Mukesh Kumar Jat

हनुमान बेनीवाल जी का संदेश साफ़ और सटीक रहता है बाकी जिसको जैसे दवाई लेनी है वो अपने हिसाब से ले सकता है।

पूरे देश में स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध हो रहा है और केंद्र सरकार के विद्युत मंत्री जी लोक सभा में कह रहे है उन्हें इसकी कोई जानकारी तक नहीं है | #NewsUpdate #RLP #MPNagaur @rpbreakingnews

@IndianOilcl झूठ बोलने में क्या जाता है, कौन दे रहा है और कितने पैसे में दे रहा है।

इंडियन ऑयल प्रवासी श्रमिकों को वैध पहचान पत्र के आधार पर 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडरों की निरंतर आपूर्ति कर रही हैं। पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि आपूर्ति सुचारू बनी रहे और किसी प्रकार की बाधा न आए। इसलिए घबराने या चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा रहा है। #SafeLPG #EnergyForAll #IndianOil #StayAware #CleanEnergy #StayCalmIndia @HardeepSPuri @PetroleumMin @Secretary_MoPNG @neerajmittalias @ChairmanIOCL @sahneyas

@BPCLimited कितने पैसे में मिलता है और कौन दे रहा है

भारतगैस मिनी सरल प्रक्रिया के साथ मिलने वाला सुविधाजनक कुकिंग का साधन है। अपने नज़दीकी वितरक के पास जाएँ, वैध ID दिखाएँ और 5 kg कॉम्पैक्ट सिलेंडर प्राप्त करें। हल्का और पोर्टेबल, यह सामूहिक जगहों के लिए उपयुक्त है और प्रवासी श्रमिकों और मोबाइल परिवारों के लिए आदर्श है। इसको पाँच वर्षों में लौटाने पर 50% राशि भी वापस मिलती है। बीपीसीएल अपने मजबूत वितरण नेटवर्क के माध्यम से इसकी उपलब्धता बनाए हुए है। #BharatGasMini #EasyLPG #BPCL #CookingConvenience #FlexibleLiving #FuelForAll #StayAssured @Secretary_MoPNG @PetroleumMin @HardeepSPuri @BPCLLPG

@IndianOilcl कोई नहीं दे रहा है

यह स्पष्ट किया जाता है कि 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडर तेल विपणन कंपनियों (OMCs) द्वारा प्रवासी श्रमिकों को वैध पहचान पत्र के आधार पर लगातार उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि उनकी पहुँच और वितरण में आसानी सुनिश्चित हो सके। पर्याप्त व्यवस्थाएँ की गई हैं ताकि आपूर्ति लगातार बनी रहे और किसी प्रकार की कोई बाधा न हो। इसलिए किसी भी प्रकार की चिंता या घबराहट की आवश्यकता नहीं है । स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा रहा है। It is clarified that 5 kg FTL cylinders are being continuously supplied by Oil Marketing companies (OMCs) to migrant labourers against valid ID proof to ensure accessibility and ease of distribution. Adequate arrangements have been made to maintain steady availability, and there is no disruption in supplies. Hence, there is no need for any concern or panic, as the situation is being closely monitored and managed to meet the requirements effectively. #StayCalmIndia #IndianOil #NationFirst #NoRumours @HardeepSPuri @PetroleumMin @neerajmittalias @secretary_moPNG @ChairmanIOCL @sahneyas

@ndtvindia @chandn_bhardwaj कोई नहीं दे रहा है।

अगर आप घर से दूर रहते है और आपका कोई Permanent Address नहीं है और आप भी एलपीजी सिलिंडर के लिए परेशान है तो केंद्र सरकार अब छात्रों और प्रवासी मजदूरों के लिए लेकर आई है छोटा एलपीजी सिलिंडर, जो 5 किलो का है. #lpgcylinder | @chandn_bhardwaj

FSSAI की धांधली ,गलत तरीके से हुई भर्तियों को उजागर करने पर हमारे ऊपर FIR की गई है, जो गलत हैं उन पर कार्यवाही करने के बजाए, कार्यवाही उनपर की जा रही है, जो देशहित में काम कर रहे हैं। Thank you @fssaiindia @MoHFW_INDIA @JPNadda

ये मिलना चाहिए!

ये मिलना चाहिए!

सकारात्मक कार्यवाही के लिए आपका धन्यवाद मंत्री जी

@BPCLLPG कोई नहीं दे रहा है यहां पोस्ट करने से क्या होगा

ऐसा गैस कनेक्शन चाहिए जो आपके साथ कहीं भी चल सके? भारतगैस मिनी- प्रवासी श्रमिक, छात्रों, कामकाजी युवाओं और ऐसे लोगों के लिए बेहतरीन है जिनके पास स्थायी पता नहीं है, लेकिन उन्हें भरोसेमंद कुकिंग फ्यूल चाहिए। बस अपने नज़दीकी भारतगैस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएँ, आईडी दिखाकर भुगतान करे और तुरंत अपना 5 किलो का कॉम्पैक्ट सिलेंडर लेकर इस्तेमाल करना शुरू करें। आज की तेज़-रफ्तार ज़िंदगी के लिए आसान और भरोसेमंद विकल्प। #BPCL #Bharatgas #NewLPGConnection #EasyLPG #StayCalmIndia @PetroleumMin @HardeepSPuri @neerajmittalias @Secretary_MoPNG @BPCLimited @DirectorM_BPCL @cmdbpcl

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@IndianOilcl ये मिलेगा कैसे???

इण्डेन का 5 किलो FTL सिलेंडर आसान, पोर्टेबल और बिना पते के प्रमाण के उपलब्ध है। यह छात्रों, युवा पेशेवरों और प्रवासी श्रमिकों के लिए खाना पकाने का एक आदर्श एवं भरोसेमंद समाधान है। कम खपत हो या अस्थायी ज़रूरत, यह हर स्थिति में आपका साथी है। LPG का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और सप्लाई लगातार जारी है। कृपया अफ़वाहों से दूर रहें और निश्चिंत रहें। हम हर दिन आपकी रसोई तक ऊर्जा पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। #StayCalmIndia #Indane #FuelWithTrust #EnergyForAll #ReliableSupply #Chhotu @HardeepSPuri @PetroleumMin @neerajmittalias @secretary_moPNG @ChairmanIOCL @sahneyas

आज लोक सभा में CAPF (सामान्य प्रशासन) Bill, 2026 पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए CAPF के जवानो, अधिकारीयों की पीड़ा को सदन में रखा | CAPF जवानों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने, पे कमिशन में CAPF की मूल सेवा के अफसरों को सदस्य बनाने ,BSF,CRPF,ITBP, SSB,CISF का कोई जवान वीरगति को प्राप्त होता है तो उसे शहीद का दर्जा देने ,CPC कैंटीन में GST की छूट देने ,CAPF कार्मिकों और उनके परिजनों को मेडिकल सुविधा , सरकारी आवास, CAPF schools, खेल कूद सुविधा ,शहीदों के बच्चों के लिए हॉस्टल, स्कूल, सेवाओं में आरक्षण आदि मुद्दों को उठाया | माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ यह बिल केंद्र सरकार लेकर आई है जिसका पुरजोर विरोध आज सदन में मैंने किया | मैंने सदन में कहा कि यह बिल यह CAPF General Administration Bill नहीं है। यह CAPF General Frustration Bill है क्योंकि यह कानून प्रशासन से नहीं, भाजपा सरकार की झुंझलाहट से पैदा हुआ है और अब BJP का अहंकार वह कानून लिख रहा है जिसे सरकार न्याय और नैतिकता की अदालत में कभी भुना नहीं पाएगी । मैंने इस बिल का विरोध केवल इसलिए नहीं किया कि यह एक खराब कानून है, बल्कि इसलिए कि यह एक खतरनाक सोच का कानून है। यह तय करेगा कि इस देश की वर्दी में सम्मान किसका होगा - जो जमीन पर खड़ा है, या जो ऊपर से बैठा है। राजस्थान के किसानों ने, हर परिश्रमी समाज ने उस व्यवस्था को चुनौती दी,उन्होंने कहा - जो खेत जोतता है, हक उसी का होगा।आज मैं उसी इतिहास को इस सदन में फिर से खड़ा देख रहा हूँ।बस फर्क इतना है - आज खेत की जगह देश की सीमाएं है, देश के जंगल है, हल की जगह हथियार है, और किसान की जगह CAPF का जवान है।आज भी वही दृश्य है।एक तरफ़ जो पसीना भी दे रहा है, जो खून भी दे रहा है, जो इस गणराज्य की सबसे कठिन चौकियों पर खड़ा है; और दूसरी तरफ - एक व्यवस्था है जो ऊपर बैठकर यह तय कर रही है कि नेतृत्व कौन करेगा। यह Bill क्या कहता है? यह Bill कहता है – जो आदमी उस बल में पला नहीं, जो उस मिट्टी में नहीं रहा, जो उस जंगल की धड़कन नहीं जानता, जो उस जवान के साथ नहीं चला - वही ऊपर से आकर कमांड करेगा । तो फिर यह क्या है? यह प्रशासनिक सुधार नहीं है। मै कहूँगा यह आधुनिक सामंतवाद है। राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और हमारा स्वाभिमान दो ही स्तंभों पर टिके हैं - एक भाई खेत में हल चलाता है, दूसरा वर्दी पहनता है। मैंने सदन में नागौर के कमांडेंट जीवन राम कसवाँ, हेमराज शर्मा और पंचू राम,झुंझुनू के बजरंग लाल मीणा और राजेश कपूरिया,भरतपुर के महेंद्र सिंह गुर्जर और सीकर के लोकेंद्र सिंह शेखावत की शहादत को याद करते हुए कहा कि ये सिर्फ नाम नहीं हैं। ये राजस्थान का सार्वजनिक विश्वास हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि राजस्थान ने इस देश को सिर्फ जवान नहीं दिए - उसने हर समाज से बेटे दिए। जाट भी, गुर्जर भी, मीणा भी, ब्राह्मण भी, राजपूत भी, हर घर से, हर गाँव से, हर समाज से। और इनमें एक बात समान थी - ये वहाँ गए थे जहाँ राज्य कमजोर पड़ गया था, वहाँ राज्य को फिर से खड़ा करने। मैंने सरकार से पूछा की क्या इनके परिवार नहीं थे? क्या इनके सपने नहीं थे ? लेकिन जब राष्ट्र ने पुकारा - इन्होंने अपना आज दिया, अपना कल दिया, और अंत में अपने प्राण भी दे दिए। यही बलिदान है। यही राष्ट्रवाद है। और किसान के बेटों-बेटियों को आपका यह व्यापारी राष्ट्रवाद समझाने की कोशिश मत कीजिए। मैंने अपने वक्तव्य में सरकार से प्रश्न पूछते हुए कहा किआप राम मंदिर की बात करते हैं। आप कश्मीर की बात करते हैं। आप धारा 370 की बात करते हैं। आप चुनाव की बात करते हैं,ठीक है - तो मैं पूछता हूँ - इनकी कीमत किसने चुकाई? जब अयोध्या में आतंकवादी हमला हुआ, रामलला की रक्षा किसने करी ? CRPF ने,जब कश्मीर में पत्थर बरसाए गए – CRPF खड़ी थी। जब 370 के बाद सड़कों को संभालना था - सारे CAPF खड़े थे। जब ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर बम बरसाने थे, खतरा झेलना था, BSF खड़ी थी। जब चुनाव कराने होते हैं - सारे CAPF खड़े होते है। जब नक्सलवाद खत्म करना होता है - सारे CAPF खड़े होते है। तो फिर यह कैसी विडंबना है? जब काम करना हो - CAPF चाहिए। जब खून देना हो - CAPF चाहिए। जब पत्थर खाना हो - CAPF चाहिए। लेकिन जब बात नेतृत्व की आए - तो CAPF नहीं चाहिए ? इतिहास गवाह रहा है - जब-जब किसान और जवान के सम्मान की बात आई है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष किया है। हमने यह लड़ाई सत्ता के लिए नहीं लड़ी - हमने यह लड़ाई किसानों और जवानों के सम्मान के लिए लड़ी है। मैंने सदन में कहा कि राजस्थान की मिट्टी आपको याद दिलाती है - हमने सामंतवाद इसलिए नहीं हटाया था कि आप उसे नई वर्दी में वापस ले आएँ।

आज लोक सभा में स्मार्ट मीटर से जुड़ा मेरा प्रश्न सूचीबद्ध था जिसका जवाब माननीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी ने सदन में दिया,यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान सहित कई राज्यों में जबरन स्मार्ट मीटर थोपे जा रहे है और मंत्री जी कह रहे हैं उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है | स्मार्ट मीटर योजना बिजली क्षेत्र के “छिपे हुए निजीकरण” की दिशा में एक बड़ा कदम है जो सीधे उपभोक्ताओ के अधिकारों पर हमला भी है ,आज राजस्थान सहित कई राज्यों में स्मार्ट मीटर के खिलाफ भारी जन-आक्रोश व्याप्त है | माननीय मंत्री जी ने जवाब में यह स्वीकार किया की विध्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) में उपभोक्ताओं के अनुरोध पर प्री-पेमेंट मीटर उपलब्ध करवाया जायेगा ,बावजूद इसके जिन कम्पनियों को स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका मिला हुआ है उन्हें लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अधिकारियों की मिलीभगत से उपभोक्ताओं को जबरन प्रीपेड स्मार्ट मीटर थोपे जा रहे है | मैने मंत्री से यह भी पूछा कि कौन- कौन से राज्यों में प्रीपेड मीटर लगने के कारण उपभोक्ताओं की शिकायतें जैसे गलत बिलिंग, अचानक कनेक्शन कटना जैसे मामले बढ़े है और स्मार्ट मीटर की पूरी प्रक्रिया में केंद्र सरकार के पास क्या कोई कोई स्वतंत्र निगरानी तंत्र (monitoring mechanism) है, ताकि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को रोका जा सके ? परन्तु सरकार के पास इसका भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं था |

राजस्थान में प्रशासनिक न्याय और पारदर्शिता को लेकर एक गंभीर विषय सामने आया है,राजस्थान से अन्य सेवाओं से IAS में प्रमोशन के लिए UPSC द्वारा मेरिट सूची में सम्मिलित चार अधिकारियों की फाइलें राज्य सरकार द्वारा केवल इस कारण से लंबित रखी गई हैं क्योंकि इन अधिकारियों में SC और OBC वर्ग के भी अधिकारी सम्मिलित है,मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री @BhajanlalBjp को कहना चाहता हूं कि आपकी यह हठधर्मिता न केवल इन अधिकारियों के अधिकारों के साथ अन्याय है, बल्कि राजस्थान सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था की निष्पक्षता पर भी प्रश्नचिह्न खड़े करती है |

आज लोक सभा में मोबाइल टैरिफ वृद्धि पर केंद्र सरकार से जवाबदेही से जुड़ा मेरा प्रश्न सूचीबद्ध था जिसका जवाब संचार राज्य मंत्री जी ने लिखित में दिया | मोबाइल टैरिफ और डेटा दरों में लगातार वृद्धि हो रही है, बीते कुछ वर्षों में निजी टेलीकॉम कंपनियों द्वारा बार-बार टैरिफ बढ़ाए जाने से आम उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ा है, जो चिंता का विषय है | मैंने सरकार से प्रश्न किया कि क्या सरकार द्वारा आम जनता के लिए दूरसंचार सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाए रखने के लिए कोई ठोस नियामक हस्तक्षेप किया जाएगा और निजी कंपनियों द्वारा की जा रही टैरिफ वृद्धि की निगरानी के लिए क्या कोई प्रभावी तंत्र मौजूद है। सरकार की ओर से दिए गए जवाब में बताया गया कि टैरिफ निर्धारण का अधिकार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) के पास है और वर्तमान में अधिकांश सेवाएं ‘फॉरबियरेंस’ नीति के अंतर्गत हैं, जिसमें कंपनियां बाजार परिस्थितियों के आधार पर दरें तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। सरकार को सिर्फ नीतिगत ढांचे का हवाला देने के बजाय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए,मेरी भारत सरकार से मांग है कि टेलीकॉम क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और आम नागरिकों को सस्ती सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। आज ग्रामीण और गरीब वर्ग के लिए भी मोबाइल और इंटरनेट अब आवश्यक सेवाएं बन चुकी हैं, इसलिए इनके दामों में अनियंत्रित वृद्धि को रोकना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। @PMOIndia

कल हरिद्वार में माताजी और परिवार जनों के साथ गंगा स्नान व गंगा आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माँ गंगा की इस निर्मल धारा में डुबकी लगाकर मन को शांति और ऊर्जा का अनुभव हुआ । यह आध्यात्मिक यात्रा जीवन को नई प्रेरणा देती है। यह क्षण सदा के लिए स्मरणीय रहेगा। हर -हर गंगे 🙏

आज लोक सभा में “जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026” पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए कई मुद्दों को सदन में रखा | मैंने सदन में कहा कि यह विधेयक अपने नाम के अनुरूप जनता के विश्वास को सुदृढ़ करने का दावा करता है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में यह विधेयक जनहित की अपेक्षाओं पर खरा उतरता है ? मैंने सदन के माध्यम से मंत्री जी से पूछा कि यह विधेयक वास्तव में “जन विश्वास” को मजबूत करे, न कि केवल एक औपचारिक सुधार बनकर रह जाए इसकी सुनिश्चितता सरकार कैसे करेगी, मंत्री जी जवाब दे तब बताये | सरकार का दावा है कि यह विधेयक प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत अलग हो सकती है और आज बड़ी शंका यह भी है की इसमें कई प्रावधान ऐसे हैं, जो छोटे व्यापारियों पर अनावश्यक अनुपालन का बोझ बढ़ा सकते हैं,मैंने यह भी कहा कि दंडात्मक प्रावधानों को कम करने की बात इसमें कही गई है, लेकिन व्यवहार में अधिकारियों के विवेकाधिकार को बढ़ाने का खतरा है | साथ ही मैंने MSME सेक्टर के लिए विशेष प्रावधान जोड़ने की मांग की विधेयक के संदर्भ में बोलते हुए मैंने कहा कि जन विश्वास तभी बनता है जब व्यवस्था पारदर्शी और जवाबदेह हो मगर सेलेक्ट कमेटी में जाने के बाद भी जब यह बिल पुन लाया गया तो इस विधेयक में डिजिटल ट्रैकिंग, समयबद्ध सेवाएं और जवाबदेही जैसे ठोस उपायों का अभाव नजर आया क्योंकि अधिकारी जवाबदेह नहीं होंगे, तो कानून बदलने से भी जनता का भरोसा नहीं बढ़ेगा इसलिए मेरा आग्रह है की सभी सेवाओं के लिए टाइम-बाउंड डिलीवरी सिस्टम अनिवार्य कैसे होगा और हर कार्रवाई का डिजिटल रिकॉर्ड और ट्रैकिंग सिस्टम लागू कैसे होगा, इस पर मंत्री जी जवाब में बताये | मैं इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों का कथन पढ़ रहा था ,उसमे लिखा था की लोकतांत्रिक शासन की आधारशीला सरकार द्वारा अपने लोगों और संस्थानों पर भरोसा करने में निहित है और पुराने नियमो और विनियमों का जाल विश्वासों की कमी का कारण बनता है ,मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ की आप एक तरफ पुराने कानून हटाने की बात करते है ,दूसरी तरफ आप हर रोज एक नया बिल ला रहे है ऐसे में आपका उद्देश्य कई मायनो में दिखावा नजर आता है | मैंने विभिन्न न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों का जिक्र करते हुए लाखो मामलों ट्राइल में पड़े हुए , उनका निर्णय ही नहीं निकल रहा है ऐसे में वर्षो से जो मामले लंबित है उनका शीध्र निस्तारण कैसे हो, पीड़ितों को न्याय कैसे मिले इस पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, दिसम्बर 2025 तक की स्थिति के अनुसार मराजस्थान उच्च न्यायालय में 73621 मामले सिविल और 35136 दांडिक मामले दस वर्षो से लंबित पड़े है | मैंने सदन के माध्यम से विभागीय मंत्री जी से पूछा कि इस विधेयक में यह प्रावधान रखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक गैर-आवासीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करते पाया जाता है, तो उसे 6 महीने तक की जेल या भूमि के मूल्य का हर वर्ष के हिसाबसे पांच प्रतिशत तक का जुर्माना या दोनों सजा दी जा सकती है, मैंने सदन में कहा की सरकारी भूमि पर फर्जी दस्तावेजों से देश भर में कई जगह लोगो ने कब्ज़ा कर रखा है, मेरे संसदीय क्षेत्र की बात करुं,केवल नागौर शहर में सैकड़ो बीघा सरकारी भूमि पर फर्जी दस्तावेजों से भूमाफियो ने जमीन हड़प रखी है और वहां वो गलत तथ्यों ,मिलीभगत से बिजली और पानी कनेक्शन लेकर फिर हाई कोर्ट से स्टे ले लेते है ,इसलिए मंत्री जी ऐसे मामलों में आपका यह कानून कैसे काम करेगा , आप जब जवाब दे तो जरूर बताये | मैंने सदन में सरकार से प्रश्न पूछते हुए कहा कि सरकार सुधार की बात करती है लेकिन हालात यह है कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में किसी भी जनहित याचिका में कोई फैसला आता है तो उस फैसले के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए भारत सरकार के पास कोई केंद्रीय मॉनिटरिंग प्रणाली नहीं है ,यह बात खुद सरकार ने इसी सदन में मेरे एक सवाल पर 19-12-2025 को स्वीकार की ,इसलिए जनहित याचिकाओं के फैसले के क्रियान्वयन पर केंद्रीय मॉनिटरिंग निगरानी प्रणाली विकसित करने की मांग मैंने सदन में की | सरकार "ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस" की बात करती है, लेकिन यह बिल अविश्वास पैदा करेगा। जब अपराधी को सिर्फ पैसे देकर छूट मिल जाएगी, तो कानून का डर खत्म हो जाएगा। क्या हम चाहते हैं कि प्रदूषण फैलाने वाले, फूड सेफ्टी नियम तोड़ने वाले या सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले सिर्फ जुर्माना भरकर बच जाएं ? हमारा विरोध इस बात का है कि सरकार ने राज्यों, नियामक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी से पर्याप्त परामर्श नहीं किया। छोटे अपराधों को भी अपराधिक रखना जरूरी है, ताकि Deterrence बनी रहे। मैंने सदन में कहा कि “जन विश्वास” केवल शब्दों से नहीं, बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और जनभागीदारी से बनता है इसलिए मैंने सरकार से मांग की है कि - • इस विधेयक को जल्दबाजी में पारित न किया जाए • विपक्ष और जनता के सुझावों को गंभीरता से लिया जाए • इसे और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनहितकारी बनाया जाए यदि सरकार वास्तव में जन विश्वास जीतना चाहती है, तो उसे जनता की आवाज को सुनना ही होगा। सरकार को किसान, बेरोजगार और देश की मूल समस्याओं पर भी सदन में चर्चा करवानी चाहिए | @RLPINDIAorg #ParliamentSession #BudgetSession2026

जिनके गांव में कनेक्शन है उनको नया यहां देना नहीं है, मार्केट में गैस मिल नहीं रही है तो आम आदमी क्या करेगा इसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। @narendramodi जी लोग भूखे मर रहे हैं देश में!

नागौर व डीडवाना - कुचामन जिले सहित राजस्थान के विभिन्न जिलों में बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है और हजारों किसान परिवार प्रभावित हुए हैं। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री @BhajanlalBjp से आग्रह करता हूं कि प्रभावित क्षेत्रों की रिपोर्ट तलब कर जल्द से जल्द किसानों के लिए आर्थिक सहायता के रूप में विशेष राहत पैकेज की घोषणा करें | @RajCMO