Prashant Tandon

मतलब ये महिला हमारे दोस्त सैयद ज़मीर अब्बास साहब को शिया सिस्टम सिखा रही हैं! कमाल है भई!

आज ईरान की स्ट्रेटेजी क्या थी? क्या 7 अरब देशों पर यों ही मिसाइलें बरसाई गईं? नहीं, पिछली 12 रोज़ा जंग से ईरान ने सीखा है कि अमरीका ने उसके चारों तरफ़ हथियार ही तैनात नहीं किये हैं इजरायल की रक्षा के लिए बल्कि आँखें खड़ी कर दी हैं जो ईरानी मिसाइलों की खबरें सही वक़्त पर इजरायल को पहुँचा देती हैं- रडार और एयर डिफेंसेज। पहले हमले के लिए इन ठिकानों को चुनना अमरीका-इजरायल को अंधा करना था। इसीलिए आज इजरायल पर गिनती की मिसाइलें चलीं। हालाँकि वे भी निशाने तक पहुँची। कल से लगातार मिसाइलें बरसेंगी इजरायल पर। फिर कह रहा हूँ कि अगर एक हफ्ते के अंदर इरानी लीडरशिप में से भयानक वाली ग़द्दारी नहीं हुई तो ईरान के नुक़सान के बावजूद इजरायल के लिए एक-एक दिन भारी पड़ता चला जाएगा। उनकी सारी उम्मीदें ईरानी सत्ता प्रशासन के भीतर के ग़द्दारों पर टिकी हैं।

ईरान ने बेहद कम समय में पूरे मिडिल ईस्ट को संघर्ष के दायरे में खींच लिया है। अब सवाल सिर्फ़ जंग का नहीं, बल्कि ताक़त के संतुलन का है। अगर ईरानी शासन इस दबाव और हमले को झेलने में कामयाब हो जाता है, तो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी वर्चस्व (US hegemony) को गंभीर झटका लगेगा। लेकिन अगर ईरानी रिजीम गिरती है, तो “नए वर्ल्ड ऑर्डर” को लेकर जो भी बहसें चल रही हैं, वे लगभग यहीं खत्म हो जाएँगी। यह एक बार फिर साबित करेगा कि वैश्विक व्यवस्था अब भी ताक़त के पुराने ढाँचे से ही चल रही है। अगर यह युद्ध लंबा चलता है, तो रूस की एंट्री की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। संभव है कि रूस सीधे युद्ध में न उतरे, लेकिन अमेरिकी ठिकानों और एसेट्स को निशाना बनाने में बैकएंड सपोर्ट दे। इज़राइल के ख़िलाफ़ वह सीधी कार्रवाई से बचेगा। चीन का समर्थन फिलहाल हथियार, टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस तक सीमित रहने की संभावना है। उत्तर कोरिया इस पूरे समीकरण में सबसे अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर बना हुआ है उसकी भूमिका को लेकर कोई स्पष्ट अनुमान लगाना मुश्किल है। NATO इस समय एकजुट नहीं दिखता। यूरोपीय यूनियन के देश अब हर कदम पर अमेरिका के पीछे-पीछे चलने से पहले सोचेंगे, ख़ासकर ग्रीनलैंड विवाद और टैरिफ वॉर के बाद। इज़राइल और अमेरिका दोनों को एक तेज़ और निर्णायक जीत की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं होता और जंग खिंचती है, तो यह अमेरिका के लिए राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक रूप से बेहद महँगा सौदा साबित होगा। मौजूदा हालात में ईरान ने मिडिल ईस्ट के कम से कम छह देशों को सीधे या परोक्ष रूप से इस संघर्ष में उलझा दिया है। रियाद और दुबई में मिसाइल अलर्ट और धमाकों की ख़बरें हालात की गंभीरता को साफ़ दिखाती हैं।

तो अभी तक किसके हितों की रक्षा हो रही थी? भारत की कैबिनेट भारत के लोगों के हितों की रक्षा करेगी ये भी खबर है?

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने टीशर्ट कहां से छपवाई, टीशर्ट बरामद की जा रहीं हैं, अदालत यूथ कांग्रेस के नेताओं को रिमांड पर भेज रही है टीशर्ट पर गहन पूछताछ के लिये, मीडिया प्राइम टाइम बहस कर रहा है, प्रधानमंत्री ने भाषण भी दे डाला. कोई बताये कि स्टैंड अप कमेडियन अब क्या करेंगे. ये बेचारे चुटकुले सुना कर चार पैसे कमाते है - अब इन्हे भी बेरोज़गार करने की तैयारी है 😀

About time! So does that mean: 1. Amendments made to the RTI Act through the DPDP Act will be rolled back? 2. PM CARES will be brought under the RTI Act?

भारत मंडपम में आयोजित AI समिट के दौरान किया गया विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र की उस जीवंत परंपरा को दर्शाता है, जहाँ असहमति को देशद्रोह नहीं बल्कि नागरिक अधिकार माना जाता है। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना और सवाल उठाना भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल तत्व है। लोकतंत्र केवल सम्मेलनों और घोषणाओं से नहीं, बल्कि जनता की आवाज़ सुनने और उसे जगह देने से मजबूत होता है। युवाओं का यह विरोध इस बात की याद दिलाता है कि नीति, तकनीक और सत्ता तीनों पर जन निगरानी और सवाल जरूरी हैं। असहमति को दबाना नहीं, बल्कि उसका सम्मान करना ही एक सशक्त लोकतंत्र की पहचान है। @PrashantTandy @Ashok_Kashmir

मोदी के क्राइसिस मैनेजर्स: मोदी ने क्राइसिस मैनेजमेंट के लिये जो टीम बनाई है उनकी क्रेडिबिलिटी जनता के बीच क्या है? इनकी बातों का कितना असर होता है? पॉलिटिकल लड़ाई में बीजेपी के बड़े नेताओं ने मोदी को रेस्क्यू करना लगभग बंद कर दिया है. अध्यक्ष नितिन नबीन सिन्हा पब्लिक डिबेट से नदारत है, नड्डा जी भूतपूर्व क्या हुये किनारे हो गये. निशिकांत दुबे चार बार के सांसद हैं लेकिन मंत्री नहीं बनाये गये तो हरदीप पुरी मंत्री पहले बने और सांसद बाद में. एपस्टीन फाइल्स पर चैनल चैनल घूम कर इकबालिया बयान भी दर्ज करा चुके है. किरेन रिजिजू संसद में राहुल गांधी से आरोपों के साक्ष्य पेश करने की मांग करके बड़ा सेल्फ कर चुके थे अगर आसान पर बैठे जगदंबिका पाल ने बचाया न होता. राहुल गांधी को 30 सेकेंड लगते जनरल नरवणे की किताब, कारवां मैगज़ीन का लेख, यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट के एपस्टीन फाइल्स पर जारी दस्तावेज़ और व्हाइट हाउस द्वारा जारी ट्रेड डील का फ्रेमवर्क संसद के पटल पर रखने के लिये.

मोदी और उनके सस्ते स्पीच राइटर ने यूथ कांग्रेस को 2029 के चुनाव तक के लिये एक टी-शर्ट गिफ़्ट कर दी है 😀 गिरफ्तारियां, मुकदमे तो राजनीति का हिस्सा हैं, ये होता रहेगा. पुलिस और गोदी मीडिया ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब को राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च भी कर दिया.

जो मोदी कह रहे हैं वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस की पांचवी क्लास का सिलेबस है. बस ये सुनते ही इंडिया गठबंधन की पार्टियां बेचैन हो जायेंगी 😀 मोदी देश के 64% गैर बीजेपी मतदाता को संदेश दे रहे हैं कि एक कांग्रेस ही है जो उनसे लड़ रही है 😀 मोदी जी बता रहे हैं कि टीशर्ट disruptive idea था 🙂

मोदी ने भाषण दिया और अब दिल्ली पुलिस जो कर रही है ये तो कांग्रेस को हिंट है कि टीशर्ट का अब क्या करे 😂 ये लोग टीशर्ट आंदोलन करवा के ही मानेंगे 😀

ये लोग टीशर्ट आंदोलन करा कर के ही मानेंगे, ये सब करके ये कांग्रेस को आइडिया दे रहे हैं 😂

We are witnessing "India Shining" moment of Godi Media.

लॉर्ड्स 2002. यहां से भारतीय क्रिकेट टीम का अग्रेसिव दौर शुरु हुआ था. ऐतिहासिक क्षण था.

शर्ट इन लड़कों ने उतारी और कुर्ता किसी और का फट गया? मामला राजनीतिक है तो इसकी राजनीति की बात करते हैं. खरोंच लगने पर बैंड एड से काम चल जाता है, कोई ज़ोर ज़ोर से हाय तौबा नहीं करता, प्लास्टर नहीं चढ़वाता और न ही आयसीयू में भर्ती हो जाता है. इन सात आठ लड़कों ऐसा कौन का प्रोटेस्ट कर दिया कि पूरे देश में हाहाकार मच गया. जब कैबिनेट मिनिस्टर्स, बड़े बड़े नेता-प्रवक्ता मैदान में उतार दिए गये हों, गोदी मीडिया पूरी ताकत से लगा दिया गया हो. आईटी सेल, तमाम बुद्धिजीवी, पुलिस सब झोंक दिये गये हों, जवाबी प्रदर्शन करा दिए गये. तब समझ में आता है मामूली खरोंच नहीं है - चोट गहरी लगी है. इन लड़कों की टीशर्ट पर लिखा Compromised PM मेसेज को जहां पहुंचना था चला गया. जो दो दिन से हुआ उसने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश तो भरा होगा. गोदी मीडिया ने जितना फुटेज इन्हे दे दिया किसी राजनीतिक संदेश को नीचे तक पहुंचाने के लिए काफ़ी है. Compromised PM की मेसेजिंग भी टेस्ट हो गई. किसी मेसेज को राष्ट्रीय स्तर पर टेस्ट करने के लिए बहुत संसाधन और पैसा लगता है.

हमारी न्यायपालिका सत्ता की चेरी है... वह सरकार की ढाल की तरह का करती है. न्याय व्यवस्था में आस्था का इस्तेमाल कर विरोध औऱ असहमति पर दमन को न सिर्फ सही ठहराती है बल्कि अमल में सहयोग करती है.

अखबार तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के घर पर भी आता होगा. यूएस सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति खुदा नहीं होता और संविधान उसके उपर है. सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान की रक्षा करना है प्रधानमंत्री/राष्ट्रपति की नहीं.

- मेरे कहने पर भारत ने रूस का तेल लेना बंद किया - मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रोका - अमेरिका टैरिफ नहीं देगा , भारत टैरिफ देगा ट्रम्प हमारे देश की भद्द पीटता रहेगा, और PM मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं फूटेगा। ये है NATIONAL SHAME.

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप कह रहे हैं कि "भारत हमे टैरिफ देगा और हम भारत को नहीं देंगे". सवाल है कि वाशिंगटन में एंबेसी है, 5 कॉन्सुलेट हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में राजदूत रह चुके हैं, हरदीप पुरी के बड़े 'गहरे' संपर्क हैं अमेरिका में, लाखों डॉलर में दो लॉबिंग फर्म हायर कर रखी हैं – किसी ने नहीं बताया 15 दिन डील टाल दें, कोई सुप्रीम कोर्ट को फॉलो नहीं कर रहा था?

आरएसएस इंसान को दोबारा बंदर बनाने के प्रोजेक्ट में लगी है: 12वीं शताब्दी के कैनन लॉ में वयस्क जोड़ों (उस वक़्त महिला 12 और पुरुष 14 वर्ष) को बिना माता पिता की अनुमति के शादी करने की कानूनी आजादी थी. हिंदू रीति में शताब्दियों से प्रचलित सात फेरों (सात वचन) में भी माता पिता की सहमति की कोई बात नहीं है. दुनिया व्यक्तिगत मामलों में स्टेट की दखल को दूर करने की तरफ़ बढ़ रही है, निजता के अधिकारों को लेकर एक बिलकुल नई चेतना विकसित हो रही है. पता नहीं आरएसएस के लोग कब गुफाओं से बाहर निकलेंगे.