Ashok pancholi

@ashokgehlot51 @RajCMO @artizzzz आपसे निवेदन है कि आप प्रत्येक स्कूल में एक विशेष शिक्षक की पोस्ट देवे जिससे कि दिव्यांगों को शिक्षा का हक प्राप्त हो क्योंकि आप कह रहे हो की दिव्यांग हो तो शिक्षक दे और दिव्यांगों के माता पिता कहते हैं बिना शिक्षक बालक को स्कूल कैसे भेजें

प्रक्रिया के बीच नियम नहीं बदल सकते” — @alokrajRSSB तो फिर यही नियम Special Education L2 भर्ती 2022 में भी लागू होना चाहिए, जहाँ नोटिफिकेशन के अनुसार केवल Special B.Ed अभ्यर्थी ही पात्र थे। भर्ती प्रक्रिया में बाद में नियम बदलना हजारों योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय @saten_08

कुछ अनमोल पल लाडली पीहू बिटिया के साथ ....

आज सुप्रीम कोर्ट ने OBC क्रीमीलेयर पर कमेंट किया। OBC आरक्षण का लाभ लेकर तत्कालीन शिक्षमंत्री गोविंद डोटासरा के पुत्र ने 2016 में RAS क्लियर किया। ये किस मापदंड पर पिछड़े हैं? आर्थिक? सामाजिक? शैक्षणिक?🤔 OBC क्रीमीलेयर की नियमावली वाहियाद है। इस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए।🙏

और अगर माता या पिता में से एक आईएएस हो तब तो आरक्षण मिलना चाहिए ना? बेचारा एक आईएएस क्या ही कमा पाता होगा?

@BhajanlalBjp आप उधर आम के मजे ले रहे हो इधर भर्तियों का बंटाधार हो रहा हैं कुछ कीजिए जनाब ऐसे कैसे पार पड़ेगी ऐसी कोई भर्ती नहीं जो विवादों में नहीं @alokrajRSSB जी तो अभी तक #2023_विशेष_शिक्षक_भर्ती को भी पूरा नहीं कर पाए राजस्थान का युवा सब देख रहा हैं चुनावों में...?

@alokrajRSSB जी महाराज जो भी योग्यता तय होती हैं वो शायद एग्जाम और रिजल्ट से पहले ही तय हो जाती अब जब 80+% भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हों गईं तब इस प्रकार की खबर क्या वाकई में गलत नहीं है? क्या बेरोजगारों के समय का कोई औचित्य नहीं कोई कीमत नहीं? सिस्टम मेंअभी भी बहुत खामियां हैं 🫡

रीट लेवल 2 में अंतिम शेष SST का परिणाम जारी कीजिए @alokrajRSSB सर । साथ में विशेष शिक्षक भी

रीट लेवल-2 विशेष शिक्षा के अभ्यर्थियों की पीड़ा, बोर्ड की मनमानी युवाओं पर पड़ रही भारी | #EducationNagari #AlokRaj #RSSB

Reet Level 2 विशेष शिक्षा के अभ्यर्थी पहुंचे RSSB, अध्यक्ष Alok Raj से लगाई गुहार #EducationNagari #Reet #AlokRaj

भाजपा सरकार ने युवाओं को भ्रमित करने के लिए बड़े-बड़े दावे कर शिक्षा विभाग में 10,000 भर्तियों की घोषणा की, लेकिन आज हकीकत यह है कि न भर्ती निकली, न परीक्षा हुई। यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। बार-बार कैलेंडर बदलना और वादे अधूरे छोड़ना, युवाओं के विश्वास को तोड़ रहा है। कांग्रेस सरकार के समय हमने पारदर्शी और समयबद्ध भर्तियां कर युवाओं को अवसर दिए, लेकिन आज प्रदेश में बेरोजगार युवा सिर्फ इंतज़ार और निराशा झेल रहा है। सरकार जवाब दे- युवा कब तक इंतज़ार करेंगे? 10,000 नौकरियों का वादा कब पूरा होगा? युवाओं के सपनों के साथ यह अन्याय अब बर्दाश्त नहीं होगा। #IntezaarShastra

@Kapil_Jyani_ भाई @Kapil_Jyani_ BJP ने भी तो एक सामान्य सरपंच को CM बना दिया 😂 अब क्या PM बनवाकर ही मानेंगे डोटासरा जी ऐसे बोलकर

मैं एक सामान्य विधायक था…. मुख्यमंत्री गहलोत जी थे… मैं उनके पीछे पड़ा रहा कि सीकर को संभाग बनाना है तो उन्होंने बना दिया…. दूसरी तरफ़ ये भाजपा वाले हैं… पूरे दिन एक दूसरे के डंक मारने मे लगे हुए हैं…. कोई लोहा फेर दे तो बच जाए… वरना काम पक्का करके ही उठते हैं…!!!

CET हत्यारन है। इसे तत्काल बंद करो... आलोक राज। अनगिनत प्रतिभाओं को तुमने रोंद डाला है। रैंक-1 को सुनिए... इनके 200 में से 184 अंक हैं। तबियत खराब होने के कारण CET-2024 नहीं दे पाए। तुमने इन्हें पटवार, VDO आदि सभी परीक्षा से वंचित कर दिया। और अब LDC का अधिकार भी छीन रहे हो।

अगर ऐसा होता हैं और सीबीआई जाँच होती हैं तो यह वाकई बहुत शानदार जानदार होगा जनता के लिए भी और पार्टी के लिए भी @hanumanbeniwal जी ही अभी विपक्ष की भूमिका में है कांग्रेस तो मर गई

मतलब सब यहां कीचड़ और कमल की तरह कुछ दाग तुम्हे लगेगे कुछ हमें डोटासरा जी यहीं कहना चाहते हैं कि कोई दूध का धुला नहीं है

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में OMR शीट बदलने के खुलासे ने व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। SOG की रिपोर्ट के अनुसार 9 साल पहले यानी 2018 से पूर्व की भाजपा सरकार से शुरू हुआ यह खेल 2026 तक जारी रहा है जो बेहद ही चिंताजनक तथ्य है। जो कर्मचारी इस फर्जीवाड़े में लिप्त थे, वे 2024 और 2025 में भी सक्रिय तथा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में पदस्थ थे। कांग्रेस सरकार ने पेपर लीक के नासूर को मिटाने के लिए देश में सबसे पहले कदम उठाते हुए उम्रकैद की सजा, दोषियों की संपत्ति जब्त एवं 10 करोड़ जुर्माने का कड़ा कानून बनाया। इतिहास में पहली बार आरपीएससी (RPSC) के सदस्य को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस सरकार के दौरान SOG ने 250 से अधिक गिरफ्तारियां कीं और पेपर लीक माफियाओं की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त किया। कांग्रेस सरकार ने कभी भी राजनीति को न्याय के आड़े नहीं आने दिया। जहां कमी थी उसका सामना करते हुए सुधार किया। कई परीक्षाओं को रद्द तक करने की परिस्थिति बनी तो युवाओं के हित में यह निर्णय भी लिया गया। चाहे कांग्रेस शासन हो या भाजपा शासन हो, अगर किसी ने भी बेईमानी की हो उन्हें पेपर लीक पर बने नए कड़े कानून के तहत सजा दिलाई जाए जिससे न्याय सुनिश्चित हो सके। परन्तु ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार पेपर लीक, OMR शीट बदलने जैसे गंभीर मुद्दों को न्याय सुनिश्चित करने की बजाय केवल राजनीति का माध्यम बना रही है इसलिए निष्पक्ष जांच करवाने की बजाय केवल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में आयोजित हुईं परीक्षाओं को आरोपित करने का प्रयास कर रही है। पिछले 2 साल में राजस्थानी कर्माचरी चयन बोर्ड द्वारा सूचना सहायक, संविदा नर्स (GNM/ANM), कृषि पर्यवेक्षक, कनिष्ठ लेखाकार, संगणक, समान पात्रता परीक्षा (CET- स्नातक व सीनियर सेकंडरी), पशु परिचर, कनिष्ठ अनुदेशक, LDC, कनिष्ठ अभियंता (JEN), पटवारी, वाहन चालक और ग्राम विकास अधिकारी (VDO) एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (Grade 4) की परीक्षाएं संपन्न हुईं जिनमें 35 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। ये सभी परीक्षाएं उसी सिस्टम और स्टाफ की देखरेख में हुईं जो अब ओएमआर शीट में गड़बड़ी के लिए पकड़े गए हैं। इस कारण अब इन सभी परीक्षाओं की शुचिता संदेह के घेरे में है। अभ्यर्थियों द्वारा लगातार ये शिकायत की जा रही है कि बीते 2 सालों से भर्ती परीक्षाओं की कट ऑफ असामान्य रूप से अधिक जा रही है जिससे उनके मन में शंकाएं उपज रही हैं जिन्हें दूर किया जाना आवश्यक है। मैं मुख्यमंत्री श्री @BhajanlalBjp से आग्रह करता हूं कि इस नए खुलासे के बाद अब 2024 व 2025 की सभी परीक्षाओं की भी गंभीरता एवं गहराई से जांच करवाई जाए। मुझे उम्मीद है कि युवाओं के भविष्य को देखते हुए सरकार तत्काल कदम उठाएगी।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में OMR भरकर पास करवाने के खेल में कर्मचारी गिरफ्तार।SOG करेगी ख़ुलासा।

जो नई एलडीसी भर्ती आई है उससे पहले एक CET का आयोजन होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे है जिन्होंने CET नहीं दी। @alokrajRSSB #पहले_CET_फिर_LDC