Dr. Suwa Lal Jangu

Thailand's big action against India! A big blow to the Indians! Now, no Indian will get a free visa entry into Thailand! Thailand has removed India from its list of countries eligible for visa-free entry. Indian tourists were taking advantage of this facility till 2024, but not now. Source: RK Bhargawa.

@thevirdas Cockroach Janata Party is launched in a new version of the Aam Aadmi Party.

In April & March, 35% less oil was imported & 35% was exported. The export was 27% in Feb. Oil exports did not stop. So 70% of the oil is not available for India's use. Its result is that we are in a crisis. Because we are working under US pressure to buy oil. - Prof. Arun Kumar.

अप्रैल व मार्च में 35% तेल कम आयात हुआ व 35% निर्यात कर दिया जो पहले 27% था। निर्यात नहीं रोका गया। यानी 70% तेल अपने इस्तेमाल के लिए उपलब्ध ही नहीं है। फिर तो संकट तो आना ही था। ऊपर से हम तेल खरीद के लिए अमेरिका के दबाव में काम कर रहे हैं।" - प्रो अरुण कुमार, अर्थशास्त्री.

बहुध्रुवीयता बदलती विश्व व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, लेकिन इसे सावधानीपूर्वक परिभाषित किया जाना चाहिए। 2/3

प्रो. रिचर्ड सकवाः 'पश्चिम अभी भी इस अहंकार या विश्वास से परिपक्व नहीं हुआ है कि उसे प्रभुत्वशाली होने, प्रभावशाली होने का ईश्वर प्रदत्त अधिकार है।' उन्होंने आगे कहा, 'हमने युद्ध के बाद के वर्षों में उपनिवेशवाद को समाप्त होते देखा है और यह प्रणाली अब परिपक्व हो गई है। 2/3

व्लादिमीर पुतिनः 'बहुध्रुवीय दुनिया में आधिपत्य नहीं होगा। हां, भारत या चीन जैसे आर्थिक दिग्गज हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी को भी वैश्विक राजनीति या सुरक्षा पर हावी होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, 'हम नहीं मानते कि वर्चस्व होना चाहिए; सभी को समान होना चाहिए।' 1/2

Multipolarity is a crucial feature of the evolving world order, but it must be defined precisely.

Prof. Richard Sakwa: ‘The West still has not matured out of the arrogance or belief that it has a God-given right to be hegemonic, to be dominant.’ He added, ‘We’ve seen decolonization in the post-war years, and this system has now matured.'

Vladimir Putin: ‘The multipolar world will not have hegemons. Yes, there are economic giants like India or China, but that doesn't mean that anyone should dominate global politics or security. He added, 'We don't believe there should be domination; everyone must be equal.’

@thevirdas Mr. Vir, you are a brave actor. This is your humanistic nature. You understand the feelings of people of the crew community. Please invite me also to Bengkok. I am from Aizawl and a teacher at Mizoram University. I am interested in cinema, theater, and comedy.

A nice moment with my Air India Crew 🇮🇳

न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, इराक में एक और गुप्त इजरायली हवाई अड्डे का पता चला है। इसे ईरान के खिलाफ उपयोग के लिए तैयार किया गया था। अमेरिकी सरकार इस बारे में जानती थी और इसे छिपाया, जबकि इराकी सरकार को "अमेरिकी विमानों की रक्षा" के लिए रडार को अक्षम करने पर मजबूर किया गया।

A second secret Israeli air base was found in Iraq, per the New York Times. Israel spent over a year preparing it for operations in Iran. The United States of America (USA) knew and hid from Baghdad while forcing the Iraqi government to disable radars to "protect US aircraft."

@Jat_Ethnic Even Alt News does not know the difference between an act & an appeal. Indira Gandhi did not appeal, but she brought a law to regulate gold assets. If the Modi govt brings the law on the gold asset, then we can link the present issue of gold with the Gold Regulation Act of 1968.

@Commonmanist जी यह देखें। नीचे फोटो में alt न्यूज का फैक्ट चेक का स्क्रीन शॉट भी लगा हैं और गोल्ड कंट्रोल एक्ट का भी। मैंने पहले ही कहा हैं भारत कोई भी पत्रकार निष्पक्ष नहीं हैं, कोई भी सच्चाई आम लोगों तक नहीं पहुंचाता। सिर्फ दोनों खेमों के पत्रकार राइट और लेफ्ट; दोनों ही अपने -अपने खेमों की न्यूज पढ़ते हैं और अपना एजेंडा पूरा करते हैं। ★ क्या 5 जून 1967 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जनता से सोना छीन लिया और 'राष्ट्रीय राष्ट्रपति' बनाए रखने की अपील की थी? या क्या इंदिरा गांधी ने लोगों से सोना न खरीदने की अपील की थी ? उत्तर: नहीं। ★ क्या इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने 1968 में 'गोल्ड कंट्रोल एक्ट' लागू किया था? उत्तर: हां .. जिसे बाद में, भारत में सोने के बाजार को बेच के लिए और वैश्विक उद्योग से जुड़ने के उद्देश्य से, 1990 में इस कानून को रद्द कर दिया गया। इसलिए मैंने कोई झूठ नहीं कहा, आप मेरी पूरी पोस्ट दुबारा ढंग से पढ़ें।

@Jat_Ethnic No

@Commonmanist क्या 1968 में इंदिरा गांधी ने गोल्ड कंट्रोल नहीं लगाया??

1968 में इंदिरा गांधी ने गोल्ड कंट्रोल लगाया तो उनसे दाऊद इब्राहिम पैदा हो गया, लेकिन 2026 में जब मोदी सरकार 15% इंपोर्ट ड्यूटी लगा रही है तो शायद उससे राष्ट्रभक्ति पैदा होगी! कांग्रेस करे तो तस्करी, माफिया और अंडरवर्ल्ड… और भाजपा करे तो आर्थिक सुधार। कमाल यह है कि जिन नीतियों को कल तक आर्थिक मूर्खता बता रहे थे, वही आज मास्टरस्ट्रोक लगने लगती हैं। लगता है सोने की तस्करी भी विचारधारा देखकर होती है, स्मगलर एयरपोर्ट पर पहले पार्टी का घोषणापत्र पढ़ते होंगे, फिर सोना लेकर उतरते होंगे। 1968 में इंदिरा गांधी सरकार ने गोल्ड कंट्रोल ऑर्डर लागू किया था। तर्क था कि सोना आयात कम होगा, विदेशी मुद्रा बचेगी और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। लेकिन भारत के आर्थिक इतिहास ने दिखाया कि केवल प्रतिबंध लगाने से समाज अपनी आदतें नहीं बदलता, बल्कि समानांतर अवैध अर्थव्यवस्था पैदा होती है। जिस देश में सदियों से सोना सामाजिक सुरक्षा, शादी-ब्याह और संकट की बचत का माध्यम रहा हो, वहां कानून बनाकर लोगों की मांग खत्म नहीं की जा सकती थी। नतीजा यह हुआ कि कानूनी बाजार सिकुड़ता गया और तस्करी का नेटवर्क फैलता गया। इसी दौर में दुबई से सोने की तस्करी बड़े पैमाने पर बढ़ी। 1960 और 70 के दशक में भारत में सोने की कीमत और अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमत में भारी अंतर पैदा हो गया था। यही अंतर तस्करों का मुनाफा बन गया। हाजी मस्तान, करीम लाला और बाद में दाऊद इब्राहिम जैसे लोग उस आर्थिक नीति की उपज थे जिसने मांग को खत्म करने की जगह बाजार को अंडरवर्ल्ड के हवाले कर दिया। जब सरकार लाइसेंस, छापे और प्रतिबंधों से बाजार नियंत्रित करती है, तब असली ताकत उन लोगों के हाथ में चली जाती है जो कानून तोड़ने का जोखिम उठा सकते हैं। यही कारण था कि 1980 के दशक तक मुंबई का अंडरवर्ल्ड सोने की तस्करी से अरबों कमाने लगा। फिर 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण आया। गोल्ड कंट्रोल कानून हटाया गया। सोने का आयात धीरे-धीरे आसान हुआ। नतीजा क्या हुआ? सोने की तस्करी का आकर्षण तेजी से घट गया। क्योंकि जब कानूनी रास्ते से व्यापार संभव हो जाए तो तस्करी का मुनाफा कम हो जाता है। यह अर्थशास्त्र का सीधा सिद्धांत है। अब वर्तमान पर आइए। पिछले वर्षों में भारत ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी कई बार बढ़ाई। एक समय यह 2% के आसपास थी। फिर मोदी सरकार के दौरान ये बढ़ते-बढ़ते 15% तक पहुंच गई। सरकार का तर्क था, चालू खाता घाटा नियंत्रित करना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वित्त मंत्रालय और डीआरआई की रिपोर्टों में बार-बार सामने आया कि एयरपोर्ट्स पर सोने की तस्करी बढ़ रही है। 2023-24 में अकेले हवाई अड्डों पर सैकड़ों करोड़ का सोना पकड़ा गया। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और दिल्ली फिर से तस्करी के बड़े रूट बन गए। यहां तक कि यात्रियों के शरीर, मशीनों, पेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के भीतर सोना छिपाकर लाने के मामले सामने आए। मोदी सरकार ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी एक बार नहीं, कई चरणों में बढ़ाई। दिलचस्प बात यह है कि हर बार तर्क लगभग वही रहा, विदेशी मुद्रा बचाना, चालू खाता घाटा नियंत्रित करना और रुपये को सहारा देना। 2024 के बजट में सरकार ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर 6% कर दिया, क्योंकि ज्वेलरी उद्योग और कई आर्थिक विशेषज्ञ लगातार कह रहे थे कि ऊंची ड्यूटी तस्करी बढ़ा रही है। अब दो साल बाद मई 2026 में फिर से इसे 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है।

@Jat_Ethnic निशिकांत दुबे का फर्जी अखबार वाला झूठ पकड़ा गया और खुद The Hindu ने बता दिया कि ऐसी कोई खबर कभी छपी ही नहीं थी। यही है भाजपा और उसके IT Cell का असली चरित्र. रोज़ नया झूठ गढ़ो, इतिहास तोड़ो-मरोड़ो और देश को गुमराह करो।

13 मई, 2026 को, सरकार ने सोने पर प्रभावी आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 1 5%, 10% सीमा शुल्क और 5% कृषि उपकर कर दिया। यह, जीएसटी के साथ मिलकर, वृद्धि का कारण बनने की उम्मीद है, शुरुआती रिपोर्टों में घरेलू एमसीएक्स वायदा में रु 9-10 हजार/10 ग्राम की वृद्धि दिखाई दे रही है, जो कि 10% है।

On May 13, 2026, the govt raised the effective import duty on gold from 6% to 15%, 10% customs duty & 5% Agriculture Cess. This, combined with GST, is expected to cause an increase, with early reports showing an increase of ₹9-10k/10 grams in domestic MCX futures, which is 10%.

@Ashok_Kashmir भारत ने Oct-2025 से मार्च-2026 के बीच 104.2 टन सोना विदेशों से वापस लाया. 2023 में लगभग 280 टन पहले ही घर लाए जा चुके हैं, जिसमें 2025 के मध्य में 64 टन शामिल हैं। 100 टन ब्रिटेन से वापस भेजा गया। कुल स्वर्ण भंडार अब 880.3 टन है,जिससे भारत world में top 10 में शामिल हो गया है।

लॉकरों में आम आदमी सुरक्षा के लिए अपना सोना रखता है। क्या अब उस पर भी नज़र है सरकार की?