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रेल प्रशासन का माननीय न्यायालयों के फैसलों को रोकना संविधान विरोधी कार्य है!
रेलवे को कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। एलविल गिरी जी और साथियों को उनका हक मिलना चाहिए। न्याय की जीत हो!
#JusticeForRailwayWorkers
कोर्ट ने फैसला सुना दिया, फिर भी रेलवे क्यों देरी कर रही है? यह कर्मचारियों के साथ धोखा है। एलविल गिरि जी सहित सभी मित्रों को बैकलॉग पेमेंट तुरंत मिले।
#KotaRailNews
रेलकर्मियों का शोषण बंद हो! सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट तक आदेश हैं, फिर भी भुगतान नहीं? एलविल गिरी जी अन्यों की लड़ाई को अपनी समझे।
न्याय दिलवायें!
न्याय में देरी भी एक अपराध है
जय बापू
जय भीम
जय संविधान
#इमरोज़
@drmkota
@wc_railway
@RailMinIndia
@INTUCnational
@gmwcrailway

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