MP OBC

ओबीसी केस की सुनवाई आखिर कब मिलेगा , ओबीसी समुदाय को न्याय , कितना करना होगा इंतजार।। ये मोहन सरकार इतना भेदभाव क्यों कर रही है, चयनित ओबीसी स्टूडेंट्स के साथ।। #MP_13प्रतिशत_OBC_अनहोल्ड

मध्य प्रदेश में 6% सवर्णों को 10% EWS आरक्षण हैं और 54% ओबीसी को मात्र 14%. इसके अलावा ओपन अनरिजर्व यानी जनरल सीट पर भी सवर्ण को भर लेते हैं। कितना बड़ा ज़ुल्म है ओबीसी के साथ। सबको उनका हक मिलना चाहिए।

भाजपा इस बार फिर षडयंत्र करेगी और एक बार फिर वही पुराने हथकंडे अपनाकर आरक्षण की प्रक्रिया को टालने की कोशिश करेगी।

अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में मैंने क़ानून बनाकर प्रदेश के OBC वर्ग को 27% आरक्षण सुनिश्चित किया था। लेकिन उसके बाद से बनी भाजपा सरकारों ने छल और षड्यंत्रों से OBC के 27 प्रतिशत आरक्षण को ख़त्म करने का काम किया है। भाजपा सरकारों ने पिछले छह साल से या तो अदालतों में 27% आरक्षण का पक्ष सही ढंग से नहीं रखा है या फिर अदालत को गुमराह करने की कोशिश की। सच्चाई तो यह है कि आरक्षण की पैरवी के नाम पर सरकार ने आरक्षण को समाप्त करने की साज़िश की है। जिसका परिणाम है कि OBC वर्ग के लाखों अभ्यर्थी सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण से वंचित है। अब माननीय हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि वह मध्य प्रदेश सरकार की कोई हीलाहवाली सुनना नहीं चाहता और OBC आरक्षण पर अपना अंतिम निर्णय सुनाना चाहता है। मैं भाजपा सरकार से स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि OBC वर्ग के साथ बेईमानी और षड्यंत्र करना छोड़ दें। ईमानदारी से न्यायालय के सामने OBC वर्ग का पक्ष रखें और OBC को जो 27 प्रतिशत आरक्षण कांग्रेस की सरकार ने दिया था, उसे जस का तस बहाल रहने दे। अगर मध्य प्रदेश सरकार इस बार फिर कोई चालबाज़ी करती है तो जनता की निगाह में पूरी तरह साफ़ हो जाएगा कि भाजपा OBC की दुश्मन है। @RahulGandhi @INCIndia @INCMP

अब न्यायालय से ही आस — अन्याय का अंत कब? मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग के साथ 13% आरक्षण को होल्ड करके जो अन्याय किया गया, वह अब देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच चुका है। सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान ने यह साबित कर दिया कि मामला गंभीर और संवैधानिक है। भाजपा सरकार की चुप्पी अब उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बनती जा रही है। ओबीसी समाज अब जवाब चाहता है — और न्याय भी। #खबर_mp_की #सामाजिक_न्याय #OBC_आवाज #भाजपा_विफलता #_MPTET_2020_OBC_पद_अनहोल्ड_करें #जनसेवा_मित्रो_को_बहाल_करो #मध्यप्रदेश_सौ_फीसदी_वेतन_दो @digvijaya_28 @OfficeOfKNath @Barmer_Harish @jitupatwari @UmangSinghar @INCIndia @INCMP @DrMohanYadav51

@dev907416 @BJP4MP @DrMohanYadav51 @jitupatwari @OfficeOfKNath

भोपाल चलो 13अप्रैल #MP_13प्रतिशत_OBC_अनहोल्ड @BJP4MP @DrMohanYadav51 @jitupatwari @OfficeOfKNath

मध्यप्रदेश में 13% आरक्षण होल्ड का मुद्दा अब केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का सवाल बन चुका है। सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान ने यह साबित कर दिया कि सरकार की नीतियां कहीं न कहीं कमजोर और भेदभावपूर्ण रही हैं। ओबीसी वर्ग के साथ यह अन्याय अब छुप नहीं सकता। सरकार को जवाब देना ही होगा — आखिर किसके दबाव में रोका गया था हक? #खबर_mp_की #सामाजिक_न्याय #OBC_आरक्षण #भाजपा_सरकार #_MPTET_2020_OBC_पद_अनहोल्ड_करें #जनसेवा_मित्रो_को_बहाल_करो #मध्यप्रदेश_सौ_फीसदी_वेतन_दो @digvijaya_28 @OfficeOfKNath @Barmer_Harish @jitupatwari @UmangSinghar @INCIndia @INCMP @DrMohanYadav51

प्रिय @DrMohanYadav51 जी,अब आपका ये बहाना भी खत्म है कि सरकार के पास जाति जनगणना के आँकड़े नही है। कोर्ट ने कह दिया है कि राज्य अपने आँकड़ों के आधार पर ओबीसी आरक्षण दे सकते हैं। अब बचने का कोई तरीक़ा नहीं है। @narendramodi @AmitShah @GaneshSingh_in @drmohanoffice51 @OfficeOfKNath

ओबीसी वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के साथ में न्याय करें @DrMohanYadav51 जी की सरकार। ओबीसी 13%पदों को अनहोल्ड करें @BJP4MP @GaneshSingh_in @KrishnaGaurBJP @OfficeOfKNath @ArakshanObc @Kamleshwar_INC @jitupatwari @UmangSinghar @baagi_kamlendra @pcsharmainc

02 अप्रैल को हाईकोर्ट में होने वाली महत्वपूर्ण सुनवाई में सरकारी वकील 13 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने की ठोस पैरवी करे। अन्यथा मोहन सरकार के विरुद्ध एक सशक्त युवा विद्रोह होगा जिसकी जिम्मेदार सरकार स्वयं होगी। #13प्रतिशत_ओबीसीहोल्ड_हटाओ @DrMohanYadav51 @BJP4MP @OfficeOfKNath

हाईकोर्ट की सख्ती⚖️ OBC आरक्षण लटका क्यों है? कानूनी मोर्चे पर इतनी कमजोरी क्यों? ओबीसी विरोधी “महाधिवक्ता Prashant Singh की पैरवी पर गंभीर सवाल? “कमज़ोर पैरवी क्यों? OBC के साथ अन्यायकब तक? जवाब चाहिए—तारीख नहीं! @DrMohanYadav51 @narendramodi @AmitShah @GaneshSingh_in @RSSorg

Sir kisi achhe advocate ko bhejna jaroori hai sarkar ke vakeelon ka itihas is case me achha nhi rha hai

ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट की सख्ती और रोज़ाना सुनवाई यह साफ संकेत है कि मामला कितना गंभीर हो चुका है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सच्चाई यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी की सरकार ने ओबीसी वर्ग को उनका अधिकार दिलाने के लिए ठोस निर्णय लिया था, लेकिन उसके बाद भाजपा सरकार ने इसे जानबूझकर टालमटोल और लापरवाही का शिकार बना दिया। आज लाखों पिछड़े वर्ग के युवा भर्ती, परीक्षा और अपने भविष्य को लेकर असमंजस में खड़े हैं और सरकार सिर्फ तमाशा देख रही है। आरक्षण कोई राजनीति का विषय नहीं, यह संवैधानिक अधिकार और सामाजिक न्याय का सवाल है। लेकिन भाजपा सरकार ने इसे भी राजनीति का हथियार बना दिया है। अब प्रदेश की जनता जानना चाहती है ओबीसी वर्ग को उनका हक कब मिलेगा? और सरकार इस अन्याय की जिम्मेदारी कब स्वीकार करेगी? . . . @INCMP @INCIndia @DrMohanYadav51 US 11368

मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का जो वादा किया गया था, वह आज भी अधूरा है और यही बात कई लोगों के मन में सवाल खड़े करती है। उम्मीद है कि यह मुद्दा केवल घोषणाओं तक सीमित न रहकर जल्द ही ज़मीन पर दिखाई देगा। अंबेडकरवादी विचारधारा स्पष्ट कहती है कि सामाजिक न्याय में देरी भी अन्याय के समान होती है। आप विपक्षी विचारधारा के दल से है लेकिन बहुजन समाज के हैं इस नाते सुझाव देने की ज़िम्मेदारी है कि उन वादों को पूरा करें जिनके कारण कृष्ण वंशज होने पर गर्व महसूस करें। बाबा साहेब के सपनों और कांशीराम साहेब के प्रयासों का भारत तो हम अंबेडकर वादी बनाकर रहेंगे। आपसे ओबीसी वर्ग का होने के नाते अपेक्षा है की सहयोग न कर सकें तो रुकावट भी पैदा न करें। प्रकृति से आपके स्वस्थ, दीर्घायु जीवन और आपकी ही पार्टी में आपके ख़िलाफ़ चल रहे षड्यंत्र से पार पाने की कामना है.. @DrMohanYadav51

मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा अब निर्णायक मोड़ पर है। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर बेंच ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अगले दो महीनों में इस लंबे विवाद पर अंतिम फैसला आ सकता है। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा की बेंच ने सभी पक्षों को 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद 16 अप्रैल से रोजाना सुनवाई होगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मामले के शीघ्र निपटारे के लिए तीन महीने की समयसीमा तय कर चुका है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह स्थिति बनी ही क्यों? वर्षों तक सरकार ने ठोस कानूनी तैयारी नहीं की, जिसके कारण भर्ती प्रक्रियाएँ अटकती रहीं और लाखों युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया। अब जब कोर्ट ने सख्ती दिखाई है, तब जाकर प्रक्रिया तेज हो रही है। डबल इंजन सरकार की यही सच्चाई है—निर्णय समय पर नहीं, बल्कि अदालत के दबाव में होते हैं। यदि शुरुआत में ही ठोस डेटा और कानूनी मजबूती के साथ नीति बनाई जाती, तो आज युवाओं को सड़कों पर और अदालतों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते।

“औकात” पूछने वाले पहले यह स्पष्ट करें कि वे किसकी औकात तय करना चाहते हैं ? जब उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष के तौर पर किसानों, युवाओं, आदिवासियों और पिछड़ों की आवाज़ बनता है, तो क्या उन्हें ही औकात दिखाने की कोशिश हो रही है ? 27% आरक्षण की बात हो या आदिवासियों के हक की, हर मुद्दे पर भाजपा को तकलीफ़ क्यों होती है ? जनता की आवाज़ दबाने और सवाल पूछने वालों को नीचा दिखाने की यह मानसिकता लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।

भारतीय जनता पार्टी की बदनीयत और षडयंत्र के कारण मध्य प्रदेश का OBC समुदाय 27 प्रतिशत आरक्षण से वंचित है, जबकि 2019 में मेरे नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने OBC को 27 प्रतिशत आरक्षण देकर उसे उसका संवैधानिक अधिकार दिया था। भाजपा की सरकारों ने लगातार क़ानूनी उलझन पैदा करके और माननीय न्यायालयों में ग़लत तरीक़े से 27 प्रतिशत आरक्षण का पक्ष रखकर इस आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा है। पिछले छह साल से यह देखा जा रहा है जब-जब हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट मामले की तेज़ी से सुनवाई करना चाहते हैं तब सरकारी वक़ील या तो तारीख़ मांगने लगते हैं या समुचित दस्तावेज़ के साथ अदालत में पेश ही नहीं होते। अब हाईकोर्ट ने नियमित सुनवाई की प्रक्रिया शुरू करने की मंशा जतायी है तो मुझे एक बार फिर आशंका है कि भाजपा इस बार फिर षडयंत्र करेगी और एक बार फिर वही पुराने हथकंडे अपनाकर आरक्षण की प्रक्रिया को टालने की कोशिश करेगी। मैं सरकार से माँग करता हूँ कि वह पूरी ईमानदारी से OBC वर्ग को कांग्रेस सरकार द्वारा दिए गए 27 प्रतिशत आरक्षण को लागू कराने के लिए प्रयास करे और हाई कोर्ट में रोज़ होने वाली सुनवाई में मज़बूती से OBC वर्ग का पक्ष रखे।

ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट की सख्ती ने भाजपा सरकार की लापरवाही की पोल खोल दी है। जब माननीय श्री कमलनाथ जी की सरकार थी, तब ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिलाने का मजबूत प्रयास हुआ। लेकिन भाजपा के सत्ता में आते ही वही मुद्दा ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज लाखों युवा न नौकरी पा रहे हैं, न परीक्षा का भरोसा है—और सरकार के पास कोई जवाब नहीं! क्या ओबीसी समाज के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ नहीं है? क्या भाजपा सरकार सिर्फ राजनीति के लिए आरक्षण का इस्तेमाल कर रही है? ओबीसी समाज जवाब मांग रहा है—हक कब मिलेगा? #_MPTET_2020_OBC_पद_अनहोल्ड_करें #जनसेवा_मित्रो_को_बहाल_करो #मध्यप्रदेश_सौ_फीसदी_वेतन_दो @OfficeOfKNath @Barmer_Harish @jitupatwari @UmangSinghar @INCIndia @INCMP @DrMohanYadav51

#मप्र_महाधिवक्ता_हटाओ #13प्रतिशत_ओबीसी_होल्ड_हटाओMP अनुच्छेद 136 के तहत जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनः हाई कोर्ट को **remand back** किया जाता है, तो न्यायसंगत प्रक्रिया की मांग है कि पूर्व के **अंतरिम आदेश (interim orders)** पहले स्पष्ट रूप से **vacate** किए जाएँ। अन्यथा वही आदेश न्यायिक प्रक्रिया को बाधित कर remand की वास्तविक मंशा को निष्प्रभावी कर देते हैं। ⚖️📜 @DrMohanYadav51 #Article136 #SupremeCourt #Remand #NaturalJustice