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106 विधानसभा जलेसर उत्तर प्रदेश
UP India Katılım Ekim 2022
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आज पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया…
लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में हम ममता दीदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं।
देश के लोग अब भाजपा के ख़िलाफ़ हो चुके हैं। इसलिए भाजपा सरकार वोटर लिस्ट बदलकर बंगाल का चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन माँ काली की कृपा से जीत ममता दीदी और लोकतंत्र की ही होगी।




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Arvind Kejriwal Bengal में फुल ऑन मोड में 🔥
“कहते है ₹3000 देंगे… असल में खाते से निकाल लेंगे!” — सीधा वार 🔥
Narendra Modi पर ऐसा तंज कि भीड़ हँसी से गूंज उठी 🤣
झूठ बनाम सच की लड़ाई में जनता अब सब समझ रही है 👀
#Bengal #Politics #Kejriwal #ViralSpeech
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आज युवा कांग्रेस के बब्बर शेर साथियों से मुलाकात की जो अपने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए गिरफ़्तार कर लिए गए थे।
शांतिपूर्ण विरोध हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। और, खासकर तब और ज़रूरी हो जाता है - जब देश का PM compromised हो।
मुझे और कांग्रेस पार्टी को अपने बब्बर शेरों के साहस और देशभक्ति पर गर्व है।




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प्रिय चायवालों,
फतेहपुर में हमने आपमें से एक, जिस ‘आत्मनिर्भर आर्यन’ की दुकान पर प्रेमपूर्वक चाय पी थी उसकी चाय का सैंपल फूड सिक्योरिटी विभाग ने लेकर, आर्यन को ये धमकी दी है कि तुम एल्युमीनियम के बर्तन में चाय बनाते हो, तुम्हारी दुकान सील कर देंगे। शुक्र है ये नहीं कहा कि ‘लाल’ सिलेंडर पर बनाते हो तो सील कर देंगे, वैसे कह भी नहीं पाते क्योंकि सिलेंडर तो मिल नहीं रहा है।
ये धमकी सिर्फ़ एक आर्यन को नहीं है, उन सब आर्यन को है जो महा-बेरोज़गारी के इस भाजपाई दौर में चाय बनाकर या अपना कोई छोटा-मोटा काम करके अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा किसी को नौकरी-रोज़गार तो देती नहीं है उसके विपरीत जो स्वयं अपनी मेहनत से कुछ करना चाहते हैं, उनको सिर्फ़ इसलिए धमकाती है क्योंकि हम जैसे लोग उनके काम को सम्मान देने के लिए, उनके कारोबार को प्रोत्साहित करने के लिए, उनके पास चले जाते हैं।
अब जब ये सरकारी विभाग का छोटापन, लखनऊ तक पहुँचेगा तो देखते हैं, इस कुकृत्य के लिए ऐसे अधिकारियों का निलंबन होता है या उनको इनाम दिया जाता है।
फूड सिक्योरिटी विभाग कभी अपने भ्रष्टाचार का भी तो सैंपल ले। उस घूसखोर विभाग में महा-भ्रष्टाचार के जो बेहद बुरे हालात हैं, उसके आधार पर नाम बदलनेवालों को एक सुझाव ये है कि वो इस विभाग का नाम बदलकर सीधे ‘मिलावट विभाग’ ही कर दें या ‘भाजपा चंदा विभाग’।
इससे पीड़ितों में ‘प्रीपेड पीड़ित’ के बाद ‘टी पीड़ित’ की एक और नई श्रेणी जुड़ गयी है। अब पूरे प्रदेश के चाय बेचनेवाले ‘पीडीए’ से जुड़ जाएंगे और एक नई चाय शुरू करेंगे जिसका नाम होगा ‘पीडीए टी’।
भाजपा ने अपनी तुच्छ राजनीति को पाताल से भी नीचे ले जाकर खड़ा कर दिया है। घोर निंदनीय!
हम हर छोटे-से-छोटे गुमटी-टपरीवाले, रेहड़ी-पटरी-फेरी-ठेलेवालों, साप्ताहिक हाट-सब्ज़ी बाज़ारवालों और हर छोटे-बड़े दुकानदार, काम कारोबार-कारख़ानेवालों की, अपनी रोज़ी-रोटी कमाने की सम्मानजनक कोशिश करनेवालों के साथ खड़े हैं और हमेशा रहेंगे।
हम उन सबसे कहेंगे :
मत डरिए, अपना काम करिए!
चिंता न करें : बुरे दिन जानेवाले हैं!
आपका
अखिलेश
#बुरे_दिन_जानेवाले_हैं
विशेष : इस कु-समाचार के बारे में जब भाजपा के कट्टर समर्थकों तक को पता चलेगा तो वो भी बेहद शर्मिंदा होंगे, वैसे सत्ता का लाभ उठा रहे कुछ स्वार्थी लोगों के सिवाय भाजपा के समर्थक लोग अब कुछ ज़्यादा बचे ही नहीं हैं।

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अब भाजपा सरकार बताए कि पीडीए समाज के एक चायवाले को पलायन पर मजबूर करने के लिए कौन ज़िम्मेदार है?
एक आम चायवाले पर अत्याचार करके लखनऊ की सरकार कहीं सांकेतिक रूप से किसी और को तो चुनौती नहीं दे रही है।
आर्यन को अपने जीवन और जीवनयापन के लिए चिंता करने या डरने की ज़रूरत नहीं है, हम सब करोड़ों पीडीए लोग उसके साथ हैं, उसकी ढाल हैं।
आशा है माननीय मुख्यमंत्री जी इस तुच्छता पूर्ण व्यवहार का संज्ञान लेते हुए, इस मामले से जुड़े हुए अराजक तत्वों और अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई करेंगे और अपने राज्य पर लगनेवाले पलायन के दाग़ से बचेंगे, नहीं तो लोग कहेंगे जो मुख्यमंत्री जी एक आम चायवाले की रक्षा अपने दल के अवांछनीय तत्वों से नहीं कर सकते हैं वो पूरा प्रदेश क्या चलाएंगे। अगर मुख्यमंत्री जी को अपने दल के उस असामाजिक तत्व का नाम नहीं पता हो तो हम बता देंगे। अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो हम आर्यन के रोज़गार के लिए पुख़्ता व्यवस्था करेंगे क्योंकि हमें उसके हाथ की बनी और प्रेम से भरी चाय बहुत अच्छी लगी थी।
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Congress party unequivocally supports Women’s Reservation. Parliament unanimously passed the bill in 2023, it is already part of our Constitution.
What the government is proposing now has nothing to do with women’s reservation. This amendment is an attempted power grab using delimitation and gerrymandering.
We will not allow ‘Hissa Chori’ from OBC, Dalit and Adivasi communities by ignoring the caste census data. We will also not allow Southern, North Eastern, North Western and smaller states to be treated unfairly.
English
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मोदी सरकार जातिगत जनगणना नहीं करवाना चाहती।
ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं, क्योंकि जब सरकार ने सर्वे का फॉर्म निकाला था तो उसमें OBC को शामिल ही नहीं किया गया था।
BJP सरकार सिर्फ छलावा रचकर, लोगों को भ्रमित कर रही है। देश की सच्चाई यही है कि आज भी 90% लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है और वो संघर्ष कर रहे हैं।
हमारी मांग है-
महिला आरक्षण में कोटे के अंदर कोटा हो और OBC, SC-ST महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले।
: @SubhashiniSY जी
📍 दिल्ली
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"हम 6 महीने से एक साइकिल नहीं खरीद पा रहे, लेकिन मालिक लोग हर महीना BMW कैसे ले लेते हैं?"
कर्मचारियों से कहा जाता है कि कंपनी घाटे में चल रही है, लेकिन कंपनी के मालिक हर महीने नई-नई गाड़ियां खरीद रहे हैं।
ये है- देश की आम जनता का हाल
मोदी सरकार में अमीर-गरीब के बीच की खाई और गहरी हो गई है, लेकिन नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने अरबपति दोस्तों के लिए काम कर रहे हैं।
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जनगणना आयुक्त ने कहा है कि सेंसस के आंकड़े 2027 में ही आने शुरू हो जाएंगे।
लेकिन अब मोदी सरकार अनुच्छेद 334(A) में ये कहते हुए संशोधन करना चाहती है कि जातिगत जनगणना के परिणाम कुछ वर्षों तक उपलब्ध नहीं हो पाएंगे।
साफ है कि मोदी सरकार बड़े पैमाने पर झूठ बोल रही है और भ्रम फैला रही है।
सरकार का असली छिपा हुआ एजेंडा है कि जातिगत जनगणना न करवाई जाए और OBC की महिलाओं को आरक्षण से वंचित रखा जाए।
ऐसे में OBC वर्ग की महिलाओं को लोकसभा में प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिलेगा। अगर लोकतंत्र में इतने बड़े वर्ग को आरक्षण से वंचित रखा जाएगा, तो सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या है।
मैं याद दिला दूं कि जब श्री राजीव गांधी जी ने 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया था, तब उसमें OBC के आरक्षण का प्रावधान रखा था। इसलिए ये कोई नई परंपरा नहीं है।
: @INCOBCDept के चेयरमैन @DrJaihind जी
📍 दिल्ली
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