ProfBalRaj27

For all well wishers!

…2…. जर हे न करता उपवर्गीकरण लादण्याचा प्रयत्न केला, तर आम्ही तीव्र विरोध करू. कारण आमच्याकडे हक्क आणि अधिकार याशिवाय काहीच नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेले हक्क जिवंत ठेवणे, हीच आमची लढाई आहे. सर्व भीमसैनिकांना आवाहन—जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी करा, पण सतर्क राहा. ही झोपण्याची वेळ नाही. आज झोपलो, तर उद्या सर्व गमावू. पुढील पिढीसाठी हे हक्क जपणे आपली जबाबदारी आहे. नाहीतर पुढील पिढी आपल्याला माफ करणार नाही. जर आपल्या डोळ्यासमोर बाबासाहेबांनी दिलेले हक्क हिरावले जात असतील आणि आपण शांत बसलो, तर यापेक्षा मोठे दुर्दैव नाही. म्हणून उठा, जागे व्हा आणि सामाजिक न्यायाची वाट जिवंत ठेवा. आरक्षण जिवंत ठेवा. आरक्षण उपवर्गीकरण नको आहे, हे राज्य सरकारला कळवण्यासाठी dg_sw@barti.in या ईमेल आयडीवर आपल्या हरकती नोंदवा.

@CMOMaharashtra हे षड्यंत्र नव्हे? एकीकडे भीम जयंती आणि चार दिवसांतच मागवलेल्या हरकती 🔴#जाहीरनिषेध अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणामध्ये जी घाई सुरू आहे, ती अतिशय निंदनीय आहे. न्यायमूर्ती अनंत बदर यांनी सादर केलेला अहवाल गुप्त ठेवण्यात आलेला आहे. १ एप्रिल २०२६ रोजी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली आणि त्यामध्ये त्रिसदस्यीय समिती नेमण्यात आली—मुख्य सचिव अध्यक्ष आणि दोन प्रधान सचिव सदस्य. या समितीला हरकती मागवून त्यावर सुनावणी घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. १० एप्रिल २०२६ रोजी जीआर जाहीर करण्यात आला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे ११ एप्रिल ते १४ एप्रिल या काळात महात्मा फुले ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीची तयारी सुरू असते—पताका लावणे, निळे झेंडे लावणे, विहार सजवणे, रंगरंगोटी करणे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती मोठ्या जल्लोषात साजरी करणे. या चार दिवसांत बौद्ध समाज इतर कोणत्याही गोष्टीकडे लक्ष देऊ शकत नाही. याच संधीचा फायदा घेत आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणावर हरकती मागवण्याची तारीख ११ एप्रिल ते १५ एप्रिल अशी ठेवण्यात आली आहे. म्हणजे या चार-पाच दिवसांतच हरकती पाठवायच्या आहेत. राज्य सरकारला लाज वाटली पाहिजे. एका समाजाला फसवण्याचा हा प्रयत्न आहे. एकीकडे भाजपचे लोक जयंती साजरी करतात आणि दुसरीकडे आरक्षण कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यामुळे समाजाने खडबडून जागे झाले पाहिजे. हे उपवर्गीकरण घातक आणि असंवैधानिक आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या आरक्षणावर एप्रिल महिन्यातच गदा आणण्याची सुरुवात होत असल्याचे दिसते—१ एप्रिलला मंत्रिमंडळ बैठक आणि १५ एप्रिलला हरकतींची अंतिम तारीख. हे सर्व नियोजनबद्ध वाटते. याच महिन्यात उपवर्गीकरण जाहीर करून जाती-जातींमध्ये भांडण लावण्याचा मोठा प्रयत्न आरएसएस-प्रणित सरकार करत असल्याचे दिसते. आम्ही याचा निषेध करतो. अनंत बदर यांच्या अहवालात असे काय आहे की तो जाहीर केला जात नाही? जर सरकारच्या मनात काही चुकीचे नसेल, तर अहवाल जाहीर का केला जात नाही? कर्नाटकमध्ये जशी परिस्थिती निर्माण झाली, तशीच परिस्थिती महाराष्ट्रात निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो. कर्नाटकमध्ये ज्या जातीची संख्या जास्त आहे, त्या जातीला आरक्षणाची टक्केवारी कमी देण्यात आली. महाराष्ट्रातही तसाच षडयंत्र रचला जात आहे का? जर असे झाले, तर त्याचे तीव्र परिणाम दिसून येतील. मुळात ज्या जातीची संख्या जास्त आहे, त्या जातीने उपवर्गीकरणाची मागणीच केलेली नाही. ५९ जातींपैकी काही जाती संख्येने मोठ्या आहेत. जर लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिले, तर त्याच जातींना फायदा होईल. तरीसुद्धा अनुसूचित जातींचे आरक्षण जसे आहे तसेच ठेवावे, ही त्यांची भूमिका आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा दाखला देऊन उपवर्गीकरण आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. परंतु सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की हा निर्णय राज्य सरकारच्या विवेकाधिकारावर अवलंबून आहे. मग देवेंद्र फडणवीस हे उपवर्गीकरण का आणत आहेत, हा प्रश्न आहे. जाती-जातींमध्ये भांडण लावणे आणि सामाजिक सलोखा बिघडवणे, हेच या मागचे षडयंत्र दिसते. मी आवाहन करतो—१४ एप्रिल हा अत्यंत महत्त्वाचा दिवस आहे. एकीकडे जयंतीत गुंतवून दुसरीकडे आरक्षणावर गदा आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेले आरक्षण वाचवणे, हेच त्यांना खरे अभिवादन ठरेल. म्हणून एकजूट व्हा. जयंतीला जेव्हा भाजपचे लोक येतील, तेव्हा त्यांना प्रश्न विचारा—“आमचे आरक्षण का कमी करता?” याचे उत्तर मागा. तेव्हाच आपण बाबासाहेबांचे आरक्षण टिकवू शकू. भाजपसोबत काही हस्तक आहेत, जे या मुद्द्यावर गप्प आहेत. त्यामुळेच हा अहवाल अद्याप जाहीर झालेला नाही. त्यामुळेच १० ते १४ एप्रिल या काळात हरकती मागवण्याची वेळ ठेवली आहे. या माध्यमातून सर्वांनी सतर्क राहावे. सरकारने दिलेल्या ईमेल आयडीवर हरकती नोंदवाव्यात. पण हे किती दुर्दैवी आहे की अहवाल जाहीरच नाही आणि हरकती मागवल्या जात आहेत! अनुसूचित जातींची अचूक लोकसंख्या माहिती नाही, जनगणनेची माहिती नाही, आणि तरीही लोकसंख्येच्या आधारावर आरक्षणाची टक्केवारी ठरवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ५९ जातींमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कर्नाटकमध्ये लाखोंच्या संख्येने मोर्चे निघाले आणि समाजात फूट पडली. तशीच परिस्थिती महाराष्ट्रात निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. कर्नाटकमध्ये उपवर्गीकरण काँग्रेसने केले आणि महाराष्ट्रात भाजप करत आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर लढण्यासाठी राजकीय शक्ती उरलेली नाही. सामाजिक चळवळीने हा लढा उचलणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारकडे आमची मागणी आहे—उपवर्गीकरण तातडीने रद्द करावे. हरकती नोंदवण्यासाठी किमान तीन महिन्यांची मुदत द्यावी. आणि सर्वप्रथम अनंत बदर यांचा अहवाल जाहीर करावा. जर हे न करता….2…

फरेबी EWS वाले SC चे उपवर्गीकरण करत आहेत! @CMOMaharashtra निषेध! #अनूसूचित_जातीत_ऊपवर्गीकरणासंदर्भात #महाराष्ट्र_सरकारची_पक्षपाती आणि #असंविधानिक #भुमिका सगळ्यांचा समोर येणे फ़ार गरजेचे आहे. १. अनुसूचित जातीत महाराष्ट्रात ऊपवर्गीकरणासंदर्भात संदर्भात अहवाल सादर करन्याकरीता एक सदस्यीय अनंत बदर समीतीची स्थापना केली केली. २.सदर समितीने आपला अहवाल १६/०३/२०२६ रोजी सादर केला परंतु सदर अहवाल जनतेच्या किंव्हा अनुसूचित जातींच्या अवलोकणासाठी जाहीर प्रसिद्ध करण्यात आलेला नाही. ३.उलट सदर अहवालावर पुढील कारवाई करण्याकरिता प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचा अध्यक्षतेखाली ३ सदस्यीय समितीची स्थापना १०/०४/२०२६ च्या शासननिर्नयाअन्वये करन्यात आली ज्यात सचिव, समाजकल्याण विभाग आणि सचिव, विधी व न्याय यांचा समावेश सदस्य म्हनुण करण्यात आला. ४. सदर ३ सदस्यीय समितीला त्यांचा अहवाल एका महीन्याचा आत सादर करन्यास सांगन्यात आलेला. ५. सदर ३ सदस्यीय समितिने ऊपवर्गीकरणासंदर्भात जनतेकडुन १५/०४/२०२५ पर्यंत ई-मेल द्वारे dg-sw@barti.in वर आक्षेप मांगवीलेले असुन १६ व १७ एप्रील २०२६ ला सुनावनी निच्छीत केली आहे. परंतु सुनावणी नेमकी कुठे होणार आहे ह्याची कुठलीच माहिती जनतेच्या समोर नाही. सुनावणीचे ठिकाण, वेळ व इतर तपशील संबंधितांना दूरध्वनीद्वारे कळविण्यात येणार असल्याचे प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे. ६.प्रश्न असा आहे की संपूर्ण महाराष्ट्रातुन ऊपवर्गीकरणासंदर्भात आक्षेप येनार असुन आक्षेप सादर करन्याचा तारखेच्या दुसर्याच कींवा तीसर्या दिवशी सुनावनी घेतल्याने ज्यांना आपले म्हनने मांडायचे आहे त्यांना संधी मिळू शकणार नाही. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून सुनावणीसाठी जनता येऊ शकते त्यांना येण्यासाठी मुबलक वेळ मिळावा ह्या करिता कमीत कमी १५ दिवसांपुर्वी सुनावनीची तारीख आणि ठिकान प्रसिध्द करने आवश्यक आहे. त्यामुळे मुळातच महाराष्ट्र सरकारचा अनुसूचित जातीत उपवर्गीकरणासंदर्भातला पक्षपातीपणा पुन्हा एकदा समोर येत आहे. अनुसूचित जातीतील ऊपवर्गीकरणासंदर्भात सुचना, आक्षेप १५/०४/२०२६ पर्यंत dg-sw@barti.in वर महाराष्ट्र सरकार ने मागीवले आहेत. यातील मुख्य हेतू हा आहे की , अनुसूचित जातीत मोडणारा नवबौद्ध ( महार ) , ( बौद्ध ) समाज हा शिक्षित आणि जागृत आहे . आणि १४ एप्रिल ला होणाऱ्या डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीच्या तयारीत गंतलेला आहे . याचा पुरेपूर फायदा सरकारला घेता यावा म्हणून सुचना आणि आक्षेप नोंदविण्याची अंतिम तारीख १५ एप्रिल नियोजित केली आहे . प्रत्येक अनुसूचित जातीचा व्यक्ती ज्याला खरच वाटतं की आपले आरक्षण आणि संविधानिक अधिकार टीकले पाहीजे आणि देशविरोधी संस्थांचा आरक्षण संपविन्याचा डाव सफल झाला नाही पाहीजे, त्या प्रत्येकाने ऊपवर्गीकरणाविरोधात त्यांचे आक्षेप लाखोच्या संखेने नोंदवावे. लोकांचा गैरसमज आहे की आपण ऊत्सवप्रेमी आहोत. आपण अधिकार प्रेमी पण आहोत, हे पुर्ण जगाला दाखविन्याची वेळ आलेली आहे. चला कामाला लागा!

@sauravyadav1133 @AshokKumar_90 चोरों का सरदार वही ज्ञानेंद्र है!

ये सॉफ्टवेयर वाली कहानी तो आज पता चली...मतलब एक सॉफ्टवेयर से तय हो रहा है कि कौन वोट देगा कौन नहीं देगा❓ ध्रुव राठी का ये वीडियो सुप्रीम कोर्ट को जरूर देखना चाहिए...

@dromsudhaa @Sanpriya1995285 पुलिस ही चोरी का काम करती है!

इस कांड का आरोपी योगी जी का कांस्टेबल है । उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक नया विवाद शुरू हो गया है। गोला थाना क्षेत्र में डॉ. भीमराव आंबेडकर के पोस्टर को फाड़ने और जलाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। लोग प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर आ गए। पुलिस प्रशासन ने लोगों को समझाकर वापस भेजा। एक सिपाही पर इस घटना को अंजाम देने का आरोप लगा है। जांच के बाद उसे सस्‍पेंड कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, 8 अप्रैल की रात गश्त के दौरान तैनात एक सिपाही पर इस घटना को अंजाम देने का आरोप लगा है। मामले को गंभीर और अतिसंवेदनशील मानते हुए पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) ने जांच के आदेश दिए और तत्काल प्रभाव से आरोपी सिपाही को निलंबित कर दिया। #gorakhpur #gorakhpuenews

@sansarika_2324/post/DXBqU1ql0dU?xmt=AQF0aEOvIjBrg1043qSzulh0H9aYclS0DU9n7e9PsZa9IFdWDy7DfjbLN7TWGohQbvnf0uU&slof=1" target="_blank" rel="nofollow noopener">threads.com/@sansarika_232…

मोठ्या ताई @mangeshkarlata पेक्षा मोठ्या ठरलेल्या, मंगेशकर कुटुंबाला अपल्या संपूर्ण क्षमतेने वलयांकित करणा-या, मंगेशकर या नावाला दूर ठेवून भोसले हे नाव धारण करून मोठ्या बहिनीच्या कर्तृत्वाला स्पर्धा निर्माण करणा-या @ashabhosle यांचे दुख:द झाले. भावपूर्ण श्रद्धांजलि!

@Cyberdost please refer. The phishing scammer has created a fake id. Giving @GooglePayIndia number and asking for money transfer. Please initiate the appropriate strict action.

@AJAYKUM95107739 @akrititrip93018 @Amrita_2121 @archanasharmas6 @belikevinayak @ChiefRspDhavrai @BsOjha15 @C_M_P17 @arjunpandey6387 संविधान के अज्ञानी को अब असंवैधानिकता का पता हुआ?

“अंबेडकर जयंती पर कैदियों की रिहाई असंवैधानिक है, हम इसके खिलाफ न्यायालय जाएंगे…”👇 हालांकि, इस फैसले को लेकर अब कानूनी चुनौती की बात सामने आ रही है, जिससे आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गरमा सकता है। #BreakingNews #MPNews

@Firojkh74200536 जहर कैसा खाये यह पढ़ने शासकीय छात्रवृत्ति प्राप्त कर मैडम विदेश गयी थी? ऐसी शिक्षा पर थूकता है भारत!

करोड़ो रु की छात्रवृत्ति लेने के बाद विदेशों में पढ़ाई करने वाली समाज के लिए अच्छी बड़ी पोस्ट ले कर आती यानि किसी बड़ी उपलब्धि के साथ समाज का नाम रोशन करती..!! लेकिन रोज रोज सोशल मीडिया पर आकर आरोप प्रत्यारोप लगाना , रील बनाना और अंत में राजनीति से जुड़ जाना !! क्या रोहिणी इसलिए पढ़ाई करने गई थी ..??? पिछले 2 साल से दैनिक भास्कर रोहिणी की अब तक 70/80 न्यूज लगा चुका है वो भी positive way में आखिर क्यों ..?? मायावती जी को आदर्श मानने वाली अब बसपा को छोड़ सपा का साथ देने क्यों आ रही ..? चंद्रशेखर को बर्बाद करने का लक्ष्य बनाने वाली जनता का भला करने निकली है ..?? जहर खा लूंगी , तेरा करियर खत्म कर दूंगी ,मेरठ रैली में आ जाऊंगी , सोशल मीडिया पर सब डाल दूंगी , तुझे खत्म कर दूंगी । ये पिछले २ सालों से आए दिन बोला करती है इन सभी को सिद्ध क्यों नहीं किया अब तक ? ओर भी बहुत है लेकिन क्या ही बोले उनके बारे जिनको पहचान चंद्रशेखर से मिली है ,!

@alljharkhanddrivertradeunion/post/DXBUGrOCb52?xmt=AQF0-aqX61qN3UqoIEchdQgJEGl4nrE1kQc7c9gvuR40Jq6OSCNTQfmuulSjJHA7VvrokSY&slof=1" target="_blank" rel="nofollow noopener">threads.com/@alljharkhandd…

@CMOMaharashtra कुठे नेता महाराष्ट्र आमचा? maharashtratimes.com/maharashtra/sa…

@engineers_feed please provide design of speed breakers to #Indians_Engineers. facebook.com/share/v/1EMteQ…

@NalinisKitchen @iamthedoctor101 You will never feel proud on her any deeds! It’s a prejudice mindset! Keep it up! Try to learn the modalities of any work to be taken into hand!

Name: Tina Dabhi District Collector of Barmer She threatened a shop owner that if they do not keep a dustbin and keep the area clean, their shop will be closed. But in her own area, a new road broke like mava mithai in just one day. She does not have the courage to question the powerful. She only wants to do reel-bazi by threatening poor and helpless people. Shame on you. IAS should be humble, so people feel hope, not fear.

@raavan_india @iamthedoctor101 @khurpenchh EWS फरेब है यह जमाना जानता और उसे लानेवाली संसद भी! सिर्फ @Mayawati जी नही जानती!

नाम : संदीप रघुवंशी , IIT & IIM UPSC 2023 : EWS सर्टिफिकेट से IAS. IAS बनने से पहले Unacademy शिक्षक थे, माताजी भी सरकारी शिक्षक हैं, पिताजी की दूध डेयरी है, पत्नी की सैलरी लगभग 55 लाख है, इतनी संपत्ति के बाद भी, EWS सर्टिफिकेट बनने वाला चमत्कार कैसे हुआ? हमारी टीम को धीरे से बता दीजिए, किसी को नहीं बताएंगे 🙂

@Ramesh18498367 IAS भी आदमी है! उसे अपनी क्षमता को साबित करने Efficiency Renewal की व्यवस्था में Adspection का आयोजन होना चाहिये! इसके जैसे फिसड्डी अनेक होंगे!

ये कहानी है एक ऐसे बेखौफ IAS अफसर की, जिसने सिस्टम की गंदगी के सामने कभी घुटने नहीं टेके। जब भी उन्होंने ईमानदारी की कलम चलाई या भ्रष्टाचार पर वार किया, तोहफे में उन्हें सिर्फ एक नया ट्रांसफर लेटर मिला। लेकिन कमाल की बात देखिए, हर तबादले के साथ उनका इरादा और भी मजबूत होता गया। प्रशासनिक गलियारों में उन्हें लोग "असली सिंघम" के नाम से जानते हैं। जहाँ बाकी लोग मलाईदार पोस्टिंग और 'सेफ गेम' खेलने के चक्कर में अपनी आत्मा बेच देते हैं, वहाँ इस अफसर ने साबित किया कि असली ताकत सरकारी बंगले या कुर्सी में नहीं, बल्कि इंसान के अटूट सिद्धांतों में होती है। हर नया शहर, हर नया दफ्तर उनके लिए संघर्ष की एक नई जमीन बना। उनके लिए ट्रांसफर कोई सजा नहीं, बल्कि उनकी बेदाग ईमानदारी का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट बन गया। वे आज के युवाओं के लिए एक जिंदा मिसाल हैं कि अगर आप सच के साथ खड़े हैं, तो पूरी दुनिया भी खिलाफ हो जाए तब भी जीत आपकी ही होगी। ये सफर हमें चीख-चीख कर बताता है कि रास्ते में मुश्किलें हजार आएंगी, लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन इतिहास वही रचते हैं जो झुकना नहीं जानते। 💯

@manoj67919 शेषन साहब कैसे कैसे लोग आपको बार बार आत्महत्या करवा रहे है?

वरिष्ठ पत्रकार दिबांग ने कहा कि चुनाव आयोग इतना ढीला, लिजलिजा और निकम्मा कैसे है? क्या बंगाल के 27,16,393 वोटरों को प्रशासनिक कमी की वजह से मतदान न करने देना सही होगा ?

महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती पर उन्हें विनम्र अभिवादन! महात्मा फुले ने शिक्षा और सामाजिक न्याय के माध्यम से समाज को नई दिशा दी। उन्होंने दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया और एक ऐसे भारत की नींव रखी, जहाँ समानता और सम्मान हर व्यक्ति का अधिकार हो।