MPTETVARG 3(ओबीसी होल्ड) SN~~~

अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में मैंने क़ानून बनाकर प्रदेश के OBC वर्ग को 27% आरक्षण सुनिश्चित किया था। लेकिन उसके बाद से बनी भाजपा सरकारों ने छल और षड्यंत्रों से OBC के 27 प्रतिशत आरक्षण को ख़त्म करने का काम किया है। भाजपा सरकारों ने पिछले छह साल से या तो अदालतों में 27% आरक्षण का पक्ष सही ढंग से नहीं रखा है या फिर अदालत को गुमराह करने की कोशिश की। सच्चाई तो यह है कि आरक्षण की पैरवी के नाम पर सरकार ने आरक्षण को समाप्त करने की साज़िश की है। जिसका परिणाम है कि OBC वर्ग के लाखों अभ्यर्थी सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण से वंचित है। अब माननीय हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि वह मध्य प्रदेश सरकार की कोई हीलाहवाली सुनना नहीं चाहता और OBC आरक्षण पर अपना अंतिम निर्णय सुनाना चाहता है। मैं भाजपा सरकार से स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि OBC वर्ग के साथ बेईमानी और षड्यंत्र करना छोड़ दें। ईमानदारी से न्यायालय के सामने OBC वर्ग का पक्ष रखें और OBC को जो 27 प्रतिशत आरक्षण कांग्रेस की सरकार ने दिया था, उसे जस का तस बहाल रहने दे। अगर मध्य प्रदेश सरकार इस बार फिर कोई चालबाज़ी करती है तो जनता की निगाह में पूरी तरह साफ़ हो जाएगा कि भाजपा OBC की दुश्मन है। @RahulGandhi @INCIndia @INCMP

🔥 OBC आरक्षण केस: अब आर-पार की लड़ाई! मध्यप्रदेश में 27% OBC आरक्षण का मामला अब FINAL STAGE में पहुंच चुका है ⚖️ Supreme Court of India के आदेश के बाद अब पूरा फैसला Madhya Pradesh High Court में होना है — और वो भी तय समय के अंदर! अगर @drmohanoffice51 सरकार ठोस डेटा साबित कर देती है और सही ढंग से पैरवी करतीं है तो 27% लागू होने के chances मजबूत है।

अब न्यायालय से ही आस — सरकार पर भरोसा खत्म.. मध्यप्रदेश में 13% आरक्षण को वर्षों तक होल्ड रखने वाली भाजपा सरकार ने यह साफ कर दिया है कि उसे ओबीसी वर्ग के अधिकारों की कोई चिंता नहीं। अब जब सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है, तब जाकर उम्मीद की एक किरण नजर आ रही है। युवा पूछ रहे हैं — क्या उनका भविष्य सिर्फ फाइलों में दबाकर रखा जाएगा? सरकार की नीयत पर सवाल अब और गहरे हो चुके हैं। #खबर_mp_की #OBC_न्याय #भाजपा_सरकार #युवा_आक्रोश #_MPTET_2020_OBC_पद_अनहोल्ड_करें #जनसेवा_मित्रो_को_बहाल_करो #मध्यप्रदेश_सौ_फीसदी_वेतन_दो @digvijaya_28 @OfficeOfKNath @Barmer_Harish @jitupatwari @UmangSinghar @INCIndia @INCMP @DrMohanYadav51

भोपाल चलो 13अप्रैल #MP_13प्रतिशत_OBC_अनहोल्ड @BJP4MP @DrMohanYadav51 @jitupatwari @OfficeOfKNath

अब न्यायालय से ही आस — अन्याय का अंत कब? मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग के साथ 13% आरक्षण को होल्ड करके जो अन्याय किया गया, वह अब देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच चुका है। सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान ने यह साबित कर दिया कि मामला गंभीर और संवैधानिक है। भाजपा सरकार की चुप्पी अब उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बनती जा रही है। ओबीसी समाज अब जवाब चाहता है — और न्याय भी। #खबर_mp_की #सामाजिक_न्याय #OBC_आवाज #भाजपा_विफलता #_MPTET_2020_OBC_पद_अनहोल्ड_करें #जनसेवा_मित्रो_को_बहाल_करो #मध्यप्रदेश_सौ_फीसदी_वेतन_दो @digvijaya_28 @OfficeOfKNath @Barmer_Harish @jitupatwari @UmangSinghar @INCIndia @INCMP @DrMohanYadav51

सरकार ओबीसी विरोधी — अब तो न्यायालय से ही आस..मध्यप्रदेश में 13% आरक्षण को होल्ड रखना केवल एक निर्णय नहीं, बल्कि ओबीसी समाज के अधिकारों की अनदेखी है। भाजपा सरकार की नीतियों ने बार-बार यह संकेत दिया है कि युवाओं के भविष्य से ज्यादा उन्हें राजनीति की चिंता है। अब जब मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा है, तब जाकर उम्मीद की किरण दिख रही है। क्या अब न्यायालय ही ओबीसी युवाओं के सपनों का सहारा बनेगा? #खबर_mp_की #OBC_न्याय #युवा_संघर्ष #भाजपा_सरकार #_MPTET_2020_OBC_पद_अनहोल्ड_करें #जनसेवा_मित्रो_को_बहाल_करो #मध्यप्रदेश_सौ_फीसदी_वेतन_दो @digvijaya_28 @OfficeOfKNath @Barmer_Harish @jitupatwari @UmangSinghar @INCIndia @INCMP @DrMohanYadav51

मध्यप्रदेश में 13% आरक्षण होल्ड का मुद्दा अब केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का सवाल बन चुका है। सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान ने यह साबित कर दिया कि सरकार की नीतियां कहीं न कहीं कमजोर और भेदभावपूर्ण रही हैं। ओबीसी वर्ग के साथ यह अन्याय अब छुप नहीं सकता। सरकार को जवाब देना ही होगा — आखिर किसके दबाव में रोका गया था हक? #खबर_mp_की #सामाजिक_न्याय #OBC_आरक्षण #भाजपा_सरकार #_MPTET_2020_OBC_पद_अनहोल्ड_करें #जनसेवा_मित्रो_को_बहाल_करो #मध्यप्रदेश_सौ_फीसदी_वेतन_दो @digvijaya_28 @OfficeOfKNath @Barmer_Harish @jitupatwari @UmangSinghar @INCIndia @INCMP @DrMohanYadav51

न्यायपालिका SC ST OBC की बातों को ज्यादा गंभीर नहीं लेती है। लाखों केस पेंडिंग है फिर भी UGC बिल पर एक दिन में सुनवाई हो जाती है जबकि मध्यप्रदेश में OBC आरक्षण अब भी 14% है उस पर सुनवाई कब से चल रही है। @BhimArmyChief

भारतीय जनता पार्टी की बदनीयत और षडयंत्र के कारण मध्य प्रदेश का OBC समुदाय 27 प्रतिशत आरक्षण से वंचित है, जबकि 2019 में मेरे नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने OBC को 27 प्रतिशत आरक्षण देकर उसे उसका संवैधानिक अधिकार दिया था। भाजपा की सरकारों ने लगातार क़ानूनी उलझन पैदा करके और माननीय न्यायालयों में ग़लत तरीक़े से 27 प्रतिशत आरक्षण का पक्ष रखकर इस आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा है। पिछले छह साल से यह देखा जा रहा है जब-जब हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट मामले की तेज़ी से सुनवाई करना चाहते हैं तब सरकारी वक़ील या तो तारीख़ मांगने लगते हैं या समुचित दस्तावेज़ के साथ अदालत में पेश ही नहीं होते। अब हाईकोर्ट ने नियमित सुनवाई की प्रक्रिया शुरू करने की मंशा जतायी है तो मुझे एक बार फिर आशंका है कि भाजपा इस बार फिर षडयंत्र करेगी और एक बार फिर वही पुराने हथकंडे अपनाकर आरक्षण की प्रक्रिया को टालने की कोशिश करेगी। मैं सरकार से माँग करता हूँ कि वह पूरी ईमानदारी से OBC वर्ग को कांग्रेस सरकार द्वारा दिए गए 27 प्रतिशत आरक्षण को लागू कराने के लिए प्रयास करे और हाई कोर्ट में रोज़ होने वाली सुनवाई में मज़बूती से OBC वर्ग का पक्ष रखे।

मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का जो वादा किया गया था, वह आज भी अधूरा है और यही बात कई लोगों के मन में सवाल खड़े करती है। उम्मीद है कि यह मुद्दा केवल घोषणाओं तक सीमित न रहकर जल्द ही ज़मीन पर दिखाई देगा। अंबेडकरवादी विचारधारा स्पष्ट कहती है कि सामाजिक न्याय में देरी भी अन्याय के समान होती है। आप विपक्षी विचारधारा के दल से है लेकिन बहुजन समाज के हैं इस नाते सुझाव देने की ज़िम्मेदारी है कि उन वादों को पूरा करें जिनके कारण कृष्ण वंशज होने पर गर्व महसूस करें। बाबा साहेब के सपनों और कांशीराम साहेब के प्रयासों का भारत तो हम अंबेडकर वादी बनाकर रहेंगे। आपसे ओबीसी वर्ग का होने के नाते अपेक्षा है की सहयोग न कर सकें तो रुकावट भी पैदा न करें। प्रकृति से आपके स्वस्थ, दीर्घायु जीवन और आपकी ही पार्टी में आपके ख़िलाफ़ चल रहे षड्यंत्र से पार पाने की कामना है.. @DrMohanYadav51

@INCMP @OfficeOfKNath

भाजपा इस बार फिर षडयंत्र करेगी और एक बार फिर वही पुराने हथकंडे अपनाकर आरक्षण की प्रक्रिया को टालने की कोशिश करेगी।

ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट की सख्ती ने भाजपा सरकार की लापरवाही की पोल खोल दी है। जब माननीय श्री कमलनाथ जी की सरकार थी, तब ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिलाने का मजबूत प्रयास हुआ। लेकिन भाजपा के सत्ता में आते ही वही मुद्दा ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज लाखों युवा न नौकरी पा रहे हैं, न परीक्षा का भरोसा है—और सरकार के पास कोई जवाब नहीं! क्या ओबीसी समाज के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ नहीं है? क्या भाजपा सरकार सिर्फ राजनीति के लिए आरक्षण का इस्तेमाल कर रही है? ओबीसी समाज जवाब मांग रहा है—हक कब मिलेगा? #_MPTET_2020_OBC_पद_अनहोल्ड_करें #जनसेवा_मित्रो_को_बहाल_करो #मध्यप्रदेश_सौ_फीसदी_वेतन_दो @OfficeOfKNath @Barmer_Harish @jitupatwari @UmangSinghar @INCIndia @INCMP @DrMohanYadav51

भारत की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी से मध्य प्रदेश मे 13% होल्ड एवं जनगणना फॉर्मेट मे ओबीसी का कॉलम जोड़ के विषय पर चर्चा की। #ओबीसी_महासभा @DrJaihind @ChetanAhimsa @Surawatjeevan

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OBC को नहीं मिल रहा 27% आरक्षण का हक, OBC का पिछड़ापन अब भी गहरा, 27% आरक्षण जरूरी, भाजपा ओबीसी विरोधी है!

#मप्र_महाधिवक्ता_हटाओ #13प्रतिशत_ओबीसी_होल्ड_हटाओMP अनुच्छेद 136 के तहत जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनः हाई कोर्ट को **remand back** किया जाता है, तो न्यायसंगत प्रक्रिया की मांग है कि पूर्व के **अंतरिम आदेश (interim orders)** पहले स्पष्ट रूप से **vacate** किए जाएँ। अन्यथा वही आदेश न्यायिक प्रक्रिया को बाधित कर remand की वास्तविक मंशा को निष्प्रभावी कर देते हैं। ⚖️📜 @DrMohanYadav51 #Article136 #SupremeCourt #Remand #NaturalJustice

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EWS सबसे बड़ा फ्रॉड है! मोदी सरकार ने EWS लाकर के OBC छात्रों को धोखा दिया है और उनको पीछे धकेलने का कार्य किया है!