Jagrit Adivasi Dalit Sangathan

JADS is looking for young students, researchers, activists and volunteers for long term contributions and work with the Sangathan. Kindly share this call in your networks with people who would be interested. buff.ly/3s8yJhJ

Why Tribes in Odisha’s Sijimali Are Protesting Against a Vedanta-Owned Bauxite Mine Indigenous communities in Sijimali have been protesting since 2023, when the state government allocated the Sijimali bauxite mine to Vedanta Limited. thewire.in/rights/why-tri…

Skill India. The CAG just exposed what INR 10,194 crore of your tax money actually bought. PMKVY ran from 2015 to 2022. Three phases. INR 14,450 crore outlay. The goal was to skill 1.32 crore youth. CAG audited it. Here’s what they found. 95.90 lakh participants under PMKVY 2.0 and 3.0. For 90.66 lakh of them, that’s 94.53%, the bank account field was recorded as zero, null, N/A, or just left blank. Bank accounts were mandatory for Rs 500 DBT payments. So where did the money go? The remaining 5.24 lakh who actually had bank details? 12,122 account numbers were repeated across 52,381 people. And some of those accounts were literally “11111111111” and “123456”. Single digit entries. Text. Names. Special characters instead of account numbers. Now here’s the wild part. A company called Neelima Moving Pictures (NMP). Not even registered with the Registrar of Companies. This company certified 33,493 people across 8 states in 21 job roles between January and November 2020. When CAG went looking for NMP in October 2022, the company didn’t exist anymore. They were told it shut down during COVID. But the photos NMP submitted as training proof? Same batch photo used for Bihar’s Gaya district, UP’s Bahraich and Shravasti, Maharashtra’s Jalgaon, and Rajasthan’s Sri Ganganagar. Different states. Different batches. Same photo. Emails sent by CAG for verification? 36.51% bounced. The ones that came back? Many were sent from training partner email IDs, not the actual trainees. 2.72 lakh email addresses were null. Over 3.08 lakh were repeated. In Bihar, 3 out of 10 training centres were physically shut when inspectors showed up. The portal still showed training was happening. 34 lakh+ certified candidates have still not received their DBT payment. Overall placement rate? Just 41%. And the official PMKVY website? Try opening pmkvyofficial.org right now. It doesn’t even load. INR 10,000 crore spent to skill India’s youth. 94% didn’t even have valid bank accounts on record. Ghost companies certifying thousands with recycled photos. Centres that exist on a portal but are locked on the ground. This isn’t an allegation. This is the Comptroller and Auditor General of India’s own report. Who is accountable?

Only cash at AI Summit but only Aadhaar-based payments for MGNREGA workers. And this is the result. (Credit: Arti Singh)

UGC एक्ट के विरोध के बाद यह साफ़ हो गया है कि ओबीसी समाज को लंबे समय से जिस “हिंदू एकता” के भ्रम में रखा गया था, वह अब टूट रहा है। जब समानता, सामाजिक न्याय और भेदभाव खत्म करने की बात आती है, तब वही लोग विरोध में खड़े दिखते हैं जो खुद को हिंदू समाज का ठेकेदार बताते हैं। यह विरोध दरअसल ओबीसी को यह समझाने के लिए काफी है कि संकट के समय उन्हें अपना नहीं माना जाता। UGC एक्ट ने चेहरा बेनकाब कर दिया है जहाँ धर्म की आड़ में वर्चस्व बचाने की राजनीति होती है और ओबीसी की हिस्सेदारी, सम्मान और अधिकारों को खतरा समझा जाता है।

📣 URGENT CALL TO ACTION! #मनरेगा है हम मजदूरों का अधिकार, समाज में सर उठा कर जीने का हथियार! मनरेगा में बदलाव तो बहाना है, मकसद गुलाम बनाना है। 19th December 📍March to Delhi, State Capitals, District HQs, and Gram Panchayats nationwide. Come together in massive numbers

#छत्तीसगढ़ को #Adani कंपनी कैसे लूट रही है देख लीजिए #रायगढ़ में #अदानी के सीमेंट प्लांट के लिए प्रस्तावित जनसुनवाई का व्यापक विरोध को देखते हुए #अदानी की जनसुनवाई का समर्थन करने के लिए लालच देने गए एजेंटों को ग्रामीणों ने दौड़ाया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने घोटबर्रा गांव की वनाधिकार रद्द करने को सही ठहराया, कहा- FRA 2006 के तहत दिए गए अधिकार वापस लिए जा सकते हैं यदि गलत तरीके से दिए गए हों। इसका फायदा सीधे #Adani को मिलेगा क्योंकि #PEKB #कोयला खदान अदानी के पास है #वनाधिकार #ForestRights #SaveHasdeo

बिहार में एसआईआर के दौरान, निर्वाचन आयोग ने अपना फ्रॉड-पर्दाफाश सॉफ्टवेयर तैनात नहीं किया, जिससे बिहार मतदाता सूची लाखों संदिग्ध डुप्लिकेट्स और एक करोड़ से अधिक गलत पंजीकरणों से भर गई। @ayushikar1998 और @Vishnun30 की रिपोर्ट 1/3 reporters-collective.in/trc/https-www-…

दूर-दूर से आये हज़ारों ग्रामीण आज वापिस नहीं जायेंगे. जहाँ हैं, जैसे हैं, वैसे ही रहेंगे. शाम को SDO आके महज़ इतना वादा किये कि वन अधिकार दावों के लिए कैंप लगाया जायेगा. फिर से वादा? @HemantSorenJMM जी, बिना पट्टे के कोई वापिस जाने वाले नहीं है. आप आइये और पट्टा दिलवाइए.

मप्र, गुजरात, बिहार, झारखंड, असम, ओडिशा, छत्तीसगढ़ - देशभर में आदिवासियों की जल-जंगल-जमीन को अडानी को दिया जा रहा है! एक पेड़ माँ के नाम, और बाकी जंगल अडानी के नाम करने में पडी हुई है मोदी सरकार! जल जंगल जमीन की इस खुली लूट के खिलाफ लड़ रहे झारखंड के बहनो-भाईयों के हम साथ हैं! ✊

Hundreds of Adivasis and other forest dwelling communities have reached Latehar district headquarters for an indefinite strike until all their pending forest rights act pattas are approved. More on way. Done with hollow promises! @samzsays @svaradarajan @tajmahalfoxtrot

This is the brutal reality of the Environmental destruction ravaged by Adani that no court order, no paid propaganda or no puppet Pow Pow of Adani can hide it. They just can't hide because the future of India will have to bear it's cost. 👇🏾

कृषि कानूनों को वापस लेने के साथ ही किसानों की मांग MSP की गारंटी पर कानून भी था. #PMModi ने MSP को और प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए समिति के गठन की घोषणा की थी. 2022 में समिति का गठन भी हुआ. लेकिन तीन साल गुजर जाने के बाद भी समिति अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप पाई है.

Displacement leads to disruption of lives,ignores land identity, culture & customary rights of locals in Siang. Ecologically responsible alternatives #StandWithSiang

Populations of important migratory fish species like the golden mahseer are at risk of depleting with the project. Ecologically responsible alternatives #StandWithSiang

The dam will submerge rice fields, disrupt irrigation, & erase agroecological systems rooted in Traditional Knowledge. Demilitarize Siang: remove all CAPF troops deployed under the pretext of conducting PFR. #StandWithSiang

Deployment of Central Armed Police Forces to conduct pre-feasibility surveys has escalated tensions with the locals Ecologically responsible alternatives #StandWithSiang

In 2023, Village heads were told to refrain from protests/meetings, undermining their democractic right to protest. Immediate cancellation of the SUMP project in Siang—respect local knowledge and vigilance. #StandWithSiang

छत्तीसगढ़ में निकम्मी और तानाशाह सरकार चल रही है, @vishnudsai जी किस बात के लिए आप कहते है कि आप आदिवासी है, अगर आपको हसदेव के आदिवासी किसानो के प्रति इतनी भी पीड़ा नहीं है, तो फिर आप खुद को आदिवासी कहना तो छोड़ ही दीजिए, रातों रात जंगल कटवाए, रातों रात बुलडोजर भी चलवा दिया।

वन विभाग के अवैध आदेश के विरोध में प्रदेशभर में ज़ोरदार विरोध-प्रदर्शन नगरी, अम्बिकापुर, कांकेर, गौरेला, नारायणपुर, गरियाबंद, पिथौरा, बालोद और बस्तर में रैलियाँ निकलीं, ज्ञापन सौंपा गया छत्तीसगढ़ में वनाधिकार कानून (FRA 2006) और ग्राम सभा के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने के प्रयासों के खिलाफ कल और आज दिनांक 2 जुलाई 2025 को राज्यभर में विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन सौपा गया। यह आंदोलन प्रदेश के अनेक जिलों—नगरी (धमतरी), नारायणपुर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, अम्बिकापुर, नारायणपुर, कांकेर, गरियाबंद, पिथौरा (महासमुंद), बालोद और बस्तर—में स्थानीय ग्राम सभाओं, आदिवासी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से आयोजित किया गया। वनाधिकार और आदिवासी अधिकारों के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बताया कि 15 मई 2025 को छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा जारी पत्र के माध्यम से वन विभाग ने स्वयं को FRA का नोडल विभाग घोषित करने का प्रयास किया, जो कि पूर्णतः अवैध एवं आदिवासी विकास विभाग के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन है। इससे भी आगे जाकर, विभाग ने अपने राष्ट्रीय वर्किंग प्लान संहिता 2023 के जरिये जंगलों के वैज्ञानिक प्रबंधन की दुहाई देकर, ग्रामसभाओं और अन्य विभागों के द्वारा समर्थित सामुदायिक वन संसाधन को रोकने की धमकी दी है. विभाग के इस प्रयास से प्रदेश के करीब 20 हजार वर्ग किमी के जंगलों पर समुदाय का नियंत्रण एवं प्रबंधन खतरे में पड़ गया है। इसके खिलाफ पिछले दो दिनों में प्रदेश के विभिन्न जिलों एवं आदिवासी अंचलों में हजारों लोगों ने स्वस्फूर्त रैलियाँ निकालीं और जिलाधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नाम ज्ञापन सौंपा । धमतरी जिले के नगरी क्षेत्र में लगभग 500 ग्राम सभा प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वन विभाग की मंशा CFR (सामुदायिक वन संसाधन अधिकार) प्रबंधन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर ग्राम सभा की निर्णयात्मक भूमिका को समाप्त करना है। इसी तरह गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में सर्व आदिवासी समाज और ग्रामसभा फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसी कड़ी में बालोद जिले के डौंडीलोहारा ब्लॉक के मंगचुवा क्षेत्र की महा ग्राम सभा द्वारा भी कलेक्टर के माध्यम से विरोध दर्ज कराया गया। ज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 15 मई 2025 को जारी आदेश न केवल वनाधिकार कानून की मूल भावना के खिलाफ है, बल्कि यह संविधान में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए प्रदत्त विशेष प्रावधानों—जैसे पेसा कानून, पाँचवीं अनुसूची, और ग्रामसभा के निर्णयों की सर्वोच्चता—का भी सीधा उल्लंघन है। यदि वन विभाग अपनी भूमिका से बाहर जाकर ग्रामसभाओं को उनके अधिकारों से वंचित करेगा, तो इससे न केवल वन प्रबंधन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित होगी, बल्कि इससे जलवायु अनुकूल वन प्रशासन, स्थानीय जैव विविधता का संरक्षण, और वन आधारित आजीविकाओं पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। वन विभाग को चाहिए कि वे वन आश्रित समुदायों के अधिकार में बाधा न डाल कर, प्रदेश में शेष बचे 8 हजार वन-आश्रित गाँव की ग्रामसभाओं को सामुदायिक वन अधिकार प्राप्त करने में सहयोग करें। ज्ञापन में यह भी गंभीर चिंता जताई गई है कि इस आदेश के चलते आदिवासी बहुल ग्रामसभाओं की वन प्रबंधन योजनाएँ अमान्य घोषित हो जाएँगी, जिससे वन विभाग को एकतरफा निर्णय लेने का अधिकार मिल जाएगा। इससे आगे चलकर खनन, ग्रीन एनर्जी व बायोफ्यूल इंडस्ट्री, कार्बन क्रेडिट परियोजनाएं, और मोनोकल्चर प्लांटेशन को ग्रामसभा की सहमति के बिना थोपे जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। इससे ग्रामसभा की निर्णय लेने की क्षमता, लोकतांत्रिक संरचना, और स्थानीय समुदायों की पहचान और आत्मनिर्भरता पर गहरा खतरा उत्पन्न हो सकता है। इस राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों ग्रामसभा प्रतिनिधि, वन अधिकार कार्यकर्ता, आदिवासी युवजन, महिला समितियाँ, और विभिन्न सामाजिक संगठनों की भागीदारी रही। इन रैलियों के माध्यम से यह संदेश स्पष्ट किया गया कि वनाधिकार कानून केवल सरकारी औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह जंगलों पर ऐतिहासिक अन्याय का न्यायपूर्ण समाधान है, जिसे किसी भी हालत में कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों से निकली इस आवाज़ ने यह भी साबित किया है कि ग्रामसभा अब केवल एक संवैधानिक इकाई नहीं, बल्कि एक जागरूक और सक्रिय लोकतांत्रिक संस्था बन चुकी है। संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इस आदेश को तत्काल निरस्त नहीं किया और आदिवासी विकास विभाग को नोडल एजेंसी बनाए रखने की लिखित घोषणा नहीं की, तो पूरे प्रदेश में जन-जागरण अभियान, सत्याग्रह, और विधानसभा घेराव तक की रणनीति बनाई जाएगी।