People For Animals India
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इस प्रचंड गर्मी में हमें अपने आसपास के पशु-पक्षियों को भी नहीं भूलना चाहिए। अपने घर, बालकनी, छत, दुकान या ऑफिस के बाहर पानी से भरा एक छोटा-सा बर्तन रखना भी किसी प्यासे पक्षी के लिए जीवनदान बन सकता है। आइए, इन कठिन दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक-दूसरे का ध्यान रखें।








#WATCH | Delhi: On Supreme Court refuses to modify directions to remove stray dogs from public places, Animal rights activist Gauri Mulekhi says, "I think it is a balanced judgment. Earlier in November, the Court had asked for dogs to be summarily picked up and removed and kept in shelters, whatever. Here today, the most stress was given to animal birth control rules. It has been directed that there has to be an animal birth control centre in every district. There has to be trained manpower, trained veterinarians, as well as procedures to be followed, which have been prescribed by the Animal Welfare Board of India. Reporting has to be done, and compliance reports have to be given to the High Courts and the Supreme Court. So the focus on animal birth control rules is very, very welcome, and the rest has been left to the state authorities as to how they want to remove dogs from sensitive areas..."





The data is clear, blunt, and inconvenient for the outrage industry. The Lancet, a peer-reviewed medical journal, reports a 75% decline in rabies deaths in India over 20 years, alongside a two-thirds reduction in dog bite incidence. This is not anecdotal. This is rigorous epidemiological fact. This dramatic success is a testament to systemic public health interventions, not magic or luck: - Extensive anti-rabies vaccination programs for dogs across urban and rural areas. - Improved access to Post-Exposure Prophylaxis (PEP) for humans, making treatment available at primary health centers. - Targeted awareness campaigns educating communities on bite prevention and first aid. - Better integration of veterinary and human public health systems. These are hard-won gains, the result of consistent, often unheralded, work by countless professionals. This is the result of selfless volunteering services of millions of dog feeders. It's a victory of science and sustained effort over disease. So, when the Supreme Court deliberates on policies concerning community animals, the foundation *must* be this scientific evidence. To base policy on amplified media narratives or emotional appeals, ignoring a proven track record of decline, is a dereliction of evidence-based governance. It undermines the very systems that achieved this success. We have a working model. The solution is to support it, not dismantle it based on manufactured fear. 🔬


आज मैं आपसे और Supreme Court से, हमारे street dogs के बारे में कुछ कहना चाहता हूं. जो बेज़ुबान हैं, अपना दर्द किसी से कह नहीं सकते, उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाना चाहता हूं. Court ने फैसला किया कि हम अपने street dogs को shelters में भेज दें. इसका मतलब क्या निकाला गया? लोहे के सरिए से street dogs की गर्दन को बेरहमी से पकड़ कर बिलखते हुए बेज़ुबान जानवरों को सलाखों वाली बंद गाड़ियों में भर-भर कर, भूखा मरने के लिए छोड़ दिया गया. मैं Supreme Court से और dogs पर गुस्सा निकालने वालों से कहना चाहता हूं कि, shelters में छोड़ दिया जाए ये कहा और हो गया ऐसा संभव नहीं है. पूरे देश में एक भी सरकारी shelter नहीं है. 5 राज्य सरकारों ने लिख कर दिया है कि dogs के लिए shelters बनाना उनके बस की बात नहीं है. इसीलिए shelters तो कोई solution नहीं हो सकता. Shelters को लेकर कुछ figures मैं आपके सामने रखना चाहता हूं. ये figures मेनका गांधी ने compile की हैं. अनुमान है कि सिर्फ educational institutions में 2 करोड़ 32 लाख dogs रहते हैं. अगर इनके लिए shelters बनाए जाएं, एक shelter में 200 dogs रखे जाएं, तो भी 1 लाख 16 हज़ार shelters चाहिए. जिसके लिए 22 हज़ार एकड़ ज़मीन की ज़रूरत होगी. Dogs की daily feed के लिए 92.8 करोड़ रुपये खर्च होंगे. यानी हर साल 33 हज़ार 872 करोड़ रुपये का खर्च. ये solution कैसे हो सकता है? लेकिन court के आदेश को आधार बना कर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन हर जगह से dogs को निकाला जा रहा है. उन्हें उन जगहों से दूर किया जा रहा है जहां कोई उन्हें खाना देता है, जहां कोई उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरता है. और उन्हें रखने की जगह कैसी हो, कहां हो, इसकी परवाह किसी को नहीं है. इसका नतीजा ये होगा कि dog bites के cases और बढ़ जाएंगे. फिर हम dogs के साथ और cruel हो जाएंगे. फिर हम dogs को और सताएंगे. फिर कोई उन्हें slaughter करने की सलाह दे देगा. Research कहती है कि 90% street dogs किसी को कुछ नहीं कहते. ये dogs जिन सड़कों पर पले, जहां बड़े हुए, अगर उन्हें वहां से हटाया जाता है तभी वो aggressive होते हैं. जब dogs का पेट भरा होता है, कोई उन्हें तंग नहीं करता, तो वो कभी किसी को नहीं काटते. Dogs को बचाने का और dogs से इंसानों को बचाने का scientific रास्ता एक ही है- sterilization, vaccination और dogs को प्यार करने वाले, feed करने वाले, अपनों के आस-पास रखने का. अगर वाकई में sterilization करना है तो 780 centres बनाने होंगे. 780 NGOs को train करना होगा. देश में 3 training centres हैं- लखनऊ, देहरादून और ऊटी में, जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है. हमें fear और anger के बजाय, science और compassion के रास्ते पर जाने की ज़रूरत है. जानवरों को मारना, पीटना, कत्ल कर देना आसान है. ये बेज़ुबान बदनसीब, इंसानी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते. लेकिन इतिहास गवाह है कि हिंसा ने, मार काट ने, killings ने कभी किसी समाज को बड़ा नहीं बनाया. दया, प्यार, संवेदना किसी भी देश को बड़ा बनाती है. क्या हम अपने जानवरों के प्रति करुणा और संवेदना दिखा कर दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं? ये सवाल आपके सामने है. जो अपनी बात कह नहीं सकते, Supreme Court को अपने साथ हो रहा ज़ुल्म दिखा नहीं सकते, उनका case कौन लड़ेगा? कल जब Supreme Court के सामने ये case आएगा तो ये बेज़ुबान बेकसूर आपबीती सुनाने के लिए वहां नहीं होंगे. क्या हम सब मिल कर उनकी बात, उनका दर्द, अदालत तक पहुंचा सकते हैं? #SupremeCourt #StrayDogs #SupremeCourtStrayDogs #dogs #MyTake #AajKiBaat