Manushweta

इन दोनों से बस बतकही करवा लो

विश्वास और दृढ़ निश्चय से बढ़कर कोई ताकत नहीं

देश में 'नफरत' का कारण 'अन्याय' है

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'मोदी तेरे राज में, कटोरा आ गया हाथ में' - ये नारे मेरठ के व्यापारी लगा रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल मार्केट में उनकी जमापूंजी तबाह की जा रही है। व्यापारियों का कहना है- हम BJP का प्रचार करते थे। मगर जब तक जिंदा हूं, सबसे यही कहूंगा- BJP को कभी वोट मत देना। BJP के लोग झूठे हैं।

महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बहुजनों के हक और अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। भेदभाव और असमानता के विरुद्ध उनके संघर्ष ने देश को समता और न्याय का मार्ग दिखाया। उनके आदर्श और विचार सदैव हमें सामाजिक न्याय की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे।

LIVE: CWC Press Briefing | Shri @Jairam_Ramesh & Shri @MukulWasnik | AICC HQ, New Delhi. twitter.com/i/broadcasts/1…

आजादी की रक्षा करना पूरे देश का कर्तव्य है

Trump CONTROLS Modi

• महिला: मेरे गांव में न रोड है, न लाइट है, न ही शुद्ध पानी है • BJP सांसद: तुम चुप रहो, सभ्यता सीखो एक जागरूक महिला मजबूती से सवाल पूछ रही थी. ये बात BJP सांसद राजेश मिश्रा को बर्दाश्त न हुई. BJP सांसद भरी भीड़ में महिला को सभ्यता सिखाने लगे. BJP के सांसद को लगा होगा- एक महिला सवाल कैसे पूछ सकती है? इतनी सशक्त कैसे हो सकती है? इसलिए सभ्यता की चादर से जरूरी सवालों को ढंक दिया. भरी भीड़ में उसका मनोबल तोड़ दिया. दरअसल ये BJP की महिला विरोधी सोच का नतीजा है. BJP-RSS को महिलाओं का आगे बढ़ना, खुलकर सवाल पूछना पसंद नहीं. इसलिए वे उन्हें कमतर करने में लगे रहते हैं. बेहद घृणित सोच है इनकी।

सामाजिक परिवर्तन मैराथन में 👇 • जो 1st आएगा, उसे 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा • जो 2nd आएगा, उसे 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा • जो 3rd आएगा, उसे 15,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा इसके बाद, जो 20 नंबर तक के प्रतिभागी होंगे, उन्हें 1,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। साथ ही, इसमें हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट, टी-शर्ट और मेडल दिए जाएंगे। हम सभी इस मैराथन को शांतिपूर्वक तरीके से पूरा करेंगे और इसमें सभी जरूरी चीजें मौजूद रहेंगी। : @INCSCDept के चेयरमैन @AdvRajendraPal जी

Please Sir 🙏

आज कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष श्री @kharge और नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi के साथ वर्किंग कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। 📍 दिल्ली

The Congress Working Committee (CWC) meeting held today at Indira Bhawan. Congress President Shri @kharge, LoP Shri @RahulGandhi, and other CWC members attended the meeting. 📍New Delhi

🏃 Run For Ambedkar, Run For Constitution Marathon 🗓️ 12 अप्रैल, 2026 📍 मंडी हाउस से 26, अलीपुर रोड (नई दिल्ली) साथियों, @INCSCDept द्वारा 'Run For Ambedkar, Run For Constitution Marathon' का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी इस ऐतिहासिक मैराथन में हिस्सा लें, जो बाबा साहेब अंबेडकर जी और भारतीय संविधान के आदर्शों को समर्पित है। रजिस्ट्रेशन करें: forms.gle/AHdd8u6xrtLMzk…

Congress President Shri Mallikarjun Kharge's Opening Remarks at the CWC Meeting on April 10, 2026 • CPP अध्यक्ष, श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और सभी CWC सदस्य साथी। • आप सभी जानते हैं कि मोदी सरकार लंबी खामोशी के बाद महिला आरक्षण पर अचानक सक्रिय हो गई है। • इसी कड़ी में लोकसभा और विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के मसले पर 16 से 18 अप्रैल के बीच संसद की बैठक होने जा रही है। • सरकार की ओर से इस बारे में अभी तक हम लोगों के पास कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं आया है। प्रधानमंत्री जी के लिखे लेख को पढ़ कर हमें कुछ बातें पता चली हैं। • इस सत्र में सरकार महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक को पास कराना चाहती है ताकि इस बार के विधान सभा चुनावों में वे इसका श्रेय और फायदा ले सकें। • अभी तक जो जानकारियां मिली हैं, उनके मुताबिक सरकार महिला आरक्षण को 2029 के चुनावों से लागू करना चाहती है। इसके अलावा वह लोकसभा और विधान सभाओं की मौजूदा सीटों को 50% बढ़ाना चाहती है। • वह लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 816 करना चाहती है। विधान सभाओं में भी इसी अनुपात में बढ़ोतरी होगी। इस DELIMITATION प्रस्ताव के गंभीर परिणाम होंगे। इसलिए DELIMITATION पर बहुत गहरे विचार विमर्श की जरूरत है। • संसद की बैठक मोदी सरकार अपने राजनीतिक फायदे की मंशा से बुला रही है। वह जल्दी से जल्दी संविधान संशोधन विधेयक पारित करना चाहती है। • हमने और विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स ने संसदीय कार्य मंत्री को तीन बार लिखकर कहा था कि 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए मतदान के आखिरी दिन के बाद सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाए और गंभीरता से चर्चा की जाए। • लेकिन हम सबके अनुरोध के बाद भी सरकार ने केवल नैरेटिव बदलने और चुनावी लाभ के लिए हमारी बातों को नहीं माना। • यह चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है। पर हम चुनाव आयोग, जो कि गृह मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय की तरह काम कर रहा है, उससे यह उम्मीद नहीं करते कि वो इन बातों पर गौर भी करेगा। • संसद की यह बैठक ऐसे समय में बुलाई गई है, जब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों के चलते अधिकांश सांसद अपने-अपने क्षेत्रों में व्यस्त हैं। • लेकिन मोदी सरकार के लिए यह कोई नई बात नहीं है। लोकतंत्र को कमजोर करना और मनमाने फैसले लेना इनकी आदत बन गई है, जिसका हम लगातार विरोध करते रहे हैं। • महिला आरक्षण का विषय कांग्रेस की सामाजिक न्याय की धारा का अभिन्न हिस्सा है। महिलाओं के सशक्तिकरण में कांग्रेस सबसे आगे रही है। • हमें महिलाओं और समाज के कमजोर तबकों के कल्याण जैसे मुद्दों पर किसी से प्रमाणपत्र लेने की जरूरत नहीं है। • Panchayati Raj Institutions और urban local bodies में महिलाओं के एक-तिहाई आरक्षण को कांग्रेस ने साकार किया। • इसकी पहल राजीव गांधी जी ने की थी। 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1993 में कांग्रेस सरकार के समय लागू हुआ। इसी के कारण आज ग्रामीण और शहरी निकायों में लगभग 14.5 लाख महिलाएं निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। • इतिहास गवाह है कि 100 साल पहले जब महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी नहीं था, तब महान नायिका सरोजिनी नायडू जी कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनीं। • तबसे लेकर CPP अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी तक कई नायिकाओं ने हमारी पार्टी का नेतृत्व किया है। कांग्रेस की सरकारों में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रहीं हैं। • महिला आरक्षण की दिशा में कांग्रेस लगातार सक्रिय रही है और जब भी अवसर मिला है, उसके लिए प्रयास जारी रखा है। हम लोगों ने मोदी सरकार पर लगातार दबाव बनाया। • सोनिया जी ने और राहुल जी ने कई पत्र लिखे। 2023 में हैदराबाद कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में हमने इस मसले पर गहन चर्चा की थी और मोदी सरकार से आग्रह किया था कि विशेष सत्र बुलाकर Women's Reservation Bill पास किया जाए। • 23 सितंबर 2023 को संविधान संशोधन विधेयक पर बोलते हुए मैंने सदन में इसे तुरंत लागू करने की मांग की थी। • लेकिन सरकार ने तय किया कि इसे Delimitation और Census के बाद ही लागू किया जाएगा। यह बातें देश जानता है, इसलिए इस मुद्दे पर कई सवाल उठते हैं। • आज हमने CWC की बैठक इसलिए बुलाई है ताकि संसद में प्रस्तावित संशोधनों पर आप सबकी राय को जानकर एक ठोस रणनीति बनाई जा सके। • प्रस्तावित संशोधन ऐसे हैं, जो हमारी निर्वाचन प्रणाली पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं। • इसलिए इस बैठक के बाद हम इन सवालों पर विपक्ष के साथियों के साथ भी चर्चा करके सामूहिक रणनीति बनाएंगे। हम एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। • मैं चाहता हूं कि पश्चिम एशिया संकट के कारण हमारे ऊपर अब जो दबाव आया है और करोड़ों लोग जिस संकट से जूझ रहे हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करें। • जय हिंद - जय कांग्रेस

महिला आरक्षण का विषय कांग्रेस की सामाजिक न्याय की धारा का अभिन्न हिस्सा हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण में कांग्रेस सबसे आगे रही है। • हमें महिलाओं और समाज के कमजोर तबकों के कल्याण जैसे मुद्दो पर किसी से प्रमाणपत्र लेने की जरूरत नही है। • Panchayati Raj Institutions और urban local bodies में महिलाओं के एक-तिहाई आरक्षण को कांग्रेस ने साकार किया। • इसकी पहल राजीव गांधीजी ने की थी। 73वां और 74वां संशोधन 1993 में कांग्रेस सरकार के समय लागूहुआ। इसी के कारण आज ग्रामीण और शहरी निकायों मेंलगभग 14.5 लाख महिलाएं निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। • इतिहास गवाह है कि 100 साल पहले जबकि महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी नहीं था तब महान नायिका सरोजिनी नायडू जी कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनीं। • तबसे लेकर CPP अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधीजी तक कई नायिकाओं ने हमारी पार्टी का नेतृत्व किया है। कांग्रेस की सरकारों में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रहीं। • महिला आरक्षण की दिशा में कांग्रेस लगातार सक्रिय रही है और जब भी अवसर मिला है, उसके लिए प्रयास जारी रखा है। हम लोगो ने मोदी सरकार पर लगातार दबाव बनाया। • सोनिया गाँधी जी ने और राहुल गाँधी जी ने कई पत्र लिखे। 2023 में हैदराबाद कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में हमने इस मसले पर गहन चर्चा की थी औऱ मोदी सरकार से आग्रह किया था कि विशेष सत्र बुला कर Women's Reservation Billपास किया जाए। • 23 सितंबर 2023 को संविधान संशोधन विधेयक पर बोलतेहुए मैंने सदन में इसे तुरंत लागू करने की मांग की थी। • लेकिन सरकार ने तय किया कि इसे Delimitation और Census के बाद ही लागू किया जाएगा। यह बातें देशजानता है, इसलिए इस मुद्दे पर कई सवाल उठते हैं। • आज हमने CWC की बैठक इसलिए बुलाई है ताकि संसद में प्रस्तावित संशोधनों पर आप सबकी राय को जानकर एक ठोस रणनीति बनाई जा सके। • प्रस्तावित संशोधन ऐसे हैं जो हमारी निर्वाचन प्रणाली पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं। • इसलिए इस बैठक के बाद हम इन सवालों पर विपक्ष केसाथियों के साथ भी चर्चा करके सामूहिक रणनीति बनाएंगे। हम एकजुट होकर आगे बढेगे। • मैं चाहता हूँ कि पश्चिमी एशिया संकट के कारण हमारे ऊपर अब जो दबाव आया है और करोड़ों लोग जिस संकट से जूझ रहे हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करें। जय कांग्रेस, जय हिंद 🇮🇳 2/2

आज कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में मेरा शुरुआती वक्तव्य — • आप सभी जानते हैं कि मोदी सरकार लंबी खामोशी के बाद महिला आरक्षण पर अचानक सक्रिय हो गई है। • इसी कड़ी में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के मसले पर 16 से 18 अप्रैल के बीच संसद की बैठक होने जा रही है। • सरकार की ओऱ से इस बारे में अभी तक हम लोगों के पास कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं आया है। प्रधानमंत्रीजी के लिखे लेख को पढ कर हमें कुछ बातें पता चली हैं। • इस सत्र में सरकार महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक को पास कराना चाहती है ताकि इस बार के विधान सभा चुनावों में वे इसका श्रेय और फायदा ले सकें। • अभी तक जो जानकारियां मिली हैं, उसके मुताबिक सरकार महिला आरक्षण को 2029 के चुनावों से लागू करना चाहती है। इसके अलावा वह लोकसभा और विधानसभाओं की मौजूदा सीटों को 50% बढ़ाना चाहती है। • वह लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 816 करना चाहती है। विधान सभाओं में भी इसी अनुपात में बढोत्तरी होगी। इस DELIMITATION प्रस्ताव के गंभीर परिणाम होंगे। इसलिए DELIMITATION पर बहुत गहरे विचार विमर्श की जरूरत है। • संसद की बैठक मोदी सरकार अपने राजनीतिक फायदे की मंशा से बुला रही है। वह जल्दी से जल्दी संविधान संशोधन विधेयक पारित करना चाहती है। • हमने और विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स ने संसदीय कार्य मंत्री को तीन बार लिख कर कहा था कि 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए मतदान के आखिरी दिन के बाद सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाएं और गंभीरता से चर्चा की जाये। • पर हम सबके अनुरोध के बाद भी सरकार ने केवल narrative बदलने और चुनावी लाभ के लिए हमारी बातों को नहीं माना। • यह चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है। पर हम चुनाव आयोग, जो कि गृह मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय की तरह काम कर रहा है, उससे हम यह उम्मीद नहीं करते वोइन बातों पर गौर भी करेगा। • संसद की यह बैठक ऐसे समय में बुलाई गई है जब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों केचलते अधिकांश सांसद अपने-अपने क्षेत्रों में व्यस्त है। • लेकिन मोदी सरकार के लिए यह कोई नई बात नहीं है।लोकतंत्र को कमजोर करना और मनमाने फैसले लेना इसकी आदत बन गई है, जिसका हम लगातार विरोध करते रहे हैं।   1/2

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कांग्रेस जो कहती है, वो कर दिखाती है