Ashok Kumar, IPM, PPM, Fmr AIG SPG & IG GoI,

चुंकि सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सीएपीएफ के पक्ष में दिए गए निर्णय के विरुद्ध "सीएपीएफ (सामान्य प्रशासन) बिल 2026" को उच्च सदन में 01 अप्रैल को पास कराया है। इसलिए अप्रैल फूल वाले दिन पास हुए इस काले बिल को मूर्खों द्वारा पास बिल की संज्ञा देने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है।

@narendramodi @rajnathsingh Central Armed Police Force को मान सम्मान देने में आपकी सरकार के पेट में मरोड़ क्यों हो रहा है। इनके बारे में दमन की नीति क्यों अपनाई जा रही है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सीएपीएफ के संबंध में दिए गए निर्णय को लागू करने में क्या कठीनाई है? इसका भी खुलासा कीजिए ताकि देश को भी पता चले

सेना के सामर्थ्य को सशक्त करना हो या हमारे सैनिक परिवारों की सुविधा और सम्मान की बात, हमारी सरकार इस दिशा में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रही है।

@TheEdgeNewsIN @BrijLal_IPS श्री बृजलाल बाबा के अनुसार अगर समन्वय स्थापित करना ही आइपीएस आई जी का मुख्य दायित्व है तो इसके लिए 50% पदों को आईपीएस आई जी के लिए आरक्षित करने की क्या जरूरत है? सभी सीएपीएफ मुख्यालय में मात्र एक-एक आइपीएस आई जी सीर्फ समन्वय के लिए ही तैनात करके इस काम को अंजाम दिया जा सकता है।

What IPS officers can do, CAPF officers cannot. @BrijLal_IPS #IPS #CAPF #Leadership #Security

@ManeeshLLB @crpfindia @gpsinghips @NBTDilli @HMOIndia @AmitShah @BSF_India @CISFHQrs @ITBP_official @SSB_INDIA @Newsofpmc @narendramodi @PMOIndia श्री मनीष जी अगर संभव हो तो अपना *मोबाइल नंबर* साझा कीजिए, मैं आपको अवगत कराउंगा कि कैडर रिव्यु के नाम पर क्या होने वाला है?

@AshokKumarIGGoi @crpfindia @gpsinghips @NBTDilli @HMOIndia @AmitShah @BSF_India @CISFHQrs @ITBP_official @SSB_INDIA @Newsofpmc @narendramodi @PMOIndia सीआरपीएफ को ऐसा तो करना नहीं चाहिए, मैं इस बारे में भी बात करता हूं। आपका बहुत धन्यवाद सर।

उम्मीद:#CRPF में जल्द होगा कैडर रिव्यू। 15 साल से भी अधिक समय के ठहराव में अटके जवानों-अधिकारियों के भी होंगे प्रमोशन। @crpfindia के DG @gpsinghips ने भी दिए संकेत। #CAPF के अन्य बलों में भी सुगबुगाहट शुरू। @NBTDilli epaper.navbharattimes.com/imageview_4512…

@TheEdgeNewsIN @BrijLal_IPS बृजलाल जी द्वारा किसी भी राष्ट्रीय मुद्दों पर मुंह खोलते ही स्पष्ट हो जाता है कि इनको और अधिक अध्ययन की जरूरत है। अधुरी जानकारी के साथ परिचर्चा में शामिल होकर ये अपनी ही फजीहत करवाते हैं। इसलिए अगर जानकारी नहीं हो तो चुप रहना चाहिए ताकि पता नहीं चले कि आपका कोटे से ताल्लुक है।

@TheEdgeNewsIN @BrijLal_IPS बृजलाल जी जैसे अंधभक्त को सरकार के तलवे चाटने से फुर्सत नहीं है। समन्वय सीर्फ बाहरी एजेंसियों के साथ ही नहीं होता बल्कि पुलिस प्रशासन के अंदर भी इसकी जरूरत होती है जिसमें स्टेट पुलिस हमेशा विफल रही है वरना राज्यों में विधी व्यवस्था कायम करने के लिए सीएपीएफ की जरूरत नहीं होती।

CAPF में आज भी ऐसे अंधभक्त हैं जिनको अभी भी सरकार का भेदभाव नजर नहीं आता। चुंकि यह देश की एकता,अखंडता व सुरक्षा का मुद्दा है इसलिए वक्त आने पर CAPF को सपोर्ट करने वाले देशभक्त सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे और देश हित में नयी सरकार लाकर इस काले कानून को पलटने में हमारी मदद करेंगे।

अपने हक अधिकार के लिए डेढ़ दशकों तक उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में संघर्ष करने वाले सशस्त्र-बलों के अधिकारियों के विरुद्ध मोदी सरकार CAPF (General Administration) Act, 2026 के रूप में काला कानून लागू करके प्रत्यक्ष रूप से IPS हित को देश हित से उपर रखा है जो उचित नहीं है।

"देश हित से उपर IPS हित" CAPF को *संगठित ग्रुप ए सेवा* (OGAS) की मान्यता से वंचित रख कर मोदी सरकार ने IPS-हित को राष्ट्र-हित से बड़ा माना है जिससे स्पष्ट हो गया है कि यह सरकार संविधान को नहीं मानती है क्योंकि प्रजातंत्र में संविधान सर्वोपरि होता है।

@Ranbir_Crpf सत्य की कभी हार नहीं हो सकती। सीएपीएफ के सैनिक व अधिकारी स्टेट पुलिस के मुकाबले शत-प्रतिशत अनुशासित और इमानदार होते हैं। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता।मोदी सरकार सीएपीएफ परिवार पर चाहे जितना दमन का डंडा चलाये एक न एक दिन इन जाबांज सैनिकों को न्याय जरूर मिलेगा।

बापू की समाधि पर दर्शन के लिए आम पब्लिक को किसी विशेष पास की जरूरत नहीं लेकिन पूर्व अर्धसैनिकों, टॉप सीनियर रैंक आधिकारियों एवं पैरामिलिट्री वीरांगनाओं को पुलिस प्रशासन की मंजूरी चाहिए ये कैसा न्याय है। CAPF के साथ सौतेले व्यवहार को लेकर हम जल्दी ही फिर से दस्तक देंगे। #OPS_OGAS4CAPF

जो किसी भी तरह से देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है।विश्व के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश के सर्वोच्च अदालत के निर्णय को मोदी सरकार द्वारा काले कानून से पलटना देश की न्यायीक व्यवस्था की निर्मम हत्या के समान है। इससे साबित होता है कि अब देश में कानून का राज नहीं है।

तथा विपरीत मौसम के दंश को झेलते हुए छः छः महीनों तक अपने परिवार से दूर रहकर देश को सुरक्षित रखते हैं उनके हीं वैधानिक अधिकारों का दमन करने के लिए व सर्वोच्च अदालत के निर्णय की हत्या करने के लिए मोदी सरकार CAPF (General Administration) Act, 2026 के नाम से एक काला कानून लागू की है।

*भारत में कानून के राज का अंत* भारत चीन सीमा पर माइनस 40 से 50 डीग्री में हड्डियां गलाने वाली कड़ाके की ठंड हो या फिर पाकिस्तान सीमा पर रेगिस्तान की 50 से 55 डीग्री की गर्मी में तपती रेत जहां जीवन ठहर सा जाता है वहां पर जो सैनिक पूरी मजबूती के साथ अपने कर्तव्यो का निर्वहन करते है

@ManeeshLLB @KSankhl @Newsofpmc @crpfindia @gpsinghips @NBTDilli @HMOIndia @AmitShah @BSF_India @CISFHQrs @ITBP_official @SSB_INDIA @narendramodi @PMOIndia दो परिस्थितियों में सबकुछ बेहतर हो सकता है: (1) सरकार इस काले कानून {CAPF (GA) Act, 2026} को वापस ले तथा (2) सर्वोच्च न्यायालय के नीर्णय को शत प्रतिशत लागू करते हुए समयबद्ध तरीके से केडर रीव्यू करती रहे। इसके अलावा बाकी सब मीठी गोली देने वाली बात है।इसका अन्य कोई विकल्प नहीं है।

@KSankhl @Newsofpmc @crpfindia @gpsinghips @NBTDilli @HMOIndia @AmitShah @BSF_India @CISFHQrs @ITBP_official @SSB_INDIA @narendramodi @PMOIndia मैम भरोसे को बनाए रखिएगा। कुछ तो बेहतर जरूर होगा। ऐसा मुझे लगता है।

@ibmindia20 भारत के पास जुमले हैं ।

कौन कौन सही बता सकता है??

@ManeeshLLB @crpfindia @gpsinghips @NBTDilli @HMOIndia @AmitShah @BSF_India @CISFHQrs @ITBP_official @SSB_INDIA @Newsofpmc @narendramodi @PMOIndia आपने 9 अप्रैल 2026 को NBT Delhi में प्रकाशित रिपोर्ट में चुनावी ड्यूटी में तैनात CAPF (BSF व CRPF) के अफसरों को मिलने वाली सुविधाओं को बहुत अच्छी तरह से कवर किया है लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। इसी Discriminationसे बचने के लिए SC का निर्णय लागू होना जरूरी है।

@ManeeshLLB @crpfindia @gpsinghips @NBTDilli @HMOIndia @AmitShah @BSF_India @CISFHQrs @ITBP_official @SSB_INDIA @Newsofpmc @narendramodi @PMOIndia भारत की नारी नारायणी हैं। चाणक्य नीति के अनुसार अगर किसी राज्य के सैनिकों की पत्नियों को अपने पतियों के वैधानिक अधिकार, प्रोन्नति, सम्मान और समानता के लिए अपने ही राजा के खिलाफ चिलचिलाती धूप में सड़को पर उतरना पड़े तो समझ लेना चाहिए कि उस राज्य के सर्वनाश का समय नजदीक आ रहा है।

@Newsofpmc भारत की नारी नारायणी हैं एवं इनकी खामोशी सिंह की दहाड़ है। चाणक्य नीति के अनुसार अगर किसी राज्य के सैनिकों की पत्नियों को अपने पतियों के अधिकार, प्रोन्नति, सम्मान व स्वाभिमान के लिए चिलचिलाती धूप में सड़को पर उतरना पड़े तो राजा को समझ लेना चाहिए कि उसके विनाश का समय निकट आ गया है

CAPF जवानों और अधिकारियों की फैमिलीज ने राजघाट पर 'हम होंगे कामयाब' गीत गाकर CAPF बिल 2026 के खिलाफ किया प्रदर्शन

भारत की नारी नारायणी हैं एवं इनकी खामोशी सिंह की दहाड़ है। चाणक्य नीति के अनुसार अगर किसी राज्य के सैनिकों की पत्नियों को अपने पतियों के अधिकार, प्रोन्नति, सम्मान व स्वाभिमान के लिए चिलचिलाती धूप में सड़को पर उतरना पड़े तो राजा को समझ लेना चाहिए कि उसके विनाश का समय निकट आ गया है

श्री अमित शाह जी को इतिहास से सबक लेना चाहिए। दमनकारी नीतियों से देश नहीं चल सकता। इतिहास गवाह है कि जो सरकारें नियम की आड़ में अपने सैनिकों की भावनाओं, सुरक्षा एवं उनके नीतिगत अधिकारों पर कुठाराघात एवं अधिकारियों का दमन करतीं हैं उन सरकारों का एक न एक दिन सर्वनाश सुनिश्चित है।

CAPF परिवार द्वारा 9 अप्रैल 2026 को दिल्ली के राजघाट पर एकजुटता का परिचय देना और इस निरंकुश सरकार द्वारा उसी दिन बनाए गए CAPF(GA) Act, 2026 के विरोध में महिला, पुरुष व बच्चों द्वारा नारा लगाना कोई साधारण बात नहीं है। भविष्य में यह दिन सीएपीएफ के लिए एक ऐतिहासिक दिन साबित होगा

भारत की नारी नारायणी हैं एवं इनकी खामोशी सिंह की दहाड़ है। चाणक्य नीति के अनुसार अगर किसी राज्य के सैनिकों की पत्नियों को अपने पतियों के अधिकार, प्रोन्नति, सम्मान व स्वाभिमान के लिए चिलचिलाती धूप में सड़को पर उतरना पड़े तो राजा को समझ लेना चाहिए कि उसके विनाश का समय निकट आ गया है