Utkarsh Singh

सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम होंगे

🚨 West Bengal Opinion Poll by Priyo Bandhu Media KOLKATA : 11 TMC : 3 BJP : 4 CLOSE : 4 HOOGHLY : 18 TMC : 4 BJP : 8 CLOSE : 6 North 24 Parganas : 33 TMC : 10 BJP : 11 CLOSE : 12 South 24 Parganas : 31 TMC : 20 BJP : 4 LF+ISF : 3 CLOSE : 4 Howrah : 16 TMC : 10 BJP : 3 CLOSE : 3 SO FAR : 109 TMC : 47 BJP : 30 LF+ISF : 3 CLOSE : 29

राम मंदिर बनने का सबने किया स्वागत, अब महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंपने का भी होना चाहिए स्वागत अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण भारत के करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास से जुड़ा विषय था। जब यह सपना साकार हुआ, तब पूरे देश ने उसका स्वागत किया। अलग-अलग विचारधाराओं और धर्मों के लोगों ने भी इसे सकारात्मक दृष्टि से स्वीकार किया, क्योंकि यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था और पहचान से जुड़ा प्रश्न था। यह भारत की लोकतांत्रिक परंपरा और धार्मिक सह-अस्तित्व की भावना का प्रतीक भी बना। उसी प्रकार बिहार के बोधगया स्थित महाबोधि महाविहार पूरी दुनिया के बौद्ध अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र तीर्थस्थल है। यहीं भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और यहीं से शांति, करुणा और समता का संदेश पूरी दुनिया में फैला। इसलिए यह स्वाभाविक है कि इस पवित्र स्थल के प्रबंधन में बौद्ध समाज की निर्णायक भूमिका हो। यदि राम मंदिर के निर्माण को हिंदू समाज की आस्था के सम्मान के रूप में स्वीकार किया गया, तो महाबोधि महाविहार का प्रबंधन बौद्धों के हाथों में देने की मांग भी उसी सम्मान और समानता की भावना से देखी जानी चाहिए। इस विषय का एक महत्वपूर्ण पहलू संवैधानिक अधिकारों से भी जुड़ा है। भारत का संविधान अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 के तहत प्रत्येक धर्म को अपनी आस्था का पालन करने और अपने धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 25 नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों का संचालन और संस्थाओं का प्रबंधन करने का अधिकार देता है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि जब महाबोधि महाविहार बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, तो उसके प्रबंधन में बौद्ध समाज को पूर्ण अधिकार क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। वर्तमान में बोधगया मंदिर अधिनियम 1949 के तहत महाबोधि महाविहार के संचालन के लिए एक प्रबंधन समिति बनाई गई है, जिसमें हिंदू और बौद्ध दोनों समुदायों की भागीदारी का प्रावधान है और जिला अधिकारी (DM) को अध्यक्ष बनाया जाता है। समय के साथ यह बहस तेज हुई है कि दुनिया के सबसे पवित्र बौद्ध स्थल के प्रबंधन में बौद्धों की निर्णायक भूमिका होनी चाहिए। जब अन्य धर्मों के प्रमुख धार्मिक स्थलों का संचालन उनके अपने समुदायों के हाथों में होता है जैसे सिखों के लिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी या मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड तो महाबोधि महाविहार के मामले में भी समान सिद्धांत लागू होने चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस मुद्दे को किसी विवाद या टकराव के रूप में नहीं, बल्कि संवैधानिक समानता और धार्मिक सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाए। जिस प्रकार देश ने राम मंदिर के निर्माण को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया, उसी प्रकार यदि महाबोधि महाविहार का प्रबंधन बौद्ध समाज को सौंपा जाता है, तो उसका भी स्वागत होना चाहिए। यह कदम न केवल बौद्ध समाज के विश्वास को मजबूत करेगा, बल्कि भारत की धार्मिक स्वतंत्रता और समावेशी लोकतांत्रिक परंपरा को भी और सशक्त बनाएगा। भारत की असली ताकत उसकी विविधता और परस्पर सम्मान में है। जब हम एक-दूसरे की आस्था और अधिकारों का सम्मान करते हैं, तभी संविधान की भावना मजबूत होती है। इसलिए महाबोधि महाविहार के प्रश्न का समाधान भी उसी संवैधानिक भावना समान अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और न्याय के आधार पर होना चाहिए।

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बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आ गए। पार्टी में शामिल होने वाली जो पर्ची मिली, पड़ोस वाले से पूछा इसे क्या करें! उसने कहा कि जेब में रख लीजिए। रख लिया। ललन सिंह ने पटका पहनाया तो दूसरे व्यक्ति ने इशारा किया कि सामने हाथ हिलाकर अभिवादन कर लीजिए। निशांत ने हाथ जोड़ लिया। अभी कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है। आगे अब मंत्री बनेंगे। फिर देखा जाएगा कि काम कैसे करते हैं। पब्लिक के बीच बोलते कैसे हैं।

JDU के सबसे वरिष्ठ विधायक हरिनारायण सिंह ने न्यूज़ 18 से बातचीत में बड़ा बयान दिया कहा कि निशांत कुमार बिहार के डिप्टी CM बनेंगे और विधानपरिषद के सदस्य भी बनेंगे ये फैसला JDU में हो गया है..देखिए ये रिपोर्ट....