SUNIL MARPALLI

असम के दीपोर बील में रेल कॉरिडोर के लिए हो रही पेड़ों की कटाई चिंताजनक हैं। रामसर वेटलैंड जैसे संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र में इस स्तर का हस्तक्षेप गंभीर सवाल खड़े करता है। विकास के नाम पर जैव विविधता का नुकसान स्वीकार्य नहीं है।

झारखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने के बाद भी राज्य के कई आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति बेहद दयनीय बनी हुई है। सरायकेला-खरसावां जिले के चांडिल प्रखंड के गेंगेरा गांव में सड़क नहीं होने के कारण एक बीमार महिला को परिजनों द्वारा खटिया पर उठाकर करीब दो किलोमीटर तक ले जाना पड़ा, ताकि उसे मुख्य सड़क तक पहुंचाया जा सके और अस्पताल ले जाया जा सके। बरसात के दिनों में यह गांव पूरी तरह कट जाता है, जिससे मरीजों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों की जान हमेशा खतरे में बनी रहती है। यह घटना उन विकास के दावों पर गंभीर सवाल खड़े करती है, जो कागजों और भाषणों में तो दिखाई देते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत में आज भी लोग सड़क, स्वास्थ्य और परिवहन जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

पारंपरिक रूढी वह ग्राम-सभा के खिलाफ प्रशासन ने नोटिस दिया। ब्लाॅक भोपालपटनम का तहसीलदार क्या संविधान से उप्पर हैं ? पेसा नियम 2022 सिर्फ कागज तक ही सीमित हैं ? यह आदिवासियों को आंदोलन के लिए उकसाया जा रहा हैं ? @DistrictBijapur @ChhattisgarhCMO @rashtrapatibhvn

छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में नई कोयला खदान के लिए 4.48 लाख पेड़ काटने का प्रस्ताव सिर्फ जंगलों पर हमला नहीं, बल्कि आदिवासियों के जीवन, जल-जंगल-जमीन और पर्यावरण के भविष्य पर सीधा हमला है। indianexpress.com/article/india/…

ग्राम सभा के फैसले पर प्रशासनिक नोटिस से बढ़ा विवाद hindsat.in/133384/

65% आरक्षण वृद्धि कोर्ट में फँसा हुआ है। हमको हिंदू बनाते हो और हमारा आरक्षण कोर्ट में फंसाते हो?एससी,एसटी,ओबीसी हिंदू नहीं हैं क्या?

अगर आप अखिलेश यादव से सहमत है तो रीट्वीट करे तुरंत हमारी माँग है कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल संज्ञान लें और बंगाल की मतगणना की CCTV पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए, अखिलेश यादव से सहमत वाले हजारी लगाओ आज . ये बात खाली विपक्ष की नहीं है पूरे देश की है बाकी आप लोगो की मर्जी है

झारखंड के सरायकेला-खरसावां में एक गर्भवती स्वास्थ्यकर्मी बिनिता बनरा और उसके नवजात की मौत बिजली कटौती और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के बीच हो गई। यह सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि गरीब आदिवासी और ग्रामीण जीवन के प्रति संवेदनहीनता है। दोषियों पर कार्रवाई हो।

ओडिशा के कालाहांडी जिले के तलागुड़ा गांव में एक दलित युवक को मृत गाय की खाल उतारने के दौरान बेरहमी से पीटा गया। FIR दर्ज होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। कानून से ऊपर कोई भी संगठन या भीड़ नहीं हो सकती। दलितों, आदिवासियों और वंचित समुदायों पर बढ़ती हिंसा लोकतंत्र और संविधान पर सीधा हमला है।

झारखंड में 21 हज़ार से अधिक आदिवासी घर आज भी बिजली जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित हैं। ₹188 करोड़ की योजनाएं अधर में लटकी हैं और सबसे ज्यादा प्रभावित दूर-दराज़ के आदिवासी गांव हो रहे हैं। जब “विकास” के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, तब सवाल उठता है आखिर आदिवासी समुदायों तक मूलभूत अधिकार कब पहुंचेंगे? सरकार को जवाबदेही तय कर लंबित विद्युतीकरण कार्य तुरंत पूरा करना चाहिए। बिजली कोई सुविधा नहीं, हर नागरिक का अधिकार है।

छत्तीसगढ़ के बस्तर के पिपलावंद जमगुड़ा में एक दिव्यांग आदिवासी महिला को पानी के लिए सड़क पर रेंगना पड़ रहा है, यह जल जीवन मिशन की जमीनी हकीकत और विफलता को उजागर करता है। हर घर नल का दावा किया गया, लेकिन दूरदराज़ आदिवासी इलाकों में आज भी लोग पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

काट कर जंगल विकास करेंगे, घाव न भरेंगे ऐसा विनाश करेंगे, चले देंगे एक दिन उठा के झोला, पक्का दोनों देश का सत्यानाश करेंगे !

मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बालोंदिया गांव में 163 आदिवासी परिवार रहते हैं, लेकिन सरकार की जल जीवन मिशन योजना यहां कागज़ों तक सीमित है। रिकॉर्ड में 2021 में 4 घरों को नल कनेक्शन दिखाया गया, जबकि हकीकत में एक भी घर तक पानी नहीं पहुंचा।

मध्यप्रदेश में केन-बेतवा लिंक परियोजना के नाम पर आदिवासियों से उनकी जमीन, जंगल और घर छीने जा रहे हैं। हजारों परिवार उजड़ने के डर में हैं, लेकिन मीडिया इस मुद्दे पर चुप है। विकास के नाम पर विस्थापन बंद होना चाहिए।

मध्यप्रदेश से लेकर ओडिशा तक आदिवासी समुदाय अपनी जमीन बचाने के लिए बीजेपी सरकार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इन गंभीर मुद्दों पर मीडिया में कोई बहस तक नहीं हो रही है।

ओडिशा के रायगड़ा में आदिवासियों पर जारी दमन और अत्याचार बेहद चिंताजनक है। बिना ग्राम सभा की सहमति के खनन परियोजनाएं थोपना कानून और संविधान दोनों का उल्लंघन है। जल, जंगल, ज़मीन पर पहला हक़ आदिवासियों का है। सरकार उनकी आवाज़ दबाना बंद करें।

स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय … या सरकारी विचारधारा के अड्डे ? ज़रा देखिए, कैसे स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों को पढ़ाई की जगह प्रोपेगेंडा का मंच बनाया जा रहा है— “कॉलेज में RSS के लोग आए हैं… छात्रों से रैली निकलवाई जा रही है…” यानी शिक्षा संस्थानों में अब ज्ञान नहीं, राजनीतिक एजेंडा परोसा जा रहा है! लेकिन इस बार सच छुप नहीं पाया— छात्रों ने ही कैमरे पर खोल दी भाजपा-RSS की पूरी पोल! “पढ़ाई के नाम पर प्रोपेगेंडा?” “कॉलेज में RSS की एंट्री, छात्रों का खुलासा!” “BJP-RSS की राजनीति का छात्रों ने किया भंडाफोड़!” अब किताबों की जगह नारे सिखाए जाएंगे? क्या स्कूल-कॉलेज भी BJP-RSS के प्रचार केंद्र बनेंगे?

लखनऊ में 69 हजार शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर अभ्यर्थी सड़कों पर हैं, लेकिन योगी सरकार के पास जवाब नहीं सिर्फ दमन है। दलित-पिछड़े युवाओं का हक छीना गया, आरक्षण से खिलवाड़ हुआ, और जब वे न्याय मांगने निकले तो उन्हें बसों में भरकर शहर से बाहर भेज दिया गया। यह सरकार सवालों से भाग रही है और युवाओं की आवाज़ दबा रही है।