Kanwal Badoghu retweetledi
क्या अब चुनाव फेयर हो रहे हैं?
इस वायरल वीडियो में असम के मुख्यमंत्री खुलेआम कहते हैं कि—“सिर्फ़ एक धर्म विशेष (मुसलमान) को ही निशाना बनाया जाएगा, दूसरे (हिंदू) को नहीं।”
क्या हम ऐसे बयान को सामान्य राजनीति मान लें?यह सिर्फ़ एक बयान नहीं है, बल्कि तीन स्तरों पर गंभीर खतरा है:
1. लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला
भारत का संविधान हर नागरिक को समानता और धर्मनिरपेक्षता का अधिकार देता है।
जब कोई व्यक्ति धर्म के आधार पर कार्रवाई की बात करता है, तो वह संविधान की मूल भावना को चुनौती देता है।
2. चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन
चुनाव के दौरान इस तरह के बयान:
- धर्म के आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं
- समाज में डर और विभाजन पैदा करते हैं
3. खुला सांप्रदायिक ध्रुवीकरण
“हम बनाम वो” की राजनीति लोकतंत्र को कमजोर करती है।
एक समुदाय को निशाना और दूसरे को संरक्षण देने की बात—यह सिर्फ़ शब्द नहीं, सामाजिक तनाव का बीज है।
दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है?
- अमेरिका:
ऐसे बयानों पर कड़ी आलोचना होती है, मीडिया और जनता तुरंत जवाबदेही तय करते हैं। कई बार नेताओं को माफ़ी मांगनी पड़ती है या पद छोड़ना पड़ता है।
- ब्रिटेन:
हेट स्पीच पर सख्त कानून हैं। किसी समुदाय के खिलाफ़ भड़काऊ बयान देने पर जांच और कार्रवाई दोनों संभव हैं।
- जर्मनी:
सामुदायिक नफरत को सीधे लोकतंत्र के लिए खतरा माना जाता है और उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होती है।
इन देशों में एक बात साफ़ है:
नफरत फैलाने वाली भाषा “राजनीति” नहीं, बल्कि “रेड लाइन” मानी जाती है।
क्या हम इस वीडियो में कही गई बातों को नजरअंदाज कर देंगे?
या इसे लोकतंत्र और समाज दोनों के लिए खतरे की घंटी मानेंगे?
लोकतंत्र सिर्फ़ चुनाव जीतने का नाम नहीं है।
यह बराबरी, सम्मान और न्याय पर खड़ा होता है।
अगर हम चुप रहते हैं, तो नफरत धीरे-धीरे सामान्य बन जाती है।
और जब नफरत सामान्य हो जाती है, तो लोकतंत्र कमजोर हो जाता है।
दुर्भाग्यवश यह सब हमारे यहां new normal हो चुका है।
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