Rameshwar Choudhary 🇮🇳
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Rameshwar Choudhary 🇮🇳
@DRKameriya
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नीति आयोग की रिपोर्ट देश की शिक्षा व्यवस्था की भयावह सच्चाई सामने रखती है। जब देश के 98,592 स्कूलों में बेटियों के लिए शौचालय नहीं हैं, 1.19 लाख स्कूलों में बिजली नहीं है और 1,04,125 स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, तब केंद्र और राज्य सरकारों के शिक्षा सुधार के दावे पूरी तरह खोखले साबित होते हैं और यह आंकड़े जिन सरकारी स्कूलों के है उनमें से 89 % स्कूलें देश के ग्रामीण क्षेत्रों की है | सरकार करोड़ों रुपये विज्ञापनों और बड़ी-बड़ी घोषणाओं पर खर्च कर रही है, लेकिन गांवों के बच्चों को आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। यह स्थिति बताती है कि शिक्षा नीति जमीन पर लागू करने में गंभीर लापरवाही हुई है | खास तौर पर बेटियों के लिए शौचालय और स्कूलों में बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव बेहद चिंताजनक है। इससे ग्रामीण और गरीब परिवारों के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और ड्रॉपआउट बढ़ रहा है। मेरा देश के प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी से प्रश्न है कि आखिर शिक्षा के क्षेत्र में करोड़ो रुपए बजट खर्च करने और ‘सब पढ़ें-सब बढ़ें’ जैसे नारों के बावजूद देश में सरकारी स्कूलों की हालत क्यों नहीं सुधर रही है ? राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री @BhajanlalBjp को नीति आयोग की इस रिपोर्ट की समीक्षा करके राजस्थान की सरकारी स्कूलों की स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए | @dpradhanbjp @EduMinOfIndia





हर महीने वेतन से कटौती… लेकिन इलाज के लिए लाइन में धक्के! RGHS है या सिर्फ कागज़ों की योजना? कार्ड हाथ में… फिर भी अस्पतालों के चक्कर! न समय पर इलाज, न सही सुविधा— आख़िर कब तक सहें कर्मचारी ये अन्याय? 👉 ये हक है, एहसान नहीं #RGHS_कर्मचारियों_का_हक @LabAssistantEdu @RajCMO













