Mitesh Purnima Dave 🇮🇳

Primeminister of India, Narendra Modi, would not take my question, I was not expecting him to. Norway has the number one spot on the World Press Freedom Index, India is at 157th, competing with Palestine, Emirates & Cuba. It is our job to question the powers we cooperate with.

TN CM Vijay writes to PM Modi, urges for removal of import duty on cotton.

Dr Sangram Patil, a British-Indian NHS consultant, was blocked from leaving India over an anti-BJP post. In four months, he says, he spent Rs 50 lakh in legal fees just to get home and save his job. He finally boarded a flight home Tuesday. He is still asking the question that has haunted him: "How can a 12-word post attract an FIR & LOC?" These are the days.

Welcome to Amrit Kaal, mitron! When global crude oil prices plummeted, the Modi Government pocketed billions in profits, and now - 3 months after a completely predictable crisis - the public is being forced to absorb the pain. This government’s crisis management is only to save Adani from prosecution, not to save the common public from economic shocks. Instead of giving a plan on how the poor will be shielded from shocks, they are suffocating the people day by day. The people are completely fed up with this regime and its mismanagement.

Compromised PM ने trade deal नहीं, अडानी की रिहाई का सौदा किया।

देश की जनता को ये समझना होगा कि इस समय International Fuel Crisis के साथ-साथ भारत में आर्थिक संकट की बड़ी वजह मोदी सरकार में Leadership Crisis, दूरदर्शी सोच का आभाव है और Incompetency कूट-कूट कर भरी है। ये Crisis Modi-Govt-Made crisis है। जिसका ख़ामियाज़ा देश की जनता को पेट्रोल, डीज़ल और LPG पर अपनी जेब से भरना पड़ रहा है। जब डीज़ल के दाम बढ़ते हैं तो पूरे देश में महँगाई का Cascading Effect पड़ता है। उद्योगों से लेकर घरेलू बजट व किसानों - सब पर बुरा असर पड़ता है। जब West Asia War शुरू हुई तो देश को बताया गया कि “सब चंगा सी” और कांग्रेस पार्टी के सवालों को नकारा गया। कोई ठोस क़दम नहीं उठाया गया, उल्टा अमरीकी “Permission” और “Allow” के चलते हमारी Sovereignty को गिरवी रखा गया। चुनाव के दौरान मोदी सरकार ऐसे बरताव करती है कि “सब सामान्य है” और केंद्र सरकार का काम केवल राज्यों में चुनाव लड़ना है। अब जब Crisis बढ़ रही है तो मोदी जी Work From Home और Fuel बचाने का झुनझुना बजाने लगे। हमारे दो सवाल — 1. मार्च में जो रूसी तेल ख़रीदने का 30-दिन का waiver दिया था जिसमें अमरीका ने “allow” और “permission” जैसे अपमानजनक शब्द लिखे थे, ख़बरों के अनुसार अब भारत सरकार उस Waiver का Extension चाहती है। सवाल है कि मोदी जी ने देश को “permission” माँगने की स्थिति में क्यों पहुँचा दिया है। 2. क्या ये सच नहीं है कि जब अंतरराष्ट्रीय Crude Oil के दाम कम थे, तब मोदी सरकार ने आम जनता को कोई राहत नहीं दी, उल्टा Central Taxes से 10 सालों में ₹43 लाख करोड़ कमाए? तो अब जनता पर महँगाई का बोझ क्यों लादा जा रहा है?

Hey Chomu, you really think you can fool people all the time? While the Modi govt has unleashed higher prices in India - various countries have taken decisive steps to bring relief to their people • Nepal reduced price of petrol by ₹2 and diesel by ₹12 • Australia cut excise duty, making petrol ₹17 cheaper. The benefit of the excise duty cut actually went to the people, unlike in India, where it all went to the oil companies • Germany reduced taxes on fuel, bringing down petrol and diesel prices by ₹17 to ₹19 • Britain gave a £100 discount on electricity bills and cut taxes on oil so that prices wouldn’t rise. Everyone knows Modi has compromised India’s energy security because of which people are having to bear the burden of high prices and supply shortages You’re a total Chomu. So please just sit down.