Dr BP Ashok EX IPS,Ph.D,D.Litt.

The Paths to Fearlessness: Law and Journalism ................ Those who, due to circumstances or limitations, could not enter fields such as Parliament, State Legislatures, the IAS, PCS, the armed forces, or the police, should seriously consider becoming lawyers or journalists. To resist injustice requires special capability. Government services can provide one form of strength, but when advocates and journalists engage with seriousness and courage, oppressors are often compelled to retreat. The power of sticks, swords, or guns has limits. Confrontation based solely on force always carries the risk that self-defence may be misrepresented as crime. By contrast, the paths of law and journalism provide safer, more legitimate, and more enduring instruments of resistance. A degree in law or journalism does not prevent anyone from entering politics, administration, business, public service, or maintaining physical fitness. Nor does it stop one from later pursuing the civil services or other careers. In fact, I have observed that when doctors, teachers, civil servants, retirees, traders, and others pursued an English-medium or chose journalism, they often became more confident, assertive, and fearless. If one wishes to create accountability and inspire caution among wrongdoers, law and journalism are among the safest and most effective routes. Both professions remain open at nearly every stage of life. Other careers can also empower individuals, but few provide such direct and accessible paths to courage and civic influence. In my own village, inspired by , by around 1980 nearly every household had one or two lawyers. As a result, no local strongman could even imagine committing caste-based atrocities there. — , Former officer, Ph.D., D.Litt.

बाबासाहेब की मूर्तियों पर रोक और विवाद क्यों? ............... अगर लोग अविवादित या निजी जमीन पर बाबासाहेब की मूर्ति लगा रहे हैं तो रोक क्यों?अन्य किसी मूर्ति को कभी भी उठाकर पुलिस थाने नहीं लाती,न ही वे अनुमति लेते हैं।सिर्फ अंबेडकरवादी कार्यक्रम पर अनुमति की बाधा लगाई जाती है।अंबेडकरवाद से डर क्यों ?अंबेडकरवाद तो राष्ट्रवाद, मानवतावाद, संविधानवाद फैलाता है? मूर्ति उठाकर लाने की क्या जरूरत है?कानूनी कार्यवाही तो कानून के दायरे में की जा सकती है।पुलिस को अंबेडकरवाद के विरोधियों का समर्थन नहीं करना चाहिए। अंबेडकरवादी हर संभव प्रयास करते हैं अनुमति लेने का ।फिर उनके साथ अन्याय क्यों?उत्तर प्रदेश सरकार का अविवादित और निजी भूमि पर अनुमति की अनिवार्यता का आदेश रद्द होना चाहिए। डॉ बी पी अशोक

एक घर -एक अधिवक्ता अभियान। ......... कमजोर वर्ग के लोग हर परिवार में एक अधिवक्ता पैदा करें।अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा अधिवक्ता को रोजगार की परेशानी नही होगी। 1.तर्क शक्ति बढ़ती है जो परिवार का औसत तर्क कौशल बढ़ाती है। 2.पत्रकार बेवजह परिवार को परेशान नहीं करेंगे। 3.पुलिस बेवजह परेशान नहीं करेगी। 4.अगर कोई गलती हो जाये तो समय से जमानत 5.हर कार्यालय में सम्मान, कुर्सी, पानी।कभी कभी चाय भी। 6.चाहे जिस कार्य में जाओ मालिक गैर कानूनी काम नहीं ले सकता। 7.कभी रिटायर्मेंट नहीं। 8.नेम प्लेट पर अधिवक्ता लिखा देखकर पड़ौसी इज्जत से बात करेंगे। उधार वापस मांगने वाला भी इज्जत से मांगेगा।मुंह पर कोई अपमान गाली,जातिसूचक गाली नही दे सकता। 9.ठगी के शिकार नही होंगे। 10.कोई षड्यंत्र करने से पहले दस बार सोचेगा।अगर महिला ने कानून पढ़ा है तो पति,सास,ससुराल उत्पीड़न करने से पहले सौ बार सोचेंगे। 11.नेता,समाज सुधारक ,व्यापार सभी में लाभकारी है कानून की समझ। हर घर में एक अधिवक्ता तैयार करो। डाॅ बी पी अशोक आईपीएस,पी-एच.डी,डी.लिट.

To, Her Excellency The President of India Rashtrapati Bhavan New Delhi Subject: Memorandum regarding special concessions for couples entering inter-community marriages Madam, Couples entering inter-community marriages strengthen social unity, national integrity, and the constitutional values of equality and fraternity. Such couples often face social opposition, economic difficulties, and security-related problems. Therefore, in order to encourage and protect them, the following facilities may kindly be provided: - Concessions on travel tickets; - Rebates on toll tax and road tax; - Special relief in income tax; - Reduction in school fees for their children; - Exemption from arms licence fees and priority in granting such licences where required for security reasons; - Partial exemption from land registration fees, etc. A special identity card may also be issued to such couples, which may be named the “National Unity Card.” Inter-community marriages can truly bind the people of the country together, and it is the responsibility of educated citizens and the government to protect and encourage them. It is widely believed, not only by me but also by many responsible people, that only a society shaped through inter-community marriages can ensure justice, peaceful coexistence, and honest conduct among its citizens. These measures would reduce caste-based and social discrimination and strengthen unity and brotherhood in the country. Therefore, I respectfully request that the Central and State Governments be directed to formulate an appropriate policy in this regard. Yours faithfully, Dr. B. P. Ashok Former IPS Officer, Ph.D., D.Litt.

Unless a law is enacted prohibiting any individual from serving, in total, for more than ten years as President, Prime Minister, Governor, or Chief Minister, Indian democracy will continue to be undermined by monopolization of power, hero worship, corruption, dynastic politics, casteism, regionalism, partisan domination, crony capitalism, superstition, and communalism. — Dr. B. P. Ashok

सभी दल अनारक्षित सीटों पर टिकट वितरण में एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए आरक्षण अपने स्तर से दें। .................. भारत में महिलाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व की आवश्यकता निर्विवाद है। किन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा ग्रामीण महिलाओं द्वारा झेली जाने वाली विशिष्ट समस्याओं के समाधान और उनके प्रतिनिधित्व की आवश्यकता कहीं अधिक गम्भीर और तात्कालिक है। यदि महिला आरक्षण का एक समान ढाँचा बिना आंतरिक आरक्षण के लागू किया जाता है, तो इससे महिलाओं की श्रेणी के भीतर विद्यमान सामाजिक और संरचनात्मक असमानताएँ पुनः उत्पन्न होने का खतरा रहेगा। अतः सभी राजनीतिक दलों को वर्ष 2027 से तथा उसके बाद होने वाले सभी चुनावों में अनारक्षित सीटों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा ग्रामीण महिलाओं को उनकी जनसंख्या के अनुपात में टिकट देने चाहिए। यह अनुपात ऐसी जातिगत जनगणना के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए, जिसे 31 दिसम्बर 2026 तक सम्पन्न कर लिया जाए।यदि जाति जनगणना नहीं हो पाती है तो भी अनुमानित जनसंख्या के आधार पर दें। ऐसा कदम यह प्रदर्शित करेगा कि राजनीतिक दल वास्तविक और सार्थक समानता के प्रति प्रतिबद्ध हैं तथा वे अपनी इच्छा से महिला आरक्षण के व्यापक ढाँचे के भीतर आंतरिक आरक्षण लागू करने को तैयार हैं। इसके अतिरिक्त, सभी राजनीतिक दलों को अपने चुनावी घोषणा-पत्रों में स्पष्ट रूप से निम्नलिखित बातों को शामिल करना चाहिए: 1. महिला आरक्षण, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा ग्रामीण महिलाओं के लिए संवैधानिक रूप से सुनिश्चित आंतरिक आरक्षण हो; 2. परिसीमन की ऐसी प्रक्रिया, जो संघवाद, सामाजिक न्याय तथा ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों और क्षेत्रों के वर्तमान राजनीतिक प्रतिनिधित्व की रक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ ही सम्पन्न की जाए; 3. यह स्पष्ट प्रतिबद्धता कि कोई भी परिसीमन प्रक्रिया समाज के वंचित वर्गों को वर्तमान में प्राप्त प्रतिनिधित्व, आवाज़ अथवा संवैधानिक सुरक्षा को कमज़ोर नहीं करेगी। महिला आरक्षण अथवा परिसीमन से सम्बन्धित किसी भी नीति का मार्गदर्शन केवल औपचारिक समानता से नहीं, बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 330 तथा 332 में निहित सार्थक समानता, सामाजिक न्याय, बंधुत्व तथा पर्याप्त प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तों से होना चाहिए। साथ ही, संविधान की मूल संरचना के सिद्धान्त का भी पूर्ण सम्मान किया जाना चाहिए। केवल तभी महिला आरक्षण प्रतीकात्मक समावेशन का साधन भर न रहकर वास्तविक लोकतांत्रिक भागीदारी और सामाजिक परिवर्तन का प्रभावी माध्यम बन सकेगा। डॉ. बी. पी. अशोक भूतपूर्व आईपीएस, पीएच.डी., डी.लिट्.

All political parties should, on their own, reserve a share of tickets on unreserved seats for SC, ST, OBC, and minority women. Their intentions will then become clear. — Dr. B. P. Ashok Former IPS Officer Ph.D., D.Litt.

131वें संविधान संशोधन में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने में राज्यों का अनुपात न बदला जाये ।कमेंट और शेयर करें। डॉ बी पी अशोक