S.P. Goyal, Chief Secretary, GoUP

डिजिटल फ्रॉड के मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने एवं आमजन को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता पर बल दिया। वित्तीय समावेशन के माध्यम से समावेशी विकास को गति देने पर भी चर्चा हुई।

समाज के प्रत्येक वर्ग तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने, उद्यमियों एवं किसानों को सुलभ ऋण उपलब्ध कराने तथा प्राथमिकता क्षेत्र की योजनाओं में बैंकों द्वारा कवरेज बढ़ाने पर विशेष जोर दिया।

आज राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की बैठक में प्रदेश में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार, वित्तीय समावेशन को गति देने तथा अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के विभिन्न आयामों पर विस्तृत चर्चा की।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन एवं विकसित भारत रोजगार योजना में अधिकतम पात्र लाभार्थियों को जोड़ने के साथ ही ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण बढ़ाकर योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया।

हीट वेव से बचाव के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार, शेल्टर होम व पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही गेहूं क्रय 2026-27 की तैयारियों की समीक्षा कर क्रय केन्द्रों पर सभी व्यवस्थाएं समय से पूर्ण करने व किसानों को असुविधा न होने देने पर बल दिया।

आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। संचारी रोग नियंत्रण एवं ‘दस्तक’ अभियान के प्रभावी संचालन हेतु माइक्रो प्लान, प्रशिक्षण, स्वच्छता और जनजागरूकता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

आज राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, नई दिल्ली के सैन्य अधिकारियों एवं भारत व विभिन्न देशों के प्रशिक्षु सैन्य अधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट कर संवाद किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सुरक्षा, सुशासन तथा विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ।

आज नाबार्ड की ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (RIDF) से वित्तपोषित परियोजनाओं के संबंध में वित्तीय वर्ष 2025-26 की हाई पावर कमेटी की पंचम समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए नाबार्ड एवं कार्यदायी विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया।

छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए खेलकूद एवं अतिरिक्त गतिविधियों को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, स्केटिंग, टेबल टेनिस व लॉन टेनिस जैसी खेल सुविधाओं को विकसित करने, स्पोर्ट्स वेंडर की व्यवस्था तथा कैंटीन के सुव्यवस्थित संचालन के निर्देश दिए।

आज सी.एस.आई. एजुकेशनल सोसाइटी की कार्यकारी समिति की बैठक में सोसाइटी द्वारा संचालित संस्कृति स्कूल की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

बैठक में RTE Act के अंतर्गत विद्यालयों को फीस प्रतिपूर्ति का समयबद्ध भुगतान, पात्र बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन व 11,350 ग्राम पंचायतों में स्थापित डिजिटल लाइब्रेरियों के प्रभावी संचालन हेतु जारी SOP के अनुपालन को प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार, डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग तथा पक्षकारों को समय पर नोटिस तामील कराने के निर्देश के साथ ही राजस्व, बैंक रिकवरी, मोटर वाहन चालान, नगर निकाय कर, परिवहन, खाद्य सुरक्षा आदि मामलों के अधिकतम निस्तारण हेतु जिलाधिकारियों को अभियान चलाने को कहा।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ बैठक में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। 14 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए प्री-लिटिगेशन मामलों की पहचान कर त्वरित निस्तारण तथा विभागों व बैंक संस्थानों के साथ समन्वय बनाने के निर्देश दिए।

कानून का उल्लंघन करने वाले तथा अवैध शराब के उत्पादन एवं बिक्री में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए यह सुनिश्चित करें कि होली पर्व शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं व्यवस्थित वातावरण में संपन्न हो।

अवैध तथा जहरीली शराब के किसी भी प्रकार के उत्पादन एवं बिक्री को पूर्णतः रोका जाए। किसी भी क्षेत्र में न तो अवैध एवं जहरीली शराब का निर्माण हो और न ही उसकी बिक्री होने पाए। शराब की दुकानों, ढाबों एवं अन्य संभावित स्थानों का औचक निरीक्षण किया जाए।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर होली पर्व के दौरान कानून-व्यवस्था एवं आबकारी व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्योहार के अवसर पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।

गोपनीय परीक्षा सामग्री के सुरक्षित भंडारण, सीसीटीवी एवं सुरक्षा प्रबंधों की सुदृढ़ व्यवस्था, परीक्षा केंद्रों के सेनिटाइजेशन, अभ्यर्थियों की सघन चेकिंग, डायल-112 की तैनाती, सोशल मीडिया निगरानी तथा परीक्षा से पूर्व एवं पश्चात सुचारु ट्रैफिक प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

परीक्षा को पूर्ण पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं शुचिता के साथ संपन्न कराने हेतु अधिकारियों को विस्तृत एवं प्रभावी ब्रीफिंग व प्रशिक्षण सुनिश्चित करने, रियल टाइम रिहर्सल कर व्यवस्थाओं का परीक्षण करने तथा भर्ती बोर्ड द्वारा जारी एसओपी का कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्देश दिए।

आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस उपनिरीक्षक एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा–2025 की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की।

Project Yet to be Grounded एवं Slow Moving Projects की अद्यतन स्थिति उपलब्ध कराने, Quarterly Progress Report (QPR) नियमित रूप से प्रेषित करने तथा नाबार्ड एवं कार्यदायी विभागों के मध्य आपसी तालमेल सुदृढ़ कर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक के दौरान तृतीय समीक्षा बैठक के उपरांत हुई प्रगति की समीक्षा करते हुए विभागों को प्रतिपूर्ति दावे शीघ्र नाबार्ड को प्रेषित करने, परियोजना स्वीकृति, प्रतिपूर्ति दावे एवं परियोजना पूर्णता प्रमाणपत्र (PCR) समयबद्ध रूप से भेजने के निर्देश दिए गए।

आज नाबार्ड के ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (RIDF) से वित्त पोषित परियोजनाओं से संबंधित वित्तीय वर्ष 2025-26 की हाई पावर कमेटी की चतुर्थ समीक्षा बैठक की।