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“विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी अधिसूचना 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु) विनियम, 2026' का उद्देश्य महत्वपूर्ण है, परंतु इस विनियम के कुछ उपबंधों में स्पष्टता और संतुलन अत्यंत आवश्यक है। यूजीसी के इस विनियम के कुछ उपबंधों की शब्दावली को लेकर समाज, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के बीच जो अस्पष्टता और भ्रांतियाँ उत्पन्न हो रही हैं, उस पर यूजीसी को त्वरित संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए। लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने तथा सभी विद्यार्थियों के लिए भेदभाव-मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने हेतु समाज के सभी वर्गों के सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं।”
- वीरेंद्र सिंह सोलंकी
(राष्ट्रीय महामंत्री), अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

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