ED

ईडी, रायपुर आंचलिक कार्यालय ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 30/04/2026 को छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग/भिलाई और बिलासपुर जिलों में शराब व्यापारियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्यवसायियों और कॉर्पोरेट संस्थाओं से संबंधित 13 स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, 53 लाख रुपये नकद और लगभग 3.234 किलोग्राम सोने के आभूषण/बुलियन (लगभग 4.86 करोड़ रुपये मूल्य के) बरामद और जब्त किए गए, जिससे कुल जब्ती लगभग 5.39 करोड़ रुपये हो गई।

ईडी, चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत 27.04.2026 को हरचरण सिंह भुल्लर, तत्कालीन डीआईजी, उनके सहयोगियों और अन्य लोगों से जुड़े चंडीगढ़, जालंधर, लुधियाना और पटियाला में स्थित 11 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी में 1.4 करोड़ रुपये की राशि जब्त/फ्रीज की गई और धन शोधन गतिविधियों से संबंधित विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज बरामद किए गए।

ED, Raipur Zonal Office, has conducted simultaneous search operations at 13 locations across Raipur, Durg/Bhilai, and Bilaspur districts of Chhattisgarh, pertained to liquor traders, Chartered Accountants, businesspersons and corporate entities on 30/04/2026 under PMLA, 2002 in the case of Chhattisgarh Liquor Scam. During the searches, various incriminating documents, digital devices, Cash amounting to Rs. 53 Lakh and gold jewellery/bullion weighing approximately 3.234 kg (approximate value Rs. 4.86 Crore) were recovered and seized, taking the total seizure to approximately Rs. 5.39 Crore.

Legal Bulletin enforcementdirectorate.gov.in/performance/le…

Annual Report 2025-26 enforcementdirectorate.gov.in/media/pd0jvi51…

Video on ED Day-2026 enforcementdirectorate.gov.in/media/what-s-n…

ED, Guwahati Zonal Office has filed a Prosecution Complaint before the Hon’ble Special Court (PMLA), Kamrup (M), Guwahati under PMLA, 2002 against M/s Ottis Associates Pvt. Ltd. (OAPL) and its Director Suresh Kumar Kashliwal in the case of a bank fraud concerning IDBI Bank.

ED, Dimapur Sub-Zonal Office, has filed a Second Supplementary Prosecution Complaint (SPC) before the Hon'ble Special Court for PMLA Cases at Dimapur, Nagaland, in connection with the HPZ Token cryptocurrency investment.

ED, Aizawl Sub Zonal Office, has filed a Prosecution Complaint under PMLA, 2002, before the Hon’ble Special Court Aizawl, against Jakir Hussain and 13 others in a case of fraudulent vehicle loans involving Mahindra & Mahindra Financial Services Limited (MMFSL).

ED, Chandigarh Zonal Office has conducted search operations on 27.04.2026 under PMLA, 2002 at 11 premises linked to Harcharan Singh Bhullar, then DIG, his associates and others located in Chandigarh, Jalandhar, Ludhiana, and Patiala. The searches resulted in the seizure/freezing of Rs.1.4 Crore and recovery of various incriminating documents related to money laundering activities.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने सोना पप्पू, जय एस. कामदार, शांतनु सिन्हा बिस्वास, डीसीपी एवं अन्य के विरुद्ध जांचाधीन धन शोधन मामले में 26.04.2026 को कोलकाता स्थित 3 परिसरों पर आगे और तलाशी संचालित की है। तलाशी के अंतर्गत कल्याण शुक्ला एवं संजय कुमार कनोडिया के परिसरों को सम्मिलित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 10 लाख रुपये नकद, स्वर्ण आभूषण, अपराध संकेती दस्तावेज तथा डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं। जब्त दस्तावेज संदिग्ध व्यक्तियों तथा पीईपी (राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों) के मध्य बड़े पैमाने पर नकद लेन-देन की ओर संकेत करते हैं। आगे, शांतनु सिन्हा बिस्वास, डीसीपी को जांच में सम्मिलित होने हेतु समन जारी किया गया है, तथापि वह अब तक प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहे हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने पीडीएस घोटाला मामले में निरंजन चन्द्र साहा एवं अन्य से संबद्ध कोलकाता, हाबरा तथा बर्धमान स्थित 11 परिसरों पर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के अंतर्गत 25.04.2026 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान 18.4 लाख रुपये नकद, विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज तथा डिजिटल साक्ष्य पाए गए और जब्त किए गए।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने परिसंपत्ति निस्तारण समिति (एडीसी) के समन्वय में रोज वैली समूह घोटाले के पीड़ितों को संपत्ति वापसी/प्रत्याहरण प्रदान करने की प्रक्रिया में निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2026 तक निधि वितरण के 16 चरण पूर्ण किए जा चुके हैं तथा 1,73,350 पीड़ितों को 127.69 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय पश्चिम बंगाल में अन्य चिट फंड घोटालों की भी जांच कर रहा है तथा निर्दोष पीड़ितों को परिसंपत्तियों की शीघ्र वापसी/प्रत्याहरण हेतु आवश्यक विधिक कदम उठा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय, परिसंपत्ति निस्तारण समिति (एडीसी) को अपराध से अर्जित आय को सुरक्षित करने, उसका मुद्रीकरण करने तथा वैध दावेदारों को पारदर्शी एवं शीघ्र तरीके से वापसी/प्रत्याहरण सुनिश्चित कराने में सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।