Asim Sarode

'या' गोष्टींमधुन असंवैधानिकता वाढते youtube.com/shorts/PwUsYEk… via @YouTube काहीही झाले तरीही आपण अन्याय, हिंसा, अत्याचार यांच्या विरोधातच असलो पाहिजे.

सहा वर्षे आमदारकी दिलेले अमोल मिटकरी हे शेवटच्या दिवशी अजितदादांच्या प्रति कृतज्ञता दाखवत रडतात.. ऋण व्यक्त करतात. आणि पंचवीस वर्षे आमदार असलेल्या ताई ज्यांनी आमदारकी दिली त्यांच्यावरच टीका करते.त्यांनाच दोष देते.. हा माणसामाणसातील फरक आहे. @amolmitkari22

कितीही हिरवळ आली तरी खरात वरून लक्ष हटवू नका! हंड्या वर हंडे सात त्यावर होती परात त्यावर होता खरात! #हिरवळ

अश्याप्रकारे पोलिसांना निलंबित करण्याचा नीलम गोर्हे मॅडम यांना कोणताही अधिकार नाही. पोलिसांनी चुकीचे, बेकायदेशीर काही केले असेल तर त्याची चौकशी व्हावी असे आदेश त्या विधान परिषद सभापती म्हणून देऊ शकतात. सातारा पोलिसांवर नीलम गोर्हे यांच्या अतिउत्साही वागण्याने अन्याय होऊ शकतो. @SataraPolice instagram.com/reel/DWN2r80Ez…

अशोक खरात च्या संस्थेला विशेष सोय करून पाणी दिले ही बाब चुकीची प्रक्रिया आहे. व अशोक खरातला अंकशास्त्राच्या आधारे भविष्य सांगणार भोंदू असतांनाही भेटणे, त्याच्यासोबत फोटो काढणे, त्याचा सत्कार करणे, त्याच्याकडून सत्कार करून घेणे या दोन गोष्टीत मूलभूत फरक आहे हे समजून घ्या. विशेष व्यवस्था करून अशोक खरातच्या संस्थेला पाणीपुरवठा करणे ही गंभीर प्रशासकीय चूक आहे व त्याच्या भोंदूपणाला राजकीय मान्यता मिळवून देणे ही माणुसकीविरोधातील भ्रष्ट वागणूक अमानुष आहे. दिशाभूल होऊ देऊ नका.... आपल्याला शोषण आणि अमानुषपणा तसेच अंधश्रद्धा याविरोधात बोलत राहावे लागेल.

अजित दादांच्या मृत्यू भोवती असलेल्या शंका आणि अशोक खरात प्रकरणांची चौकशी एकाचवेळी होऊ शकते. अजितदादा यांचा घातपात कि अपघात यावरील लक्ष विचलित करण्यासाठी खरातचे प्रकरण काही सत्ताधारी लोकांनीच बाहेर आणले असे काही लोक विनाकारण म्हणत आहेत असे वाटते

न्यायव्यस्था टिकविण्यासाठी आणि न्यायालयांवरील सामन्यांचा विश्वास वाढविण्यासाठी संविधानिक नैतिकता यंत्रणांमध्ये असणे आवश्यक youtu.be/xRgFs2TtYZ4?si…

लोकशाही पोखरली जातेय का ? लिंक ओपन करा आणि बघा. youtu.be/pN-qVIHCaWE?si… या व्हिडिओमध्ये जागतिक आणि स्थानिक पातळीवरील विदारक वास्तवावर प्रकाश टाकला आहे. कट्टरतावाद आणि सत्तेच्या हव्यासामुळे लोकशाहीचा पाया कसा कमकुवत होत आहे, याचे सविस्तर विश्लेषण त्यांनी येथे केले आहे. व्हिडिओमधील मुख्य चर्चेचे मुद्दे: युद्ध आणि उपाय: युद्धामुळे समस्या सुटण्याऐवजी अधिक गुंतागुंतीच्या कशा होतात? लोकशाहीचे नुकसान: लोकशाही पोखरण्यासाठी समाजातील काही घटकांचा होणारा नकारात्मक वापर. कट्टरतावादाचा धोका: लोकशाही विरोधी विचारांच्या व्यक्तींना सत्तेच्या महत्त्वाच्या पदांवर बसवण्याचे गंभीर परिणाम. समाजातील ‘गुंडगिरी’: केवळ कपड्यांवरून कोणाचे सभ्यपण ठरवता येत नाही, हे सांगणारे महत्त्वाचे भाष्य. सद्यस्थितीतील समाज आणि राजकारण समजून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. चॅनेल लाईक आणि सबस्क्राईब करा

धर्म म्हटले कि आपण ' हिंदू धर्म' असाच विचार करतो व त्यामुळे विचार करण्याची प्रक्रियाच चुकते. इस्लाम, बौद्ध, जैन, शीख, झोरॅष्ट्रियन, जुडाईसम हे वेगळे धर्म आहेत. याशिवाय काही आदिवासी धर्मसंकल्पनांना वेगळे संरक्षण संविधानाने दिले आहे. आपण धर्मस्वातंत्र्य म्हणतो तेव्हा हे सगळे वेगवेगळे धर्म आणि त्यांचे स्वातंत्र्य त्यात येते. अर्थात जबरीने, अमिष दाखवून धर्मांतर याला कायद्याचा विरोध आहे आणि आपलाही विरोधच असायला हवा. India is home to a diverse range of religions, with eight major ones practiced across the country. Here are some of the prominent religions in India. Hinduism, Islam, Christianity, Sikhism, Buddhism, Jainism, Zoroastrianism, Judaism. Additionally, there are several tribal religions and other minority faiths practiced in India, including the Bahá'í Faith, Sanamahism, and Sarnaism

महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायद्यामुळे संविधानातील कलम 25 नुसार दिलेल्या धर्मस्वातंत्र्याला बाधा निर्माण होते. संविधानात असलेले धार्मिक स्वातंत्र्य हिरावून घेणारा हा कायदा आहे. धर्मांतर करायचं आहे त्यांनी 60 दिवसांची जाहीर नोटीस द्यावी ही तरतूद कायदेशीर नाही व ती टिकणार नाही. महाराष्ट्र शासनाने सादर केलेल्या कायद्यातून धर्मांतर करण्याची स्वतःची इच्छा असलेल्या नागरिकांवर पाळत ठेवण्याचा अधिकार सरकारने स्वतःसाठी तयार केला आहे आणि धर्मांतर करण्याची इच्छा असलेल्या व्यक्तीच्या गोपनीयतेच्या अधिकारांचा तो भंग ठरेल. व्यक्ती स्वातंत्र्याचे अनेक वादविवाद यातून निर्माण होतील. धर्मांतराचे 'आकर्षण', धर्मांतरासाठी 'बळजबरी', 'अनावश्यक प्रभाव', 'फसवे मार्ग' या अस्पष्ट व्याख्यांमधून धर्मांध व राजकीय-धर्म-अतिरेकी लोकांना गैरवापराच्या संधी निर्माण करण्यात आल्या आहेत. समाजात धार्मिक तेढ निर्माण करण्यासाठी एक कायदेशीर कोलीत सरकारने तयार केले असे म्हणता येईल. कुणी कुणाशी लग्न करावे या घटनेने दिलेल्या निवडस्वातंत्र्याचे उल्लंघन करणारा हा कायदा आहे. ज्याच्यावर धर्मांतर केल्याचा आरोप केला जाईल त्याने बेकायदेशीरता केली नाही हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी टाकणारा हा विचित्र कायदा आहे. शिक्षेचे स्वरूप अवास्तविक असे आहे. आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्यांच्या व्यतिरिक्त इतरांनाही एफआयआर दाखल करण्याची परवानगी देणे आणि सक्षम अधिकारी व पोलीस यांनाच 'न्यायाधीशांचे' अधिकार देण्याचा अवास्तवपणा सुद्धा आक्षेपहार्य आहे. संविधानाच्या कसोटीवर हा नैतिक दहशत निर्माण करणारा कायदा टिकणे कठीण असेल. राजकीय पक्षांमधील धर्मांध प्रवृत्तीला कायदा वापरून सामाजिक अशांतता आणि हिंसा करण्याची सूट या कायद्यामधून निर्माण केली जातेय हे दुःखद आहे.

न्यायव्यस्थेत अनेक चांगली माणसं आहेत. त्यापैकी अनेकजण उत्तम न्यायाधीश आहेत, अनेकजण हुशार वकील आहेत, अनेक जण न्यायनिष्ठ सरकारी वकील आहेत.....अश्या चांगुलपणाला एकत्रित आणावे लागेल तरच न्यायव्यस्थेतील दुर्जन शक्ती सोबत लढून न्यायव्यवस्था प्रामाणिक, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख होऊ शकेल.

आज सुदैवाने सुप्रीम कोर्टाने 4 मिनिटे सत्तासंघर्ष पिटीशन ऐकून घेतली. एक ठराविक तारीख कोर्टाच्या सोयीने देण्यात येईल आणि दुपारी 2 वाजता मॅटर ऐकून घेण्यात येईल असे न्यायालयाने सांगितले.

Fortunate day - in the political crisis matter related to Original Shivsena the matter was heard for 4 mins and now on some date it will be heard in length in specific time 2 pm onwards.

मुद्दा ओम बिर्ला यांच्या एकतर्फी, पक्षीय भेदभाव बाळगून कामकाज करण्याचा होता. मुद्दे ओम बिर्ला यांच्या असंवैधानिक आचरणाचा होता तर चर्चा करण्यात आली राहुल गांधींबाबत. नेहरू,इंदिरा गांधी, राहुल गांधी यांच्याशी तुलना केल्याशिवाय कधीतरी भ्रजप, मोदी-शाह आणि चमचे बहाद्दरांनी बोलून दाखवावे.

सत्तासंघर्ष पिटिशन उद्या सर्वोच्च न्यायालयात सीरिअल नंबर 40 ला असल्याने रिच होण्याची , त्यात सुनावणी होण्याची शक्यता नाही. दरवेळी आणि वारंवार हे असेच लिहिण्याचा सुद्धा आता कंटाळा आलेला आहे. मूळ शिवसेना आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर कायद्याच्या प्रलंबित प्रक्रियेतून अन्याय होतोय. असंविधानिकतेची सवय होतेय, लोकशाही प्रक्रिया गोठविली जाण्यात सगळेच सहभागी असल्याचे शल्य प्रबळ होतेय.

@HVaccination is not proved safe. In fact it can be fatal for the lives of women and girls. Please be aware. Making HPV vaccine mandatory is also infringement of health rights. Human bodies shall not be made available for testing such vaccines.