PRO JS Seoni

आज पशुपालन और डेयरी विभाग के कार्यों की समीक्षा कर वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए। सांची ब्रांड को लोक​प्रिय बनाने में कामयाबी मिली है। देश में, मप्र को दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान दिलाने के लिए प्रयासों को निरंतर बढ़ाएं। वर्तमान में प्रदेश 617 लाख किलोग्राम प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन करके तीसरे स्थान पर है। वहीं, प्रतिदिन 9.67 लाख किलोग्राम औसत दुग्ध संकलन की उपलब्धि दर्ज हुई है। 1,752 नई दुग्ध सहकारी समितियां गठित हुई हैं। ग्वालियर डेयरी प्लांट का आधुनिकीकरण एवं शिवपुरी डेयरी प्लांट का पुनरुद्धार किया गया है। इंदौर में 3 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का मिल्क पाउडर प्लांट स्थापित हुआ है। वर्ष 2025-26 में दुग्ध उत्पादकों को 1,609 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ है। दुग्ध खरीद मूल्य में 2.50 से 8.50 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। घी की बिक्री में 17% वृद्धि हुई है। पनीर, दही, छाछ और फ्लेवर्ड दुग्ध की बिक्री में भी वृद्धि हुई है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मंत्रालय में आयोजित बैठक में कैबिनेट मंत्री श्री @KrVijayShah एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जनजातीय कार्य विभाग की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति एवं आगामी कार्ययोजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। @DrMohanYadav51 @WelfareTribal #CMMadhyaPradesh #MadhyaPradesh

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय स्थित कक्ष में मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा गंगा दशहरा के पावन अवसर पर 25 मई से प्रदेश के सभी जिलों में निकाली जाने वाली “जल स्रोत पूजन एवं गंगा कलश यात्रा” के पोस्टर का विमोचन किया। मुख्यमंत्री जी ने परिषद के जन-जागरूकता एवं जल संरक्षण संबंधी प्रयासों की भी सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने जल संरक्षण को जनभागीदारी का अभियान बताते हुए प्रदेशवासियों से जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन में सक्रिय सहभागिता निभाने का आह्वान किया। @DrMohanYadav51 @minmpwrd #CMMadhyaPradesh

आज स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा कर वरिष्ठ अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण एवं रोजगारपरक शिक्षा के लिए शालाओं में कृषि, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, एआई एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण आधारित पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। सम्राट विक्रमादित्य की जीवनी को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएं तथा गुरु सांदीपनि के जीवन पर पुस्तकें तैयार करें। मप्र को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर विद्यार्थी तक बेहतरीन शैक्षणिक सुविधाएं और संसाधन समय पर पहुंचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। शासकीय स्कूलों की नामांकन दर बढ़ी है। वर्ष 2024-25 की तुलना में वर्ष 2025-26 में शासकीय विद्यालयों में कक्षा-1 में नामांकन में करीब 32.4 प्रतिशत वृद्धि हुई है। वहीं, कक्षा 9 से 12 के नामांकन में 4.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बीते अप्रैल माह में ही 92 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों का शाला प्रवेश किया गया है। प्रदेश में 26 स्कूल ऐसे हैं, जहां शत-प्रतिशत परीक्षा परिणाम आया है। यहां के सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में आयोजित बैठक में पशुपालन विभाग की योजनाओं एवं कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री @Lakhan_BJP सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। @DrMohanYadav51 @mp_husbandry #CMMadhyaPradesh #MadhyaPradesh

आज परिवहन विभाग की समीक्षा कर ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना’ को प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इसके तहत पहले चरण में 1,164 मार्गों पर 5,206 बसों का संचालन होगा। वर्ष 2025-26 में विभाग द्वारा लक्ष्य से 111.6 प्रतिशत अधिक राजस्व अर्जन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी (SCCoRS) की अनुशंसा पर ‘मप्र राज्य सड़क सुरक्षा सचिवालय’ का गठन भी किया जा रहा है। ई-डिटेक्शन प्रणाली भी प्रारंभ करेंगे, जिससे गाड़ियों की स्वत: स्कैनिंग हो जाएगी। देश में, मप्र पीएम-राहत एवं राहवीर योजना के क्रियान्वयन में नंबर-1 है। बालाघाट जिले ने राहवीर योजना के तहत बेहतर प्रदर्शन किया है। सर्वाधिक दुर्घटना क्षेत्रों की मैपिंग कराएं, ताकि जरूरतमंदों तक और तेजी से मेडिकल सेवाएं पहुंच सकें। अन्य राज्यों से आने वाले मालवाहक वाहनों की जांच के लिए परिवहन चौकियों एवं टोल नाकों को और अधिक आधुनिक व सुविधा संपन्न बनाया जाए। चौकियों को एकीकृत करें।

प्रदेशभर में जल संरक्षण को लेकर जारी 'जल गंगा संवर्धन अभियान' के तहत गंगा दशमी के दिन पूरे प्रदेश में एक साथ सभी कुएँ, बावड़ी, नहर, तालाब इत्यादि स्थानों पर श्रमदान किया जाएगा। आइए, हम सब इस अभियान में शामिल हों। #JalGangaSamvardhanAbhiyan

माननीय मुख्यमंत्री श्री @DrMohanYadav51 जी के दूरदर्शी नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार वन्यजीव संरक्षण एवं जैव विविधता संवर्धन के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है।

आज सहकारिता विभाग की समीक्षा कर अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) में मोबाइल ऐप के माध्यम से ट्रांजेक्शन प्रारंभ किए जाएं। सभी 4,536 पैक्स कंप्यूटरीकृत हो चुके हैं। बीते ढाई वर्षों में 18 कमजोर जिला सहकारी बैंकों में से 6 बैंकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। शासकीय अंश पूंजी सहायता से 6 जिला बैंक - रीवा, सतना, जबलपुर, शिवपुरी, ग्वालियर एवं दतिया को सुदृढ़ किया जा रहा है। अगले चरण में 6 अन्य स्थानों- भिण्ड, मुरैना, रायसेन, सागर, सीधी और नर्मदापुरम के बैंकों का भी सुदृढ़ीकरण होगा। नवीन सदस्य बनाने के लिए 30 जून तक सदस्यता अभियान संचालित करने के भी निर्देश दिए। अभियान के तहत 10 लाख नए सदस्य जोड़ें। प्रति वर्ष 1.25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत करें। गत 2 वर्षों में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से 14 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का उत्पादन एवं विपणन हुआ और 1,102 नई दुग्ध समितियों का गठन व 76 हजार सदस्यों के बैंक खाते खोले गए। सहकारी समितियों के साथ मिलकर प्रदेश बीज, ऑर्गेनिक खेती और निर्यात के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की स्कूल शिक्षा विभाग की योजनाओं एवं गतिविधियों की समीक्षा ⏹️ स्कूली शिक्षा में कक्षा 8वीं से 12वीं तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित कौशल को किया जाएगा शामिल ⏹️ अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 1 जुलाई से पहले पूर्ण करने के निर्देश ⏹️ प्रदेश के सभी स्कूलों में बाउंड्री वॉल निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा ⏹️ शत-प्रतिशत परीक्षा परिणाम देने वाली शालाओं को किया जाएगा सम्मानित ⏹️ सम्राट विक्रमादित्य की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करने के निर्देश ⏹️ स्कूलों में पूर्व छात्र-छात्रा सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे ⏹️ “शिक्षा घर योजना” के प्रस्ताव को मिली सैद्धांतिक सहमति @DrMohanYadav51 @schooledump #CMMadhyaPradesh

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान विभाग की प्रमुख परियोजनाओं, सड़क निर्माण एवं रख-रखाव कार्यों की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में कैबिनेट मंत्री श्री @MPRakeshSingh एवं विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। @DrMohanYadav51 @pwdminmp #CMMadhyaPradesh #MadhyaPradesh

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने परिवहन विभाग की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। ⏹️ प्रदेश में नागरिकों को परिवहन सुविधा के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना शीघ्र प्रारंभ करें ⏹️ "राज्य सड़क सुरक्षा सचिवालय" का गठन होगा ⏹️ पीएम-राहत एवं राहवीर योजना के अमल में मध्यप्रदेश, पूरे देश में पहले स्थान पर ⏹️ प्रदेश के नागरिकों को मिल रही हैं 51 तरह की फेसलेस सर्विसेस @DrMohanYadav51 @mptransportdept #CMMadhyaPradesh #MadhyaPradesh

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सहकारिता विभाग के कार्यों एवं प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। ⏹️ 30 जून तक चलाएं पैक्स का सदस्यता अभियान ⏹️ अभियान के जरिए पैक्स में 10 लाख नवीन सदस्य जोड़ें ⏹️ अगले 3 साल में सभी कमजोर जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों का सुदृढ़ीकरण किया जाए ⏹️ पैक्स कम्प्यूटराइजेशन पूर्ण; जल्द ही मोबाहल ऐप पर ट्रांजेक्शन @DrMohanYadav51 @cooperativedept #CMMadhyaPradesh #MadhyaPradesh

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की दैनिक गतिविधियों का ऑफिशियल बुलेटिन #DrMohanYadavToday 🗓️ 21 मई 2026 पॉडकास्ट सुनने के लिए यहां क्लिक करें 👇 open.spotify.com/episode/0Rv6tZ… @DrMohanYadav51 #CMToday #CMMadhyaPradesh

विशेष पिछड़ी जनजातियों- बैगा, भारिया और सहरिया के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य करें। आहार अनुदान योजना के तहत इन तीनों जनजाति समाज की महिला मुखिया को प्रतिमाह 1,500 रुपये दे रहे हैं। दिसंबर, 2023 से अब तक 2.37 लाख से अधिक महिलाओं को 432 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। वर्ष 2026 में हाई स्कूल एवं हायर सेकंडरी की परीक्षा में 10 जिलों ने सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिए हैं, जिसमें 7 जनजातीय जिले हैं।

आज जनजातीय कार्य विभाग की समीक्षा करके विभिन्न विभागों को एक साथ मिलकर जनजातीय क्षेत्रों में कार्य करने के निर्देश दिए। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाए। दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ में जनजातीय किसानों द्वारा की जा रही जैविक खेती का अध्ययन करने के लिए मप्र से दल भेजने को कहा। छात्रावास एवं आश्रम शालाओं में शिक्षा व रहन-सहन की गुणवत्ता और उच्च स्तरीय करें। जनजातीय समाज को पशुपालन और दुग्ध उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

प्रदेश में 6 प्रगति पथ निर्माणाधीन हैं— 1. नर्मदा प्रगति पथ का 68% कार्य पूर्ण 2. मालवा निमाड़ विकास पथ का 92% कार्य पूर्ण 3. मध्यभारत विकास पथ का 61% कार्य पूर्ण 4. बुंदेलखण्ड विकास पथ का 33% कार्य पूर्ण 5. विंध्य एक्सप्रेस-वे का कार्य प्रारंभ 6. अटल प्रगति पथ की निर्माण प्रक्रिया प्रगति पर

नई सड़कों के निर्माण का प्रत्यक्ष लाभ भोपाल और इंदौर-उज्जैन मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों को मिलना प्रारंभ हुआ है। भविष्य में जबलपुर एवं ग्वालियर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र भी सड़क नेटवर्क के माध्यम से समान रूप से सशक्त व आर्थिक रूप से विकसित होंगे। इंदौर-उज्जैन सिक्सलेन, उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे फोरलेन, इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड हाईवे फोरलेन बन जाने से यह क्षेत्र विकास के नए आयामों को स्पर्श करेगा। रतलाम, देवास, सागर, सतना, रीवा और कटनी में रिंग रोड के निर्माण की पहल की गई है। जबलपुर में एलिवेटेड कॉरिडोर कार्य पूर्ण और ग्वालियर व भोपाल में एलिवेटेड कॉरिडोर का तीन चौथाई कार्य पूर्ण हो चुका है। इंदौर और उज्जैन में कॉरिडोर के कार्य प्रारंभ हो चुके हैं।

आज लोक निर्माण विभाग की समीक्षा कर सिंहस्थ-2028 से संबंधित सड़कों के निर्माण कार्यों को तय समय में पूर्ण करने के निर्देश दिए। बड़े नगरों में निर्मित किए जा रहे रिंग रोड्स के निर्माण कार्यों में तेजी लाने को कहा। दुर्घटनाओं में औसतन 15% से 20% की कमी आई है। इसे और कम करने के लिए सभी विभाग मिलकर कार्य करें। शहरों तक सब्जी–फल पहुंचाने वाले किसानों को हेलमेट दिए जाएं। दुर्घटना स्थलों के समीप प्राथमिक उपचार केंद्र स्थापित करें।

निरीक्षण के दौरान किसानों को सुगम एवं व्यवस्थित उपार्जन सुविधा उपलब्ध कराने, स्लॉट बुकिंग अनुसार खरीदी सुनिश्चित करने तथा उपार्जित गेहूं के त्वरित उठाव एवं सुरक्षित भंडारण के निर्देश दिए जा रहे हैं। @CMMadhyaPradesh