Keshav

@CPRaipurPolice kya karivaahi hogi

अगर आप छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी पार्टी से संबंध रखते हो तो आप क्या आपकी पत्नी भी हर्ष फायरिंग के नाम पर खुलेआम बंदूक चला सकती हैं। ना सिर्फ बंदूक चल सकते हैं बल्कि उसको सोशल मीडिया में अपलोड भी कर सकते हैं और आप पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी?

रायपुर में एक शादी समारोह के दौरान कथित हर्ष फायरिंग का सोशल मीडिया में वायरल वीडियो कई गंभीर सवाल खड़े करता है। यदि वीडियो में दिख रहे लोग वास्तव में सत्तारूढ़ दल से जुड़े जनप्रतिनिधि और शासकीय कर्मचारी हैं, तो क्या कानून उनके लिए अलग है? आम नागरिक द्वारा ऐसा कृत्य किए जाने पर पुलिस तत्काल आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करती है, लेकिन राजनीतिक रसूख वाले लोगों के मामले में चुप्पी क्यों दिखाई देती है? रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बावजूद घटना के दो दिन बाद तक कार्रवाई न होना कानून व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगाता है। क्या सत्ता का संरक्षण कानून के डर को खत्म कर देता है? क्या प्रशासन वायरल वीडियो की सत्यता की निष्पक्ष जांच करेगा? यह मामला केवल हर्ष फायरिंग का नहीं, बल्कि कानून के समान अनुपालन का है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा सवाल यही है क्या कानून सबके लिए बराबर है, या प्रभावशाली लोगों के लिए अलग नियम हैं? #Chhattisgarh

आवश्यक सूचना। झारखंड में छत्तीसगढ़ के 35 लड़कियों को बंधक बनाने वाली खबर को कांकेर पुलिस भ्रामक बताया है।

“सुशासन” के ढोल पीटने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दंतेवाड़ा के लोग आज भी पेड़ के खोखले तने और पहाड़ों से रिसता पानी पीने को मजबूर हैं। नल-जल योजना, सोलर वाटर योजना और करोड़ों के दावे… सब कागज़ों में बह गए, लेकिन गांवों तक पानी की एक बूंद नहीं पहुँची।

अम्बिकापुर के लुण्ड्रा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत छिपनी पानी गांव की तस्वीर कई सरकारी दावों पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। एक ओर सरकार आदिवासी विकास, हर घर जल और पीएम जनमन योजना के जरिए दूरस्थ क्षेत्रों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर पहाड़ी कोरवा समुदाय आज भी दूषित पानी पीने को मजबूर है। सबसे गंभीर बात यह है कि इस संकट का असर सीधे बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर पड़ रहा है। क्या प्रशासन को किसी बड़ी बीमारी या हादसे का इंतजार है? आखिर जिन योजनाओं के करोड़ों रुपये खर्च होने की बात कही जाती है, उनका लाभ जमीन पर क्यों नहीं दिख रहा? छिपनी पानी गांव की स्थिति यह बताने के लिए काफी है कि विकास के दावे और जमीनी हकीकत में कितना बड़ा अंतर है। सवाल यह भी है कि आखिर आदिम जनजाति कहे जाने वाले पहाड़ी कोरवा परिवारों की सुध लेने जिम्मेदार अधिकारी कब जागेंगे? #Chhattisgarh

@vijaysharmacg गृहमंत्री @vishnudsai @vijaysharmacg जी phq आपके आदेश को मानने से इंकार कर दिया है सर कृपया करके कल्लूरी सर से बात कीजिये l @RPS862533531042

यह भाजपा में ही संभव है 🪷 #bengal #westbengal #bjp #politics #trending

27 Lakh Voters were deleted in West Bengal. These were not 'dead people' or 'bangladeshis'. These were real people who had already appealed to get their votes restored. The Supreme court could’ve delayed the West Bengal elections until the tribunals finished hearing the appeals of these voters. But they didn’t. Only around 1607 voters were restored in time by phase 2 of these elections. Almost every appeal that was heard turned out to be a wrongful deletion. In any functional democracy, this would not count as a free and fair election where a large section of voters have lost their voting rights. I'm not saying that TMC would've won for sure if they were added back, maybe BJP would still win, but the question is about the fairness of these elections. Free and fair elections are a spectrum. Ever since Delhi-Maharashtra-Bihar-Bengal, this needle has moved more and more towards being unfair. Each time somehow the opposition parties participate as usual in the electoral process thinking that they can still pull of a win despite the compromised EC, ED, CBI etc. and each time they have been proven wrong after 2024 Lok Sabha. The question is, at what point will they feel that the level of unfairness is so unfair that elections should be boycotted? I personally feel TMC should have refused to participate in these elections until all those 27 lakh appeals were finished being heard.

Adani ka Dalaal Ben Stokes

ये आदमी डिटॉल से नहा धोकर साहब के पीछे पड़ गया है 😂😂

कांकेर-नारायणपुर सीमा में IED ब्लास्ट में शहीद हुए जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि🙏🙏🙏।

ये है सोशल मिडिया की ताकत। बस्तर ब्लॉक के जामगुडा में प्रशासन द्वारा दिव्यांग दुलमा बाई के घर में पेयजल की व्यवस्था कर दी गई है। जामगुड़ा में पीएचई विभाग के ईई श्री मरकाम, एसडीएम श्री गगनशर्मा ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया। बस पेयजल की यह उपलब्धता हमेशा बनी रहनी चाहिए। सभी भाई-बहनों द्वारा ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर यह वीडियो शेयर किया गया था।सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।

काश! पाकिस्तान में भी 8.69 करोड़ की जल जीवन मिशन योजना चल रही होती, तो वहां के राज्य छत्तीसगढ़ में विकलांग महिला को ऐसे पानी न भरना पड़ता, शुक्र मनाओ कि हम भारत में है।

परदेशिया नेता, मंत्री, विधायक मन के जयकारा लगइया, झोला- झंडा उठइया परबुधिया मन ल भी बनिहार दिवस के गाड़ा-गाड़ा बधाई। #Chhattisgarh

2000 का सामान 16500। सेटिंग ऐसा कि एक ही मालिक की 3 कंपनियां द्वारा टेंडर में भाग लिया गया। रुकिए,भ्रष्टाचार की सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है।

हमर छत्तीसगढ़ महतारी ले बड़े तो यहाँ के नेता मन होगे हे।

@vijaysharmacg महोदय जी आरक्षक भर्ती 2nd लिस्ट जल्द जारी करें @vijaysharmacg @CPRaipurPolice पुरे 5967 पोस्ट को भरे

4 मई के बाद TMC के गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करेंगे🚩

बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के कसडोल में एक दूल्हा अपनी ही बारात में शराब पीकर पहुंच गया। फिर घराती-बराती दोनों पक्षों में विवाद हो गया। सामाजिक बैठक के बाद बारात वापस ले जाया गया।

पानी के लिए एक संघर्ष यह भी। कागजों पर जल जीवन मिशन, अमृत मिशन, नल-योजना और जमीनी हकीकत उससे बिल्कुल उलट। कहीं टंकी बनी है तो पाइप नहीं है, कहीं टंकी और पानी पाइप है तो नल कनेक्शन चालू नहीं हुआ है। कई गांव में करोड़ों रुपए की लागत से टंकी तो तैयार है, जनता को पानी देने बजाय खड़े-खड़े गांव की सोभा बढ़ा रहे हैं। @narendramodi @PMOIndia @vishnudsai

तुहर मन के इही सोच के कारण हमर छत्तीसगढ़ी भाषा पीछे होवत हे। 14 अगस्त 2008 को छत्तीसगढ़ी ला राजभाषा के दर्जा दिए जा चुके हे। छत्तीसगढ़ी केवल एक बोली नहीं, बल्कि एक विकसित और समृद्ध क्षेत्रीय भाषा हरय,जो राज्य के पहचान के अभिन्न हिस्सा हरय। छत्तीसगढ़ी भाषा के व्याकरण हिंदी भाषा से पहली लिखे जा चुके हे। दंतेवाड़ा मा भी सिलालेख छत्तीसगढ़ी भाषा मा मिले हे। जाके गूगल में पता के लेबे।