उ०.प्र०. आउटसोर्सिंग एवं संविदा कर्मचारी संघ लखनऊ

उत्तर प्रदेश के सभी आउटसोर्स एवं संविदा कर्मियों की एकता की जीत पर हार्दिक धन्यवाद विशेष धन्यवाद निदेशक अभिषेक सिंह जी का, जिनके आदेश से सभी ITI अनुदेशकों की सेवाएं निरंतर जारी रखने का निर्णय लिया गया। #OutsourcingEmployees #ITIAnudeshak @AbhishekSingh

@dr_hariom_ias @KapilDevBjp ,@dr_hariom_ias सर मा० @myogiadityanath @UPGovt जी की मंशा के विपरीत फर्म के अनुबंध के कारण आज फिर आउटसोर्स अनुदेशकों की निरंतरता बाधित हो रही है कृपया आगे के अनुबंध के लिए पत्र जारी कर निर्देशित करें जिससे प्रशिक्षण कार्य बाधित न हो @spgoyal @aajtak @ChiefSecyUP

PM Setu— ITIs को उन्नत तकनीक मशीनरी और औद्योगिक परिदृश्य की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण व्यवस्था से लैस करके रोज़गार और उद्यमिता के लिए कुशल युवाओं को तैयार करने वाली इस योजना के संबंध में कल उद्योग क्षेत्र के लगभग ५० प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया गया। उत्तर प्रदेश में ऐसे ८ औद्योगिक क्लस्टर चिह्नित किए गए हैं जिनमें हब और स्पोक मॉडल पर आई टी आई को अपग्रेड किया जाएगा।इस योजना में उद्योग घरानों के नेतृत्व में आधुनिक मांग और आवश्यकता के अनुसार आई टी आई को संचालित किया जाएगा।चर्चा में ACS उद्योग श्री आलोक कुमार जी ने भी प्रतिभाग किया। #PMSETU #ITI #Industry #Skill #Training #Education

@sujeerkumar2000 @myogioffice @CMOfficeUP प्रबंधक महोदय से बात हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस विषय पर जल्द ही सकारात्मक विचार किया जाएगा। संगठन आईटीआई आउटसोर्सिंग अनुदेशकों की सेवा निरंतरता के लिए लगातार प्रयासरत है।

@UPOSKUnion @myogioffice @CMOfficeUP Deepak sir aap ne iti anudeshko ke liye kahi pyaas ki hai ki nhi Yaha pr all UP sabhi iti ke outsoursing anudeshko ko ghr bheja ja rha hai aur sing. Bhi nhi kraya ja raha hai esp aap ka kya vichar hi btaaye

एक तरफ सरकार कहती है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को नहीं हटाया जाएगा, दूसरी तरफ अधिकारियों की मनमानी से कर्मचारी लगातार हटाए जा रहे हैं। फिर बताइए आउटसोर्स सेवा निगम किसके लिए बनाया गया, जब कर्मचारी ही नहीं रहेंगे? @myogioffice @CMOfficeUP #OutsourceEmployees #UPGovernment

मुख्य सचिव के आदेश में स्पष्ट है— “कंपनियां आएंगी-जाएंगी, व्यक्ति वही रहेंगे”। फिर आउटसोर्स आईटीआई अनुदेशकों की सेवा निरंतरता क्यों तोड़ी जा रही है? जब तक आउटसोर्स सेवा निगम नहीं बनता, सभी कर्मियों की सेवाएं बिना बाधा जारी रहनी चाहिए। @myogiadityanath @ChiefSecyUP @dr_hariom_ias

राजकीय आईटीआई में नया टेंडर होने में समय लग सकता है। इस बीच रोज ड्यूटी दे रहे पुराने आउटसोर्स कर्मियों के वेतन की जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार व विभाग तत्काल अंतरिम व्यवस्था कर भुगतान सुनिश्चित करें। श्रमिकों को काम के साथ समय पर सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए। #OutsourceKarmchari #ITI

परम श्रद्धेय @dr_hariom_ias सर आप जैसे संवेदनशील ईमानदार उदार हृदय वाले अधिकारी के विभाग के मुखिया के रूप में मौजूद होने के बाद भी आउटसोर्सिंग अनुदेशक बहुत भारी पीड़ा में है!सर आप से हम सभी को बहुत उम्मीदें वो आशा है लेकिन समय के साथ हम सभी निराश हो रहे हैं ! @aajtak @ABPNews

सांसद राघव चड्ढा को संसद में बोलने से रोकना लोकतंत्र की आवाज़ दबाने जैसा है। समर्थन में आवाज़ उठाइए 👇 #IStandWithRaghavChadha #LetRaghavChadhaSpeak #SupportRaghavChadha #लोकतंत्र_की_आवाज़ #संसद_में_बोलने_दो @raghav_chadha

मा० @myogiadityanath जी आउटसोर्स सेवा निगम की वजह से एक नई समस्या खड़ी हो गयी है जिन सेवा प्रदाता संस्थाओं का अनुबंध 31 मार्च को पूरा हो गया है उन एजेंन्सियों तहत कार्यरत कार्मिकों को घर बिठा दिया गया है क्योंकि विभाग न तो पूरानी व्यवस्था से आगे का अनुबंध कर रहे हैं और न निगम !

एकता में बहुत ताकत होती है। ✊ सीएम हेल्पलाइन 1076 के कर्मचारियों की जीत इसका बड़ा प्रमाण है। जब कर्मचारी एकजुट होते हैं तो वेतन, सम्मान और अधिकार सब हासिल किए जा सकते हैं। आउटसोर्सिंग व संविदा कर्मियों के लिए संदेश साफ है — एकता ही सबसे बड़ी शक्ति है। #एकता_में_ताकत

@KapilDevBjp ,@dr_hariom_ias सर मा० @myogiadityanath @UPGovt जी की मंशा के विपरीत फर्म के अनुबंध के कारण आज फिर आउटसोर्स अनुदेशकों की निरंतरता बाधित हो रही है कृपया आगे के अनुबंध के लिए पत्र जारी कर निर्देशित करें जिससे प्रशिक्षण कार्य बाधित न हो @spgoyal @aajtak @ChiefSecyUP

अयोध्या में आउटसोर्स SSO कर्मियों के साथ “use and throw” की नीति चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी व ऊर्जा मंत्री जी तुरंत सेवा समाप्ति आदेश रद्द कर सभी कर्मियों को समायोजित करें। @myogiadityanath @AKSharmaBharat #JusticeForEmployees #MVVNL

आगरा मण्डल में नई टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में होने के बावजूद 07 अप्रैल से आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाना गलत फैसला है। JD Agra, DIOS Agra/Mathura/Mainpuri/Firozabad और माध्यमिक शिक्षा विभाग तुरंत सेवा निरंतरता सुनिश्चित करे। @ChiefSecyUP @UPGovt @InfoDeptUP कृपया हस्तक्षेप करें।

@dr_hariom_ias @KapilDevBjp सर, आउटसोर्स अनुदेशकों के सेवाप्रदाता संस्था का अनुबंध आज समाप्त हो रहा है, लेकिन अभी तक अनुबंध के संबंध में निदेशालय से अनुमति के लिए कोई पत्र जारी नहीं हुआ है। जिससे कल से प्रशिक्षण कार्य रुक जाएगा। कृपया संज्ञान लें 🙏 @myogiadityanath @CMOfficeUP

NHM के “सम्पूर्णा कार्यक्रम” के संदर्भ में अनुमोदन न होने की स्थिति स्पष्ट होने के बाद कर्मचारियों के भविष्य को लेकर चिंता उत्पन्न हुई है। 👉 सरकार से निवेदन है कि कर्मचारियों की सेवाओं की सुरक्षा एवं वेतन सुनिश्चित किया जाए। @UPGovt @nhm_up @MoHFW_INDIA @CMOfficeUP #NHM #Samvida

मा० @KapilDevBjp ,@dr_hariom_ias जी आप के विभाग में सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से कार्यरत आउटसोर्स अनुदेशकों के सेवाप्रदाता संस्था का अनुबंध 31 मार्च को पूरा हो जायेगा कृपया आगे के अनुबंध के लिए निर्देशित करनें की कृपा करें जिससे बार बार उनकी सेवाएं प्रभावित न हो ! @UPGovt

📅 19 मार्च 2026 महोबा में दोहरी नीति उजागर! सरकार की मंशा साफ, लेकिन अधिकारियों ने सिस्टम बदनाम किया—₹2 लाख रिश्वत लेते CMO कार्यालय का बाबू पकड़ा गया, पहले गार्ड हटाए गए। @brajeshpathakup @myogiadityanath #महोबा

एक कर्मचारी ने बीमारी बताकर छुट्टी माँगी तो अधिकारी ने कहा – “सबूत दो।” मजबूर होकर कर्मचारी को अपनी गंभीर बीमारी का प्रमाण देने के लिए अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा। क्या कर्मचारियों की गरिमा की कोई कीमत नहीं? सरकार को बताना होगा — अधिकारियों की ऐसी मनमानी कब तक चलेगी।

माननीय मुख्यमंत्री जी @myogiadityanath इस समय भी प्रदेश के अनेक आउटसोर्सिंग एवं संविदा कर्मचारियों का वेतन लंबित है। होली जैसे पावन पर्व पर भी उन्हें मेहनत का हक नहीं मिला। कृपया तत्काल वेतन भुगतान सुनिश्चित कर दोषी विभागों/एजेंसियों पर सख्त कार्यवाही करें। #Outsourcing #Vetan

मा० @myogiadityanath जी ने आउटसोर्स व संविदा कर्मियों को होली से पूर्व मानदेय देने का निर्देश तो जारी कर दिया लेकिन अधिकतर विभागों के पास लाखों रुपए पाने वाले सरकारी कर्मियों के वेतन देने के लिये पर्याप्त बजट है लेकिन इन अल्प वेतन पाने वाले कर्मियों के देने के लिए बजट नही है !