JAYS | Jay Adiwasi Yuva Shakti

#जयस #jays #the_jays_express इंदौर में विश्व आदिवासी दिवस की धूम। वीडियो देखे और रीट्वीट करे। 🔄👇 @RavirajBaghel05 @rchouhan_bagh

विदेशनीति मतलब— ही ही ही, खी खी खी!

जब हम सरस्वती की सबसे ज्यादा पूजा करते हैं, तो फिर शिक्षा और इनोवेशन में जापान हमसे आगे क्यों है? लक्ष्मी की आराधना के बावजूद, आर्थिक रूप से अमेरिका हमसे ज्यादा समृद्ध क्यों है? विश्वकर्मा की पूजा करने के बाद भी, मैन्युफैक्चरिंग और तकनीकी टैलेंट में चीन हमसे आगे क्यों है?

जेल से रिहा होने के बाद लद्दाख में सोनम वांगचुक का जोरदार स्वागत.. जहां अपने साथ होते है वहां हर जंग जीती जाती है।

ये वीडियो जरूर सुनिए।

#जयस डॉ हीरालाल अलावा, जिस व्यक्ति ने दिल्ली एम्स में रहते युवा शक्ति का रोडमैप बनाया। युवाओं को सोशल मीडिया पर इक्ट्ठा कर जमीन तैयार की। जिस व्यक्ति ने जयस की नींव रखी। जिसने युवाओं और लोकेश मुझाल्दा को पहचान दी। उस Dr.@HIRA_ALAWA पर टिप्पणी करने की सोचना भी बहुत शर्मनाक बात है।

आदिवासी समाज का प्रमुख त्योहार सरहुल जो खासकर प्रकृति की पूजा और नए साल के आगमन का प्रतीक माना जाता है। जो हमें पेड़ो, धरती माता और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की याद दिलाता है। मैं अपनी कृतज्ञता के साथ सभी आदिवासी भाई बहनों को सरहुल पर्व की हार्दिक बधाई देता हूँ. जय जोहार🌿

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में हाल के वर्षों में अधिकांश भर्तियाँ ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जा रही हैं, लेकिन इसके साथ लगातार गंभीर अनियमितताएँ भी सामने आई हैं। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित कई परीक्षाओं—जैसे नर्सिंग, पटवारी और शिक्षक पात्रता परीक्षा—में पेपर लीक, सर्वर फेल, सॉफ्टवेयर गड़बड़ी और सॉल्वर गैंग जैसी शिकायतें सामने आई हैं। इससे युवाओं का विश्वास लगातार कमजोर हो रहा है। ऑनलाइन परीक्षाओं में अलग-अलग दिन और शिफ्ट में पेपर होने से पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं, जबकि तकनीकी खामियों के कारण कई योग्य अभ्यर्थी नुकसान उठाते हैं। ऐसी स्थिति में मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि प्रमुख भर्ती परीक्षाएँ ऑफलाइन (OMR आधारित) और एक ही दिन, एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएँ, ताकि पेपर लीक और तकनीकी एवं नॉर्मलाइजेशन गड़बड़ियों पर रोक लगाई जा सके। साथ ही परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी और जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाए, ताकि प्रदेश के युवाओं को निष्पक्ष अवसर और न्याय मिल सके।

प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर लगातार गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित पुलिस आरक्षक भर्ती-2025 में सामने आई गड़बड़ी ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। 7,500 पदों के लिए हुई इस परीक्षा में 9.79 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया, लेकिन जांच में पाया गया कि 14 अभ्यर्थियों ने गणित और रीजनिंग जैसे कठिन प्रश्न मात्र 2-3 सेकंड में हल कर दिए, जबकि सामान्यतः इन सवालों को समझने में 30-40 सेकंड लगते हैं। एआई टूल ने रिस्पॉन्स टाइम, सॉल्विंग पैटर्न और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस संगठित नकल को पकड़ा। भोपाल के एक ही सेंटर पर बाहरी लोगों की मौजूदगी और रिमोट एक्सेस जैसी तकनीकों के इस्तेमाल की आशंका ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। यह घटना पहले की आबकारी भर्ती घोटाले की पुनरावृत्ति है, जो दर्शाती है कि ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली में खामियां बनी हुई हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि सभी प्रमुख भर्तियाँ ऑफलाइन (OMR आधारित), एक दिन और एक शिफ्ट में कराई जाएँ, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो और परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए, ताकि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद हो सके।

राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कर्पूर चंद्र कुलिश जी के जन्मशती पर्व पर गुलाब कोठारी जी, उनके परिवार एवं राजस्थान पत्रिका परिवार को हार्दिक बधाई। पाठक ही सर्वोपरि और य एषु सुप्तेषु जागर्ति जैसे मूल्यों के साथ जनपक्षीय पत्रकारिता की अमिट पहचान स्थापित करने वाले कुलिश जी को कोटिशः नमन। #KulishJanmaShatiParv @Bhuwanesh @PatrikaNews @rpbreakingnews

माननीय सभापति महोदय, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के किसानों की एक अत्यंत गंभीर समस्या इस सदन के माध्यम से उठाना चाहता हूँ। किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त और स्थिर बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है। लो वोल्टेज की समस्या इतनी गंभीर है कि जब किसान मोटर चालू करते हैं, तो या तो ट्रांसफॉर्मर बार-बार जल जाते हैं या बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है, जिससे फसलें समय पर सिंचित नहीं हो पातीं और भारी नुकसान उठाना पड़ता है। पूर्व में वर्ष 2016-17 तक मुख्यमंत्री ट्रांसफॉर्मर अनुदान योजना के तहत 60% राशि सरकार और 40% किसान द्वारा वहन की जाती थी। इस योजना से किसानों को बड़ी राहत मिलती थी और खराब ट्रांसफॉर्मर शीघ्र बदल पाते थे। लेकिन योजना बंद होने के बाद किसानों की परेशानी कई गुना बढ़ गई है। आज स्थिति यह है कि आर्थिक रूप से कमजोर किसान नया ट्रांसफॉर्मर लगाने में सक्षम नहीं हैं, जिससे उनकी खेती सीधे प्रभावित हो रही है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ कि मुख्यमंत्री ट्रांसफॉर्मर अनुदान योजना को पुनः शुरू किया जाए, लो वोल्टेज की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए और किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कर राहत प्रदान की जाए।

मनावर विधानसभा क्षेत्र के पीड़ित किसानों को मुआवजा राशि दे सरकार _डॉ हिरालाल अलावा @CMMadhyaPradesh @PROJSDhar @JansamparkMP

आदिवासी अधिकार संविधान सम्मेलन न्याय योद्धा नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi जी के साथ. 23 मार्च📍 वड़ोदरा

#जयस #jays यदि हमें वास्तव में विकसित मध्यप्रदेश बनाना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मूलभूत क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति पर गंभीरता से ध्यान देना होगा। Dr. @HIRA_ALAWA

#जयस #jays जेल से रिहा होना सोनम वांगचुक की जीत नहीं, लद्दाख की जीत सोनम वांगचुक और हम सब साथियों की जीत होगी। इस जीत के लिए आगे बहुत लड़ना है।

मध्यप्रदेश में वित्तीय वर्ष 2025-26 समाप्त होने से पहले बजट खर्च को लेकर गंभीर स्थिति सामने आई है। 15 मार्च 2026 तक राज्य सरकार कुल 3.30 लाख करोड़ के रेवेन्यू बजट में से केवल 2.21 लाख करोड़ (66.89%) ही खर्च कर पाई है, जबकि लगभग 1.09 लाख करोड़ रुपये अभी भी शेष हैं, जिन्हें मात्र 15 दिनों में खर्च करना चुनौतीपूर्ण है। नियमों के अनुसार, यदि यह राशि समय पर खर्च नहीं होती तो स्वतः सरेंडर हो जाएगी। चिंताजनक तथ्य यह है कि लाड़ली बहना, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं में 100% से अधिक खर्च हो चुका है—कृषि विभाग 198% तक पहुंच गया—जबकि ग्रामीण विकास (43.82%), पंचायत (50.91%) और नवीकरणीय ऊर्जा (0.66%) जैसे विभाग पीछे हैं। वहीं एसजीएसटी संग्रह 32,600 करोड़ से घटकर 30,670 करोड़ रह गया, जिससे आय पर दबाव बढ़ा है। यह स्थिति विकास कार्यों में कटौती और वित्तीय प्रबंधन पर सवाल खड़े करती है।

मनावर विधानसभा क्षेत्र मे बायपास स्वीकृति प्रदान करें सरकार _डॉ हिरालाल अलावा @CMMadhyaPradesh @digvijaya_28 @JagdishDevdaBJP @JansamparkMP @JansamparkMP @PROJSDhar

मध्यप्रदेश के सभी जिलों मे गेहूं बेचने के लिए पंजीयन की तारीख बड़ाये मोहन यादव सरकार _डॉ हिरालाल अलावा @CMMadhyaPradesh @PROJSDhar @PROJSDhar @PTI_News @PMOIndia @digvijaya_28 @RahulGandhi @priyankagandhi

धार जिले के सुसारी मे विद्युत विभाग मे आउटसोर्स कर्मचारी की करंट लगने से मौत के जिम्मेदारो पर कार्यवाही करें सरकार @CMMadhyaPradesh @JansamparkMP @PROJSDhar

माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि हमें वास्तव में विकसित मध्यप्रदेश बनाना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मूलभूत क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति पर गंभीरता से ध्यान देना होगा। आज स्थिति यह है कि प्रदेश का कोई भी कॉलेज या विश्वविद्यालय देश की शीर्ष 100 संस्थाओं में स्थान नहीं बना पाया है। उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश के अंतर्गत लगभग 569 शासकीय कॉलेज संचालित हैं, जिनमें 12,389 स्वीकृत पदों के विरुद्ध केवल 5,566 पद ही भरे हुए हैं। परिणामस्वरूप अधिकांश कॉलेज अतिथि विद्वानों के भरोसे चल रहे हैं और कई संस्थानों में नियमित प्राचार्य तक नहीं हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी स्थिति चिंताजनक है। भले ही सरकार ने नए मेडिकल कॉलेज खोले हों और वर्तमान में प्रदेश में लगभग 19 शासकीय मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हों, लेकिन World Health Organization के मानकों के अनुसार 1000 जनसंख्या पर 1 डॉक्टर और 5 बेड होना चाहिए। जबकि मध्यप्रदेश में औसतन 14,800 लोगों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है और 1000 जनसंख्या पर केवल 0.65 बेड ही उपलब्ध हैं। यह स्पष्ट संकेत है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों में नियमित भर्ती, पारदर्शी नीति और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता है। तभी प्रदेश का वास्तविक विकास संभव हो सकेगा।