmyChief·
अलीगढ़ जनपद के खैर थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय किशोरी के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना अत्यंत दुखद,शर्मनाक और दंडनीय है। 24 अप्रैल की रात से लापता पीड़िता अगले दिन सुबह 25 अप्रैल को एक खंडहर मकान में बेहोशी की हालत में मिली। बच्ची के साथ चार युवकों द्वारा बारी-बारी से दुष्कर्म किए जाने का आरोप मानवता को शर्मसार करने वाला है। अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी न होना अत्यंत गंभीर और चिंताजनक है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पीड़िता के पिता के अनुसार पुलिस ने स्वयं ऐसी तहरीर लिखवाई, जिसमें केवल “लापता होने” और “खंडहर में मिलने” की बात दर्ज की गई, जबकि यह स्पष्ट रूप से सामूहिक दुष्कर्म का मामला था; चार युवकों के नाम सामने आने के बावजूद केवल एक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, इतना ही नहीं,मुकदमा भी पोक्सो एक्ट में पंजीकृत नहीं किया गया है। शुरू से ही पुलिस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी, आपके राज में बहन-बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं और उन्हें न्याय की उम्मीद भी नहीं है। @UPGovt से हमारी स्पष्ट मांगें है: - सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए।पुलिस की भूमिका की निष्पक्ष जांच हो और दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए।पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा, मुआवजा और उचित कानूनी सहायता प्रदान की जाए। यदि पीड़िता को शीघ्र न्याय नहीं मिला, तो मैं खैर पहुँचकर न्याय की आवाज़ बुलंद करूँगा। @CMOfficeUP
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Chandra Shekhar Aazad
Chandra Shekhar Aazad@BhimArmyChief·
राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले के भिवाड़ी में यूआईटी थाने में झिवाना निवासी 16 वर्षीय दलित नाबालिग लोकेश कुमार के साथ पुलिस की अवैध हिरासत में बर्बर मारपीट और थर्ड डिग्री यातना देने की घटना अत्यंत पीड़ादायक, निंदनीय और शर्मनाक है। परिजनों के अनुसार, 21 अप्रैल 2026 को बच्चे को घर से जबरन उठाया गया और इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उसकी हालत गंभीर हो गई तथा उसे वेंटिलेटर पर भर्ती कराना पड़ा। वह जिंदगी और मौत से जूझ रहा है।यह घटना न सिर्फ कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि दलित समाज आज भी सुरक्षित नहीं है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि परिजनों की शिकायत के बावजूद दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं की गई है। मुख्यमंत्री @BhajanlalBjp जी, क्या दलितों के साथ अत्याचार पर सरकार की यही संवेदनशीलता है? हम प्रकृति से भाई लोकेश के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। @RajGovOfficial से हमारी मांगें:तुरंत FIR दर्ज की जाए।SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सख्त धाराएं लगाई जाएं।दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर गिरफ्तार किया जाए।पीड़ित को बेहतर इलाज, मुआवजा और सुरक्षा दी जाए।मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। बहुजन उत्पीड़न बंद करो – न्याय दो! @RajCMO
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Chandra Shekhar Aazad
Chandra Shekhar Aazad@BhimArmyChief·
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम में सफल हुए सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामनाएँ। यह सफलता आपकी लगन, आपके माता-पिता के विश्वास और शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम है। साथ ही, जो विद्यार्थी इस बार अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में एक परिणाम सब कुछ तय नहीं करता। यह केवल एक पड़ाव है, जो आपको और मजबूत बनने तथा आगे बेहतर करने का अवसर देता है। विशेषकर, इस वर्ष कक्षा 10वीं और 12वीं के टॉप-3 में बालिकाओं का स्थान प्राप्त करना न केवल गर्व की बात है, बल्कि क्रान्तिज्योति माता सावित्रीबाई फूले जी के उस ऐतिहासिक कदम का परिणाम है, जब उन्होंने भारत में बालिकाओं के लिए पहला विद्यालय खोला था। यह अवसर भारतीय संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार एवं शोषितों-वंचितों के मसीहा, महिलाओं के मुक्तिदाता, ज्ञान के प्रतीक, विश्व रत्न परम पूज्य बाबा साहेब के उस महान संविधान की जीवंत अभिव्यक्ति है, जिसमें उन्होंने लिंग, जाति और धर्म के हर भेदभाव को समाप्त कर एक समतामूलक राष्ट्र की नींव रखी। हम सभी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। जय भीम। जय फूले। जय संविधान। जय भारत।
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Chandra Shekhar Aazad
Chandra Shekhar Aazad@BhimArmyChief·
संविधान लागू होने के 77 साल बाद भी, महिलाओं के सवाल पर माननीय उच्चतम न्यायालय को यह कहना पड़ रहा है कि “महीने में तीन दिन तक अछूत मानना, ये नहीं हो सकता” यह न सिर्फ इस देश की सामाजिक सच्चाई पर करारा तमाचा है, बल्कि हमारी संवैधानिक प्रतिबद्धताओं की विफलता का भी स्पष्ट प्रमाण है। और इससे भी बड़ी विडंबना यह है कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध का समर्थन कर रही है ऐसी सरकार का महिलाओं को विधायिकाओं में आरक्षण देने का दावा महज़ ढोंग और दिखावा ही प्रतीत होता है। एक तरफ भारतीय संविधान समानता और गरिमा की गारंटी देता है, दूसरी तरफ उसी भावना के खिलाफ खड़े होकर महिलाओं के साथ भेदभाव को संरक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं को “अछूत” जैसा व्यवहार झेलना पड़ता है-विशेषकर उनकी जैविक प्रक्रिया के आधार पर। एक ऐसी प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है, जिसे सबसे पवित्र माना जाना चाहिए, क्योंकि यही नव-जीवन की उत्पत्ति का आधार है। इसके बावजूद, भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार भेदभाव पर ठोस बदलाव की बजाय उसे वैध ठहरा रही नजर आती है। यही कारण है कि महिलाएं भी बहुजन हैं, क्योंकि वे भी उसी भेदभाव और अपमान को झेलती हैं, जिसे अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सदियों से “अछूत” बनाकर सहते आए हैं। इसीलिए भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) आधी आबादी के लिए विधायिकाओं में 50% आरक्षण और वंचित वर्गों की महिलाओं के लिए “कोटे के अंदर कोटा” की पुरज़ोर समर्थक हैं। “नारी वंदन” नहीं, यह नारी के नाम पर भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा विपक्ष के खिलाफ नैरेटिव सेट करने का सुनियोजित राजनीतिक प्रबंधन है।
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परम प्रतापी योद्धा एवं अद्भुत साहस व कुशल रणनीति के प्रतीक, बहुजन प्रतिपालक राजाधिराज छत्रपति शिवाजी महाराज जी के स्मृति दिवस पर उन्हें शत शत नमन एवं विनम्र आदरांजलि।
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Chandra Shekhar Aazad
Chandra Shekhar Aazad@BhimArmyChief·
माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 1 सितंबर 2025 को शिक्षकों के लिए टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) अनिवार्य करने संबंधी निर्णय पर आज लोकसभा में शिक्षकों के हित में अपनी बात रखी। #TeachersRights #RightToEducation
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Chandra Shekhar Aazad
Chandra Shekhar Aazad@BhimArmyChief·
उत्तर प्रदेश में जहां एक ओर आईएएस अधिकारी दलित समाज के मंत्रियों के साथ प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, वहीं दूसरी ओर एक दलित आईएएस अधिकारी उपेक्षा के चलते इस्तीफा देने को मजबूर हैं। यह स्थिति बेहद चिंताजनक और सवालों से भरी है। रिंकू सिंह राही, जो दलित समाज से आते हैं, उनका इस्तीफा किसी एक अधिकारी का व्यक्तिगत निर्णय नहीं, बल्कि पूरी प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिन्ह है; एक ऐसा अधिकारी जिसने 2009 में भ्रष्टाचार उजागर किया, जानलेवा हमले में 7 गोलियां खाईं, फिर भी सिस्टम के भीतर रहकर जनसेवा करना चाहता रहा। आज वही यह कहने को मजबूर है कि उसे काम ही नहीं दिया जा रहा और इसी उपेक्षा के कारण उसे इस्तीफा देना पड़ा। अभी तीन दिन पहले ही कन्नौज में राज्य मंत्री असीम अरुण जी को मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया गया, लेकिन 45 मिनट तक इंतजार कराया गया और अंत में बिना कार्यक्रम के लौटना पड़ा। वहीं, पिछले साल भूतपूर्व राज्यपाल और वर्तमान कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य जी द्वारा अपने गृह जनपद आगरा में बुलाई गई किसानों की बैठक में अधिकारी पहुंचे ही नहीं, जिससे उन्हें बैठक स्थगित करनी पड़ी। यह विरोधाभास केवल संयोग नहीं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था के भीतर मौजूद गंभीर असंतुलन और सवालों की ओर इशारा करता है।
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Chandra Shekhar Aazad
Chandra Shekhar Aazad@BhimArmyChief·
भारतीय संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार एवं शोषितों, वंचितों व महिलाओं के मुक्तिदाता, ज्ञान के प्रतीक, विश्व रत्न ,परम पूज्य बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाने की अनुमति न दिए जाने की खबरों के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी को पत्र लिखा और अपेक्षा की कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए तथा तत्काल ठोस कार्रवाई की जाए। @UPGovt @CMOfficeUP
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Chandra Shekhar Aazad
Chandra Shekhar Aazad@BhimArmyChief·
फतेहपुर सीकरी स्थित हजरत सलीम चिश्ती की दरगाह पर उर्स के दौरान फैली गंदगी का वीडियो केवल गंदगी नहीं, बल्कि गंभीर सरकारी विफलता है। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शासन में धार्मिक भेदभाव की पराकाष्ठा को उजागर करता है। यह बेहद गंभीर और चिंताजनक है कि इतने बड़े और विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहर की भी उपेक्षा की जा रही है। यह स्थिति न केवल प्रशासनिक विफलता को दर्शाती है, बल्कि यह भी सवाल खड़ा करती है कि क्या कुछ विशेष धार्मिक स्थलों के प्रति जानबूझकर लापरवाही बरती जा रही है। जिस स्थान पर देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर पहुंचते हैं, वहां इस प्रकार की गंदगी और अव्यवस्था सरकार की प्राथमिकताओं पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती है। मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी, सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी धर्मों और आस्थाओं के स्थलों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करे तथा उनकी स्वच्छता, सुरक्षा और गरिमा हर हाल में बनाए रखे—लेकिन मौजूदा हालात इसके बिल्कुल विपरीत हैं। @UPGovt @CMOfficeUP
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