Atishi

मोदी जी की देशवासियों से तेल और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए सात अपील सुनकर आज पूरा देश सदमे में है। प्रधानमंत्री जी से मैं तीन निवेदन करता हूँ... 1) देशवासियों को बताइए कि देश की स्थिति कितनी ज़्यादा ख़राब है जो आपको ये अपील करनी पड़ी? 2) अमेरिका-ईरान के युद्ध से तो पूरा विश्व प्रभावित है.. किसी देश ने इतने सारे कठोर कदम नहीं उठाए। भारत की स्थिति ज़्यादा ही ख़राब है क्या? क्यों? 3) सारा बोझ मिडिल क्लास पर क्यों डाला जा रहा है? सरकार, मंत्री और अफसरों के खर्चों में कटौती क्यों नहीं की गई? देश के बड़े-बड़े खरबपतियों से मोदी जी ने कोई अपील क्यों नहीं की?

NEET की परीक्षाएं चौथी बार लीक हो रही हैं। अभी तक किसी को सज़ा क्यों नहीं हु? क्या बिना सरकारी संरक्षण के बार-बार लीक होना संभव है?

#ImportantNews: Within days of 7 AAP Rajya Sabha MPs from Punjab shifting allegiance to the BJP, at least 3 politically sensitive matters connected to some of them came up before the Punjab and Haryana High Court, specifically, Chief Justice Sheel Nagu. I’ve found that in two of these three cases, the High Court’s own listing process did not follow the ordinary roster. For instance: 1. In Sandeep Pathak’s case: The case concerned Pathak who approached the High Court apprehending coercive action by the Punjab government. During the hearing, the State said no coercive action would be taken without intimating the Court, but the written order records it as no coercive action without “prior permission” of the Court. The issue of maintainability was also not decided. Interestingly, the High Court’s own March 2026 notified roster shows that the MP/MLA criminal matters are before Justice Tribhuvan Dahiya’s bench. However, this matter was listed before Chief Justice Nagu through a special administrative order. And a sweeping relief was granted. 2. In Rajinder Gupta’s case: Gupta’s petition seeking security cover was somehow specifically listed before Chief Justice Nagu, even though similar matters were pending before Justice Jagmohan Bansal’s bench who also holds the roster. The Main case is CWP 12075-2026. The High Court's order itself notes that the Ministry of Home Affairs had already provided security cover to Gupta in Punjab and Delhi yet the case was listed before a different bench for reasons unknown. 3. In the Trident case: The third case is CWP-13613-2026, Trident Limited vs State of Punjab and Anr. This matter concerned a raid conducted on 30 April 2026 by officers of the Punjab Pollution Control Board. Trident, whose Chairman Emeritus is Rajinder Gupta, sought protection from coercive steps and also sought a direction that the seized samples be sent to a Central Testing Laboratory outside Punjab. Although the roster originally remains with the Chief Justice's bench, the bench went out of the way to grant a relief by observing in the order that Trident’s apprehension that the raid stemmed from political vendetta appeared “reasonably palpable”. The Court ultimately directed that the Pollution Control Board could take coercive steps only after giving Trident 30 days to rectify minor deficiencies, even though the Water Rules only allow a 15-day notice period! And this, after the bench itself took note of the Pollution Control Board’s objection that Trident had an alternative remedy before the National Green Tribunal. The bench also referred to Rule 32(6) of the Punjab Water Rules, under which prior hearing can be dispensed with where grave environmental injury is likely! The Larger Issue Take these three cases together. Three matters connected to AAP-to-BJP defectors reached the Chief Justice within a short span. At least two belonged before other roster benches. The matters were specially listed before Chief Justice Nagu by a Special Administrative Order. And in all three cases, the Court granted some form of protective relief, even sweeping in Pathak’s case which a opposition leader can only dream of getting. The concern is not simply about the outcome of these cases. It is about the route by which they reached the Chief Justice, and the absence of a TRANSPARENT explanation for why these cases were so special that ordinary roster allocation did not apply! The Chief Justice is the master of the roster, sure. But precisely because that power determines which judge hears which case, it carries a duty of VISIBLE neutrality. In politically sensitive matters, especially those involving recent defections from one party to another, even the appearance of selective listing can raise serious institutional questions. The Pathak-Kejriwal Comparison This is the most important part. Just compare Sandeep Pathak’s case before a High Court of a non-BJP state with Arvind Kejriwal’s case before the High Court of a BJP state, and you will see how different yardsticks apply in each. In Pathak’s case, the designated roster judge for MP/MLA criminal matters very much existed. Yet, Chief Justice Nagu issued a special administrative order to list the matter before himself and then granted Pathak sweeping protection by converting prior intimation into a mandatory judicial pre-clearance before any action could be taken. But in Kejriwal’s case before the Delhi High Court, the opposite happens. Despite serious and well-documented concerns of conflict of interest, bias, and unusual judicial attachment to the CBI appeal matter, the Chief Justice remains silent. The case is not withdrawn from that judge. It is not placed before a fresh bench. The larger context too is hard to ignore. The Supreme Court’s INACTION and DELAY in the AAP vs LG constitutional crisis in Delhi and MVA government toppling in Maharashtra, and its ACTIVE intervention in Bengal’s SIR case, have produced political consequences that have greatly benefited the political fortunes of the same side. Recently, CJI Surya Kant raised the sensitive issue of Punjab’s drug menace, observing that the “big fish” are not being caught by the State government. Punjab goes to polls in a matter of months. So can the timing be treated as accidental? Each of these instances, viewed separately, may be explained away with a shrug. But look at them together, and a deeply disturbing pattern emerges. It is this pattern---of SELECTIVE urgency, SELECTIVE silence, SELECTIVE roster control, and SELECTIVE intervention that corrodes public faith in the judiciary’s neutrality. Unfortunately, soon, citizens will begin to notice the growing weaponisation of the judiciary.

पीएम ने देश के सभी नागरिकों को खाने-पीने में कटौती करने की सलाह दी है, घूमने-फिरने और विदेश यात्राओं में कटौती करने की सलाह दी है, तथा सोना और अन्य कीमती चीज़ें खरीदने में भी कटौती करने की सलाह दी है। क्या यह आर्थिक इमरजेंसी की आहट है? क्या देश भारी आर्थिक संकट में फँस गया है? ऐसा तो देश में पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी को देश के सामने सच्चाई रखनी चाहिए। आखिर देश की असली आर्थिक हालत क्या है?

संजीव अरोड़ा एक ऐसे नेता हैं जो न सिर्फ़ ईमानदार और मेहनती हैं, बल्कि पंजाब के लिए उनके पास एक स्पष्ट विज़न, गहरी समझ और बदलाव का जुनून भी है। मंत्री बनने के बाद उन्होंने पंजाब में industrial investment लाने के लिए जिस गंभीरता और गति से काम किया, उसकी आज हर तरफ़ चर्चा है। पंजाब के किसी भी industrialist से पूछ लीजिए- शायद ही कोई ऐसा मिले जो संजीव अरोड़ा की industry policy और उनके काम करने के तरीके की तारीफ़ न करता हो। उन्होंने शहरों को साफ़-सुथरा और व्यवस्थित बनाने के लिए बड़े स्तर पर काम शुरू किया- street lights से शहरों को रोशन करने, सड़कों और गलियों में फैले बिजली के तारों के जाल को व्यवस्थित करने और आधुनिक urban infrastructure खड़ा करने की दिशा में लगातार काम किया। हाल ही में गाँवों और खेतों में फैले नंगे बिजली के तारों को underground करने की मुख्यमंत्री Bhagwant Mann की महत्वाकांक्षी योजना को ज़मीन पर उतारने की जिम्मेदारी भी संजीव अरोड़ा ही पूरी मेहनत और प्रतिबद्धता के साथ निभा रहे थे। ऐसे मेहनती, परिणाम देने वाले और visionary नेता को जब BJP झूठे मामलों में गिरफ्तार करती है, तो यह मामला सिर्फ़ एक नेता को परेशान करने का नहीं रह जाता - यह पंजाब की जनता के भरोसे, पंजाब के विकास और पंजाब के भविष्य के साथ धोखा बन जाता है। और पंजाबी अपने साथ तो क्या किसी दूसरे के साथ धोखा करने वाले को भी सबक सिखाना जानते हैं।

किसी भी इंसान का चरित्र मुसीबत के समय पता चलता है। संजीव अरोड़ा ने बीजेपी में जाने की बजाय जेल जाना पसंद किया। उन्हें सलाम।

जैसे ही बंगाल चुनाव ख़त्म हुए, मोदी जी ने पंजाब में रोज़ ED की रेड करना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ सालों में मोदी जी ने पंजाब के साथ बहुत धक्का किया है। पंजाबियों को तरह तरह से प्रताड़ित किया है। पंजाब के पानी पर हमला किया, पंजाब यूनिवर्सिटी को लेने की कोशिश की, ग्रामीण विकास का पैसा रोक लिया और अब ED की ताबड़ तोड़ रेड शुरू कर दी। अशोक मित्तल के यहाँ रेड हुई, अगले दिन उनको बीजेपी में शामिल करवा लिया। इसका मतलब ED की रेड का मक़सद चोरी का पैसा ढूँढना नहीं था। केवल अशोक मित्तल को तोड़कर उन्हें बीजेपी में शामिल करवाना था। कुछ दिन पहले संजीव अरोड़ा के यहाँ भी रेड हुई। वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए तो उनके यहाँ फिर से रेड करवा दी। पंजाब गुरुओं की धरती है। कई सौ साल पहले औरंगज़ेब ने जुर्म और अत्याचार के ज़रिए देश के कई भागों पर क़ब्ज़ा कर लिया। मोदी जी ने भी बेईमानी से देश के कई हिस्सों पर क़ब्ज़ा कर लिया है। उसके बाद औरंगज़ेब पंजाब पहुँचा। मोदी जी भी अब पंजाब पहुँचे हैं। औरंगज़ेब ने गुरुओं पर बहुत अत्याचार किए। मोदी जी भी पंजाबियों पर अत्याचार कर रहे हैं। पर गुरुओं ने कुर्बानी देकर औरंगज़ेब का सामना किया और लोगों को बचाया। आज गुरुओं की कुर्बानी से प्रेरणा लेकर पंजाब मोदी जी के अत्याचार का सामना करेगा और पूरे देश को उनके अत्याचार से बचाएगा। कुछ वर्ष पहले मोदी जी ने पंजाब के किसानों को ललकारा था और उन्हें किसानों के आगे झुकना पड़ा। आज मोदी जी ने पूरे पंजाब को ललकारा है।

नारदा स्कैम में कैमरे पर रिश्वत लेते पकड़े गए भ्रष्ट शुवेंदु अधिकारी को बीजेपी सीएम पद की शपथ दिला रही है। और ईमानदारी से पंजाब के लिए लाखों करोड़ का निवेश लाने वाले AAP सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा पर आज ईडी की रेड करवा रहे हैं मोदी जी। क्या यही हैं देश के अच्छे दिन?

मोदी जी को पता है कि देश भर में उनकी लोकप्रियता गिरती जा रही है। इसलिए चुनाव लड़ने के लिए उनके पास ED, CBI और इलेक्शन कमीशन के दुरुपयोग के अलावा कोई चारा नहीं बचा। मोदी जी: पंजाब की लोकप्रिय भगवंत मान सरकार की इस प्रताड़ना का जवाब आपको फ़रवरी 2027 में ज़रूर मिलेगा!

राष्ट्रगान के रचयिता और साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर जी को उनकी जयंती पर कोटि-कोटि नमन। उनके विचार, रचनाएं और दर्शन आज भी हमें मानवता, प्रेम और शिक्षा की प्रेरणा देते हैं।आइए उनके आदर्शों को अपनाकर एक सशक्त समाज का निर्माण करें।

Thousands Defy Prohibitory Orders to Welcome AAP's Mehraj Malik in Doda Crowds flooded streets and stadiums despite restrictions, turning Malik’s return into a massive show of public support. @Gaamuk✍️ thewire.in/rights/thousan…

Today at sports stadium doda. Shukriya

देखिए किस तरह से आम आदमी पार्टी के रिहा हुए विधायक महराज मलिक का हर जगह जबरदस्त स्वागत हो रहा है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करना बीजेपी को बहुत महंगा पड़ने वाला है।

दिल्ली में हो रहे आग के ऐसे हादसे बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण हैं। यह साफ तौर पर व्यवस्था की गंभीर लापरवाही का नतीजा है। आखिर सुरक्षा मानकों की अनदेखी कब तक जारी रहेगी? क्या प्रशासन की कोई जवाबदेही तय होगी? शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। इस दुख की घड़ी में ईश्वर उन्हें शक्ति दें।

Punjab has recorded a historic 66% growth in GST collections for April 2026 over April 2025 — the highest ever in its history. This surpasses all major states and the national average, marking the highest growth registered by any state. A testament to the honest and effective governance of @BhagwantMann Ji. Punjab is firmly back on track. @ArvindKejriwal

कमर्शियल सिलेंडर के बाद अब "छोटू सिलेंडर" को भी ₹261 महंगा कर दिया है। चुनाव के दौरान जो कीमतें थमी हुई थीं, वो अब अचानक आसमान छूने लगी हैं। ये महंगाई सीधे तौर पर रेहड़ी-पटरी वालों, मजदूरों और आम जनता के बजट पर प्रहार है। साफ है कि भाजपा को सिर्फ जनता के वोट से मतलब है, उनके दर्द से नहीं।

भाजपा का जनता को 'रिटर्न गिफ्ट'! कमर्शियल LPG सिलेंडर के दामों में ₹993 का भारी इजाफा। दिल्ली में अब एक सिलेंडर ₹3071.50 का मिलेगा। चुनाव के वक्त जो कीमतें थमी हुई थीं, वो अब आसमान छू रही है। यही है भाजपा का 'अच्छे दिनों' का असली चेहरा।

19 kg Commercial cylinder costs ₹3,071.5 now. Expect food prices to increase in hotels and restaurants.

देश के निर्माण में अपना खून-पसीना बहाने वाले हमारे सभी श्रमिक भाई-बहनों को अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस की हार्दिक बधाई। भारत की तरक्की की असली रीढ़ हमारे मेहनतकश मजदूर ही हैं। देश तभी आगे बढ़ेगा जब हमारे इन साथियों को पूरा 'हक़' और 'सम्मान' मिलेगा।

सत्य, अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाले भगवान बुद्ध की जयंती के पावन अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ।