India Safety Watch

बंगाल का रिपोर्ट कार्ड (2011-2026) 🧵📉 1️⃣ AMRI अस्पताल (2011): 89 मौतें। अस्पताल या 'गैस चेंबर'? फायर सेफ्टी गायब। 2️⃣ संग्रामपुर (2011): 172 मौतें। अवैध शराब का खुला सिंडिकेट। 3️⃣ पोस्ता फ्लाइओवर (2016): 27 मौतें। "Act of God" नहीं, भ्रष्टाचार का पतन था। 4️⃣ माजेरहाट ब्रिज (2018): 3 मौतें। मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ कागजी खानापूर्ति। 5️⃣ बागरी मार्केट (2018): करोड़ों का नुकसान। भीड़भाड़ वाले इलाकों में कोई सुरक्षा तंत्र नहीं। 6️⃣ अम्फान (2020): 98 मौतें। राहत सामग्री में भी भ्रष्टाचार की सेंधमारी। 7️⃣ पंचायत हिंसा (2023): 55+ हत्याएं। लोकतंत्र का गला घोंटता 'कैडर राज'। 8️⃣ बालासोर/NJP ट्रेन हादसा (2023-24): सैकड़ों घर उजड़े। सुरक्षा समन्वय में भारी कमी। 9️⃣ संदेशखाली (2024): महिला सुरक्षा और कानून-व्यवस्था का शर्मनाक पतन। 🔟 अवैध निर्माण (2026): 9 मौतें। आवासीय इलाकों में 'सिंडिकेट' का अवैध कारोबार। हमें उम्मीद है कि बंगाल फिर से 'सोनार बांग्ला' बनेगा—जहाँ प्रशासन जनता का सेवक होगा, मालिक नहीं। #ChangeForBengal #Hope2026 #SafetyFirst #NewGovtNewBengal #ZeroAccountabilityToEnd #SonarBangla

@khurpenchh It seems now that Rajasthan is the only state where there is still only 2 parties which are the main parties as well. So no need and place any third party. Here they got chance 1 by 1 so no one disappoint and try anything extra.

Unpopular opinion : •BJP जिस प्रदेश में कमजोर होती है वहां रीजनल पार्टी के साथ चुनाव लड़कर उसको दीमक की तरह खत्म कर देती है •जिस प्रदेश में BJP और रीजनल पार्टी में सीधी टक्कर होती है वहां कांग्रेस चुनाव रीजनल पार्टी से लड़ती है और BJP की हेल्प करती है, •जिस प्रदेश में रीजनल पार्टी और कांग्रेस दोनों ही कमजोर होती हैं वहां मिलकर लड़ती हैं, कुछ दिनों में रीजनल पार्टी खत्म हो जाती है, 2029 से पहले कांग्रेस का लक्ष्य चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि सारी रीजनल पार्टीज को खत्म करना है , जिससे लोगों को देश में BJP का विकल्प सिर्फ कांग्रेस ही लगे।

3/3 दमकल की गाड़ियां समय पर तो पहुंचीं, लेकिन उनके पास इतनी ऊंची हाइड्रोलिक सीढ़ी (Ladder) नहीं थी जो चौथी मंजिल तक पहुंच सके। जिस शहर को हम "डायमंड सिटी" कहते हैं, वहां बच्चों को बचाने के लिए नेट (Nets) तक उपलब्ध नहीं थे। हादसे के बाद कुछ अधिकारियों को निलंबित किया गया, कुछ गिरफ्तारियां हुईं। लेकिन आज, 2026 में भी, क्या हमारे शहरों के तंग इलाकों में चल रहे हजारों कोचिंग सेंटर्स का फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ है? या हम अगले "Day Update" का इंतजार कर रहे हैं? कल का "हादसा" आज की "लापरवाही" से जुड़ा है। 🛡️⚖️

2/3: "अवैध" ही नई "रीति" है बिल्डिंग की चौथी मंजिल पूरी तरह अवैध थी। इसे सीमेंट-कंक्रीट के बजाय 'ज्वलनशील' लकड़ी और सिंथेटिक पैनलों से बनाया गया था। प्रशासन की नाक के नीचे सालों तक यह कोचिंग सेंटर चलता रहा, पर किसी ने 'ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट' या 'फायर ऑडिट' की जांच नहीं की। जब आग लगी, तो बिल्डिंग में निकास (Emergency Exit) का कोई रास्ता नहीं था। सीढ़ियां आग की चपेट में थीं। छात्रों के पास केवल दो ही विकल्प बचे थे: या तो अंदर जिंदा जल जाना, या चौथी मंजिल से नीचे कूद जाना। वह मंजर आज भी सूरत को डराता है।

[Thread] तक्षशिला अग्निकांड: जब 22 मासूमों को मौत और धुएं के बीच चुनना पड़ा 🕯️🏛️ तारीख: 24 मई, 2019 स्थान: तक्षशिला कॉम्प्लेक्स, सूरत (गुजरात) परिणाम: 22 छात्रों की मौत (ज्यादातर 17-18 साल के)। यह कोई 'शॉर्ट सर्किट' मात्र नहीं था, यह सिस्टम की क्रूरता का जीता-जागता उदाहरण था। 🧵 @IndSafetyWatch: "स्थान बदलते हैं, नाम बदलते हैं, लेकिन लापरवाही का 'पैटर्न' वही रहता है।" #IndiaSafetyWatch #SuratFire #NeverForget #SystemicNegligence #PublicSafety #TakshashilaTragedy #SafetyFirst #Hindi #Accountability

The reality of above: Many workers believe that filing a formal grievance—even on a government portal—will lead to immediate, "unofficial" termination.

When employees are heard, organisations grow stronger. Addressing employee grievances isn’t a burden, t’s an employer’s responsibility. A proper grievance redressal system ensures timely resolution and improves workplace efficiency. #MoLE

@SandeepUnnithan Well, he is giving 8g gold to brides 2500/- month 6 free lpg cylinders, that's another 500/- month Free bus travel

Sensed something was afoot. On #Tamilnadu voting day April 23, this was kitchen conversation in my home. Both maids, with us for nearly 20 yrs, are from Erode. What each family member got : DMK- Rs 3000, AIADMK- Rs 2000 + 1 Pressure cooker, 1 Kanjeevaram saree, silver anklets, 1 saucepan. Who are you voting for? Vijay! How much is he paying? Nothing! #TVKVijay‌

@IndianGems_ This says a lot about those, who often shame North Indians for electing BJP. The same people chose a first timer with 0 background in politics and even caused stampedes and human lives.

Thalapathy Vijay officially became the first actor in history to fight an election for the first time and win it.

@Netajinonsense1 You won't believe, it is more exciting than Super Over. It will be decided by luck. A child will decide to choose a slip, suppose this happen with Mamta Didi and a child chooses Adhikari instead of her.

What happens if the two candidates get the exact same number of votes in elections in india? Super over???

@venom1s From the stampede at your election rally to this win—congratulations @actorvijay on the victory

Vijay was born to a Christian father and a Hindu mother, and his full name is Joseph Vijay Chandrasekhar. Public records, such as his voter ID card, also identify him as Christian. Vijay married Sangeetha Sornalingam, a Sri Lankan-born British Tamil, in 1999. He has a son, Jason Sanjay, and a daughter, Dhivya Sasha. In 2025, Sangeetha filed for divorce. She alleged that he was having an affair. On 2 Feb 2024, Vijay founded his political party, Tamilaga Vettri Kazhagam. Now he’s leading and about to become the CM of Tamil Nadu.

India Safety Watch: Systemic Negligence Tracker (Day 2 of Continuous Negligence) 🔴📉 When "Safety" is an afterthought, the soil itself becomes a grave. Today, May 4th, 2026, marks Day 2 of our consecutive tracking. While big infrastructure projects make headlines, it is the daily, "smaller" negligence that quietly claims the lives of those building our nation. The Incident: Madan Singh (40), a construction worker from Jharkhand, was killed today at a culvert construction site in Ganjam, Odisha (Tilising village). 🚜🏚️ The Systemic Failure: - Soil Stability Negligence: A heavy concrete mixer truck was allowed to operate on unstable ground. The earth caved in 15-20 feet, causing the truck to overturn and crush Madan, who was working in the pit below. - Pre-Monsoon Oversight: Construction safety audits are notoriously ignored during the pre-monsoon rush. Why was the soil load-bearing capacity not tested before bringing in heavy machinery? - Invisible Lives: Once again, a migrant laborer pays the price for a site that lacked even the most basic perimeter safety or hazard marking. We are moving into Day 2 with more blood on the ledger of "development." A life lost to a caving road is just as much a systemic failure as a collapsing bridge. 🛡️⚖️ #IndiaSafetyWatch #Day2 #SystemicNegligence #OdishaAccident #Ganjam #SafetyAudit #PublicSafety #ZeroAccountability #LaborRights

@Skamrita2000 वो अधिकारी हैं, वो बिना जेब गर्म किए किसी की नहीं सुनते। उसका बड़ा कारण ये है कि सरकारी नौकरी से कोई बर्खास्तगी (dismissal) नहीं होती, वे ज़्यादा से ज़्यादा सस्पेंड ही कर सकते हैं।

हमारे देश के अधिकारी CM की बात भी नहीं सुनते है तो आम जनता की क्या सुनेंगे? हुआ यूँ कि दिल्ली की CM रेखा गुप्ता निरिक्षण करने आजादपुर गयी थी। वहाँ देखा तो चारो तरफ कचरा फैला हुआ था। पुल भी टुटा हुआ था। रेखा गुप्ता ने 24 घंटे के अंदर सब ठीक करने अधिकारियों को आदेश दिया। अपने इस आदेश को अपने इंस्टाग्राम में रील बना कर भी डाला। लेकिन 7 दिन बाद भी वैसे का वैसा हाल बना रहा। ना पुल बना और ना ही कचरा साफ हुआ। अब सवाल ये है कि क्या रेखा गुप्ता जी वहाँ सिर्फ रील बनाने गयीं थी या फिर अधिकारियों ने उनकी बात को भी नजरंदाज कर दिया?

@india_plus_ But who will implement these directives? That's the big question.

🚨 Supreme Court of India says no heavy vehicle can be parked or stopped on national highway carriageways except at designated bays follow @india_plus_

@IndianTechGuide They already tried with putting springs in fans, now this. It seems like instead of addressing the actual problem every one is trying to avoid it. Coaching culture is not new in Kota, it is there for 30+ years. We should study what changed in last 5-10 years.

🚨 Kota hostels have started installing protective cages around ceiling fans to prevent suicide attempts among students.

Got the same thing in D-mart but the experience was completely different. Went to purchase a frying pan, selected one, checked already. On billing counter wife checked again, few scratches were there, asked to replace, staff fetched another one, same issue than manage himself fetched couple of pans. Selected the best one and continued. There was nothing like you have to pay. Until you pay there is nothing which force you to pay.

“A man walks into DMart.. looking to buy a pressure cooker,” “He picks one quickly.. doesn’t check it properly.. and goes straight for billing,” “The bill gets generated.. everything seems normal.. until—” “He notices something is broken inside the cooker..” “He immediately says, ‘This one is damaged.. I don’t want it..’” “But the reply he gets is shocking..” “‘Sir, the bill has already been generated.. now you’ll have to pay..’” “He tries to explain, ‘I missed it by mistake.. please replace it or cancel the bill..’” “But the staff stands firm..” “‘You should have checked it earlier.. now it can’t be cancelled..’” “A small mistake.. turns into a frustrating situation..” “No flexibility.. no support.. just strict rules..” “So tell me honestly..” “Was it the customer’s fault.. or should the store have shown some understanding..?” “Fair policy.. or pure rigidity..?”

@Kapil_Jyani_ ऐसे तो सारे अतिक्रमी और उनसे हफ्ता वसूलने वाले दोनों बेरोजगार हो जाएंगे। लोग पापड़ी चाट कहां खाएंगे?

वन विभाग की ज़मीन पर पेड़ उगाओ… उन पेड़ों की क्राफ़्टिंग करके उन्हें एक जैसा बड़ा करो.. और फिर उन्हें वहाँ से स्थानांतरित करके जयपुर की सड़कों के किनारे लगा दो… तो जयपुर कुछ ऐसा नज़र आ सकता है… ये कोई नामुमकिन काम नहीं है… शासन प्रशासन की नीयत हो… तो आसानी से किया जा सकता है…

India Safety Watch: सिस्टम की लापरवाही का बड़ा सबूत 🔴🏗️ जब नीयत में खोट हो, तो कंक्रीट कभी खड़ा नहीं रह सकता। भागलपुर (बिहार) के ₹1,700 करोड़ के इस पुल का गिरना कोई साधारण हादसा नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार की खुली कहानी है। यह पुल 14 महीने के भीतर एक नहीं, बल्कि दो बार गिरा। लापरवाही का गणित: नजरअंदाज की गई चेतावनी: 2022 में पहली बार गिरने के बाद भी 'विशेषज्ञ जांच' ने क्या किया? नतीजा 2023 में पूरा पुल गंगा में समा गया। 🌊🏚️ क्वालिटी बनाम करप्शन: जब कागजों पर पुल बनते हैं और घटिया सामग्री का इस्तेमाल होता है, तो करोड़ों का टैक्स इसी तरह पानी में बह जाता है। 🏛️🃏 जीरो जवाबदेही: हजारों करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन क्या वास्तव में उन कंपनियों पर सख्त कार्रवाई हुई? #BhagalpurBridge #SystemicNegligence #SafetyAudit #IndiaSafetyWatch #Bihar #InfrastructureFailure #भ्रष्टाचार

@manoj_216 For assigning fire NOCs and scamming in various equipment. Assigning tenders for the equipment. There are many ways to risk your and our life for some pity money.

Somehow, I never thought about fire department being corrupt. Not sure why...

Corruption in emergency services like health, fire and health related like food directly cause the human loss. Who in a correct conscience can take bribe or do scam in these sections, how can they sleep peacefully in night. What if their own kids eat the same food they passed. What if a fire broke down in their own house and they can't reach their in time because water was not available in fire truck or it broke down because he scammed the maintenance money.

Most Corrupted Departments in India 🇮🇳 (Based on reported corruption percentage) 1. 🇮🇳 Excise Officials — 38% 2. 🇮🇳 Power Department Officials — 41% 3. 🇮🇳 Transport Department Officials — 42% 4. 🇮🇳 Police Officials — 43% 5. 🇮🇳 Fire Department Officials — 45% 6. 🇮🇳 Income Tax Officials — 47% 7. 🇮🇳 Municipal Corporation Officials — 57% 8. 🇮🇳 Pollution Department Officials — 59% 9. 🇮🇳 GST Officials — 62% 10. 🇮🇳 Property & Land Registration / Transfer Officials — 68% 11. 🇮🇳 Labour/PF Department Officials — 69% 12. 🇮🇳 Other Department Officials (Legal Metrology, Food, Drug, Health, Others) — 75% Source: Local Circles

@gujjutweeter @kacchapyaz They changed it in2026. But before calling me retard clearly mention this in your post. Where you mentioned the post is about secondary subscriber, being an original subscriber I got this and had to cross check the same. Half truth is more dangerous than a lie.

@IndSafetyWatch @kacchapyaz hey retard, read initial offer document. It has no clause of "being taxed" in secondary market. They changed it recently, and it's a bond not equity that has to go through normal flow of taxes.

When Sovereign Gold Bond scheme was launched, the keyword was "Tax free forever...". The advertisements were shown in movie halls.... ... now taxable!! Your appreciation of the bond will be nullified by LTCG tax! Don't ever think about availing any scheme from Govt.