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@INCIndia
India’s Most Vibrant Political Movement - Indian National Congress | Jai Samvidhan ✊🇮🇳
New Delhi, India Sumali Şubat 2013
522 Sinusundan11.5M Mga Tagasunod

झारखंड देश का पहला राज्य बना जिसने विधानसभा में VB GRAM G के खिलाफ प्रस्ताव पास किया।
झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री @DipikaPS जी ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया कि 👇
⦁ मनरेगा योजना को मांग आधारित, अधिकार आधारित और पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित रखा जाए
⦁ झारखंड के लाखों जॉब कार्ड धारक परिवारों के हित की रक्षा के लिए 2005 के मूल अधिनियम के प्रावधानों से छेड़छाड़ न की जाए
⦁ मनरेगाय योजना में 100 दिन की गारंटी को बढ़ाकर 150 दिन किया जाए, जिससे लोगों को अपने ही गांव में रोजगार मिले और पलायन को रोका जा सके
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नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi ने संसद में मोदी सरकार से सवाल पूछा कि पिछले साल की खेती-बाड़ी की बड़ी-बड़ी घोषणाओं का क्या हुआ?
कपास, दलहन, मखाना: सबकी एक ही कहानी है- न ग्रोथ, न निवेश, न कोई विजन।
- कपास का उत्पादन 2020-21 में 35.2 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) था, जो 2024-25 में गिरकर 29.7 MMT रह गया है
- दलहन के उत्पादन की स्थिति भी वहीं की वहीं - 2020-21 में 25.5 MMT और 2024-25 में 25.7 MMT
नतीजा?
भारत आयात पर निर्भर रहता है, देश के किसान को दूसरे देश के उत्पादों से मुकाबला करना पड़ता है और आम परिवारों को बढ़ती कीमतों का बोझ उठाना पड़ता है।
इतना ही नहीं बड़े शोर-शराबे से घोषित मखाना बोर्ड की भी यही हालत है। वादे की रकम का लगभग 5% (₹27 करोड़) ही जारी हुआ है और बोर्ड का स्थान तक तय नहीं हुआ
साफ है- मोदी सरकार योजनाएं और बजट जनता के फायदे के लिए नहीं, सिर्फ़ दिखावे के लिए बनाती है।


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आज @INCAdivasi के प्रभारी @KRajuINC जी और आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष @VikrantBhuria जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई।
हम आदिवासी भाई-बहनों के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी ताकत से लड़ने को तैयार हैं, उनका हक छिनने नहीं देंगे।
जय जोहार ✊
📍 इंदिरा भवन, दिल्ली




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नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi ने 'जनसंसद' में राजस्थान के छोटे ट्रक और बस बॉडी निर्माताओं के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर, उनकी समस्याएं सुनीं।
इसी विषय को लेकर राहुल गांधी जी और कांग्रेस महासचिव व सांसद श्रीमती @priyankagandhi जी ने प्रतिनिधिमंडल के साथ केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी से मुलाकात की।
लंबे समय से ये निर्माता टाटा जैसी कंपनियों के लिए बॉडी बनाते रहे हैं, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट बाहर की बड़ी कंपनियों को देने की बात कही जा रही है।
सरकार के नए नियम और भारी शुल्क से इन लाखों निर्माताओं का कारोबार ठप हो जाएगा और उनके परिवार के सामने रोज़ी-रोटी का खतरा पैदा हो जाएगा।
मोदी सरकार की नीति यही रही है: बड़े कॉरपोरेट्स को फायदा, छोटे उद्योगों पर वार। क्योंकि यह सरकार - एक हाथ कॉन्ट्रैक्ट ले, दूसरे हाथ फंडिंग दे - वाला खेल खेलती है।
जबकि इसमें छोटे व्यापार सक्षम नहीं हैं। मोदी सरकार MSME को न वित्तीय मदद देती है, न तकनीकी सहारा, जबकि असली रोजगार यही पैदा करते हैं।
केन्द्रीय मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की समस्याएं सुनकर सकारात्मक रुख दिखाया और आश्वासन दिया कि वे इस मामले में हरसंभव मदद करेंगे।
हिन्दी

👉 Several YouTube channels have been demonetized, Instagram accounts have been banned in India and Instagram reels and content are being deleted as per the government’s will. Facebook accounts are being withheld. This is happening across the board and this is the new trend.
👉 The government first blocks content, deletes content, and now blocks accounts altogether in India. This is being done by none other than Ashwini Vaishnaw, the Ministry of Electronics & IT, and the Ministry of Information and Broadcasting.
👉 They issue orders under Section 69A of the IT Act, which forces social media platforms to delete or withhold accounts as directed.
👉 Bureaucrats sitting in the government will decide what is posted on social media, what is acceptable, and what is not. Anything critical of the Prime Minister will have to go.
👉 This is the biggest attack on the freedom of speech and expression guaranteed to us by our Constitution.
: AICC Social Media and Digital Platforms Chairperson @SupriyaShrinate ji
English

The reality is that at a time like this,
👉 The Modi government is being exposed on every front - economic, diplomatic, political, and social.
👉 Key members of the Modi cabinet have featured in the Epstein files.
👉 Mr. Modi has surrendered before America.
👉 He has compromised India’s energy security.
👉 Due to his failed foreign policy, Pakistan, Russia, and China are together on an axis.
QUESTIONS will be ASKED.
👉This morning, we woke up to a large number of Twitter accounts being blocked.
These are accounts that hold the government accountable, ask tough questions, and speak on behalf of the people of India. They are the people of India.
✊In a democracy, people must have the freedom to question power, and we will continue to stand for what is right and true.
: AICC Social Media and Digital Platforms Chairperson @SupriyaShrinate ji
English

नरेंद्र मोदी से पूछा जाएगा 👇
⦿ Epstein का दोस्त हरदीप पुरी आपकी कैबिनेट में क्या कर रहा है?
⦿ आप Epstein की सलाह पर अमेरिका के राष्ट्रपति से क्यों मिले, इजरायल क्यों गए?
⦿ आपने अमेरिका के आगे झुककर, भारत के किसानों के हक का सौदा क्यों कर दिया?
⦿ आपने अमेरिका के सामने सरेंडर होकर ट्रेड डील क्यों साइन की?
⦿ आपने भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को अमेरिका के सामने गिरवी क्यों रख दिया?
⦿ खाड़ी में युद्ध शुरू होने से पहले आप इजरायल में क्या कर रहे थे?
⦿ LPG की किल्लत और इससे हुई मौतें पर आप चुप क्यों हैं?
⦿ हमारे पुराने मित्र से संबंध इतने खट्टे क्यों हो गए कि बड़ी मुश्किल से हमारे दो शिप निकलकर आए हैं?
⦿ हिंदुस्तान का रुपया पतला क्यों होता जा रहा है, क्या शतक लगवाइगा?
⦿ जब चीन के टैंक सामने खड़े थे, तो आपने जिम्मेदारी से पल्ला क्यों झाड़ लिया?
⦿ संसद में विपक्ष को बार-बार बोलने से क्यों रोका जाता है?
⦿ अमेरिका के पास आपका ऐसा कौन सा राज है, जिससे आप ब्लैकमेल हो रहे हैं?
: AICC-सोशल मीडिया व डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की चेयरपर्सन @SupriyaShrinate जी
📍 दिल्ली
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नरेंद्र मोदी से हमारे सीधे सवाल:
• आप इतने कायर क्यों हैं?
• जब भी आलोचना होती है, तो आप डर क्यों जाते हैं?
• अगर एक सोशल मीडिया अकाउंट से सवाल उठाने पर अकाउंट बैन कर दिया जाए है तो क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं है?
: AICC-सोशल मीडिया व डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की चेयरपर्सन @SupriyaShrinate जी
📍 दिल्ली
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मोदी सरकार संविधान द्वारा दी गई अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कर रही है।
सरकार चाहती है कि जो सवाल मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं उठा रही है, वो सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी न उठाए जाएं।
उदाहरण के तौर पर 👇
आज सुबह से रुपया गिरता ही जा रहा है, लेकिन मुख्यधारा के चैनलों में इसे लेकर कोई चर्चा नहीं हुई।
वहीं, सोशल मीडिया में इस पर खूब बातें की जा रही है। नरेंद्र मोदी के पुराने वीडियो दिखाए जा रहे हैं। इसलिए सरकार सोशल मीडिया पर कब्जा करने की कवायद कर रही है।
: AICC- सोशल मीडिया व डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की चेयरपर्सन @SupriyaShrinate जी
📍 दिल्ली
हिन्दी

मुख्यधारा की मीडिया को अपने अधीन करने के बाद अब मोदी सरकार सोशल मीडिया को कब्जे में करने की कवायद में जुटी है।
ट्विटर पर सरकार से सवाल पूछने वाले, जनता के मुद्दे उठाने वाले अकाउंट्स को भारत में Ban कर दिया गया। बीते कुछ समय में कई YouTube चैनल ब्लॉक किए गए हैं, इनमें से 4PM भी शामिल है।
इसी कड़ी में एक वाकया और सामने आया, जहां कारवां मैगजीन को सरकार की तरफ से नोटिस भेज दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि कारवां ने एक फोटो लगाई थी, जिसमें मोदी की तस्वीर के साथ लिखा था- Hero of Hatred
मेरे पास भी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर 11 बार नोटिस आ चुका है और ये काम अश्विनी वैष्णव के दो मंत्रालय बेशर्मी के साथ कर रहे हैं।
यानी- अब सरकार के कुछ बाबू तय करेंगे कि सोशल मीडिया पर कौन से अकाउंट चलेंगे और कौन से नहीं!!
: AICC- सोशल मीडिया व डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की चेयरपर्सन @SupriyaShrinate जी
📍 दिल्ली
हिन्दी






