🇮🇳 Mishra,LS 🇮🇳 जय हिन्द

@PracticalSpy Well done 👍

🚨 बड़ी खबर चंडीगढ़ कोर्ट में कुणाल कामरा, सीजेपी के अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक के खिलाफ याचिका दाखिल! जंतर मंतर पर हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। अब अदालत में जवाब देना पड़ेगा। 
जो धर्म का मजाक उड़ाएगा, उसकी जवाबदेही भी तय होगी।

चीते की चाल, बाज़ की नज़र और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है।

The Modi govt follows the principle of constant reform to safeguard the future of our new generation. PM Shri @narendramodi Ji has constituted the High-powered task force under the leadership of Shri Nandan Nilekani as a part of the Modi govt's commitment to comprehensive examination reforms. The task force will ensure that no one can ever breach the sanctity of our examination system. We will impose exemplary punishment on the culprits of paper leak and ensure that no one ever dares to commit this crime.

@news24tvchannel @CJP_for_India इस दास का दिमाग सातवें आसमान पर पहुंच गया है, इसका सख्त ईलाज होना चाहिए।

'प्रधानमंत्री भगवान तो हैं नहीं, मजाक लोकतंत्र का हिस्सा' ◆ सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने साइबर एक्शन पर कहा @CJP_for_India #Congress

दिल्ली की भी कॉकरोची हिंसा का लीडर निकला अब्दुल कलीम। नौशाद अली की ये नालायक औलाद रहती है दिल्ली के कादीपुर में। पुलिस पर हमले के बाद उखाड़ कर ट्रॉफी की तरह ले गया था प्रशासन का CCTV कैमरा

*लुटेरे मुगलो का* *अंतिम चस्मोचिराग*

पेपर लीक पर राजनीति करने वाला विपक्ष अब सख्त कानून के भी खिलाफ! 🗣️ जब संसद में एंटी-पेपर लीक विधेयक पेश हुआ, तो वही विपक्ष, जो कल तक पेपर लीक और युवाओं के भविष्य के नाम पर राजनीति कर रहा था, कानून आते ही विरोध और हंगामे पर उतर आया। सवाल सीधा है: क्या विपक्ष की प्राथमिकता छात्रों का भविष्य है, या सिर्फ राजनीति? 📜

भूले तो नहीं?

This gutter mouth woman should face the law of the land. An example should be made out of all such foul mouthed leeches.

CJP GETS A FREE RIDE. PM'S MESSAGE DOESN'T? META-STIZED CENSORSHIP? BUT AT WHOSE INSTIGATION? Many on social media are sharing this screenshot of Facebook allegedly restricting PM Modi's critical selfie video assuring protesters. If true, it raises serious questions about interference in India's internal affairs. But perhaps it was only a matter of time. Meta's platforms, Facebook, Instagram and WhatsApp, earn enormously from content created by Indian media, businesses and hundreds of millions of users through advertising revenue from the Indian market. They exercise enormous power over what people see, what gets amplified, what gets buried and, most importantly, over the advertising revenue that flows from this vast ecosystem. That concentration of power is deeply disturbing. It also raises the concern that India may have entered a phase where its democratic discourse is vulnerable to manipulation, censorship by entities that operate beyond the country's democratic accountability. That is precisely why it is unwise to take any self-proclaimed "prophet of change", including CJP, at face value. There is already speculation and evidence that increasingly protests in "public interest" are SPONSORED and that some "PROTESTORS" are, in effect, "HUMAN BOT ARMIES" serving deeply entrenched anti-India vested interests. While further evidence is needed so is greater transparency. Even as the risk of upsetting Trump and his sarkar MODI GOVERNMENT NEEDS TO IMPOSE TOUGH REDLINES ON MEGA FOREIGN PLATFORMS LIKE FB, YT, X, before it is too late.

*क्या आप सहमत हैं*

मुझे एक काफ़िर का कत्ल करना था.. सियाराम सामने आ गया तो मैंने मार दिया🚨 जी हाँ... ये मैं नहीं बरेली में पड़ोसी सियाराम की चाकूओं से गोद गोद कर अला अकबर चिल्ला चिल्ला कर हत्या करने वाले मुहम्मद अरमान का कहना है... कोई दुश्मनी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई पुराना परिचय नहीं… सिर्फ एक जुनून किसी काफ़िर को मारना था पुलिस पूछताछ में अरमान ने खुद कबूल किया, “मुझे किसी काफ़िर का कत्ल करना था.. सियाराम सामने आ गए, तो उन्हें मार दिया” इस खौफनाक सच्चाई के खुलासे के बाद पुलिस ने अरमान के पिता को भी सबूत छुपाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया✍️

@JaipurDialogues Facebook has done a blunder, No further excuse is acceptable, It's enough is enough.

Modiji's viral videos has been removed by Meta from India. WTF is this? Ban this app right now!

@TajinderBagga It's amezing and disgusting. Does it mean Facebook is the part of Anti india toolkit. If PM account is not restored immediately millians of Indian will leave Facebook. Kindly look into this matter. @AmitShahOffice @PMOIndia @DelhiPolice

Facebook has crossed every limit. It has blocked Prime Minister Narendra Modi’s post on strict action against paper leaks from being seen in India. Who gave this foreign platform the authority to censor India’s Prime Minister and decide what Indians are allowed to read? This is not “content moderation.” This is shameless interference in India’s democracy and digital sovereignty. Facebook must reveal whose “legal request” it obeyed and answer to the people of India. @facebook

मुफ़्त की बिरयानी मिल रही थी तो झुंड में बैठ कर सब खुद को शेर समझ रहे थे ! दो दिन में हवा निकल गई !

@PracticalSpy अब सरकार की उदारता का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, तेलचट्टे, मुझे लगता है यह सिलसिला अब रुकेगा तो नहीं क्योंकि असली मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है, तिलचट्टे सरकार के गले की हड्डी बने रहेंगे।

CJP ने मांग की – प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सभी FIR वापस ली जाएं। सरकार मंगलवार तक लिखित समझौता नहीं दिखाए तो नए प्रोटेस्ट की धमकी। कपिल सिब्बल ने 1 करोड़ रुपये का कानूनी सहायता फंड भी घोषित किया। सवाल ये है – सार्वजनिक संपत्ति तोड़ने-फोड़ने वाले भी बिना सजा के छोड़ दिए जाएं क्या? 
क्या CJP तोड़फोड़ और हिंसा के लिए ब्लैंकट इम्यूनिटी मांग रही है? ये किस तरह की डेमोक्रेसी है 😡😡

आरक्षण पर चर्चा किसी भी पार्टी को असहज करेगी, और अब वही करना पड़ेगा। पटरी उखाड़ कर आरक्षित हो जाना, सामाजिक न्याय नहीं, राजनैतिक गिरोहबाज़ी है। अब जबकि प्रताड़ित वर्ग इस पर लामबंद हो रहा है, तो सत्ता के चाटुकारों को समस्या होने लगी है कि ये 'मूर्खता' है। UGC, NEET, CBSE पर बोलना भी सबको मूर्खता और षड्यंत्र ही लग रहा था, फिर एक भीड़ आई, आप पर थूका और आपको चाटना पड़ा। अंततः, हुआ वही जो हम आपको बता रहे थे। अब आरक्षण पर भी एक संगठित, सघन और गंभीर चर्चा होगी। इसके चक्कर में चुनावों पर असर पड़ना चाहिए कि कौन इन विषयों पर चर्चा से भाग रहे हैं, कौन इसे नकार रहे हैं, और कौन एक ही श्वास में 'विकसित भारत' और निजी क्षेत्र में आरक्षण ढूँढ रहे हैं। अब मुझे यह मैटर नहीं करता कि कौन सत्ता में है और किसको होना चाहिए, मैंने पिछले 7 महीनों में जो देखा और फिर गत शनिवार को जो हुआ, उस से में आश्वस्त हूँ कि बिखरा हुआ, बिका हुआ नैरेटिव काम नहीं आता। सत्ता में रहने या निकाले जाने की चिंता राजनैतिक दलों को होनी चाहिए, आम नागरिक को नहीं। आरक्षण की पूर्ण समाप्ति लक्ष्य है, जो की संविधान का भी लक्ष्य है, तो हम तो वही कर रहे हैं जो संविधान निर्माताओं ने सोचा था। ठीक है, समय सीमा नहीं थी, पर OBC आरक्षण भी तो नहीं था? उस समय के वंचित-पीड़ित-शोषित यदि आज भी वंचित-पीड़ित-शोषित ही हैं, तो इस पर सर्वेक्षण होना चाहिए कि तथाकथित सामाजिक न्याय तक पहुँचने के लिए कोई और मार्ग है क्या? मेरा उद्देश्य प्रथम चरण में चर्चा का है, सरकार से इस पर संसद में आँकड़े रखवाने का है कि किस जाति समूह कि किन जातियों में कितनों को आरक्षण मिला, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है, उन्हीं जाति समूहों में कौन ऐसे लोग हैं जो अभी तक घिसट कर जीने को विवश हैं? सामान्य वर्ग के लोगों में कितने लोग आर्थिक रूप से विपन्न हैं, उनके लिए सरकार की क्या नीतियाँ हैं, उन्हें फॉर्म भरने से ले कर हॉस्टल और कोर्स की फीस में छूट क्यों नहीं है? यदि आरक्षण EWS से दिया है तो यह इतना घटिया रूप में क्यों है कि निर्धन सामान्य वर्ग का विद्यार्थी लोन चुकाने में ही जवानी खपा देता है? इसके बाद, हर राजनैतिक व्यक्ति को, दल को हम चुनावों के समय पूछेंगे कि उन्हें सामान्य वर्ग वोट क्यों दे? उनका मेरिट को ले कर क्या स्टैंड है, विकसित भारत में मेरिट की कितनी जगह है और शिक्षा व्यवस्था में आरक्षण के कारण राष्ट्र को कब तक नकारात्मक दिशा में ले जाया जाता रहेगा? यही आरम्भ है, और यदि आवश्यकता पड़ी तो हम और भी विकल्प देखेंगे। हमें इस से अब मतलब नहीं है कि कौन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका लोड वो लें जिनकी विधायकी और सांसदी जाएगी। हमें अपने बच्चों और इस समाज की चिंता हैं। हम बस अपने हिस्से की चिंता कर रहे हैं।