S.P. Goyal, Chief Secretary, GoUP

वर्ष 2019 से 2025 तक 125.51 लाख पौधों का रोपण किया जा चुका है तथा वर्तमान वर्ष में 18.03 लाख पौधों के रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर 98.40 प्रतिशत वृक्षारोपण पालीगॉन अपलोड किए जा चुके हैं।

इस धनराशि का उपयोग क्षतिपूरक वृक्षारोपण, जल संरक्षण एवं अन्य पर्यावरणीय संरक्षण संबंधी कार्यों पर किया जाएगा। साथ ही यूपी कैम्पा वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट का विमोचन भी किया गया।

आज यूपी कैम्पा अभिचालन समिति की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वर्ष 2026-27 की डिजिटल वार्षिक प्रचालन योजना के अंतर्गत ₹20801.27 लाख की कार्ययोजना को अनुमोदन प्रदान किया गया।

मेट्रो राइडरशिप बढ़ाने हेतु व्यापक जागरूकता अभियान चलाने तथा लोगों को मेट्रो यात्रा की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय लाभों के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया।

मेट्रो स्टेशनों के आसपास पार्किंग सुविधाएं विकसित करने, खाली भूखंडों पर पीपीपी मोड के तहत पार्किंग एरिया तैयार करने तथा मोबाइल एप आधारित साइकिल एवं ई-साइकिल सुविधा विकसित करने के निर्देश दिए, ताकि यात्रियों को सुगम एवं पर्यावरण अनुकूल परिवहन सुविधा मिल सके।

आज आयोजित प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग बैठक में मेट्रो शहरों में लास्ट माइल कनेक्टिविटी को और अधिक सुदृढ़ बनाने के संबंध में विस्तृत समीक्षा की। मेट्रो सेवाओं को अधिक प्रभावी एवं जनसुलभ बनाने हेतु व्यापक सुधार किए जाने के निर्देश दिए।

सभी जिलाधिकारियों को फार्मर रजिस्ट्री की नियमित समीक्षा करते हुए जनपद के शत-प्रतिशत किसानों का पंजीकरण समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

“ज्ञान भारत मिशन” के अंतर्गत दुर्लभ पाण्डुलिपियों के संरक्षण कार्य में तेजी लाने तथा सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थानों में उपलब्ध पाण्डुलिपियों को स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड कराने के निर्देश दिए, ताकि सांस्कृतिक एवं बौद्धिक धरोहर का संरक्षण सुनिश्चित हो सके।

आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की समीक्षा के दौरान लंबित स्टाम्प वादों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।

औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को निवेशकों हेतु सभी आवश्यक अनुमतियां, आधारभूत सुविधाएं एवं प्रशासनिक सहयोग समयबद्ध उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही लंबित प्रकरणों के शीघ्र समाधान एवं निवेशक-अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने पर जोर दिया।

औद्योगिक भूखंड आवंटन का उद्देश्य शीघ्र उद्योग स्थापना एवं उत्पादन प्रारंभ कराना है। निवेश और रोजगार को गति देने हेतु आवंटित परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करने तथा निर्धारित समयावधि में कार्य प्रारंभ न करने पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

आज राज्य स्तरीय उद्योग बंधु समिति की बैठक की अध्यक्षता कर प्रदेश में औद्योगिक विकास, निवेश संवर्धन एवं उद्योग स्थापना से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा की। नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में आवंटित औद्योगिक भूखंडों पर समयबद्ध उद्योग स्थापना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 08, 09 एवं 10 जून 2026 को प्रदेश के सभी 75 जनपदों के 1180 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। इस भर्ती परीक्षा में कुल 28,86,797 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे।

परीक्षा केंद्रों पर किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रखने, सभी तैनात कार्मिकों का शत-प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित करने तथा e-KYC प्रक्रिया अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए। साथ ही नियुक्तियों में पूर्ण रैंडमाइजेशन सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा को नकलविहीन, पारदर्शी एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए।

जनगणना केवल आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि भविष्य की नीतियों एवं विकास योजनाओं का आधार है। स्व-गणना अभियान में अधिकतम जनभागीदारी सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सहभागिता बढ़ाने पर भी जोर दिया।

प्रदेश के सभी HLBs एवं Enumeration Blocks को 25 मई तक लाइव करने, लंबित प्रशिक्षण एवं मैपिंग कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने तथा “Know Your Enumerator” अभियान के माध्यम से गणनाकर्मियों की जानकारी सार्वजनिक करने के निर्देश दिए।

आज जनगणना-2027 के तहत प्रदेश में चल रही स्व-गणना प्रक्रिया की समीक्षा कर सभी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। आमजन के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कर गांव-गांव तक लोगों को स्व-गणना हेतु जागरूक करने पर जोर दिया।

इन आवासों की स्वीकृति के पश्चात प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (BLC) घटक के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या 3,68,138 हो जाएगी।

बैठक में भागीदारी में किफायती आवास (AHP) घटक के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। साथ ही थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग रिपोर्ट के आधार पर तैयार एटीआर को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

आज प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय स्वीकृत एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (BLC) घटक के अंतर्गत 55 जनपदों के 225 नगर निकायों हेतु 63,433 नए आवासों की डीपीआर को स्वीकृति प्रदान की गई।