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सरकारी कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा इतना गंभीर मुद्दा आज भी सिर्फ कागज़ों और पत्राचार तक सीमित नजर आता है। NPS और OPS के बीच का अंतर कोई छोटी बात नहीं, बल्कि लाखों कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन से जुड़ा सवाल है।
जब एक ही विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों के नियम, जिम्मेदारियां और कार्यभार समान हैं, तो फिर पेंशन के मामले में इतना बड़ा अंतर क्यों? 2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों को अलग व्यवस्था में डालना साफ तौर पर भेदभाव को दर्शाता है।
सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस मुद्दे को बार-बार नीति का मामला कहकर टाल दिया जाता है। इससे यह संदेश जाता है कि कर्मचारियों की वास्तविक समस्याओं को गंभीरता से लेने के बजाय उन्हें लंबी प्रक्रिया के हवाले कर दिया जाता है।
इस तरह की असमानता कर्मचारियों के मन में असंतोष और असुरक्षा पैदा करती है। जब सेवा के दौरान सब कुछ समान है, तो रिटायरमेंट के बाद सुरक्षा में यह फर्क किसी भी दृष्टि से न्यायसंगत नहीं लगता।
अगर सच में समानता और न्याय की बात की जाती है, तो ऐसे मुद्दों पर केवल चर्चा नहीं, बल्कि ठोस निर्णय लेने की जरूरत है। वरना यह अंतर आने वाले समय में और बड़ा असंतोष पैदा कर सकता है, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह व्यवस्था पर होगी।
