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राष्ट्रहित_सर्वोपरि, #OPS fighter🇮🇳 हमारा मिशन #NPS_QUIT_INDIA

Hajipur, India Присоединился Ekim 2015
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#OPS_fighter@INFORRK·
#पुरानी_पेंशन_बहाल_करो #पुरानी_पेशन_बहाल_करो #पुरानी_पेशन_बहाल_करो #पुरानी_पेशन_बहाल_करो #पुरानी_पेशन_बहाल_करो @RukmineeY @Rajkumaripanday @_manisha_88 @Nalini_D30 @YashodaGocher @SumanTribal @old_pension @_mkverma @MeenaSahrawata @puspendrasoni @brikumba @brikumba2 @PMOIndia
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खुरपेंच
खुरपेंच@khurpenchh·
एक दृष्टिबाधित व्यक्ति मोरपाल जब अपनी शिकायत लेके बँदायु के एक थाने पहुचा, तब थानेदार साहब उसकी समस्या सुनते ही फफक कर रो पड़े फिर उन्होंने मोरपाल समेत उसके पूरे परिवार को अपने शब्दों से गहरी संवेदनाएँ प्रकट कीं। यह लिखते समय मेरी भी आंखे नम हो गईं।
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Sachin Gupta
Sachin Gupta@Sachingupta·
प्राइवेट स्कूलों में निजी प्रकाशकों की महंगी किताबों को अनिवार्य करने और सिर्फ एक दुकानदार को ही बेचने की प्रथा पर रोक लगाई जाए : इकरा हसन, सपा सांसद कैराना
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Alok Sharma
Alok Sharma@Aloksharmaaicc·
Deleted scene from Dhurandhar
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Jayendra Dodiya
Jayendra Dodiya@JayendraDodiya8·
Social Welfare Union@Pk0001010

सरकारी कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा इतना गंभीर मुद्दा आज भी सिर्फ कागज़ों और पत्राचार तक सीमित नजर आता है। NPS और OPS के बीच का अंतर कोई छोटी बात नहीं, बल्कि लाखों कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन से जुड़ा सवाल है। जब एक ही विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों के नियम, जिम्मेदारियां और कार्यभार समान हैं, तो फिर पेंशन के मामले में इतना बड़ा अंतर क्यों? 2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों को अलग व्यवस्था में डालना साफ तौर पर भेदभाव को दर्शाता है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस मुद्दे को बार-बार नीति का मामला कहकर टाल दिया जाता है। इससे यह संदेश जाता है कि कर्मचारियों की वास्तविक समस्याओं को गंभीरता से लेने के बजाय उन्हें लंबी प्रक्रिया के हवाले कर दिया जाता है। इस तरह की असमानता कर्मचारियों के मन में असंतोष और असुरक्षा पैदा करती है। जब सेवा के दौरान सब कुछ समान है, तो रिटायरमेंट के बाद सुरक्षा में यह फर्क किसी भी दृष्टि से न्यायसंगत नहीं लगता। अगर सच में समानता और न्याय की बात की जाती है, तो ऐसे मुद्दों पर केवल चर्चा नहीं, बल्कि ठोस निर्णय लेने की जरूरत है। वरना यह अंतर आने वाले समय में और बड़ा असंतोष पैदा कर सकता है, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह व्यवस्था पर होगी।

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Supriya Shrinate
Supriya Shrinate@SupriyaShrinate·
A very wise man once said…
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Supriya Shrinate
Supriya Shrinate@SupriyaShrinate·
यूपी के देवरिया में प्रशासन ने गैलन में तेल ना देने का नियम बनाया जिसके बाद एक आदमी पूरा जनरेटर लेकर पेट्रोल पंप आ गया जनता की मूलभूत सुविधा तो दे नहीं पा रहे हैं - बतकही करवा लो बस! 📍देवरिया, उत्तर प्रदेश
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Congress Kerala
Congress Kerala@INCKerala·
Next milestone before hitting Century!
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Srinivas BV
Srinivas BV@srinivasiyc·
अब Russia तेल बेचेगा नही, खाड़ी देशों से आ नही सकता तो फिर Motherland को तेल कहाँ से मिलेगा? Fatherland या Grandfather Land से?
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vinita
vinita@vinita_jain26·
जानिए कैसे करोड़ों गरीबों का पैसा एक उद्योगपति की वेल्थ बन गया।
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HELL WALA
HELL WALA@hellwala·
बृजभूषण MP कोठी खाली क्यों नहीं कर रहा? ,ये ही पूछ रहा है @harshdelhise
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Prajapati Inder Bajrangi
Prajapati Inder Bajrangi@prajaptiinder·
सीमा गोविन्द जी ने एक पूर्व राज्यपाल के "Give and Take" के बारे में भी बताया है! पूरा वीडिओ देखे ...
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Neha Singh Rathore
Neha Singh Rathore@nehafolksinger·
हमारी बेरोजगारी पर भाषण देता है प्रधानमंत्री पर हमें काम नहीं देता वह अठारह घंटे करता है काम जबकि हम मानते हैं कि आठ घंटे से अधिक काम किसी भी व्यक्ति का शोषण है यदि अठारह घंटे को बाँटा जाए तो कम से कम दो लोगों को मिल सकता है काम एक तीसरे की आँख में भी उग सकती है दो घंटे की चमक और तो और इस तरक़ीब से पूरी तरह रोका जा सकता है प्रधानमंत्री का शोषण -पराग पवन
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Indian Youth Congress
नोएडा की सड़कों पर तेजी से दौड़ रही ये स्कूल बस कोई School नही जा रही, बल्कि भाजपा के झंडे के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं को ढो रही है जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए। जहां साहिब-ए-बर्बादी के लिए School, Colleges और दूसरे राज्यों से भीड़ जोड़ी जा रही है।
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Social Welfare Union
Social Welfare Union@Pk0001010·
स्मार्ट मीटर के नाम पर देश में जो शोर मचाया जा रहा है, वो असल मुद्दों से ध्यान भटकाने जैसा लगता है। सरकार टेक्नोलॉजी का दिखावा कर रही है, लेकिन बुनियादी जरूरतों—जैसे शिक्षा—को नजरअंदाज किया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या सिर्फ मशीनें लगा देने से देश स्मार्ट बन जाएगा? हकीकत यह है कि आज भी लाखों सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हैं। कहीं शिक्षक की कमी है, तो कहीं बच्चों के बैठने तक की व्यवस्था नहीं। ऐसे में स्मार्ट मीटर की प्राथमिकता तय करना साफ दिखाता है कि असली समस्याओं को पीछे धकेला जा रहा है। स्मार्ट मीटर बिजली बचा सकता है, लेकिन वह एक अनपढ़ या अधूरी शिक्षा वाले समाज को नहीं बदल सकता। जब तक शिक्षा मजबूत नहीं होगी, तब तक कोई भी टेक्नोलॉजी सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाएगी। यह नीति दूरदर्शिता नहीं, बल्कि तात्कालिक प्रचार ज्यादा लगती है। सबसे चिंता की बात यह है कि इस तरह के फैसलों से संसाधनों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। जहां पैसा स्कूलों, शिक्षकों और बच्चों के भविष्य पर लगना चाहिए, वहां उसे टेक्नोलॉजी के नाम पर खर्च किया जा रहा है, जिसका सीधा फायदा आम जनता को नजर नहीं आता। अगर देश को सच में आगे बढ़ाना है, तो प्राथमिकता साफ होनी चाहिए—पहले शिक्षा, फिर टेक्नोलॉजी। वरना स्मार्ट मीटर तो लग जाएंगे, लेकिन देश का भविष्य उतना ही कमजोर रह जाएगा, जितना आज है।
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Congress
Congress@INCIndia·
BJP का 'गुजरात मॉडल' 👇
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Sandeep Chaudhary Commentary
Sandeep Chaudhary Commentary@NewsSChaudhary·
🚨🚨 $60 में सस्ता रूसी तेल किसने खरीदा? — अंबानी ने अंबानी को कितना अतिरिक्त मुनाफ़ा हुआ? — 50,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा ($6 बिलियन) मध्यम वर्ग को क्या मिला? — ₹100 में E20 पेट्रोल अब जब तेल की कीमत $110 है, तो मुनाफ़ा कम होने पर अंबानी को पैसे कौन देगा? — भारत के टैक्स देने वाले लोग 😭 हमें किसका शुक्रिया अदा करना चाहिए? — मोदी जी का 🙏 माइलेज कम, गाड़ियाँ खराब और जल्द ही पेट्रोल भी महंगा 🫡🔥
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Neha Singh Rathore
Neha Singh Rathore@nehafolksinger·
ये क्या बेहूदगी है?
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Bhavna Joshi
Bhavna Joshi@BhavnaJJoshi·
ये है कपिल मिश्रा जिसके पास बीजेपी की एपिस्टिन फाइल है । लेकिन अभी तक जाँच नहीं हुई । कपिल मिश्रा सदन में अमित शाह और मोदी बेहद गंभीर आरोप लगाए
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News24
News24@news24tvchannel·
MP: रसोई गैस किल्लत पर PM मोदी की मिमिक्री करने वाले शिक्षक को ग्वालियर हाईकोर्ट से मिली राहत ◆ ग्वालियर हाईकोर्ट ने टीचर के निलंबन पर लगाई रोक ◆ अधिकार को आधार बनाकर नहीं कर सकते सस्पेंड- HC #LPGCrisis | #MPNews | #GwaliorHC | Gwalior | Mimicry | #PMModi
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