Aazad Samaj Party - Delhi

स्मार्ट प्रीपेड मीटर के मुद्दे पर मेरे द्वारा 27 मार्च को सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाई गई थी। इसके उपरांत, लोकसभा में मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न पर 2 अप्रैल को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री @mlkhattar जी ने अपने उत्तर में स्पष्ट किया कि विद्युत अधिनियम की धारा 47(5) के तहत उपभोक्ता की सहमति के बिना प्रीपेड मोड लागू नहीं किया जा सकता है तथा प्रीपेड स्मार्ट मीटर अनिवार्य नहीं, बल्कि स्वैच्छिक हैं। इस संबंध में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी अधिसूचना में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इसके बावजूद, केंद्र के निर्देशों को दरकिनार करते हुए उत्तर प्रदेश में सम्मानित जनता को गुमराह कर, भय का माहौल बनाकर तथा पुलिस की मौजूदगी में जबरन स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। जब जनता इस अन्यायपूर्ण कृत्य का विरोध करती है, तो उस पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। मेरा सवाल है कि मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी, प्रदेश की सम्मानित जनता इसे किसी डील की मजबूरी क्यों करार दे रही है? इससे सरकार की विश्वसनीयता और इकबाल पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी, यदि सम्मानित जनता पर लगाए गए ये फर्जी मुकदमे शीघ्र वापस नहीं लिए जाते हैं, तो भीम आर्मी–आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) पूरे प्रदेश में व्यापक जन आंदोलन करने को मजबूर होगी।

उत्तराखंड में होमगार्ड भर्ती 2026 में अनुसूचित जाति वर्ग एवं महिला आरक्षण में हुई गंभीर अनियमितताओं के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री @pushkardhami जी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। @ukcmo

प्रयागराज जनपद के गऊघाट में हॉलीडे होम योजना के नाम पर चला “अतिक्रमण हटाओ” अभियान विकास नहीं, बल्कि व्यवस्था की कठोरता और मानवीय संवेदनहीनता का प्रतीक है। कल सुबह से जिला प्रशासन, सिविल पुलिस, आरपीएफ व अन्य विभागों की भारी मौजूदगी में अभियान चलाया गया। प्रशासन का दावा है कि किसी भी विरोध को नियंत्रित कर कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से पूरी की गई। लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। लोगों को लाठियों से खदेड़े जाने, घरों से अर्तन-बर्तन और जरूरी सामान तक उठाने का अवसर नहीं दिया गया। अचानक पहुंची पुलिस द्वारा महिलाओं पर लाठीचार्ज भी किया गया, जिनमें वृद्ध तथा गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने “शांतिपूर्ण कार्रवाई” के दावों और जमीनी हकीकत के बीच गंभीर अंतर ने आधी आबादी को उचित और न्यायसंगत हिस्सेदारी दिए बिना नारी वंदन अधिनियम लागू कर ‘नारी वंदन’ का ढिंढोरा पीटने वाली बीजेपी के आधी आबादी के असली 'वंदन' का सच एक बार फिर से उजागर किया है।

पिछले 20 दिनों में लापरवाही और सुरक्षा मानकों की घोर अनदेखी के कारण 10 अप्रैल को मथुरा के वृंदावन में तथा 30 अप्रैल को जबलपुर के बर्गी डैम में क्रूज़ पलटने से 9 लोगों की असमय मृत्यु अत्यंत दुखद, पीड़ादायक और चिंताजनक है। ये घटनाएं केवल हादसे नहीं, बल्कि व्यवस्था की विफलता और जिम्मेदार एजेंसियों की लापरवाही का परिणाम हैं। इन घटनाओं के संदर्भ में सभी नागरिकों से एक गंभीर ,आवश्यक और विनम्र अपील है🙏🙏 गर्मी की छुट्टियों में किसी भी धार्मिक यात्रा या पर्यटन के दौरान अपनी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। किसी भी असुरक्षित क्रूज़, राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग या अन्य जोखिमपूर्ण एडवेंचर गतिविधियों में भाग लेने से पहले उनकी सुरक्षा व्यवस्था और अधिकृत अनुमति की पूरी जांच अवश्य करें। वर्तमान समय में कई स्थानों पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर केवल मुनाफा कमाने के उद्देश्य से लोगों की जान को खतरे में डाला जा रहा है। यह अत्यंत चिंताजनक है कि कुछ लोग चंद रुपयों के लालच में मानव जीवन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक छोटी सी लापरवाही न केवल एक व्यक्ति, बल्कि पूरे परिवार को गहरे संकट में डाल सकती है। इसलिए सतर्क रहें, सजग रहें और किसी भी प्रकार के असुरक्षित आकर्षण से दूरी बनाए रखें। साथ ही, संबंधित प्रशासन और सरकारों से यह मांग हैं कि सभी पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराया जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

जौनपुर में ऐलानिया कत्ल, उत्तर प्रदेश के जंगलराज का प्रमाण है। जौनपुर के खेतासराय थाना क्षेत्र के बादशाही बाजार में 22 वर्षीय दूल्हे आजाद बिंद की बारात के दौरान हुई सरेआम हत्या अत्यंत दुखद और दंडनीय है, जो प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि परिजनों के अनुसार, जब से शादी तय हुई थी, तभी से एक युवक लगातार धमकी दे रहा था “तू बारात लेकर यहां मत आना, नहीं तो पक्का मार दूंगा।” मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी,कल रात 9 बजे हुई इस हत्या के बाद भी अभी तक हत्यारों की गिरफ्तारी न होना प्रशासन की नाकामी को उजागर करता है। हम शोकसंतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और प्रकृति से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। @UPGovt से हमारी मांगें: सभी आरोपियों एवं धमकी देने वालों की तत्काल गिरफ्तारी, मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच, तथा पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और सुरक्षा प्रदान की जाए। @CMOfficeUP

कॉमर्शियल गैस की बेतहाशा बढ़ोतरी ने देश में करोड़ों गरीबों, मजदूरों, छात्रों और छोटे कारोबारियों की जिंदगी पर सीधा हमला है। सिर्फ 5 महीनों में 19 किलो के कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1635 रुपये से बढ़कर 3125.50 रुपये तक पहुंच जाना बताता है कि बाजार में किस तरह बेलगाम लूट चल रही है। “व्यावसायिक उपयोग” का बहाना बनाकर सरकार जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है, जबकि इसकी पूरी कीमत आम जनता चुका रही है। सबसे शर्मनाक बात यह है कि “छोटू” जैसे 5 किलो के सिलेंडर, जो गरीब और छोटे कामगारों का सहारा था, उसकी कीमत 599 रुपये से बढ़ाकर 840.50 रुपये कर दी गई है। यानी जो सिलेंडर पहले 1543 रुपये में मिल जाता था, अब उसके लिए 1784.50 रुपये चुकाने पड़ेंगे। यह सिर्फ बढ़ोतरी नहीं, बल्कि गरीब की थाली पर सीधा प्रहार है। चूल्हे ठंडे हैं, महंगाई अब आसमान में है, भाजपा का राज है, आम जन इम्तिहान में है।

ओडिशा के क्योंझर जिले में जीतू मुंडा अपनी तीन महीने पहले (26 जनवरी 2026 को) मृत हुई बहन के कंकाल को कब्र से निकालकर ले जा रहे हैं। जिस बहन का पति और इकलौती संतान पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे और अब पूरे परिवार में सिर्फ वही अकेले जीवित बचे हैं। अपनी बहन के बैंक खाते में जमा 19,300 रुपये निकालने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र और उत्तराधिकार (वारिस) प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाने के कारण बैंक कर्मचारियों ने ‘नियमों’ का हवाला देते हुए उन्हें कई बार खाली हाथ लौटा दिया। परेशान होकर वे सीधे श्मशान घाट पहुंचे। अपनी बहन की कब्र खोदी और उनका कंकाल बाहर निकाला। कंकाल को एक कपड़े में लपेटकर, अपने कंधे पर लादे, 5 किमी नंगे पांव चलते हुए वे सीधे बैंक के भीतर जा पहुंचे। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि बिना चढ़ावे के ये प्रमाण पत्र इतने कम समय में बन पाना किसी के लिए संभव नहीं है। और फिर एक तो वे गरीब, ऊपर से आदिवासी-ऐसे में इन कागजों को तुरंत जुटा पाना उनके लिए असंभव था। वहीं, इसी बैंकिंग व्यवस्था में उद्योगपतियों के वो 11 लाख करोड़ रुपये के कर्जे चुपचाप माफ़ भी हो जाते हैं, जिससे वे अरबों-खरबों रुपये का साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं। ओडिशा की यह घटना व्यवस्था की संवेदनहीनता और असमानता की भयावह सच्चाई को उजागर करती है।

महाराष्ट्र दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं मंगलकामनाएँ।

बिहार निवासी मौलाना तौसीफ रजा मजहरी, जो बरेली शरीफ में ताजश्शरिया के सालाना उर्स में शामिल होने आए थे, उनकी उत्तर प्रदेश के बरेली रेलवे स्टेशन के पास संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु अत्यंत दुखद और चिंताजनक है। परिजनों के पास मौजूद मृतक की आखिरी कॉल की रिकॉर्डिंग इस मामले को और अधिक संवेदनशील और गंभीर बनाती है।। कॉल के दौरान मौलाना ने स्पष्ट रूप से बताया था कि कुछ नशे में धुत लोग उनकी धार्मिक पहचान को लेकर गाली-गलौज और मारपीट कर रहे हैं तथा उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कई बार मदद की गुहार भी लगाई। वहीं दूसरी ओर, घटना पर @bareillypolice का यह बयान कि खिड़की के पास बैठने के दौरान झपकी आने से गिरने के कारण मृत्यु हुई, कई गंभीर सवाल खड़े करता है। जब एक ओर पीड़ित की आखिरी कॉल में हमले और प्रताड़ना की बात सामने आ रही है, और दूसरी ओर आधिकारिक बयान इसे दुर्घटना बता रहा है।तो यह स्पष्ट रूप से विरोधाभास दर्शाता है। माननीय रेलमंत्री @AshwiniVaishnaw जी, ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय, पारदर्शी और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए। हम शोकसंतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और प्रकृति से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। @RailMinIndia

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सन 1999 में घोषित अंतरराष्ट्रीय दिवस "बुद्ध पूर्णिमा" की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं मंगलकामनाएं। तथागत बुद्ध के प्रज्ञा, शील, करुणा, सत्य, मैत्री, प्रेम, विश्वशांति, बंधुत्व एवं मानव कल्याण के सन्देश से समाज सदैव प्रेरित होता रहेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।

श्रम मंत्री रहने के दौरान मजदूरों के लिए महंगाई भत्ता, स्वास्थ्य बीमा, काम के घंटे 12 से हटाकर 08 घंटे करना, महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश, ट्रेड यूनियन को बाध्यकारी मान्यता... आदि सब परम पूज्य बाबा साहेब की देन है। मजदूर दिवस पर परम पूज्य बाबा साहेब को नमन। 🙏🙏 #LabourDay #thanksdrambedkar

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के थाना खागा क्षेत्र में बहुजन युवती के साथ हुई घटना बेहद गंभीर, चिंताजनक और मानवता को झकझोर देने वाली है। 24 अप्रैल को युवती अपने मंगेतर के साथ निकली थी, तभी जातंकवादियों ने उन्हें रोककर जंगल में बंधक बना लिया। दोनों के साथ मारपीट की गई, अश्लील वीडियो बनाए गए और युवती के साथ दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध का आरोप सामने आया है। इतना ही नहीं, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर जबरन पैसे भी ट्रांसफर कराए गए। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पीड़ित पक्ष द्वारा कई बार शिकायत करने के बावजूद स्थानीय पुलिस की ओर से तत्परता नहीं दिखाई गई, जिससे पूरे मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। और अभी तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होना इन सवालों को और भी गहरा करता है। मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी, यदि आपकी पुलिस इस गंभीर मामले को “संदिग्ध” बताकर हल्का करने की कोशिश कर रही है, तो यह पीड़िता के न्याय के अधिकार के साथ सीधा अन्याय है और कानून के प्रति विश्वास को कमजोर करने वाला है। @UPGovt से हमारी मांगें-पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए।पीड़िता को सुरक्षा, चिकित्सा सहायता और न्याय दिलाया जाए। पुलिस की लापरवाही की भी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए न्याय में देरी, न्याय से इनकार के समान है। अब समय है कि सरकार और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाए। @CMOfficeUP

आगरा जनपद के एत्माद्दौला थाना क्षेत्र के गौतम नगर में दलित युवती को घर में घुसकर खींचकर जबरन ले जाने की घटना अत्यंत शर्मनाक, दंडनीय और चिंताजनक है। पीड़िता की माँ के अनुसार, परवेज पिछले एक वर्ष से उनकी बेटी को लगातार परेशान कर रहा था। वह रास्ते में आते-जाते छेड़छाड़ करता था और जबरन शादी का दबाव बनाता था। कई बार मना करने और विरोध के बावजूद उसने अपनी हरकतें बंद नहीं कीं। मंगलवार (28 अप्रैल) को आरोपी अपनी माँ के साथ घर आया और शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे परिवार ने साफ तौर पर अस्वीकार कर दिया। इसके बाद रात करीब 9:30 बजे वह फिर घर में जबरन घुस गया। उस समय घर में केवल बेटियाँ ही मौजूद थीं। आरोपी ने बड़ी बेटी पर शादी का दबाव बनाया और मना करने पर उसे पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। छोटी बहन ने बहन को बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी नहीं माना और युवती को जबरन घर से बाहर खींचकर अपने साथ ले गया। यह घटना न केवल एक गंभीर अपराध है, बल्कि दलित समाज की बेटियों की सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। महिलाओं की इच्छा और सम्मान को इस तरह कुचलना किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकता। @UPGovt से हमारी मांग है- सभी आरोपियों पर कड़ी से कड़ी धाराओं में मुकदमा चलाया जाए।एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए।मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाए यदि ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई नहीं हुई, तो अपराधियों के हौसले और बुलंद होंगे। समाज और प्रशासन मिलकर ऐसी घटनाओं के खिलाफ सख्त संदेश दें। @CMOfficeUP @myogiadityanath

आगरा छावनी में 17 सड़कों के नाम बदलने का निर्णय लिया गया है। जिस बैठक में यह फैसला लिया गया, उसमें भाजपा नेताओं की उपस्थिति भी रही। लेकिन यह निर्णय कई गंभीर सवाल खड़े करता है। यह केवल नाम परिवर्तन नहीं, बल्कि प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय की अनदेखी का मामला बन गया है। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि पूरी सूची में एक भी सड़क का नाम किसी महिला के नाम पर नहीं रखा गया जबकि हमारे देश में ऐसी महान वीरांगनाएं और समाज सुधारक रही हैं, जिन्होंने इतिहास रचा है। उदाहरण के तौर पर सावित्रीबाई फुले जी,फातिमा शेख जी, अहिल्याबाई होल्कर जी, अवंतिका बाई लोधी जी, झलकारी बाई जी, उदा देवी पासी जी, फूलन देवी जी जैसी महान हस्तियों की अनदेखी करना अत्यंत चिंताजनक है। सिर्फ महिलाओं ही नहीं, बल्कि एससी/एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज के महापुरुषों की भी इस सूची में उपेक्षा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। क्या अशफ़ाक़ उल्लाह ख़ान, हेमू कालाणी जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी और मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे राष्ट्रनिर्माता इस सम्मान के योग्य नहीं हैं? एक तरफ सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 (जो बिना समान और न्यायसंगत हिस्सेदारी के हैं) की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे निर्णयों में महिलाओं और वंचित वर्गों को स्थान नहीं दिया जाता-यह एक स्पष्ट विरोधाभास है। भाजपा नेताओं की मौजूदगी में लिया गया यह फैसला भाजपा के “नारी सम्मान” और “सामाजिक न्याय” के दावों की असलियत उजागर करता है-ये दावे सिर्फ दिखावे तक सीमित हैं।

राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले के भिवाड़ी में यूआईटी थाने में झिवाना निवासी 16 वर्षीय दलित नाबालिग लोकेश कुमार के साथ पुलिस की अवैध हिरासत में बर्बर मारपीट और थर्ड डिग्री यातना देने की घटना अत्यंत पीड़ादायक, निंदनीय और शर्मनाक है। परिजनों के अनुसार, 21 अप्रैल 2026 को बच्चे को घर से जबरन उठाया गया और इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उसकी हालत गंभीर हो गई तथा उसे वेंटिलेटर पर भर्ती कराना पड़ा। वह जिंदगी और मौत से जूझ रहा है।यह घटना न सिर्फ कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि दलित समाज आज भी सुरक्षित नहीं है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि परिजनों की शिकायत के बावजूद दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं की गई है। मुख्यमंत्री @BhajanlalBjp जी, क्या दलितों के साथ अत्याचार पर सरकार की यही संवेदनशीलता है? हम प्रकृति से भाई लोकेश के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। @RajGovOfficial से हमारी मांगें:तुरंत FIR दर्ज की जाए।SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सख्त धाराएं लगाई जाएं।दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर गिरफ्तार किया जाए।पीड़ित को बेहतर इलाज, मुआवजा और सुरक्षा दी जाए।मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। बहुजन उत्पीड़न बंद करो – न्याय दो! @RajCMO

अलीगढ़ जनपद के खैर थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय किशोरी के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना अत्यंत दुखद,शर्मनाक और दंडनीय है। 24 अप्रैल की रात से लापता पीड़िता अगले दिन सुबह 25 अप्रैल को एक खंडहर मकान में बेहोशी की हालत में मिली। बच्ची के साथ चार युवकों द्वारा बारी-बारी से दुष्कर्म किए जाने का आरोप मानवता को शर्मसार करने वाला है। अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी न होना अत्यंत गंभीर और चिंताजनक है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पीड़िता के पिता के अनुसार पुलिस ने स्वयं ऐसी तहरीर लिखवाई, जिसमें केवल “लापता होने” और “खंडहर में मिलने” की बात दर्ज की गई, जबकि यह स्पष्ट रूप से सामूहिक दुष्कर्म का मामला था; चार युवकों के नाम सामने आने के बावजूद केवल एक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, इतना ही नहीं,मुकदमा भी पोक्सो एक्ट में पंजीकृत नहीं किया गया है। शुरू से ही पुलिस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी, आपके राज में बहन-बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं और उन्हें न्याय की उम्मीद भी नहीं है। @UPGovt से हमारी स्पष्ट मांगें है: - सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए।पुलिस की भूमिका की निष्पक्ष जांच हो और दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए।पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा, मुआवजा और उचित कानूनी सहायता प्रदान की जाए। यदि पीड़िता को शीघ्र न्याय नहीं मिला, तो मैं खैर पहुँचकर न्याय की आवाज़ बुलंद करूँगा। @CMOfficeUP

उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2025-26 में छात्रवृत्ति से वंचित विद्यार्थियों को शीघ्र लाभ दिलाने के संबंध में माननीय समाज कल्याण राज्य मंत्री @asim_arun जी को पत्र लिखा। @UPGovt

परम प्रतापी योद्धा, अद्भुत साहस, दूरदर्शी रणनीति और जनकल्याणकारी शासन के प्रतीक, बहुजन प्रतिपालक राजाधिराज छत्रपति शिवाजी महाराज के संबंध में यह कहना कि वे युद्धों से थककर अपना मुकुट किसी और को सौंपना चाहते थे, न केवल ऐतिहासिक रूप से असत्य है, बल्कि उनके अदम्य साहस और स्वाभिमान का घोर अपमान भी है। प्रधानमंत्री @narendramodi जी के ‘मुँहबोले छोटे भाई’ धीरेन्द्र द्वारा नागपुर में ऐसे मंच से, जहाँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की उपस्थिति में इस प्रकार का बयान दिया जाना, भाजपा-आरएसएस की उसी सोच का परिणाम है, जहाँ बहुजन नायकों के योगदान को कमतर दिखाने, उनके संघर्ष को कमजोर करने और उनके व्यक्तित्व को विकृत करने की कोशिश लगातार की जाती रही है। इतिहास साक्षी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने विपरीत परिस्थितियों में भी कभी हार नहीं मानी।उनका जीवन त्याग, संघर्ष और आत्मसम्मान की सर्वोच्च मिसाल है-न कि थककर पीछे हट जाने की कहानी। ऐसे भ्रामक और असत्य बयानों के माध्यम से न केवल समाज को गुमराह किया जा रहा है, बल्कि नई पीढ़ी के सामने इतिहास की विकृत तस्वीर प्रस्तुत की जा रही है। यह सीधे-सीधे हमारे महापुरुषों के गौरव को ठेस पहुँचाने का प्रयास है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि बहुजन समाज अपने महापुरुषों के सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। इस बयान के लिए धीरेंद्र पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, स्वाभिमान और बहुजन अस्मिता के जीवंत प्रतीक हैं। उनके गौरव को ठेस पहुँचाने वाली किसी भी सोच और साजिश को देश का जागरूक समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा।

जनगणना प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने से विद्यालयों में शिक्षण कार्य बाधित होने के संबंध में महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त महोदय,भारत सरकार को पत्र लिखा। @CensusIndia2027 #CensusofIndia #Census2027 #जनगणना #जनगणना2027

आज देश राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मना रहा है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र की असली ताकत गांव, गरीब, किसान और पंचायतों में निहित है, लेकिन यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि इस व्यवस्था के भीतर ‘आधी आबादी’ आज भी अपने पूरे अधिकार से वंचित है। पंचायत स्तर पर ‘आधी आबादी’ को ‘आधी हिस्सेदारी’ न देकर उनके साथ वर्षों से अन्याय किया जाता रहा है, और अब भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार विधायिकाओं में भी महिलाओं को उनकी आधी भागीदारी से वंचित कर न केवल उसी अन्याय को दोहरा रही है, बल्कि महिला आरक्षण के भीतर वंचित वर्ग की मातृशक्ति के लिए अलग से हिस्सेदारी का प्रावधान न कर उन्हें उनके उचित प्रतिनिधित्व से भी वंचित कर रही है। आज इस पंचायती राज दिवस पर यह संकल्प लेने की जरूरत है कि ‘आधी आबादी को आधी हिस्सेदारी’ केवल नारा न रहे, बल्कि इसे हर स्तर (पंचायत से लेकर संसद तक) तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, और इसके साथ ही वंचित वर्ग की मातृशक्ति को सुनिश्चित हिस्सेदारी दी जाए, ताकि सामाजिक न्याय और वास्तविक समानता दोनों सुनिश्चित हो सकें। जय भीम, जय भारत जय संविधान, जय मातृशक्ति।