GS HELPING FOREVER

बात समझिए! जो बच्चे 12वीं की परीक्षा मई में पास करते है उनको NTA के द्वारा जनवरी में JEE MAINS में Appearing के तहत मौका दिया जाता है। तो #BPSCTRE4 का जब परीक्षा तिथि लास्ट सितंबर में तय है तो सत्र (2024-26) D.El.Ed/B.Ed वाले को Appearing के तहत मौका क्यों नहीं मिलेगा?? #BPSC

मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि उमर खालिद हम सभी के लिए खड़े थे और लड़ रहे हैं. वह जेल में इसलिए हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह देश एक जेल न बन जाए: बॉलीवुड एक्टर प्रकाश राज ने कहा. #PrakashRaj #UmarKhalid #India

मार दिया तो मार दिया...! 😭

मैं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी को चैलेंज देता हूँ कि आप आम आदमी बनकर प्रदेश के किसी भी बड़े अस्पताल में बिना सोर्स सिफारिश के पेशेंट को एडमिट करके दिखा दीजिए, मैं आपके पूरे दिन का डीज़ल और खाने पीने का खर्चा उठाने के लिए तैयार हूं।

ये बिहार के औरंगाबाद जिला के हसपुरा प्रखंड में स्थित राजकीय मध्य विद्यालय महुली की व्यवस्था एक उदाहरण पेश करता है की सरकारी स्कूल के शिक्षक चाहें तो अपने स्कूल को बेहतर तरीक़े से संचालित कर सकते हैं। जिससे गाँव के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करने के लिए मजबूर न होना पड़े।

काश! पाकिस्तान में भी 8.69 करोड़ की जल जीवन मिशन योजना चल रही होती, तो वहां के राज्य छत्तीसगढ़ में विकलांग महिला को ऐसे पानी न भरना पड़ता, शुक्र मनाओ कि हम भारत में है।

महाशय निवेदन है कि TRE 4 परीक्षा में B.ed appearing 2024-26 वाले छात्रों को भी आवेदन का अवसर प्रदान किया जाए क्योंकि उक्त परीक्षा सितंबर अंत में प्रस्तावित है तब तक B.Ed का अंतिम परिणाम घोषित हो चुका रहेगा !TRE-1 में भी appearing को शामिल किया था। @BPSCOffice @BiharEducation_

मक्का (अज़ीज़िया) में हिंदुस्तानी हाजियों के साथ इंतिहाई बदइंतज़ामी! आसफ़ अल क़ुरैशी हॉस्टल की हालत शर्मनाक, लगभग ₹4 लाख लेने के बावजूद फैमिली अलग, एक रूम में 16 लोग, लिफ़्ट ख़राब, 16 लोगों पर एक गंदा वॉशरूम। रूम के अंदर वॉशरूम का गंदा पानी खड़ा है। यह नाकाबिल-ए-बर्दाश्त है। Haj Committee of India फौरन कार्रवाई करे। #Haj2026 #HajPilgrims #JusticeForHajis

कह दिया था - चुनाव के बाद महंगाई की गर्मी आएगी। आज कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹993 महंगा। एक ही दिन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी। यह चुनावी बिल है। फरवरी से अब तक: ₹1,380 की बढ़ोतरी - सिर्फ़ 3 महीनों में 81% का इज़ाफ़ा। चायवाला, ढाबा, होटल, बेकरी, हलवाई - हर किसी की रसोई पर बोझ बढ़ा। और इसका असर आपकी थाली पर भी पड़ेगा। पहला वार गैस पर, अगला वार पेट्रोल-डीज़ल पर।

हम सभी अभ्यर्थी भी चाहते हैं कि TRE 4 का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी हो। लेकिन हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि इसमें 2024-26 बैच को appearing के रूप में शामिल किया जाए हमने कभी भी नोटिफिकेशन जारी होने का विरोध नहीं किया है, हम केवल अपने अधिकार और अवसर की बात कर रहे हैं। @BPSCOffice

@BJP4Bihar Teacher ka vacancy nikalo 2024-26 ko mauka do, usme Sirf poster chhapna jante ho.. Ki use lagu karna bhi...

NDA सरकार में रोजगार की बहार, 31 हजार नियुक्तियों के फैसले के साथ युवाओं के सपनों को मिल रही नई उड़ान! रोजगार, सुरक्षा और विकास के संकल्प को मजबूती से आगे बढ़ा रहा एनडीए का नेतृत्व। #NDA4Bihar #SamratSarkar

एक पेड़ माँ के नाम, पूरा जंगल और द्वीप राष्ट्र सेठ के नाम...

गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल ने अब तक 1800 फिलिस्तीनी बच्चों को हिरासत में लिया #gaza #palestinechildren #idf #israel #netanyahu #israeliarmy #tcnlive

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मानवाधिकार आयोग को लगाई फटकार. कहा कि मानवाधिकार आयोग मुसलमानों पर हमले, लिचिंग की घटनाओं का स्वत: संज्ञान क्यों नही ले रहा है. #Muslim #MuslimInIndia

हाफ़िज़ तौसीफ़ रज़ा मजहरी की हिंदुत्व आतंकियों द्वारा चलती ट्रैन से फेंककर की गयी हत्या.! #IndianMuslim

Retweet, #JusticeForMaolanaTaosifRaza

निश्चित ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए,

रिपोर्टर : स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर क्या कहेंगे? राहुल गांधी : मैं यहाँ ग्रेट निकोबार में हो रही जंगलों की कटाई पर बात करने आया हूँ, आपके भटकाने वाले सवालों पर नहीं। पहली बार किसी ने एजेंडा पत्रकारिता को वहीं रोक दिया जहाँ उसकी औकात थी 🔥

इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं. एक खंडित फैसले (Split Verdict) के दौरान जस्टिस अतुल श्रीधरन ने आरोप लगाया कि आयोग देश में मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं की अनदेखी कर रहा है. जस्टिस श्रीधरन ने 'टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया' द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग के रवैये पर हैरानी जताई. जज ने कहा कि यह "आश्चर्यजनक" है कि देश के मानवाधिकार आयोग उन मामलों में दखल दे रहे हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) में नहीं आते.