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श्रम संहिताओं के अंतर्गत देश के सभी रोजगार क्षेत्रों में न्यूनतम वेतन का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। अब कोई भी राज्य National Floor Wage से कम न्यूनतम वेतन निर्धारित नहीं कर सकेगा। इसके साथ भर्ती और वेतन निर्धारण में जेंडर आधारित भेदभाव पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
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