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🇮🇳Official account of 𝗡𝗣𝗦 𝗘𝗺𝗽𝗹𝗼𝘆𝗲𝗲𝘀' 𝗙𝗲𝗱𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝗥𝗮𝗷𝗮𝘀𝘁𝗵𝗮𝗻®
Jaipur, India Katılım Ekim 2017
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कर्नाटक कैबिनेट ने 9 अक्टूबर को Menstrual Leave Policy 2025 को मंजूरी दी. इसके तहत हर महिला कर्मचारी को हर महीने एक दिन की पीरियड लीव दी जाएगी.
ये पॉलिसी सरकारी, IT कंपनीज़,MNCs समेत हर सेक्टर में काम कर रहीं महिलाओं के लिए है.
हिन्दी
After economic liberalization, more than 70 countries in the world implemented contributory pension and now again in the name of reform...
#old_pension #pensionreform #retirement #employeespotlight
The Compass Hub@thecompasshub
Nigeria’s pension regulator has unveiled Pension Revolution 2.0: Stronger Pensions, Stronger Nigeria, a programme aimed at expanding access to retirement benefits and reinforcing the country’s pension system as a cornerstone of national development. The initiative is described by the National Pension Commission as the most significant reform since the introduction of the Contributory Pension Scheme in 2004.
English
In the name of Pension reform, strong protest continue in lima peru.
These days, protests against inflation, corruption and unemployment are taking place in many countries around the world.
#pensionreforms
Marimaz Huaynalaya@Marimaz8
🇵🇪 Plaza San Martín, Congreso, Lima Peruanos se movilizan en contra la nueva ley de las AFP. Ley n.° 32123, ley de modernización del sistema previsional peruano: pensión mínima S/600, cambios en retiros de AFP y nuevas reglas para jubilación.
English
इंडोनेशिया में सांसदों के वेतन- भत्तों में हुई बढ़ोतरी के विरोध में व्यापक प्रदर्शन हुए. मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी और देश में महंगाई व बेरोजगारी ने पहले ही लोगों का जीना मुश्किल किया हुआ है, ऐसे में भत्ता बढाना आग में घी का काम किया; जनता का गुस्सा और बढ़ गया
#Indonesia #Protests
हिन्दी
सीकर सांसद कॉमरेड अमरा राम के सवाल के जवाब में श्री नरेन्द्र मोदी सरकार का OPS के संबंध में जनविरोधी रुख फिर स्पष्ट ,केन्द्र सरकार ना तो OPS लागू करेगी जिन राज्यों ने OPS लागू कर दी है, उन प्रदेशों के कर्मचारियों से NPS में काटी गई राशि लौटाई जाएगी।
@AmraRamMPSikar
हिन्दी
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केन्द्र सरकार सरकारी कर्मचारी की ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू नहीं करेगी। केन्द्र ने यह भी बताया है कि वे राज्य जहां ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू की गई, उन राज्यों का पैसा वापस लौटाने कोई प्रावधान नहीं है। केन्द्र के पास अकेले राजस्थान के सरकारी कार्मिको का 50 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि न्यू पेंशन स्कीम के तहत पीएफआरडीए खाते में जमा है।
@AmraRamMPSikar
#पेंशनस्कीम
हिन्दी
पीएफ, पेंशन, ग्रेच्युटी, आदि सेवानिवृत्ति लाभ कोई खैरात नहीं होती, स्थगित वेतन (deferred wage) ही होता है, कर्मचारी का अधिकार है, उसका अपना पैसा है। इसे जब्त करना साफ लूट है।
और इसका नतीजा आगे हम देखेंगे कि...
#pension #employeeadvocacy
#oldPension #retirement
हिन्दी
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नमस्कार! @NPSEFR (न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लाइज फेडरेशन ऑफ राजस्थान) राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों का संगठन है जो नई पेंशन योजना (NPS) के बजाय पुरानी पेंशन योजना (OPS) की वकालत करता है। इसने OPS बहाली के लिए सरकार पर दबाव बनाया, जिसके फलस्वरूप राजस्थान ने 2022 में OPS लागू किया, कर्मचारियों को निश्चित पेंशन का लाभ मिला। इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे अन्य राज्यों ने भी OPS बहाल किया, जिससे देशभर में कर्मचारी लाभ बढ़े, हालांकि वित्तीय स्थिरता पर बहस भी शुरू हुई।
हिन्दी
कार्पोरेट हितो को ध्यान मे रख कर किया।
यह डराता है उन कर्मियों को, जिनके पेंशन फंड की राशि शेयर बाजार की हरियाली बढ़ाने के लिए लगाई जा रही है।
#NPS #retirement #pension #sharemarketindia #democracy
हिन्दी
शेयर बाजार के माध्यम से कॉर्पोरेट को पूँजी की अबाध आपूर्ति होती रहे, इसके लिए सरकारी कर्मियों के पेंशन फंड के लिए उनके वेतन से एक निश्चित राशि हर महीने काट कर बाजार के हवाले कर देने का नियम ही बना दिया गया। नीति-निर्माताओं ने तमाम आर्थिक नीतियों का निर्माण और उनका क्रियान्वयन
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