Save Merit Save The Nation

2025 में NEET PG Medical Admission system में मेरिट्स में काफी कटौती की गई है। इससे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने जा रहे हैं, उनकी योग्यता और एजुकेशन पर प्रभाव रहेगा। इसका असर जनता पर भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसपर अपनी चिंता व्यक्त की है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस आसमान छू रही है। नियम है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज की फीस से दोगुनी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं ले सकते, फिर भी नियम की अनदेखी कर मनमानी फीस वसूली जा रही है। सरकार को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस का पैसा तय करना चाहिए, जिससे कम पैसे में भी लोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन सकें। : लोकसभा में @shaktisinhgohil जी

संविधान का असली मकसद एक ऐसा समाज बनाना था जहाँ जाति का कोई वजूद न हो लेकिन आज राजनीति के चक्कर में हम उसी पुराने ढर्रे पर वापस जा रहे हैं जातियों की गिनती बढ़ाना और नए ढांचे खड़ा करना समाज में जहर घोलने जैसा है कोर्ट की ये टिप्पणी उन लोगों के लिए आईना है जो अपनी सियासत चमकाने के लिए बंटवारे का खेल खेलते हैं असली विकास तभी होगा जब हम पिछड़ेपन को जाति के चश्मे से नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक हालात के हिसाब से देखेंगे

"Instead of developing a casteless society, you want to make more and more caste structures. It's a deep rooted (sponsored) move to divide the society" - CJI Surya Kant in plea to enumerate de-notified tribes in census 2026-27

Referring to the SC verdict in Ghooskar Pandat case: It is constitutionally impermissible for anyone through any medium to vilify and denigrate any community or target any particular community on the basis of religion, language, caste or region. The contentions of the petitioners that the fears projected by them should be appreciated in the context of the fact that the present movie is a sequel to the earlier film, especially in the light of the Supreme Court's observations in Rangarajan's case that one movie relating to a social cause may not significantly affect the attitude of individual or a group, but continual exposure to films of a similar character will produce a change. #KeralaStory2

तथाकथित ओबीसी मुलांसाठी वेगळी वसतिगृहे बांधणाऱ्यांना, पक्षाच्या जाती नुसार अलग अलग सेल असणाऱ्यांना जातीभेदभावाविषयी बोलण्याचा कोणता नैतिक अधिकार आहे ?? #दुटप्पी @BJP4Maharashtra

#BREAKING Hindu who converted to Christianity can't be regarded as Scheduled Caste member, cannot invoke SC/ST Act : Supreme Court

19 3 26: 27% आरक्षण में कर्पूरी फ़ार्मूला लागू हो

लहान वयापासून #जातीनिहाय_सवलती देऊन विद्यार्थ्यांच्या मनात #जातीवादाचे_बीज रोवणारे, नंतर #जातीनिहाय_वसतिगृहे बांधून विद्यार्थ्यांना जातीनिहाय विभागणारे सरकार आणि जाती आणि प्रवर्गनिहाय सेल बनवणारे पक्ष हे जातीव्यवस्था अधिकाधिक बळकट करण्यासाठी दिवस रात्र झटत आहेत. #मतपेटीच्या_राजकारणासाठी वाट्टेल त्या थराला जाणे. 🏴🏴 #अविवेकाची_परिसीमा🏴🏴 @Dev_Fadnavis @BJP4Maharashtra @RaviDadaChavan

आपकी जो नीति चल रही है की "हम तो असंवैधानिक आरक्षण देंगे", "हम तो सामान्य वर्ग को उत्पीड़क घोषित करेंगे", "हम तो सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं मानेंगे", "हम तो 50 % जाती आधारित आरक्षण मर्यादा का सम्मान नहीं करेंगे", "हम तो -40 मार्क्स पर sc st obc को मेडिकल पीजी सीट देंगे", "हम तो scst आरक्षण में नॉन क्रीमी लेयर प्रावधान नहीं रखेंगे", "हम तो ओबीसी आरक्षण की समीक्षा नहीं करेंगे", "हम तो मनमानी करेंगे, चाहे वह संविधान के तत्वों के विपरीत हो", "हम तो बॉम्बे हाई कोर्ट में 10 % sebc आरक्षण मामले की सुनवाई नहीं होने देंगे" "हम तो केवल वोट बटोरने का कम करेंगे", ☝️☝️☝️अत्यंत निंदनीय है।🏴🏴 @narendramodi @AmitShah @BJP4India @Dev_Fadnavis @nitin_gadkari @MSJEGOI @dpradhanbjp @Drvirendrakum13 @DrMohanBhagwat

facebook.com/share/v/14dy3a… Opressor : opressed theory भारतीय परिप्रेक्ष्य में उत्पीड़क-उत्पीड़ित सिद्धांत का जनक जेम्स मिल है (किताब : हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ) और फिर उस पश्चात रोमिला थापर जैसे वामपंथी लेखकों द्वारा इसका प्रचार हुआ है। स्वयं को सनातनी मानने वाले , दक्षिणपंथी मानने वालों ने इस सिद्धांत का उच्चारण तथा प्रसार करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है @narendramodi @AmitShah @rashtrapatibhvn @DrMohanBhagwat @RSSorg

@rashtrapatibhvn @Drvirendrakum13 @MSJEGOI ST समाज में लगभग 705 आदिवासी जातियां है। इस बार UPSC में ST वर्ग के कुल 73 छात्र सेलेक्ट हुए। जिसमें लगभग 40% मीणा समाज से हैं। ये घोर अन्याय है और जब तक होता रहेगा sc st आरक्षण में उपवर्गीकरण नहीं होगा। भील गोंड ,संथाल, मुंडा ,खासी और बोडो जनजातियाँ को आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। @DrMohanBhagwat @narendramodi @AmitShah @dpradhanbjp @BJP4India #रास्त_न्याय_आरक्षण #अंत्योदय #आरक्षण_उपवर्गीकरण #Fairness_in_Reservation

जेव्हा सरकार एका गटाला किंवा वर्गाला काही विशेष वागणूक आणि सवलती देते, तेव्हा इतर वर्ग / नागरिक ह्यांचा त्या विशेष वागणूक मिळणाऱ्या गटाकडे / वर्गाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलतो, त्या विशेष वर्गाला टाळण्याची / वगळण्याची वृत्ती निर्माण होते. ह्याने त्या विशेष गटाचे मोठे नुकसान होते. हे साधे तत्व राज्यकर्त्यांना कधी कळणार ?? @BJP4Maharashtra @DrMohanBhagwat @Dev_Fadnavis @Ravindrachavhan

Fee structure for EWS is same as that for OBC NCL : no fees if income is < 1 lac, 1/3 rd fees if income is 1 to 5 lacs.

ओबीसी उपवर्गीकरण हेतू रोहिणी आयोग की सिफारिशों पर आप कब ध्यान देंगे ? आप असली पिछड़ों को उनका हक देने से क्यों चूक रहे है? आरक्षण लाभ 30 साल पाकर अगड़ी हो चुकी जातियों को ही आप पुनः पुनः लाभान्वित क्यों करना चाहते है?? आप अपना संवैधानिक दायित्व क्यों नहीं निभा रहे है ??? रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आकर 3 साल बीत चुके है। क्या आपने वह रिपोर्ट पढ़ी भी है ??

राहुल गांधी की समझ समाज जीवन के साधारण विषयों में भी कमजोर है। उन्हें पता होना चाहिए कि अगर उनकी सरकार के दौरान ओबीसी, एससी-एसटी समाज के लोगों की न्यायोचित नियुक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर हुई होती तो वे लोग आज प्रोफेसर बने होते। लेकिन कांग्रेस ने एससी-एसटी और ओबीसी समाज के लोगों की भागीदारी ही विश्वविद्यालयों में सुनिश्चित नहीं की। लेकिन अपनी गलती स्वीकारने की बजाय झूठ और कुतर्क का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं। राहुल गांधी को शायद ऐसा लगता है कि जो नियम उनके परिवार ने कांग्रेस पार्टी में लागू किया है, उसी नियम से सरकारी सेवाओं में भी नियुक्तियां होती हैं। राहुल गांधी जी आपके खानदान के लोग एंट्री करते ही प्रधानमंत्री और काँग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन ऐसा सरकारी सेवाओं में नहीं होता। सरकारी सेवाओं में नियुक्ति और प्रोन्नति के नियम हैं। जो असिस्टेंट प्रोफेसर से नियुक्त होता है वह एक समय अवधि के बाद प्रोफेसर बनता है। आपने अपनी सरकार में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर एससी-एसटी और ओबीसी के हक को क्यों छीन लिया, इसका जवाब दीजिए।

myscheme.gov.in/schemes/nmmss "National Merit cum Means Scholarship" Income limit: 3.5 lacs per anum. Awarded to 1,00,000 Meritorious students each year by GOI. Students selected by Exam in 8 th standard. ( MAT and SAT ) Fixed number of scholarships for each state. Reservation applicable as per state policies. Amount : Rs 1000/ month ( by DBT ) in class 9 th, 10 th, 11 th and 12th Minimum 60 % marks must in each standard.

@Dev_Fadnavis तुम्ही महाराष्ट्रातला अत्यंत प्रगत राज्य मानता आणि कोर्टात मात्र महाराष्ट्रात वाढीव आरक्षण देण्या लायक "अपवादात्मक असाधारण" परिस्थिती आहे, 50 टक्के आरक्षण मर्यादा अर्थहीन आहे असले बाष्कळ युक्तिवाद करता. निषेध. वाढीव 10 % असंवैधानिक SEBC आरक्षण ताबडतोड रद्द करा.

@narendramodi @MSJEGOI @Drvirendrakum13 @rashtrapatibhvn @AmitShah क्या आपको अभी तक न्या. रोहिणी आयोग की रिपोर्ट तथा सिफारिशें पढ़ने का समय नहीं मिला है? जो जरूरतमंद है उसे आरक्षण देकर अपने संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करें।

@narendramodi @MSJEGOI @Drvirendrakum13 न्या. रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जुलाई 2023 में आ चुकी है। 3 वर्षों में आपको इस आयोग के सुझाव पर अमल करने के लिए समय नहीं मिला❓ किस तरह का सामाजिक न्याय कर रहे है आप ❓❓

@narendramodi @BJP4India @MSJEGOI Obc वर्ग में आनेवाली केवल कुछ जातियां ओबीसी आरक्षण का बहुतांश लाभ 1993 से ले रही है। कई अन्य जातियों तक आज तक आरक्षण लाभ पहुंचा नहीं है। लगता है आपने रोहिणी आयोग का रिपोर्ट कचरे के डिब्बे में डाल दिया है।अन्य पिछड़ा वर्ग जातियों में सही मायने में पिछड़े परिवार की पहचान हो इस हेतु डॉ महात्मा द्वारा बनाया गया इंडेक्स के ओर भी आपने ध्यान नहीं दिया। लगता है आप आरक्षण के सहारे केवल राजनीति करना चाहते है, न की असली पिछड़ों का सामाजिक उत्थान।

JEEMains Cutoff trends since 2019 Ews has gotten into Engineering colleges at marks lesser than OBC in many years.